15.02.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता मे जिला निरीक्षण समिति द्वारा आज बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। समिति के अन्य सदस्यों के रूप मे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, पुलिस उपाधिक्षक(मुo), किशोर न्याय परिषद के सदस्यों अजित मिश्रा व श्रीमती गुंजन कुमारी तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार झा ने निरीक्षण में भाग लिया। दोनों गृहों के अधीक्षक एवं अन्य कर्मियों के साथ बाल संरक्षण पदाधिकारी गोविंद राम भी वहाँ उपस्थित थे। वर्तमान मे बाल गृह में 22 बच्चे आवासित पाए गए जिनमें 6 बच्चे विशेष इकाई के हैं। निरीक्षण के समय बच्चे क्लास में पढाई कर रहे थे। वहाँ तीन शिक्षिकाएं उपस्थित थीं, जिन्हे शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त किया गया है।

डीएम ने बच्चों से खान पान, पढाई और पुनर्वास की जानकारी ली। समिति ने किचन और बच्चों के रहने के कमरों का भी निरीक्षण किया। साफ-सफाई एवं खान-पान की स्थिति संतोषजनक पायी गयी। पर्यवेक्षण गृह मे दरभंगा जिले के समस्तीपुर के 22 तथा मधुबनी के 54 अर्थात् कुल 97 किशोर आवासित पाये गए। जिला पदाधिकारी ने उन पर लगे आरोपों एवं जमानत की स्थिति की जानकारी ली। मधुबनी जिले के बच्चों की संख्या अधिक देख कर वहाँ के किशोर न्याय परिषद को पत्र देने का निदेश दिया गया। साथ ही भवन निर्माण विभाग को चाहरदिवारी पर consertina wire लगाने तथा अभिभावको के लिए किशोर न्याय परिषद के बाहर शेड लगाने हेतु पत्र देने का निदेश दिया। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई ने बताया कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में दो बच्चे आवासित पाये गए जिनमें से एक बच्ची को अमेरिका की दंपत्ति द्वारा और एक बच्चे को दंपत्ति द्वारा गोद लेने के लिए रिज़र्व किया गया है।

14.02.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा के 800 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। बहादुरपुर में दो, दरभंगा सदर में तीन, मनिगाछी में दो एवं सिंहवाड़ा में तीन तलाब अतिक्रमण मुक्त किया जाना शेष है। डीएम ने 15 दिनों के अंदर इन तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करवाने के निर्देश दिए।

बताया गया कि जिले के सभी कुँआ को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, कुँआ का जीर्णोद्धार अब ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा कुल 23 बड़े तालाब, जो पाँच एकड़ से अधिक वाले हैं, को जीर्णोद्धार के लिए चयन किया गया है,जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के माध्यम से 2598 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है, अभी तक 321 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की अवधि, यानी मार्च 2025, तक विस्तारित की गई है। आहर एवं पईन का जीर्णोद्धार मनरेगा के द्वारा कराया जा रहा है, डीएम ने टीम का गठन कर जीर्णोद्धार कराए गए आहर एवं पइन की जाँच कराने के निर्देश मिशन प्रबंधक जल-जीवन-हरियाली दरभंगा को दिया गया। कुँआ एवं चापाकल के समीप सोख्ता निर्माण कार्य के समीक्षा में मनरेगा के कार्य गति काफी धीमी पाई गई।

डीएम ने इस बावत सभी कार्यक्रम पदाधिकारी से कारणपृक्षा करने के निर्देश दिए। खेत/पोखर सृजन करने की समीक्षा में पाया गया कि 621 खेत/पोखर का सृजन मनरेगा के माध्यम से कराया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा 157 एवं कृषि विभाग द्वारा दो खेत पोखर का सृजन करवाया गया है। छत वर्षा जल संचयन संरचना 1800 भवनों पर निर्माण कराया जाना है, शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक 138 भवनों पर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन भवनों पर छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करवाया गया है। पौधशाला की प्रविष्टि जेजेएच पोर्टल पर नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई।

