22.07.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजना की समीक्ष्ज्ञा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज ने बताया कि जिले में 58 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गया है, 26 पंचायतों में भवन निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है और 72 पंचायतों में निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, वहाँ भूमि का सीमाकंन कराया जाना है। नल-जल योजना के संबंध में बताया गया कि पंचायत राज संस्था द्वारा निर्मित सभी नल-जल योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरण करने का आदेश प्राप्त है।

बताया गया कि 860 वार्ड की योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, लेकिन अनुरक्षक वही रहेगा। बताया गया कि अनुरक्षक का भुगतान 2,000/- रूपये प्रतिमाह ग्राम पंचायत के माध्यम से एवं संग्रहित यूजर चार्ज की राशि से 50 प्रतिशत् का भुगतान किया जाएगा, तथा योजना के अनुरक्षण के लिए 24 हजार रूपये सालाना पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। डीएम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को 22 अगस्त तक सभी योजना ले लेने के निर्देश दिए। सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को इसके लिए संबंधित एम.बी. एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए। पी.आर.डी. निश्चय पोर्टल को हर 15 दिन पर कनीय अभियंता द्वारा अद्यतन किया जाना है।

अलीनगर की योजना पोर्टल पर अपटेड नहीं रहने के लिए संबंधित दोनों कनीय अभियंता के वेतन में से 10 प्रतिशत कटौती करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि यदि उनके द्वारा दुबारा गलती दोहराई जाती है, तो उन्हें संविदा मुक्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग की योजनाओं के लिए प्राप्त परिवाद का निष्पादन ससमय नहीं करने के लिए मनीगाछी के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी से कारणपृच्छा की गयी है। सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को अपने प्रखण्ड के परिवाद को 03 दिनों के अन्दर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चयनित चारों एजेन्सी के कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में बताया गया कि मेसर्स आई.टी.आई. लिमिटेड द्वारा 400 वार्डों में सोलर लाईट लगवाया गया है। मेसर्स लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हायाघाट के सभी 480 वार्डों में सोलर लाईट का संस्थापन करावाया है। डीएम ने मेसर्स आदर्श इंस्टिट्यूट सोशल इकोनॉमिक डेवलोपमेन्ट एवं मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ को. (इण्डिया) लिमिटेड को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगस्त माह की समीक्षा में पाया गया कि आपके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, तो जिले में काम करने वाली दूसरी एजेसी को कार्य आंवटित किया जाएगा।

बैठक में जनप्रतिनिधियों की मासिक भत्ता के लंबित भुगतान के संबंध में बताया गया कि 1,500 जनप्रतिनिधियों के बैंक खाता की जानकारी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। इस पर डीएम द्वारा 03 दिनों में बैंक खाता की जानकारी अद्यतन करते हुए लंबित मासिक भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

22.07.2023 (दरभंगा) : दरभंगा में अवैध विद्युत का उपयोग रोकने के लिए विद्युत आपूर्ति अंचल के सभी पदाधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। बिजली के अवैध उपयोग करने वालों पर लगातार कारवाई की जा रही है । सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय सुधांशु कुमार के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहेरियासराय में लगातार सघन छापामारी किया जा रहा है ।

इस क्रम को जारी रखते हुए कनीय विद्युत अभियंता पंडासराय प्रभार सागर कुमार झा ने सहायक विद्युत अभियंता के उपस्थिति में पंडासराय प्रशाखा के विभिन्न इलाकों में सघन छापेमारी किया। जांच के दौरान सैदनगर के के लाल स्कूल के नजदीक अपने घरेलू विद्युत संबंध से दुकान में बिजली का उपयोग करते हुए पाए जाने के कारण श्रीमती सावित्री देवी के ऊपर 11700 रुपया एवं वहीं के अभय कुमार महतो के ऊपर ₹8097 रुपए का जुर्माना किया गया।

छापामारी के समय लाइनमैन रामबाबू चौधरी, दशरथ पासवान, अभय चौहान, मानव बल रविंद्र कुमार यादव मौजूद थे । इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता विकाश कुमार से बात करने पर बताया गया कि दुकान में अगर विद्युत का उपयोग करना है तो उपभोक्ताओं को अलग से व्यावसायिक विद्युत संबंध ले लेना चाहिए। उपभोक्ता ये समझ लेते हैं कि छोटा सा दुकान है इस लिए व्यावसायिक कनेक्शन नहीं ले कर भी उपयोग कर सकते हैं जो कि बिलकुल गलत है । छोटा हो या बड़ा अगर व्यावसायिक परिसर है तो व्यावसायिक कनेक्शन लें ताकि जुर्माना और जुर्माना से होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में शहर के सभी अभियंता स्मार्ट मीटर के निगेटिव बैलेंस और लो कंजप्शन करने वाले उपभोक्ताओं का लगातार जांच कर रहे हैं , और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

