02.05.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के अर्न्तगत बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम तथा हर घर नल का जल योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र के जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले का लक्ष्य 40 हजार 112 तथा 6,131 स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये हैं। डीएम ने कहा कि बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना में जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में बताया गया कि बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत छात्रों को 04 प्रतिशत् सामान्य ब्याज दर पर, छात्राओं एवं दिव्यांगों को 01 प्रतिशत् के सामान्य ब्याज दर पर 04 लाख रूपये का ऋण व्यवसायिक, तकनीकी एवं सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। राशि आसान किश्तों में (82 किश्त) अध्ययन पूरा होने के उपरान्त ही ली जाती है। डीएम ने कहा कि इतने कम ब्याज दर पर जब राशि उपलब्ध करायी जा रही है, तो फिर छात्र आवेदन क्यों नही कर रहे है। कहीं ना कहीं प्रचार-प्रसार व जागरूकता में कमी नजर आ रही है। उन्होंने डीएम डीआरसीसी को प्रत्येक महाविद्यालय में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने डी.एम., डी.आर.सी.सी. को सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक (जीविका) को 200-200 आवेदन का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी महाविद्यालय हैं, वहाँ नामांकन के समय ही बच्चों से इसके लिए आवेदन ले लिया जाए और उन्हें ऋण मुहैय्या करने की कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें भी सुविधा मिल सके और जिले का लक्ष्य भी पूरा हो सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आर.टी.पी.एस. काउण्टर पर जाति, आय एवं आवासीय एवं क्रमिलेयर का प्रमाण-पत्र बनवाने वाले को भी इस योजना का लाभ बताकर उनसे आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिये।

उल्लेखनीय है कि बिहार निवासी 12वीं पास आर्थिक रूप से कमजोर छात्र बीए, बीएससी, बी कॉम, बीसीए, बीएससी आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, बीएससी कृषि,बीएससी लाइब्रेरी साइंस,बीएससी, बीएचएमसीटी, बीटेक, होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, बीटेक, बीई, बीएससी, बीएससी नर्सिंग, बैचलर आफ फारमेसी, बीवीएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, जीएनएम, बैचलर आफ मॉस कम्यूनिकेशन, बीएससी इन फैशन टेक्नालाजी, बैचलर आफ आर्किटेक्चर, बीपीएड, बीएड, एमएससी, एमटेक, बैचलर आफ फिजियोथेरेपी, बैचलर आफ आक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन फूड प्रोसे¨सग, फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड विवरेज सर्विस, बीए, बीएससी, बीएड, इंटीग्रेटेड कोर्स, बीबीए, बीएफए, डिप्लोमा इन फूड, न्यूट्रीशियन, डाइटेटिक्स, एमबीबीएस, बीएल, एलएलबी, आलिम, शास्त्री, बीटेक, बीई, (राज्य स्तरीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षीय डिप्लोमा में नामांकित) डिग्री के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री निश्चय सहायक भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिला कौशल प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अभी तक कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 हजार 380 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा जिले में 46 केन्द्र चल रहे हैं, जहाँ 2,556 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीएम ने इस योजना के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी कोचिंग सेन्टर एवं जीविका से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। हर घर नल का जल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 4,456 वार्डों में से 4,417 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया है। 20 वार्डों में प्राथमिकी दर्ज कर राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद चलाया जा रहा है। शेष 19 वार्डों में कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। डीएम ने उन सभी योजनाओं, जो पूर्ण हो गये है, उनकी प्रविष्टि विभागीय पोर्टल पर करवाने का निर्देश दिया।

