01.03.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों (CWPOs) हेतु एक दिवसीय उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन कर डीएम राजीव रौशन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अपर जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर ने सहयोग प्रदान किया। इसके बाद बाल गृह में आवासित बच्चों ने अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया, साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने एवं बच्चों का शोषण रोकने का संदेश देने वाले कॉफी मग का विमोचन किया गया।

सहायक निदेशक ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण में मुख्यतः किशोर न्याय अधिनियम-2015 व किशोर न्याय नियमावली -2017 तथा पोक्सो एक्ट 2012 व नियमावली 2020 के तहत किए गए प्रावधान तथा बच्चों के संरक्षण के लिए बनाई गयी संरचना पर विस्तार से चर्चा की जायेगी,ताकि बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी अपनी भूमिका संवेदनशीलता के साथ निभा सके। इस अवसर पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि बच्चों के संदर्भ में बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में कार्यशाला रखी गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक वो अपनी भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित माहौल न दे सके। हमें भावी पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए उसे अपराधों से बचाना है और यदि किसी कारण से कोई अपराध में संलिप्त हो गया है, उसे सही दिशा नहीं मिल सकी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार हम उसके युवावस्था को देखते हुए उसे एक सही दिशा दिखा सके।

बच्चों को सही दिशा दिखाना भी समाज का ही उत्तरदायित्व है, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बच्चों के प्रति आभार प्रगट किया। हम लोग अपने दायित्व को सही तरह से निर्वहन करेंगे तो आने वाले भविष्य को सही दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा की वर्तमान समय में हम देखते हैं की कई बार बड़े व संगठित अपराधी बच्चों का प्रयोग करते हैं, हमे ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ना होगा, उनकी उर्जा को सकारात्मक दिशा देनी होगी, उनके विचारों को हम समाज निर्माण की दिशा में, विकास में, कलात्मक गतिविधियों में जोड़ सकते हैं। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि बाल गृह और पर्यवेक्षण गृह मे आवासित बच्चे यहां से जाने के बाद एक कामयाब नागरिक बने, तब हमारी सफलता होगी।

इन बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम करें, जिससे उनको आगे आने वाला भविष्य में, जीवन चलाने में, आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो वह वास्तव में हमारी सफलता होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भी इन बच्चे से मिले, बच्चे से जुड़े, बच्चों को सही दिशा दें एवं बच्चों के हित में सोचें। किशोर न्याय अधिनियम- 2015 की धारा-107 के अंतर्गत जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है।

जिसकी अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय करते हैं। यह इकाई बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करते हुए। बच्चों का संरक्षण एवं किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में अन्य हितधारकों (Stackholders) के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्माण करती है। इस इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक अधिकारी जो थाना प्रभारी के बाद सबसे वरीय अधिकारी हो, को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के पद का सृजन थाने में बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाने और बच्चों से संबंधित मामलों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य किया गया है।

यूनिसेफ बिहार के शाहिद परवेज तथा सैफुर् रहमान द्वारा सीडब्ल्यूपीओ के कर्तव्य एवं दायित्वों से अवगत कराया गया। बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-32 में वर्णित है कि परिवार से पृथक बालक की सूचना न देने पर छह माह का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-42 के अनुसार गैर पंजीकृत संस्था प्रभारी होने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा-75 के अनुसार बच्चों के प्रति क्रुरता के लिए 3 वर्ष का कारावास एवं 1लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-76 के अनुसार बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने पर 5 वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है।

धारा-77 के अनुसार मादक द्रव्य का सेवन करवाने एवं धारा-78 के अनुसार मादक द्रव्य का व्यवसाय करवाने के लिए 7 वर्ष का कारावास या 1लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-80 के अनुसार बिना प्रक्रिया के दत्तक ग्रहण के लिए 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-79 के अनुसार बाल कर्मचारी का शोषण करने पर 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-81 के अनुसार बच्चों की बिक्री करना संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 5 वर्ष का कारावास या 1लाख रुपये या दोनों दंड अधिरोपित किया जा सकता है।