21.07.2023 (दरभंगा) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के सभागार में समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के तत्वाधान में कवच परियोजना के अन्तर्गत पारा विधिक स्वयं सेवक का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का अपर जिला न्यायधीश - I, II, III एवं X तथा समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक भगवान जी पाठक द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्‌घाटन किया गया। संस्थान के उपस्थित कार्यकर्त्ता द्वारा सभी अतिथि को पौधा देकर सम्मानित किया गया। कवच परियोजना के जिला समन्वयक श्रिया जायसवाल द्वारा मंचाशीन न्यायाधीशों एवं सभी उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवक का स्वागत किया गया।

उक्त अवसर पर प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीन - ए.डी.जे - I श्री उदयवंत कुमार, ए.डी.जे - II श्री सत्यभूषण आर्या, ए.डी.जे -III श्री गुरुविन्दर सिंह मल्होत्रा एवं ए.डी.जे -X श्री रमाकान्त एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राम झा द्वारा बच्चों का संरक्षण पर बताते हुये कहा कि आये दिन बच्चें के प्रति हिंसा बढ़ रहा है, जो निंदनीय है, हम सभी की जिम्मेवारी हैं कि इसे रोकने में अपना सहयोग दे और उन्होंने जे.जे. एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट 2012 पर विस्तार पूर्व जानकारी साझा किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा सबसे पहले समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिये आभार प्रकट करते हुये कहा कि बच्चों का संरक्षण एवं शिक्षा अति-आवश्यक है, इससे समाज में बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को रोका जाय।

उन्होंने सभी पारा विधिक स्वयं सेवक को निर्देश दिया गया कि अपने समाज में हो रहे बच्चों के प्रति अपराध को कम करने में सहयोग करें। प्रशिक्षक भगवान जी पाठक द्वारा बाल-विवाह रोक थाम, बाल श्रम रोक थाम, लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जे.जे एक्ट, 2015 पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। इसके साथ ही नशा करने वाले बच्चों को समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाय, इसपर विशेष रूप से चर्चा की गयी तथा जिला बाल संरक्षण के कार्य को बतलाया गया। पारा विधिक स्वयं सेवको को इसके लिए कार्य सौपा गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम में समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान के कार्यकर्त्ता, पी.सी.टी.बी. जिला समन्वयक दरभंगा संतोष कुमार सिंह एवं पी.सी.टी.बी. जिला समन्वयक मुजफ्फपुर के पंकज कुमार एवं अन्य उपस्थित थे।

21.07.2023 (दरभंगा) : बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व भ्रूण जाँच पर रोक लगाने हेतु 1994 की पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों को सभी जिलों में लागू करवाने एवं अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड जाँच घर, संबंधित चिकित्सक कर्मी एवं जाँच कराने वाली महिला के परिजनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु सभी डीएम एवं संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अल्ट्रासाउंड जाँच घरों के पंजीकरण एवं pcpndt.bihar.gov.in पोर्टल पर अपलोड की स्थिति से अवगत कराया। इसके साथ ही अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले या गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड जाँच घर को सिज करने के उपरांत मा. सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा, माननीय सीजेएम कोर्ट के आदेश पर ही सील खोला जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक तीन माह पर अल्ट्रासाउंड जाँच घरों की जाँच होनी चाहिए, एक चिकित्सक के नाम पर अधिकतर दो जाँच घर का पंजीकरण हो सकता है। अल्ट्रासाउंड जाँच घर सील करने के पहले कारणपृच्छा करना अपेक्षित है। जाँच घर के पंजीकरण के लिए डि.ए.ए. (डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रियेट अथॉरिटी) डीएम सक्षम प्राधिकारी हैं। इसके लिए एक जिला स्तरीय सलाहकार समिति गठित की जाएगी, जो पंजीकरण के लिए अनुशंसा करेगी। बैठक में जिले में निबंधित सभी अल्ट्रासाउंड जाँच केंद्र को उपरोक्त पोर्टल पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड करवाने का निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्रीमती वंदना प्रेयसी ने कहा कि बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता आवश्यक है, भविष्य के पिता एवं भविष्य के माता जो आज किशोर एवं किशोरी हैं, के बीच बेटा और बेटी दोनों के प्रति समान नजरिया बनाना बेहद जरूरी है, इसके लिए जिले में वन स्टॉप सेंटर,आशा, मीणा मंच का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं बैठकों में इस संबंध में विचार रखे जा सकते हैं। दीवार लेखन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है की आज भी 35 प्रतिशत माताएं ही बेटी की इच्छा रखती हैं, जबकि 65 प्रतिशत माताएं बेटा की इच्छा रखती हैं, यह फर्क मिटाना होगा। वही दरभंगा एनआईसी से डीएम राजीव रौशन, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, एन.सी.डी.ओ एस के मिश्रा, डीपीएम हेल्थ एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

