28.06.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित कर जिले भर से आए परिवादियों से बड़े ही धैर्य के साथ उनकी समस्यायों को सुना_ समाधान किया एवं संबधित पदाधिकारीयों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शुक्रवार आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज 45 से अधिक परिवादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन दिए।

आज जनता दरबार में भूमि विवाद, राशन कार्ड, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, अनुकंपा, संपर्क पथ, आदि से संबंधित मामले छाए रहे। डीएम ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि 18 शिकायतों के त्वरित निष्पादन किये तथा शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों / मोबाइल के माध्यम से दिए महत्वपूर्ण निर्देश।

कमला देवी मनीगाछी से राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दी, उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को तथाशीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।कुशेश्वरस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवेदन दिया गया।डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया की विशेष टीम बनाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच करें एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सिविलसर्जन, कार्यपालक अभियंता, डीआरडीए निदेशक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, आईटी प्रबंधक पूजा चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

26.06.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : दिनांक 23.06.24 को देर रात्रि फेकला SHO के ग्राम गोढ़िया में ग्रामीणों द्वारा स्वयं छापोमारी कर भारी मात्रा में गैलन में रखे गुड़की एवं शराब रखने वाला खाली गैलन एवं शराब निर्माण में प्रयोग होने वाले अन्य सामान बरामद कर पुनदाही पोखर के पास ग्रामीणों के अभिरक्षा में रखी गई एवं थाना को बार-बार सूचना देने पर थाना स्तर से कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की जाती हैं, का आरोप फेकला SHO पर लगाया गया| इस आरोप की जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर - 1 के द्वारा कराया गया एवम् उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में फेकला SHO तृषा सैनी को निलंबित कर पुलिस केंद्र, दरभंगा में योगदान देने का आदेश दिया गया तथा पु०अ०नि० पूजा कुमारी, क०अ०नि० बिरौल थाना को तत्काल प्रभाव से SHO फेकला के पद पर पदस्थापित किया गया।

26.06.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : सरकार की अधिसूचना के आलोक में डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. ने डीएम, पटना का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

24.06.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : PIB, पटना, द्वारा कर्पूरी ठाकुर सदन में तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर मीडिया कार्यशाला “वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन बी. श्रीनिवासन, आईपीएस, निदेशक, पुलिस अकादमी, राजगीर, प्रो.(डॉ) फैजान मुस्तफा, कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विशाविद्यालय पटना, पी. कन्नन, पुलिस महानिरीक्षक, सीआइडी, पटना, डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़, महानिदेशक, पीआईबी, नई दिल्ली और एस.के. मालवीय अपर महानिदेशक पीआईबी, पटना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया।

मौके पर पीआईबी-सीबीसी के उपनिदेशक संजय कुमार मौजूद रहें। कार्याशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बी.श्रीनिवासन, आईपीएस, निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए तीन वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस नये कानूनों के लेकर बिहार पुलिस प्रशासन ने अपनी पहल शुरू कर दी है।

इस सिलसिले में 26 हजार से अधिक एसआई से लेकर डीएसपी रैक तक के अधिकारियों को हाईब्रीड मोड में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने का मकसद साफ है कि नये आपराधिक कानूनों की जानकारी पुलिसकर्मियों को सही-सही हो व उसका अनुपालन हो ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो सके।

प्रो.(डॉ) फैजान मुस्तफा, कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, ने अपने संबोधन में कहा कि इस ऐतिहासिक कानून के बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पुराने कानून हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बजाय ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा कि तीन नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। इन तीन कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर बिहार सरकार ने जो तैयारी की है वह ऐतिहासिक व सराहनीय है।

प्रो. फैजान ने कहा कि जब नये कानूनों में बदलाव हो रहा है तब और नयी चीजों को जोड़ने की जरूरत थी। उन्होंने मीडियाकर्मियों से आग्रह किया कि मीडिया ट्रायल से बचें, इससे कानूनी व्यवधान पड़ता है। नये आपराधिक कानूनों में कई प्रावधान किए गयें हैं जो स्वागत योग्य हैं, इससे मानवीय पक्ष सामने आएगा।