धारा-83 के अनुसार युद्ध समूह द्वारा बच्चों का उपयोग संज्ञेय अपराध माना गया है जिसके लिए 7 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपये या दोनों अधिरोपित किया जा सकता है। धारा-84 के अनुसार बच्चों के अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-359 से 369 के तहत सजा दी जाती है। शाहिद परवेज द्वारा विधि विरुद्ध बच्चों के संबंध पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे मे बताते हुए बच्चों द्वारा किये जाने वाले अपराधो का वर्गीकरण, उम्र पर संशय होने पर उम्र निर्धारण की प्रक्रिया तथा पुलिस द्वारा आमतौर पर की जाने वाली गलतियों पर विशेष रूप से चर्चा की गयी। शाहिद जी ने पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने, संबंधित धारा लगाने आदि के बारे मे प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतिम चरण मे प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया तथा उन्हे यूनिसेफ के प्रशिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

01.03.2023 (दरभंगा) : दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर रनवे एक्सटेन्सन एवं सिविल इन्कलेव के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की गयी थी। जिसके तहत जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को रनवे एक्सटेन्सन के लिए सदर अंचल, दरभंगा के मौजा - बेला, (टुकड़ा नम्बर - 01 एवं 02), थाना नम्बर - 516 एवं मौजा - बेलादुल्ला, थाना नम्बर - 513 तथा मौजा - बासुदेवपुर, थाना नम्बर - 449 की RFCTLARR Act – 2013 अन्तर्गत कुल - 24 एकड़ अधिग्रहित भूमि संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को आधिपत्य सुपूर्द कराया गया था।

गौरतलब है कि रनवे एक्टेन्सन के लिए 24 एकड़ भूमि का तीनों अलग-अलग मौजा के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 01 अप्रैल 2022 को तथा अधिघोषणा का प्रकाशन 01 जून 2022 को किया गया थी एवं सम्पूर्ण 24 एकड़ भूमि की कुल - 60 करोड़ 27 लाख 55 हजार 976 रूपये प्राक्कलित राशि थी। इसके साथ ही सिविल इन्कलेव के लिए सदर अंचल अन्तर्गत मौजा - बासुदेवपुर, थाना नम्बर - 449 में RFCTLARR Act – 2013 अन्तर्गत कुल - 52.65 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना था, जिसकी प्राक्कलित राशि 02 अरब 82 करोड़ 16 लाख 33 हजार 532 रूपये है। उक्त भूमि के अर्जन की प्रक्रिया हेतु अधिसूचन का प्रकाशन 17 सितम्बर 2022 को एंव अधिघोषणा का प्रकाशन 28 दिसम्बर 2022 को की गयी थी।सिविल इन्कलेव निर्माण के लिए कुल - 52.65 एकड़ अधिग्रहित भूमि को जिला प्रशसन द्वारा 28 फरवरी 2023 को संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को आधिपत्य सुपूर्द कर दिया गया। उक्त अवसर पर संयुक्त सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय, बिहार पटना (अधियाची पदाधिकारी) निशीथ वर्मा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा बालेश्वर प्रसाद एवं अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि दरभंगा हवाई अड्डा के विकास हेतु जिला प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के 15वीं वित्त की राशि से 21 लाख की लागत से अस्थीय पार्किंग हेतु तत्काल हवाई अड्डा के सामने सड़क के बलग में सरकारी भूमि चिन्ह्ति कर पार्किंग का निर्माण कराया गया तथा पार्किंग का दर निर्धारण करते हुए निविदा प्रक्रिया अपना कर पारदर्शी तरीके से उच्चतम बोली लगाने वाले के साथ उक्त पार्किंग स्थल की बन्दोबस्ती कर दी गयी है एवं पार्किंग चालू है। इसके साथ ही बिहार सरकार द्वारा एयरपोर्ट टर्मिनल से सीधे एस.एच. 105 को जोड़ने हेतु 308.50 लाख की लागत से 21 मीटर लम्बा 2 लेन आर.सी.सी. पुल का निर्माण वरीय परियोजना अभियंता, पुल निर्माण निगम, दरभंगा द्वारा कराकर निदेशक, एयरपोर्ट, दरभंगा को हस्तगत करा दिया गया, जिसपर यातायात चालू है।

