28.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : गृह विभाग, बिहार एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के समन्वय से तीन नये आपराधिक क़ानूनों पर ज्ञान भवन, पटना में आयोजित दो दिवसीय (27 एवं 28 जुलाई 2024) कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें राज्य के सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों एवं जिला अभियोजन पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने वक्ता के रूप में सहभागिता की तथा न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक क़ानूनों के विभिन्न आयामों को विस्तारपूर्वक समझाया। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, पटना उच्च न्यायालय, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पी के शाही, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, कोलकाता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव, बिहार ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी, विकास आयुक्त, बिहार चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी, निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर ब्रिघु श्रीनिवासन, सीनियर एडवोकेट बी जी हरिंद्रनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली नीरज तिवारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यशाला में भाग लेकर नए आपराधिक क़ानूनों की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं विभिन्न प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।

दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन प्रथम वक्ता के रूप में पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा तीन नए आपराधिक क़ानूनों के क्रियान्वयन पर पुलिस के नजरिए से परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम यह है कि इनसे एक डिजिटल आपराधिक न्यायिक प्रणाली का विकास होगा। द्वितीय इससे संगीन अपराधों की जांच विधि-विज्ञान की सहायता से दृढ़तापूर्वक की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा पहलू यह है कि यह प्रणाली काफी पारदर्शी एवं नागरिकों के अनुकूल है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि अब सभी प्रकार की सूचना ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त अथवा दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए सभी प्रकार की तकनीकी व्यवस्था की गई है। पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। महिलाओं की मदद हेतु महिला हेल्प डेस्क प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत भी की जायेगी। पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु सीसीटीएनएस सिस्टम जो कि आईसीजेएस का एक अभिन्न अंग है उसपर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बदलती ज़रूरतों के अनुसार पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है जो सभी प्रकार की आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम नागरिकों को सरल कानूनी प्रणाली प्रदान करने के लिए काफी बदलाव करने में सफल हुए हैं तथा ये बदलाव एक मजबूत जांच एवं न्यायिक प्रणाली बनाने में मदद करेगा।

कार्यक्रम में द्वितीय वक्ता के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय ने तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं को समझाया। उन्होंने कहा कि नवीन प्रणाली में न सिर्फ जांचकर्ता तथा नागरिकों को डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा बल्कि साक्ष्य भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकेगा। उन्होंने न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारीकियां समझाईं। उन्होंने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स यदि नई प्रणाली का अनुसरण करेंगे तो सभी के लिए सरल एवं अक्षुण्ण न्यायिक प्रणाली का निर्माण किया जा सकेगा।

इसके बाद सेमिनार में सभी प्रतिभागियों के लिए ओपन सेशन डिस्कशन का आयोजन किया गया। माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने तीन नए आपराधिक क़ानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस तथा अन्य संबंधित विषयों पर न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के एक-एक प्रश्न का जवाब दिया।

अंत में विशेष सचिव, गृह विभाग श्रीमती के. सुहिता अनुपम ने सभी माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, विषय-विशेषज्ञों सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों, जिला अभियोजन पदाधिकारियों के प्रति सेमिनार की सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : आज लक्ष्मीश्वर लाइब्रेरी, लालबाग, दरभंगा में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (BWJU) की एक बैठक अम्रेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में आहूत की गई।

दरभंगा जिला बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक में पूर्व के कार्यो की रिपोर्टिंग के साथ विचारणीय विषय और सर्वसम्मति से कई आवश्यक विषयों पर सहमति से निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में सर्वप्रथम स्मारिका प्रकाशन के लिए शशि भूषण चौधरी को सर्वसम्मति से स्मारिका प्रकाशन का प्रभारी बनाया गया। सदस्यता नवीकरण का कार्य 06 अगस्त 2024 से आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। 06 प्लेनरी 17 नवम्बर 2024 को (प्रस्तावित) जिला स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल स्तर पर बैठक के सम्बन्ध में यह बताया गया की सदर का बैठक पूर्व में हो चुका है तथा दो अनुमंडल बेनीपुर /बिरौल में बैठक आयोजित करने पर विचार किया गया।