20.07.2023 (दरभंगा) : उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों में निर्धारित लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में जल स्रोत अतिक्रमण के 09 मामले शेष बचे हैं, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना है। सार्वजनिक कुआँ का सत्यापन अंचल स्तर से कराने के निर्देश के अनुपालन में अभी भी शत-प्रतिशत कुआँ का सत्यापन नहीं कराया गया है।

सभी अंचलाधिकारी को 15 दिनों में सत्यापन का कार्य पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग को अपने सार्वजनिक जल संरचनाओं का कराए गए जीर्णोद्धार का फोटो टैग करने का निर्देश दिया गया। लघु जल संसाधन विभाग को 05 एकड़ से कम वाले तालाब का जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु गहराई दर्शाते हुए तालाबों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। आहर जीर्णोद्धार की प्रगति अमूमन सभी अंचलों में धीमी पाई गई जिसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग एवं पीएचइडी को 1642 सार्वजनिक कुआँ का जीर्णोद्धार कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित है।

उप विकास आयुक्त ने सभी पंचायतों में कम से कम दो-दो कुआँ का जीर्णोद्धार कराने की जिम्मेवारी सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दी, इस संबंध में कई अंचलाधिकारी ने सार्वजनिक कुआँ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिलने की जानकारी दी, बताया गया कि कुआँ का लक्ष्य सेटेलाइट के माध्यम से किये गए सर्वे के अनुसार निर्धारित किया गया है। कुआँ के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य में बेनीपुर एवं अलीनगर की प्रगति नगण्य पाई गई। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सोख्ता निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही चापाकल के किनारे तेजी से सोख्ता निर्माण करवाने का निर्देश प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया। 05 एकड़ से अधिक वाले तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा बताया गया कि बड़े तालाब की 03 योजनाओं का चयन किया गया है, जो निविदा की प्रक्रिया में है। दो चेक डैम बनवाए जा चुके हैं। खेत पोखर निर्माण के संबंध में बताया गया कि इच्छुक किसान यदि अपने खेत में 100 फिट x 100 फीट आकार का 10 फीट गहरा पोखर का निर्माण करवाना चाहते हैं तो विभाग उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उप विकास आयुक्त ने जिला उद्यान पदाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी को जीविका के सहयोग से हर पंचायत में ऐसे 05 किसानों की पहचान करने के निर्देश दिए।

ब्रेडा को सभी सरकारी भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित करवाने के निर्देश दिए गए। सहायक अभियंता ब्रेडा वर्तिका ने बताया कि 126 साइट पर सोलर प्लांट संस्थापित करने के आदेश प्राप्त हुआ है, साथ ही वर्तमान में 54 सरकारी भवन का सर्वे सोलर प्लांट के लिए किया जा रहा है। जिन विभागों के द्वारा ब्रेडा को सोलर प्लांट संस्थापित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा उनके भवन का सर्वे कराकर सोलर प्लांट संस्थापित किया जाएगा। बैठक में वृक्षारोपण अभियान, लटपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं की भी समीक्षा की गई, जिला में जैविक खेती करने वाले किसानों की सूची बनाने के निर्देश कृषि विभाग को दिया गया।

बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी डीआरडीए राहुल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज,जिला मिशन प्रबंधक जल-जीवन-हरियाली ऋतुराज एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।