वहीं उक्त पुल के ऊपर धूप एवं बरसात से बचने हेतु 56 लाख की लागत से शेड का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा - 01 द्वारा कराया गया। एयरपोर्ट एवं रनवे की सुरक्षा का कार्य बिहार विशेष सशस्त्र सुरक्षा बल, दरभंगा द्वारा प्रतिनियुक्त जवानों द्वारा किया जा रहा है। अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन कार्यालय से 20 जवान की प्रतिनियुक्ति एयरपोर्ट पर की गयी है। चिकित्सा सुविधा हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक एम्बुलेंस, चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हवाई अड्डा पर किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा हवाई अड्डा के सामने से जयनगर वाली 0-2 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण हेतु अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार को प्राथमिका के आधार पर अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही बी.एस.ए.पी. के अस्थायी आवासन हेतु एवं आतंकवाद निरोधक दस्ता हेतु हवाई अड्डा के बगल में स्थित 1200-1200 वर्गफीट सरकारी भूमि चिन्ह्ति कर हस्तांतरित कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग, दरभंगा के माध्यम से 2.27 करोड़ की लागत से व्यू कटर एवं रनवे फेन्सिंग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

28.02.2023 (दरभंगा) : जिला गंगा समिति की बैठक उप विकास आयुक्त श्रीमती अमृषा बैंस की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत नदी में तरल और ठोस अपशिष्ट लाने वाले नालों की पहचान करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत नदी प्रतिष्ठित स्थानों पर नदी किनारे घाट निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत बाथो रढीयाम पंचायत में जीवछ नदी पर बार बांध के नजदीक अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब (डब्लू०एस०पी०) निर्माण हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता के प्रगति के बारे में बताते हुए जिला परियोजना पदाधिकारी - नमामि गंगे ने बताया कि 3515 गंगा दूत का चयन एवं प्रशिक्षण संपन्न किया जा चुका है एवं 55 गंगा युवा क्लब का गठन किया जा चुका है। प्रशिक्षित गंगा दूत के द्वारा गंगा युवा क्लब के माध्यम से वृहत स्तर पर जनजागरूकता, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान इत्यादि का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गंगा दूतों का जिला सम्मेलन का आयोजन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी- नमामि गंगे फारूक इमाम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

26.02.2023 (दरभंगा) : वर्ष 2022 व 23 में बाढ़ नहीं आने व वर्षा की भी कमी को देखते हुए आने वाले गर्मी के मौसम में खासकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र व दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में संभावित पेयजल की समस्या को लेकर दरभंगा, समाहरणालय स्थित सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के वाटर लेवल व वाटर लीवर की स्थिति से अवगत कराया गया। आने वाले गर्मी के मौसम में यदि वाटर लेवल नीचे चला जाता है तो छोटे चापाकल में समस्या उत्पन्न हो सकती है। डीएम राजीव रौशन द्वारा वर्तमान वर्ष में वर्षा कम होने के कारण शहरी क्षेत्र सहित पूरे जिले में जलस्तर में हो रही कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता बताई गयी।

उन्होंने कहा कि यदि आने वाले गर्मी के समय में वर्षा नहीं होती है और किसी स्थान का वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो वहाँ एकाएक पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उस समय सार्वजनिक चापाकल पर दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए अभी से नये चापाकल लगाने, पुराने चापाकल में राइजर पाईप व सिलेंडर लगाकर चालू रखने हेतु टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेने हेतु निर्देशित किया। पी.एच.ई.डी के अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आकस्मिकता के लिए चापाकल मरम्मति टीम का गठन किया जा चुका है। डीएम ने कहा कि टीम के साथ-साथ संबंधित सामग्री का दर निर्धारण भी कर लिया जाए।

बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा शहरी क्षेत्र के लक्ष्मीसागर एवं सुन्दरपुर सहित सभी 08 शहरी जलापूर्ति टावर को चालू कराने के साथ-साथ लीकेज पाइप की मरम्मति करवाने, खराब चापाकलों की मरम्मति एवं बंद चापाकल के स्थान पर नए चापाकल लगाने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि चापाकल के लिए पर्याप्त राशि नगर आयुक्त द्वारा पीएचईडी को उपलब्ध कराया गया है और कराया जा रहा है। मंत्री द्वारा अपने अधीक्षण अभियंता एवं सभी विभागीय अभियंताओं को शहरी क्षेत्र सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या से निपटने के लिए तत्काल युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि विभाग से जो भी सहयोग अपेक्षित है वह उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने पी.एच.ई.डी के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र के सभी सम्प हाउस, जलापूर्ति टावर, मुख्य पाइप लाइन, ब्रांच पाइप लाइन एवं सभी घरों के पाइप लाइन कनेक्शन की जाँच 15 दिनों के अंदर कराकर आवश्यकतानुसार उन्हें दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहे पर चापाकल की आवश्यकता का आकलन कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूची उपलब्ध करा दें। पी.एच.ई.डी द्वारा वहाँ चापाकल की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में सभी प्रखण्ड एवं अंचलों से चापाकलों की सूची प्राप्त की गयी। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में कुल 200 चापाकल नगर निगम द्वारा एक माह के अंदर लगाया जाना है। इसके लिए नगर निगम को राशि उपलब्ध है। बैठक की कार्यवाही नगर आयुक्त के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

बैठक में दरभंगा नगर निगम के महापौर श्रीमती अंजुम आरा, उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, उप विकास आयुक्त श्रीमती अमृषा बैंस, पी.एच.ई.डी के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यम सहाय, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

25.02.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में मेदांता हॉस्पिटल पटना के डॉ. अजय कुमार सिन्हा व डॉ सैयद फैज अहमद द्वारा समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी गण को सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षण दीया गया। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम डॉ. अजय कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया किसी व्यक्ति के आकस्मिक कारणों से जैसे की सड़क दुर्घटना, हार्टअटैक, पानी में डूब जाना, बिजली का झटका लगना इत्यादि के परिणाम स्वरुप हृदय की धड़कन बंद होने या अनियंत्रित होने से बेहोशी या मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर ह्रदय एवं श्वसन प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने की आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर (Cardiopulmonary resuscitation) कहते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अचानक हृदय की धड़कन बंद होने पर मस्तिष्क एवं शरीर के विभिन्न अंगों को जीवित रखने वाला रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पहले मस्तिक और फिर सारे अंग मृत हो जाते हैं। ऐसे में यदि मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है, यह प्रक्रिया अस्पताल के बाहर दुर्घटना स्थल पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को समतल एवं सख्त धरातल पर लिटा दें, उसके तुरंत बाद ग्रीवा धमनी को अपनी अंगुली से जांच लें, यह सुनिश्चित करें कि वह सांस ले रहा है या नहीं, अगर बेहोश व्यक्ति की नब्ज नहीं चल रही हो तो और सांस नहीं ले रहा हो सीपीआर शुरू करें।

पेशेंट को सीधा लिटा दें इस दौरान शरीर के सारे अंग सीधे होने चाहिए, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीने को दबाए। चेस्ट पर दो से ढाई इंच से ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। छाती पर दबाव का दर 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। श्वसन मार्ग से अवरोध को हटाए, कृत्रिम सांस दें। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि आम जन-जीवन में जो हम किसी व्यक्ति को कॉर्डिस हर्ट अटैक आता है उससे हम कैसे उनको बचाए। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे, वही मेदांता हॉस्पिटल की ओर से अश्वनी कुमार झा थे।