वार्तालाप को संबोधित करते हुए पी. कन्नन, पुलिस महानिरीक्षक, सीआइडी, पटना ने नए आपराधिक कानूनों का परिचय देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से समय पर न्याय मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के तीन दिन के भीतर FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी।

पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान किया है। भगोड़े अपराधियों की गैर-मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला होगा । उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून दंड-केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर खास फोकस किया गया है। डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़, महानिदेशक, पीआईबी, नई दिल्ली ने विशेष प्रवेश के दौरान कहा कि नये आपराधिक कानून का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना है।

ऐसे में जरुरी है कि जो कानूनी बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी जनता को हो। इसी मकसद को लेकर मीडियकर्मियों के साथ वार्तालाप का कार्यक्रम किया गया है। उन्होनें कहा कि 150 साल के कानून में जो नये बदलाव हुए हैं उसे जन जन तक पहुँचाने में मीडिया की भुमिका अहम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दण्ड देने के साथ-साथ पीड़ित को न्याय दिलाना है।

इस कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष और त्वरित प्रावधान किए गए है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पटना के अपर महानिदेशक एस.के. मालवीय ने अतिथियों और मीडियाकर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया है जो 01 जुलाई, 2024 से लागू हो जाएगा। मीडिया कार्याशाला का मुख्य उद्देश्य मीडियाकर्मियों को आपराधिक कानूनों से अवगत कराना है।

उन्होंने पत्रकारों से अनुरोध भी किया कि वे इस नये कानून के बारें में आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुचाएं ताकि इसका उद्देश्य पूर्ण हो सकें। वार्तालाप का संचालन संजय कुमार, उपनिदेशक ने किया। वार्तालाप में पटना सहित राज्य भर से संपादक, मीडिया प्रमुख, ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ संवाददाता मौजूद रहे।

24.06.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने पदाधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। डीएम ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढ़ंग से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। इस बैठक में डीएम द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उप विकास आयुक्त, पटना, तनय सुल्तानिया द्वारा पीपीटी के माध्यम से डीएम के संज्ञान में सभी तथ्यों को लाया गया।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट, जल-जीवन-हरियाली अभियान सहित सभी विषयों पर डीएम द्वारा एक-एक कर विस्तृत समीक्षा की गई।

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2016-17 से 2021-22 में पूर्णता का प्रतिशत 98.42 है। आवास प्लस (2021-22) में 98.78 प्रतिशत पूर्ण है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम द्वारा शेष लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(2) मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानव दिवस सृजन में लक्ष्य के विरूद्ध राज्य की उपलब्धि 98.02 प्रतिशत है जबकि पटना जिला की उपलब्धि 102.61 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव दिवस सृजन में लक्ष्य के विरूद्ध राज्य की अद्यतन उपलब्धि 67.97 प्रतिशत है जबकि पटना जिला की उपलब्धि 109.79 प्रतिशत है। डीएम द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मानकों के अनुसार महिलाओं तथा अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। मनरेगा अन्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान में उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहर में 51, पईन में 139, तालाब में 10 तथा फार्म तालाब के मामले में 22 है। डीएम द्वारा पोखरों के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, मनरेगा पार्क, छत वर्षा जल संरचना संचयन, विद्यालयों की चाहरदीवारी, खेल का मैदान इत्यादि पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बकरी शेड, गाय शेड निर्माण एवं अन्य घटकों पर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(3) उप विकास आयुक्त द्वारा डीएम के संज्ञान में लाया गया कि फुलवारीशरीफ प्रखंड में नवाचार संबंधी काफी कार्य किया गया है। स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव के तहत अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई है। गोनपुरा मॉडल का बेहतर ढ़ंग से क्रियान्वयन किया गया है। पंचायत सरकार भवन में सोलर स्ट्रीट लाईट, मनरेगा पार्क, पार्किग, वृक्षारोपण; लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत डोर-टू-डोर कचरा संगहण एवं प्रसंस्करण, स्ट्रीट एवं नाली की सफाई तथा यूजर चार्ज संग्रहण, जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत तालाब का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण, सोक पिट, ड्रेनेज एवं जंक्शन चैंबर, बाल सुलभ आँगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट कोटि का कार्य किया गया है। डीएम द्वारा इस पर हर्ष व्यक्त किया गया तथा आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(4) डीएम ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ओडीएफ-प्लस) में प्रगति की समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 167 पंचायतों के 581 गाँव तथा 2,240 वार्ड में 4,18,866 हाउसहोल्ड में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। 167 पंचायतों में ई टिपर, 2240 वार्ड में पेडल रिक्शा का क्रय करते हुए शत-प्रतिशत वार्ड में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य प्रारंभ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 122 पंचायतों के 501 गाँव तथा 1,652 वार्ड में 3,38,812 हाउसहोल्ड में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। 122 पंचायतों में ई टिपर, 1,652 वार्ड में पेडल रिक्शा का क्रय करते हुए शत-प्रतिशत वार्ड में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य प्रारंभ है। 289 पंचायतों में राशि का हस्तांतरण किया गया था। इसमें शत-प्रतिशत पंचायतों में डोर-टू-डोर कार्य प्रारंभ के बाद 242 पंचायतों में यूजर चार्ज कलेक्शन प्रारंभ हो गया है। जिलाधिकारी ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

