06.11.2023 (दरभंगा) : जिला गंगा समिति, दरभंगा द्वारा नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन दरभंगा शहर के बागमति नदी के तट पर शुभंकरपुर के राजा रामधनी घाट एवं हज़ारीनाथ घाट पर भव्य दीपोत्सव, गंगा आरती, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। भव्य दीपोत्सव में 3000 दीप दोनों घाट पर प्रज्वलित किया गया, दीपों की रौशनी से घाट जगमगा उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि हमारी नदियों का जश्न मनाने और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आम जनमानस का नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से जुड़ाव बढ़ाने के संकल्पना के साथ इस तरह का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नमामि गंगे गान, झिझिया, आरंभ है प्रचंड एवं नमामि नमामि गान पर भव्य नृत्य का आयोजन रिया कुमारी, वर्षा कुमारी, साक्षी कुमारी, ब्यूटी राज, सूरज कुमार एवं कुणाल कुमार एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्थानीय समाज सेवी बालेंदु झा ने अपने संबोधन में नदियों के घाटों को स्वच्छ रखने की अपील सभी उपस्थित लोगों से किया।सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच संचालन सुधा नंदन झा ने किया। कार्यक्रम में एनसीसी के 30 से अधिक कैडेट्स का नेतृत्व शंकर राय ने किया। नमामि गंगे कार्यक्रम के स्पियर हेड सदस्य मणिकांत ठाकुर, पूजा कुमारी, उपासना कुमारी, परवेज आलम एवं संजीव कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

06.11.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में मतदाता सूची अद्यतीकरण हेतु चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कई आवश्यक निर्देश सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर तक मतदाताओं के नाम जोड़ा जाना है, इसके पूर्व की तिथि के एक भी मृतक मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरभंगा का लिंगानुपात 911 है, तदनुसार निर्वाचक सूची में भी लिंगानुपात होनी चाहिए, इसलिए जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मंम लिंगानुपात कम है, वहाँ के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इस पर ध्यान दे, इसके लिए नवविवाहित युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए।उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के 66,104 मतदाता दिख रहे हैं, इसमें भी सुधार की जरूरत है।

पी.डब्लू.डी. मतदाता 19,826 है, जबकि दिव्यांग पेंशन लेने वालों की संख्या कुछ और है, इसलिए इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नये मतदाताओं के नाम जोड़ते समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूराने निर्वाचन क्षेत्र या भाग से उनका नाम विलोपित हो जाए। मतदाता सूची में 18-19 वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ही कम दिख रहा है, इसलिए नये मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु बी.एल.ओ. सही ढ़ंग से काम करें, इसकी समीक्षा बैठक लगातार सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से किया जाए। उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता पहचान पत्र जिनमें सामान फोटो लगे हुए हैं, की संख्या बहुत ज्यादा है, उन सबों को विलोपित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई मृतक मतदाता रहें नहीं एवं कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए निर्धारित 11 प्रकार के सुनिश्चित बूनियादी सुविधा सभी मतदाता केन्द्रों पर उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की है।

उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये ग्यारह ए.एम.एफ. शत-प्रतिशत सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रैलिंग के साथ पक्का रैंप बनाया जाए। कच्चा रैंप स्वीकार्य नहीं होगा। उसी प्रकार पक्का शौचालय बनाया जाए। यदि मतदान केन्द्र के समीप स्थल उपलब्ध नहीं हो, तो थोड़ी दूर पर ही सही शौचालय का निर्माण अपेक्षित है। वैसे मतदान केन्द्र, जहाँ मतदाताओं की संख्या 1,400-1,500 के बीच है, वहाँ कबीर अत्येष्ठि के लाभुक, श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किया गये मृतक लाभ की सूची से मिलान कर विलोपित करने की कार्रवाई की जाए।

मतदाताओं के जागरूकता हेतु सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को 08 से 12 नवम्बर के बीच एक-एक चुनाव पाठशाला का आयोजन करवाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने पूर्व के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करनेवाले व अपराधिक प्रवृति के लोगों के विरूद्ध अभी से ही निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। साथ ही सरकारी होर्डिग्स एवं संस्थानों पर निजी पार्टियों के पोस्टर बैनर के लिए सम्पत्ति विरुपण अधिनियम का अभी से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा संपत्ति विरूपण अधिनियम सदैव लागू रहता है,न कि सिर्फ चुनाव के दौरान।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ अपर समाहर्त्ता (लो.शि.नि.) अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित सभी सबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

02.11.2023 (DarbhangaOnline Buero) : बिहार राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने आज पटना में औपचारिक मुलाकात की । इस दौरान उन्होंने बिहार राज्य में चल रहे निर्माण परियोजनाओं से जुड़े जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की तथा आगामी छठ पर्व की तैयारियों के बारे में जानकारी दीं। इसके साथ ही बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी से भी महाप्रबंधक ने पटना में औपचारिक मुलाकात की और रेल सुरक्षा से संबंधित कुछ पारस्परिक बिंदुओं तथा फेस्टिवल के दौरान ट्रेनों एवं स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट पर चर्चा की।

02.11.2023 (दरभंगा) : सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रेमजीवर पंचायत के सामुदायिक भवन (वार्ड नम्बर - 12) में डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जन-संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेमजीवर पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम का सर्वप्रथम डीएम एवं एसएसपी द्वारा दीप प्रज्वलित कर उदघाटन किया गया, जिसमें अपर समाहर्त्ता, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने सहयोग प्रदान किया। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीएम राजीव रौशन ने बिहार में स्थापित नई पुलिस व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में जो बदलाव आया है, इसकी गूंज देश विदेश में सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास की व्यवस्था का तात्पर्य है, समाज के सभी वर्ग को बिना किसी भेद-भाव के न्याय प्राप्त हो और उनके लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। सरकार न्याय दिलाने के लिए कमजोर पक्ष के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा रहती है। उन्होंने कहा कि जन-संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाना, इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आप स्वयं एवं अपने समाज के लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद किसी भी परिवार के लिए प्रगति में बाधक है, इससे जुड़ी आपराधिक घटनाएं भी होती है। सरकार ने इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इस कड़ी में चाहे भू-अभिलेख का डिजिटाइजेशन हो, चाहे खतियान ऑनलाइन करने का कार्य हो, चाहे भू-लगान रसीद काटने की ऑनलाइन व्यवस्था हो, इसमें शामिल है।

अब रसीद कटाने के लिए या दाखिल-खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, ये सभी बड़े बदलाव हुए हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। जीविका के माध्यम से एक मौन क्रांति पूरे राज्य में हुई है, जीविका दीदीयों की समूह अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने पारिवारिक स्थिति को मजबूत किया है। चाहे अपने परिवार व बच्चों का भरण पोषण हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की है। साथ ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत व सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण किया गया है। इसी के परिणाम है कि दरभंगा में 50 प्रतिशत से अधिक महिला जनप्रतिनिधि हैं। आज समाज की बेटियाँ पुलिस बल के रूप कार्य कर रही हैं इससे न केवल महिलाओं का आत्म बल बढ़ा है, बल्कि वे समाज और राज्य को सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है।

सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जहां एक और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चलाएं, वहीं दूसरी ओर मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाया ताकि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार न हो सके व उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इससे समाज के लोगों को विपरीत स्थिति में भी अपनी गतिविधि बनाए रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने दिव्यांगजनों के मोटर चालित ट्राई साइकिल के माध्यम से अपने रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने व उनके हौसला की भी तारीफ की और कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। विकास के साथ-साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है, ताकि भावी पीढ़ी को जल और स्वच्छ वायु की कमी न हो और इसके लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन किया जा रहा है, ताकि गांव को स्वच्छ बनाते हुए अपशिष्ट पदार्थ से कंपोस्ट तैयार कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जा सके। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। बिहार में जहाँ एक ओर जहाँ बुनियादी ढांचा को विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन को शिक्षित, हुनरमंद बनाकर मानव संसाधन को मजबूत किया जा रहा है,जिससे विकास को तीब्र गति मिल रही है, इस कड़ी में जीविका का भी बहुमूल्य योगदान है।

दरभंगा में हवाई अड्डा बन जाने से देश-विदेश की दूरी दरभंगा के लिए घट गई है। दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, जो यह दर्शाता है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही अत्याधुनिक तारामंडल यहाँ के युवाओं का ज्ञानवर्धन करने में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दरभंगा विकास की ऊंचाइयों पर अपना स्थान कायम करने में सफल होगा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें डायल 112 की सुविधा शामिल है। 112 नंबर पर डायल करने पर 10 से 12 मिनट के अंदर पुलिस कॉल करने वाले तक पहुंच जाती है। यह 112 का वाहन पुलिस बल के साथ भ्रमणशील अवस्था में रहती है, यह व्यवस्था खास महिला सुरक्षा को लेकर की गई। इसके साथ ही हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ महिला पुलिस पदाधिकारी रहती है, वहाँ कोई भी पीड़ित महिला आसानी से अपनी बात रख सकती है। उन्होंने कहा कि अब नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति यदि किसी थाने में आवेदन देता है, तो संबंधित थाना उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है, यदि इनकार करता है तो उसकी शिकायत - 6287742942 पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपके आवेदन पर यदि एफ.आई.आर का मामला बनता है तो जाँच के उपरांत निश्चित रूप से एफ.आई.आर दर्ज होती है और इसके साथ ही एफ.आई.आर की छायाप्रति नि:शुल्क आवेदक को उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, इसके लिए अब बार-बार थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी सहायता के लिए है, उसे अपना साथी समझिए, अपराध नियंत्रित करने में, अपराधी पकड़वाने में सहायता कीजिए, यही आप सबों से आग्रह है।