आगामी जिला की बैठक 17 अगस्त 2024 को आयोजित करने पर विचार किया गया। बैठक में दरभंगा के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को चिन्हित कर पत्रकार पेंशन योजना का लाभ को लेकर प्रयास तेज करने पर बल दिया गया। IJU राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 03 से 04 अगस्त 2024 को पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने पर सहमति बनी। गंभीर बिमारी से जूझ रहे पत्रकार साथी विजय जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित सभी लोगों ने राज्य कमिटी द्वारा ऑपरेशन के क्रम में आर्थिक मदद हेतु सहयोग करने की बात को बैठक में रखते हुए चर्चा किया गया।

इस बैठक में पत्रकारों से संबंधित समस्याओं, राज्य स्तरीय बैठक, कोष आदि विषय पर भी चर्चा किया गया। उक्त बैठक में शशि मोहन भारद्वाज, दीपक झा, संजीव कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद भारती सहित कई पत्रकार उपस्थित थे।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) राकेश रंजन की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पात्र लाभुक आयुष्मान कार्ड हेतु 31 जुलाई 2024 तक आवेदन करें।उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दरभंगा जिला अंतर्गत परिवारों की संख्या 06 लाख 88 हजार 756 एवं चिन्हित सदस्यों की संख्या 35,99,084 एवं 58,9458 परिवारों की ई-केवाईसी किया गया तथा 11,04,825 के सदस्यों का ई-केवाईसी किया गया है। उन्होंने कहा की विशेष अभियान में कार्ड बनाने वाले सहभागियों की भूमिका जिनमें CSC VLE द्वारा प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर शिविर का आयोजन किया जायेगा। पंचायती राज के कार्यपालक सहायक द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया है।

लाभार्थी को कार्ड बनाने हेतु जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, इंदिरा आवास सहायक एवं विकास मित्र को कहा गया है। उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए लाभार्थियों का उक्त योजना अंतर्गत कार्ड विनिर्माण का संचालन प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर CSC VLE के माध्यम से होना है। कार्ड निर्माण हेतु लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा की विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पत्रकार बंधु का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आशा कार्यकर्ता को सहभागिता सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास कार्ड निर्माण के लिए पहुंच सके।

जिले के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील किया कि वे अपने जन-वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनावें और सरकार द्वारा दी जा रही पाँच (05) लाख रूपये तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें। उक्त संवाददाता सम्मेलन में सिविल सर्जन डा अरुण कुमार, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीएम हेल्थ शैलेश चंद्र, जिला कार्यक्रम समन्वयक मनीष कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : आयुक्त-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र (शहर) के अंदर नो इंट्री के निर्धारित समय में शहर के बीच से गुजरने वाली विभिन्न रूटों पर चलने वाली सवारी बस जिसका परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा से निर्गत है, ऐसे सभी बसों का परिचालन के लिए मार्ग का परिवर्तित करने का निर्णय आरटीए की बैठक में लिया गया। प्राधिकार के उक्त निर्णय से दरभंगा बस पड़ाव से स्टेशन दोनार होते हुए विभिन्न मार्गों पर परिचालित बसों का मार्ग परिवर्तित करते हुए दरभंगा बस पड़ाव से सकरी-धरौरा होते हुए किया गया है।

प्राधिकार के इस निर्णय से शहर वासियों को जाम से निजात मिलेगी। इसी प्रकार लहेरियासराय से दरभंगा स्टेशन होते हुए दिल्ली मोड़ बस पड़ाव से कमतौल-सीतामढ़ी आदि मार्गों पर परिचालित होने वाली सवारी बसों का परिचालन अब परिवर्तित मार्ग लहेरियासराय बस पड़ाव, एकमी, शोभन दरभंगा बस पड़ाव से होकर जाएगी। बैठक में सड़कों के दोनों तरफ स्थानीय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को मुक्त करना है। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले वेंडर पर सम्मिलित प्रबंधन एवं करवाई करनी है। सब्जी फल बेचने वाले वेंडर आदि के लिए बेंडिंग स्थल को चिन्हित कर समय सारणी के साथ प्रबंध करना है। नगर निगम द्वारा निगम के क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित ऑटो पडाव को चालू करना एवं पड़ाव में नागरिक सुविधा बहाल करना है।