(5) डीएम द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 44,560 के कुल लक्ष्य के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12,420 का कार्यादेश निर्गत किया गया है। सोलर स्ट्रीट लाईट के संस्थापन में निर्गत कार्यादेश के विरूद्ध उपलब्धि 74 प्रतिशत है। डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु तीव्रगति से कार्य किया जाए।

(6) डीएम ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या 54 है। 12 पंचायत सरकार भवन निर्माणधीन है। 121 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के उपरांत विभाग को भेजा गया है। जिलाधिकारी द्वारा लंबित कार्यों को तत्परता से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(7) जिलाधिकारी ने सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कुल प्राप्त 32,345 आवेदनों में 25,342 आवेदन स्वीकृत करते हुए 24,064 आवेदनों के विरूद्ध वितरण किया गया है जो स्वीकृत आवेदनों का 95 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता येाजना की समीक्षा में पाया गया कि कुल प्राप्त 33,052 आवेदनों में 29,376 आवेदन स्वीकृत करते हुए 25,946 आवेदनों को केवाईपी (कुशल युवा कार्यक्रम) पोर्टल पर हस्तांतरित किया गया है जो स्वीकृत आवेदनों के अनुपात 88.3 प्रतिशत है। 29,056 लाभुकों को स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिल रहा है। यह उपलब्धि स्वीकृत आवेदनों के अनुपात में 98.9 प्रतिशत है। 15,891 आवेदकों को प्रशिक्षित किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुल प्राप्त 1,08,368 आवेदनों में 99.8 प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित किया गया है। 72,794 आवेदकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(8) डीएम द्वारा हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा शत-प्रतिशत लक्षित योजनाओं के विरूद्ध कार्य प्रारंभ किया गया है तथा 90 प्रतिशत योजनाओं के विरूद्ध कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा लक्षित योजनाओं के विरूद्ध 90.12 प्रतिशत योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है तथा 49 प्रतिशत योजनाओं के विरूद्ध कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी सात निश्चय भाग-दो का अहम हिस्सा है। उन्होंने निदेश दिया कि ससमय सभी योजनाओं की स्वीकृति इसी माह के अंत तक करते हुए लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) डीएम द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण योजना की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि कुल स्वीकृत 52 योजनाओं में 17 पूर्ण है तथा 12 कार्य की प्रक्रिया में है। डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 योजनाओं के लिए भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। डीएम ने कहा कि सभी पदाधिकारी जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आम जनता के कार्यों को संवेदनशीलता के साथ निष्पादित करें।

उन्होंने कहा कि विकास के विभिन्न मानकों पर बॉटम-5 वाले प्रखंडों के पदाधिकारी स्थिति में तुरंत सुधार ले आएँ। अन्यथा उनके विरुद्ध ज़िम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत समस्त विकास कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।