प्रेमजीवर पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम का मंच संचालन संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा सभी विभाग के कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति भूतपूर्व सैनिक गंगाधरी चौधरी तथा उनकी पत्नी लीला देवी ने बुनियाद केन्द्र, बहादुरपुर की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि बहुत कम समय में उनका पक्षघात की बीमारी ठीक हो रही है। जन-संवाद कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग, जीविका, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण, सात निश्चय पार्ट -1/2, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, भू अर्जन का डिजाइटेशन, भूमि विवाद, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्ट-अप योजना, पी.एम.ई.जी.पी से संबंधित पदाधिकारियों ने अपने-अपने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

श्रम संसाधन विभाग के लाभुक हित लाल चौपाल, मनोज महतो, दिलीप दास, राजेश पासवान, मोहम्मद नसीम मोहम्मद, मुस्तफा मोहम्मद मुजीबीर साहब, श्याम किशोर दास, रामविलास दास, प्रमिला देवी को लेबर कार्ड तथा कुमिया देवी को मजदूर मृतक लाभ की राशि 02 लाख रुपये एवं अंत्येष्टि की राशि 05 हजार, गन्नौर पासवान की पुत्री रूपा कुमारी को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पर 15 हजार रुपये, पूनम देवी को विवाह के लिए तथा उषा देवी को पुत्री विवाह सहायता राशि 50-50 हजार रुपये तथा मंटून पासवान को 10 हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि अपर समाहर्त्ता, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया।

02.11.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर भारत पेट्रोलियम के अधिकारी शैलेश कुमार, मनोज कुमार एवं अभिनव कुमार के साथ दरभंगा में चल रहे अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) एवं सीएनजी सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुआई वाली केंद्र सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी के मजबूत इच्छाशक्ति के कारण आज दरभंगा सहित मिथिला के लगभग जिलों में अंडर गैस पाईप लाईन और सीएनजी का सपना साकार हो रहा है। जबकि पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार इन सब चीजों को बड़े शहरों तक ही सीमित रखती थी। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण देश भर के सुदूर इलाके तक सीएनजी और पीएनजी की पहुंच सुनिश्चित हो रहा है।

सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा में पीएनजी और सीएनजी के कार्य प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में दरभंगा में दो सीएनजी पंप का स्थापना हो चुका है, जहां ट्रायल के तौर पर ग्राहकों को सीएनजी मिलना भी प्रारंभ हो चुका है, वहीं अन्य जगहों पर सीएनजी पंप लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। सांसद ने कहा कि दरभंगा शहर सहित जिला भर में घरेलू गैस पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है और अब तक 15000 हजार से अधिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और यह कार्य और तीव्र गति से किया जाय इसको लेकर अधिकारी को निर्देशित किए। पाइपलाइन आने के तुरंत बाद इन परिवारों को गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गैस नेटवर्क की लाइन बिछाने और सीएनजी पम्प के लिए ज़रूरी बजट आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्य गैस पाईप लाईन बेगूसराय से टैप ऑफ करके बहेड़ी-सकरी-दिल्ली मोड़- लहेरियासराय होते हुए कबिलपुर पहुंचेगा।

वहीं शहर के दोनो मुख्य मार्गो सहित सैकड़ों किलोमीटर एमडीपीई और स्टील पाइप लाइन के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति किया जाएगा। सिटी गैस के कार्यों में तेजी लाने हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है वहीं बीपीसीएल द्वारा स्टोरेज के लिए वेयरहाउस भी बनाया जा चुका है। सांसद डॉ ठाकुर ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर अधिक वैट वसूलने के कारण बिहार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थ बिहारवासियों को अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर 20 प्रतिशत वैट वसूल करती है, वहीं उत्तर प्रदेश में 12.5 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 5 प्रतिशत, दिल्ली में 0 प्रतिशत वैट राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार वैट में कमी करती है तो राज्य की जनता को कम मूल्य पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी मिल सकेगा। परंतु राज्य सरकार को आम जनता को हो रही परेशानी से कोई मतलब नहीं है।

सांसद ने कहा कि पाइप लाइन के कार्यों को लेकर राज्य सरकार के आरसीडी, नगर निगम, नगर परिषद, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की जरूरत होती है, जो बिहार सरकार द्वारा अब तक नही दिया गया है। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस परियोजना के माध्यम से रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाईप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति एवं सीएनजी का लाभ दिए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएनजी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर पर रसोई गैस सहित कई अन्य लाभ मिलेगा वहीं वाहन रखने वालों को भी सीएनजी के उपयोग से काफी बचत होगी।