डीएम ने मिशन प्रबंधक को जीविका के डीपीएम से समन्वय स्थापित कर सभी 12 पौधशाला की प्रविष्टि जेजेएच पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए। दरभंगा में टपकन सिंचाई के माध्यम से 623 एकड़ भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु 165 भवन का चयन किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि चयनित एजेंसी के कार्य की गति ठीक नहीं है, इस संबंध में मिशन निदेशक जल-जीवन-हरियाली को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन कुमार सिन्हा, एसीएमओ जेपी मेहता, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

13.02.2023 (दरभंगा) : दरभंगा में बहुप्रतीक्षित दो आरओबी का निविदा प्रकाशित हो चुका है, जल्द निर्माण कार्य होगा प्रारंभ उक्त बातें सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा की 4988.41 लाख की लागत से समपार फाटक संख्या 2 पर, वहीं 5543.78 लाख की लागत से समपार फाटक संख्या 21 पर आरओबी निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

उन्होंने कहा की दोनो आरओबी के निविदा के पश्चात जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा की इस दोनो आरओबी के बन जाने से एयरपोर्ट और लहेरियासराय स्टेशन के पूर्व जाने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी, वहीं शहर में जाम से भी निजात मिलने में सहायक होगा। सांसद ने कहा की वह दरभंगा के अन्य बचे आरओबी के लिए निर्माण के लिए भी प्रयासरत है, जल्द ही उन सभी आरओबी का निविदा भी निकल जाएगा। सांसद ने केंद्रीय रेल बजट पर जानकारी देते हुए कहा की इस बार के बजट में बिहार की काफी कुछ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में दरभंगा सहित बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, राजेंद्रनगर टर्मिनल, बक्सर, बरौनी को अत्याधुनिक विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है, वहीं अमृत भारत योजना के तहत बिहार के पचास से अधिक रेलवे स्टेशन, जिसमे दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सकरी और लहेरियासराय स्टेशन को शामिल किया गया है।

सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि बिहार में रेलवे के कायाकल्प के लिए 8505 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, इसके अलावा 17 रेल रूट पथ का दोहरीकरण, 36 नई रेल लाइन का निर्माण, जिसमे दरभंगा - मुजफ्फरपुर 66.9 किमी नई रेल लाइन के लिए 20 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जयनगर - दरभंगा - नरकटियागंज 206 किमी रेल लाइन के लिए 25 करोड़, अररिया - सुपौल, सकरी - हसनपुर 79 किमी के लिए 75 करोड़ , खगड़िया - कुशेश्वरस्थान, मानसी - सहरसा 143 किमी के लिए 8 करोड़, मुजफ्फरपुर - छपरा 84.65किमी के लिए 20 करोड़ , सकरी - लौकहा बाजार - निर्मली, सहरसा - फारबिसगंज 206किमी के लिए 105 करोड़, मुजफ्फरपुर - सुगौली 100.6 किमी के लिए 400 करोड़, सुगौली - वाल्मीकीनगर 109.7किमी के लिए 300 करोड़ का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए राजेंद्र पुल - रामपुर टाल के बीच राजेंद्र पुल के समानांतर पुल के 500 करोड़ की राशि को बजटीय स्वीकृति दी गई है। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि 253 करोड़ की लागत से बन रहे 7.64 किमी लंबा दरभंगा बायपास लाईन जो काकरघाटी से शीशों को जोड़ेगी के लिए 75 करोड़ , समस्तीपुर - दरभंगा 38 किमी के लिए चल रहे दोहरीकरण कार्य के लिए 75 करोड़, दरभंगा स्टेशन पर सेकेंड एंट्री गेट के लिए 1.5 करोड़ को स्वीकृति दी गई है।

13.02.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थितर सभागार में डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समेकित बाल विकास परियोजना डॉ रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके एक हजार आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाना है, अब तक 26 आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चिन्हित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 105 विद्यालयों में भूमि चिन्हित की गई है जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक से अप्राप्त है।

डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने स्तर से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित प्रधानाध्यापक से एक सप्ताह के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने का निर्देश दिया। बैठक में बीएमएसआईसीएल के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में 9 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है जिसके लिए 30 मीटर गुणा 25 मीटर आकार की भूमि की आवश्यकता हैं। जिनमें कुशेश्वरस्थान पूर्वी का कोला पंचायत, अलीनगर का लाहठा, तारडीह का लग्मा, दरभंगा सदर का शीशो पूर्वी, बहादुरपुर का रसलपुर,केवटी का दरिमा और माधोपुर रदौली, जाले का रवेड़ा,केवटी का लालगंज,गौड़ाबौराम का गौरामानसिंह पंचायत शामिल हैं। डीएम ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर वांछित जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि चयनित पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं है तो उस पंचायत के समीप के पंचायत में जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है।