वर्तमान में दरभंगा बस पड़ाव एवं लहेरियासराय बस पड़ाव से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र/ शहरी क्षेत्रों से होकर जिस-जिस अधिसूचित मार्गों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा द्वारा सवारी बसों का स्टेज कैरैज परमिट निर्गत है व निर्गत किया जाता है। दरभंगा बस पड़ाव से दरभंगा रेलवे स्टेशन दोनार होकर गुजरने वाली सवारी बसों का अधिसूचित मार्ग निम्नलिखित है। दरभंगा से -कुशेश्वरस्थान, दरभंगा से मधेपुरा, दरभंगा से सहरसा, दरभंगा से रसियारी, दरभंगा से पघारी, दरभंगा से बौराम एवं दरभंगा से तरडीह है।लहेरियासराय बस पड़ाव से दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा बस पड़ाव होकर गुजरने वाले सवारी बसों का विवरण निम्न है।

लहेरियासराय से पिपराही, लहेरियासराय से सीतामढ़ी एवं लहेरियासराय से भिट्ठामोड़ है। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : भारत सरकार के द्वारा 2024 के बजट विकसित भारत के सपनो को साकार करने वाला अमृत काल का बजट है। उक्त बातें लहेरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री भारत सरकार कामलेश पासवान ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा की यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को समर्पित है। अमृतकाल का यह बजट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता विजन और प्रकाश विकसित भारत को दर्शाता है जिसमें उन्होंने विकसित भारत की दिशा में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की है जिसके लिए पिछले 10 साल में बजट साइज को लगभग तीन गुना बढ़ाया गया है।

48 लाख 21 हजार करोड़ का यह बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है जो अमृत काल में विकसित भारत के सपनों को उड़ान प्रदान करेगा। 2. 66 लाख करोड़ के बजट के साथ ग्रामीण विकास सरकार के लिए रक्षा क्षेत्र के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। आर्थिक विकास में महिलाओं की बढ़ी हुई भूमिका की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता है। उनके लाभ के लिए 3 लाख करोड रुपए से अधिक आवंटित किए गए है। सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ किया। उन्होंने कहा की अगले 5 वर्षों के लिए 80 करोड लोगों को गरीब कल्याण संकल्प के तहत कोई भी भूखा ना रहे इसका लाभ मिलेगा।

युवक के रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजना के अलावा कई योजनाएं लागू की जाएगी। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रूपया निवेश करेगी जिसमें से 1.48 लाख करोड़ रूपया 2024 —2025 में ही निवेश किए जाएंगे। एक करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस बजट में अव्यस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। नई आयकर व्यवस्था लागू की जाएगी जिसमें वेतन भोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 की बचत होगी। विकसित भारत का संकल्प ग्रामीण विकास के बिना अधूरा है इसलिए सरकार ने 2024 के बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई आ रही मनरेगा योजना के लिए सरकार ने 86 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया है जो अब तक का सबसे अधिक है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का चौथा चरण शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 12000 करोड खर्च के साथ 25 हजार बस्तियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा की वर्ष 2014 में हमारा देश जीडीपी के मामले में 10 में नंबर पर था माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार ने देश को जीडीपी के मामले में पांचवें नंबर पर ला दिया है।

अर्थव्यवस्था में सुधार व तेजी राज्य सरकारों के सहयोग के बिना संभव नहीं है बिहार राज्य में विकास की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में सामान्य योजनाओं के साथ-साथ लगभग 59000 करोड रुपए का विशेष योजना की घोषणा की जिसमें क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 26000 करोड रुपए की लागत से कई तरह के संपर्क परियोजना शुरू की जाएगी। 21, 400 करोड रुपए के मेधा पावर पॉइंट, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रूपया मेडिकल कॉलेज महाबोधि कोडिडोर एयरपोर्ट तथा एयरपोर्ट परिसर सहायक शामिल है।

इस बजट से न सिर्फ बिहार बल्कि मिथिलांचल का विकास तीव्र गति से होगा। बाढ़ की समस्या का निदान से मिथिला खुशहाली आएगी। व्यापार बढ़ेगा,रोजगार मिलेगा। प्रेस वार्ता में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक सह संचेतक संजय सरावगी, जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे।