22.03.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार से मुलाकात कर दरभंगा एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार पर चर्चा किए। बैठक के पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिथिला के करोड़ों लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट को प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रथम फेज में इस एयरपोर्ट के विकास के लिए स्वीकृत 119.40 करोड़ में से 104 करोड़ रुपया खर्च किया जा चूका है। जिसमे रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन सहित अन्य संबद्ध कार्यों के सुदृढ़ीकरण पर 64.61 करोड़, ग्राउंड लाइटिंग पर 5.50 करोड़, आरडबल्यूवाई शोल्डर्स, रेसा और वीएफआर से आईएफआर एवं ब्लास्ट पैड पर 13.35 करोड़, सीसीआर भवन निर्माण पर पौने एक करोड़, आईटीबी के विस्तार पर 34.34 करोड़, डिस्पर्सल एरिया से टर्मिनल बिल्डिंग तक कनेक्टिंग रोड पर 5.76 करोड़,टर्मिनल भवन निर्माण पर 7.62 करोड़, विविध सिविल कार्य पर 1.92 करोड़, कूलिंग पिट निर्माण पर 26 लाख, वीआईपी कक्ष एवं एएआई कार्यालय पर 14 लाख, विविध विद्युत कार्य पर 3.8 करोड़ शामिल है।

सांसद ने कहा कि आने वाले दिनों में दरभंगा हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुरूप सिविल एनक्लेव को विकसित करने हेतु मोदी सरकार 916.85 करोड़ रूपया खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायु सेना से लीज पर प्राप्त 2.3 एकड़ भूमि पर सिविल एनक्लेव का निर्माण किया है वहीं 2.42 एकड़ भूमि पर 36 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी जारी है। कम दृश्यता में उड़ानों की रद्दीकरण कम करने हेतु नव हस्तांतरित 23.75 एकड़ भूमि पर कैट II लाइटिंग प्रणाली लगाया जाना है वहीं 54.65 एकड़ भूमि पर स्थाई टर्मिनल बिल्डिंग, 6 बे एप्रन , आवासीय क्वार्टर, कार पार्किंग, सड़क इत्यादि प्रस्तावित सभी कार्यों का योजना तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खराब मौसम के कारण कुछ उड़ान रद्द हुआ है, परंतु इस दौरान सभी यात्रियों को उचित घोषणाओं के साथ सहायता प्रदान की गई, जिसमे रद्दीकरण रिफंड, पुनर्निर्धारण और होटल आवास शामिल है।

सांसद ने कहा कि वर्तमान में 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सात लाख रुपया से कार्गो ढांचा का निर्माण किया गया है, जिससे वर्ष 2021-22 में 36 टन एवं 2022-23 में 220 टन लीची का निर्यात किया गया जा चुका है। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के विकास और विस्तार हेतु जमीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण आज तक इसका विकास और विस्तार बाधित था, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं एयर टरबाइन फ्यूल पर बिहार सरकार द्वारा अधिक वैट वसूलने के कारण उड़ान कंपनी यात्रियों को सस्ते दर पर टिकट उपलब्ध नही करा पा रही है। परंतु बीते दिनों राज्य द्वारा जमीन उपलब्ध करा देने बाद इस एयरपोर्ट का विकास अब तेज गति से होगा। उन्होंने कहा की वह दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कई बार केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित एएआई के सभी वरिष्ठ अधिकारी से मिल चुके हैं। सांसद ने कहा कि आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट पर सभी निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यहां के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसा सुविधा प्राप्त होगा।

15.03.2023 (दरभंगा) : बाढ़ व पर्याप्त वर्षा के अभाव में आने वाले गर्मी के महीनों में भू- जलस्तर का गिरना संभावित है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर जिले के सभी सरकारी चापाकल को दुरुस्त रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि भू जलस्तर गिरने पर जब निजी चापाकलों से पानी निकलने में कठिनाई होने लगे तो सरकारी चापाकल उपलब्ध रहे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी कड़ी में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सभी प्रखंडों के लिए एक-एक एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए तीन चलंत चापाकल मरम्मति दल आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के साथ रवाना किया। डीएम राजीव रौशन ने इन 21 चलंत चापाकल मरम्मति दल को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों/ शहरी क्षेत्र के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी सरकारी चापाकल खराब या बंद है और उसकी मरम्मति की आवश्यकता है तो, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दरभंगा के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर-06272-220256 पर कॉल कर जानकारी दे दें, मरम्मति दल चापाकल की मरम्मति कर देगी, इसके लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री मरम्मति दल को उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, कार्यपालक अभियंता सुबोध शंकर,सहायक अभियंता, आदित्य कुमार, कनीय अभियंता योगेंद्र कुमार,अवधेश कुमार, फैजान अतिरेक, कृष्ण कुमार, प्रोग्रामर राज किशोर कमल एवं संबंधित अभियंता गण उपस्थित थे।

14.03.2023 (दरभंगा) : प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास स्कीम के तहत दरभंगा आकाशवाणी 15.28 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। उक्त बातें दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा की पूर्व में वह कई मांगों को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कर अनुरोध कर चुके थे। जिसके फलस्वरूप सांसद डॉ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से इन विषयों को उठाने का कार्य किया। उन्होंने मंत्री द्वारा प्राप्त जवाब का हवाला देते हुए कहा कि आकाशवाणी दरभंगा में पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु उनकी मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और जल्द ही इसका स्थापना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास स्कीम के तहत देश भर 2539 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिसमे आकाशवाणी दरभंगा को 15.28 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है।

इस धनराशि में एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए 10.48 करोड़ रुपया और स्टूडियो नवीकरण के लिए 4.80 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में नेपाल और चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। अब दरभंगा में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो जाने से इस क्षेत्र में एफएम रेडियो का प्रसारण यहां से प्रारंभ हो जाएगा। दरभंगा में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो जाने के पश्चात मैथिली में भी अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा, जो मिथिलवासी के लिए एक वरदान साबित होगा। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिथिला में हरेक क्षेत्र में विकास हो इस पर विशेष ध्यान दे रहें है। आकाशवाणी दरभंगा के उचित विकास और एफएम ट्रांसमीटर स्थापना हेतु वह वर्षों से प्रयासरत थे। जिसके फलस्वरूप सभी कार्य धरातल पर उतरने लगा है और जल्द ही इसका लाभ आमलोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सांसद ने इस स्वीकृति के पश्चात लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आठ करोड़ मिथिलावासी की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया।

14.03.2023 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के क्रम में दो प्रतिष्ठान जिसमें जय श्यामा स्वीट्स एवं भोजनालय से एक बाल श्रमिक, व्यंजन रेस्टोरेंट, बेंता चौक, लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।धावा दल टीम के सदस्य के रूप में अमित कुमार कश्यप, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बहादुरपुर, दिलीप कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दरभंगा सदर, लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा, मनीष कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जाले, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, बाल संरक्षण पदाधिकारी गोविंद राम, आश्रय ट्रस्ट के सदस्य निवेश कुमार, पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के 3 पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल टीम के द्वारा द्वारा आज दरभंगा नगर निगम क्षेत्र एवं दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों में सघन जाँच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया तथा सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टीकर भी चिपका गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी संचालित की जाएगी तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

14.03.2023 (दरभंगा) : डीएम के आदेशानुसार डीआरडीए निदेशक, राहुल कुमार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई।बैठक में अतिक्रमित तालाब/पोखर को अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारीयों को दिया गया। सार्वजनिक आहर की समीक्षा में पाया गया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा द्वारा 296 सार्वजनिक पोखर का जीर्णोद्धार करवाया गया, वहीं 122 आहर एवं 139 पईन का जीर्णोद्धार किया गया है। वही 580 कुँआ का जीर्णोद्धार कराया गया, 398 कुँआ के किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया है तथा 239 चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण करवाया जा चुका है। छोटी-छोटी नदियों/नालों में मनरेगा के माध्यम से 23 चेक डैम एवं लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से एक चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा के तहत 621 खेत/पोखर का सृजन करवाया गया है, छत वर्षा जल संचयन की 345 संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बैठक में सघन वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई, जैविक खेती, वैकल्पिक फसल तकनीकी का उपयोग एवं सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 5 अप्रैल 2023 को कृषि विभाग द्वारा जल-जीवन-हरियाली दिवस का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मिशन प्रबंधक जल-जीवन-हरियाली ऋतुराज एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।