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग की योजनाओं के लिए दरभंगा सदर में 24, बहादुरपुर में 24, मनिगाछी में 11, जाले में 08, सिंहवाड़ा में 04, हनुमाननगर और हायाघाट में 02-02 योजनाओं के लिए चिन्हित जमीन उपलब्ध कराने की मांग संबंधित अंचलाधिकारी से की गई,जो अप्राप्त है। कई अंचलाधिकारी ने रैयती भूमि होने की जानकारी दी। डीएम ने सभी संबंधित जिलाधिकारी को रैयती भूमि छोड़कर शेष योजनाओं के लिए उपलब्ध सरकारी जमीन शीघ्र उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए। पुल निर्माण निगम द्वारा महराजी पुल को तोड़कर नया पुल निर्माण करने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था करने हेतु, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अंचलाधिकारी सदर एवं पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को भी सदस्य बनाया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक के बीच निर्माणाधीन नाला के अतिक्रमण को शीघ्र खाली कराने हेतु अंचलाधिकारी बहादुरपुर को सख्त निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग द्वारा बहादुरपुर के कपचाही में कार्यालय भवन के लिए 120 फीट गुणा 120 फीट आकार जमीन की आवश्यकता बतलाई गई, अंचलाधिकारी बहादुरपुर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में प्राप्त परिवादों का निष्पादन संबंधित विभागों को ससमय करते रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती नेहा नूपुर ने बताया कि जिला में 63 हजार 835 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 43 हजार 406 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है।

शेष आवेदन संबंधित प्रखंडों में सत्यापित करने हेतु लंबित है जिनमें बहेड़ी, बेनीपुर, बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। डीएम ने युद्ध स्तर पर इन लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लिए संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा जमीन उपलब्ध कराने में विलंब करने की जानकारी दी गई। डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारीयों को उनके अंचल के चिन्हित पंचायतों में डब्लूपीयू बनवाने हेतु जमीन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर के लिए जमीन की आवश्यकता है, अंचलाधिकारी बहादुरपुर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में पदाधिकारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से अपनी संचिका एवं पत्र का निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा,परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

10.02.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में भूमि-विवाद से संबंधित मामले एवं मद्यनिषेध अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भूमि-विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका कार्यालय कहां चलता है, इसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर के साथ जन संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करायी जाए ताकि, भूमि का अभिलेख कहाँ रखा जाता है, यह पता चल सके।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा नाजायज मुंशी रखने की जानकारी मिलेगी तो उनके विरूद्ध बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जान बूझकर निजी लाभ के लिए जमीनी विवाद उत्पन्न करते रहते हैं और उसमें कहीं न कहीं तथाकथित नाजायज मुंशी का भी योगदान रहता है। मद्यनिषेध अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को होली पर्व के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर वैकल्पिक नशा यथा- गांजा, भांग, अफीम,नशीली दवा का भी प्रयोग किया जाता है। इन तथ्यों पर भी नजर रखी जाए इसके लिए पंचायती राज संस्थान की भी मदद ली जा सकती है।

यदि कहीं से शराब रखने या बनाने की कोई सूचना मिलती है तो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सूचना देने वाले हतोत्साहित होते हैं और अगली बार से सूचना देना आवश्यक नहीं समझेंगे, इसके साथ ही सूचना देनेवाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि जप्त शराब की विनिष्टिकरण में विलंब नहीं किया जाना चाहिए, विनिष्टिकरण का आदेश जिला से तीन से चार दिनों के अंदर दे दी जाती है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने कर्मियों/चौकीदारों का भी प्रोफाइल खंगालने के निर्देश दिए और कहा कि हो सकता है कि वे खुद लिप्त नहीं हो लेकिन उनके सगे संबंधी नशे के कारोबार में लिप्त हो ऐसे कर्मियों की जानकारी मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को नियमित छापेमारी करते रहने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।