शहरी क्षेत्र में हर घर मे नल का जल योजना की समीक्षा में बताया गया कि पी.एच.ई.डी. एवं उडको द्वारा 77 हजार घरों को नल जल का कनेक्शन देना था। जिनमें से 40 हजार घरों में ही कनेक्शन दिया गया है, 23 हजार में गृह संयोजन बाकी है। उडको के अभियंता ने बताया कि अब फेज 2 के अंतर्गत 175 किलोमीटर नए पाइपलाइन बिछाकर शेष गृहों को गृह संयोजन करने की कार्रवाई की जा रही है। उडको के द्वारा पाइपलाइन से गृह संयोजन करने में शिथिलता बरतने के लिए डीएम द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। वहीं पी.एच.ई.डी. के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की राशि से 100 चापाकल गड़वाने में विलम्ब करने को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने इन तथ्यों से संबंधित विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उडको को फेज 2 का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने तथा पाइपलाइन से जल्द से जल्द गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

30.04.2022 (दरभंगा) : कोई भी बिचारधीन बंदी रुपया के अभाव में न्याय से वंचित नही होगा। ऐसे लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार निः शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने शनिवार को दरभंगा मंडल कारा में निरीक्षण के क्रम में विचाराधीन वंदियों से कही। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में कारा कर्मी को आवश्यक निर्देश दिया। कारा में बंद कैदियों का हालचाल जाना, कारा के अंदर बने तरुण वार्ड का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने विचाराधीन बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाले लाभ से अवगत कराया। तरुण वार्ड में बंद बंदियों के उम्र से संबंधित जानकारी ली। उन्होने बंदियों से मिलकर उसका हाल जाना। उन्होंने बंदियों को मिलने वाली भोजन के संबंध में जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। श्री आलम ने विचाराधीन बंदियों की समस्यों के निदान के लिए पैनल अधिवकता को आवयश्क निर्देश दिया। कारा में पुरुष और महिला वार्ड में जाकर विचाराधीन कैदियों के रहन- सहन, खान पान आदि का जानकारी लिया। उन्होंने कारा के अंदर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। श्री आलम ने जेल के अंदर पारा लीगल वोलेंटियर को आवयश्क दिशा निर्देश दिए। मौके पर काराधीक्षक संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

29.04.2022 (दरभंगा) : केंद्र सरकार ने दरभंगा में रिंग रोड निर्माण को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है, उक्त बात की जानकारी देते हुए दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने कहा दरभंगा में जल्द रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने ने कहा कि केंद्र सरकार की सहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद रिंग रोड का डीपीआर तैयार होगा। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में रिंग रोड के निर्माण को लेकर वह केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी , बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, एनएच एवं एनएचएआई के डीजी , भारत माला प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर सहित अन्य वरीय अधिकारियों से इस विषय को कई बार मिल चुके थे। सांसद ने इस रिंग रोड निर्माण को स्वीकृति देने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद एवं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को साधुवाद दिया। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण आम नागरिकों को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दरभंगा में रिंग रोड की उपयोगिता, ऐतिहासिक महत्व, पर्यटकीय दृष्टिकोण के अलावा बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लोगों को सुविधा युक्त सफर के उद्देश्य से रिंग रोड बनाना अति आवश्यक था। उन्होंने कहा कि दरभंगा में रिंग रोड बन जाने से कम समय में लोग अधिक दूरी तय कर सकेंगे एवं शहरों पर यातायात का भार कम होगा जिससे शहर में जाम की समस्या भी कम होगी। संसद डॉ ठाकुर ने कहा कि दरभंगा बिहार के प्राचीनतम शहरों में से एक है और राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर बिहार में दरभंगा एकमात्र ऐसा शहर है, जहां व्यवसायिक एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है और आने वाले दिनों में एम्स, तारामंडल, आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित कई परियोजना पूर्ण हो जाने से लोगों का आवागमन और बढ़ेगा। जिस कारण शहर पर वाहनों का दबाव काफी अधिक होगा। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, इस समस्या को देखते हुए यहां रिंग रोड का निर्माण अति आवश्यक हो गया था।सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के भारत माला परियोजना के तहत मिथिला में नेशनल हाइवे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 7000 करोड़ की लागत से बन रहे बिहार के पहले एक्सप्रेस वे सड़क का सौगात भी आमस - दरभंगा के जरिए दरभंगा को दिया गया। उन्होंने ने कहा कि एम्स को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु कर्पूरी चौक से पूर्व दिशा की ओर लगभग तीन किलोमीटर लंबे फॉर लेन फ्लाई ओवर सड़क, जो एम्स को सीधे आमस - दरभंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा, के निर्माण को लेकर भी वह सक्रिय है, ताकि एम्स आने वाले मरीज को कोई दिक्कत ना हो।सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की वर्तमान में लहेरियासराय से रोसड़ा पथ को भी एनएच सड़क में परिवर्तित करने का स्वीकृति मिल चुका है। यह सड़क अब एनएच 527E के नाम से जानी जाएगी और इस सड़क का निर्माण लगभग 500 करोड़ रूपए से होगा। उन्होंने ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत माला धार्मिक संपर्क योजना के तहत उमगांव (उच्चैठ भगवती) से महिषी (तारास्थान) तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति दे दिया है। इस परियोजना का कुल लागत लगभग तीन हजार करोड़ रूपए है।

सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे मिथिला सहित बिहार के तमाम जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा की बिहार में इस परियोजना की शुरुआती लागत 50- 60 हजार करोड़ रुपए होगा। इसके तहत भारत-नेपाल बॉर्डर सड़क (552 किमी) को फोरलेन में परिवर्तित करने सहित राज्य के कई सड़क शामिल हैं। सांसद ठाकुर ने कहा कि वह दरभंगा सहित मिथिला में एनएच एवं एनएचएआई सड़कों के अधिक से अधिक निर्माण हेतु प्रारंभ से ही प्रयासरत रहे हैं और इसको लेकर कई बार केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं मांग भी कर चुके हैं।

29.04.2022 (दरभंगा) : जल संसाधन व सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री, बिहार, संजय कुमार झा के द्वारा दरभंगा के 07 स्थलों पर बाँध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य/ कटाव निरोधक कार्य/सीढ़ी घाट निर्माण कार्य एवं नाला लाइनिंग कार्य का शिलान्यास/उद्घाटन किया गया। केवटी प्रखण्ड के माधोपट्टी में मब्बी- गोपालपुर दायाँ जमींदारी बाँध तथा लाधा में मब्बी-गोपालपुर बायाँ जमींदारी बाँध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। मंत्री ने बताया कि यह दोनों कार्य जून तक संपन्न हो जाएगा। इसके उपरान्त दरभंगा नगर निगम के वाजितपुर वार्ड संख्या - 23 में आयोजित कार्यक्रम में वाजितपुर वार्ड नम्बर - 23 एवं रत्नोपट्टी वार्ड नम्बर - 09 में बागमती नदी के दायें किनारे कटाव निरोधक कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नगर विधायक संजय सरावगी ने मंत्री को मिथिला का वरद पुत्र बताया एवं दरभंगा के नगर वासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनन्दन किया और कहा कि जब से वे जल संसाधन विभाग के मंत्री बने हैं, मिथिला क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान वाजितपुर और रत्नोपट्टी हमेशा कटाव से परेशान रहता था, यहाँ कटाव निरोधक कार्य आरंभ हो जाने से यहाँ के वासियों को समस्या से निजात मिल गया है। उन्होंने इसके लिए मंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई दी। उन्होंने कहा कि 04 जगहों पर 5.35 करोड़ रूपये की लागत से 100 फिट का कटाव निरोधक पक्का निर्माण एवं सीढ़ी घाट का निर्माण कराया जाएगा। इससे छठ व्रत करने में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह कटाव लगभग 02 किलोमीटर में होता है, यदि चरणबद्ध तरीके से ज्यादा कटाव वाले स्थल में काम कराया जाता रहे, तो दरभंगा शहर का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से नगर निगम क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चट्टी चौक होते हुए हरपट्टी तक नाला लाइनिंग कार्य जल संसाधन विभाग से करवाने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान दरभंगा में आये थे और विभिन्न कटाव स्थल का निरीक्षण किये थे और तभी वे यह निश्चित किये थे कि दरभंगा शहर को कटाव से बचाना है, क्योकि दरभंगा पूरे मिथिला की नाक है और नाक को बचाना जरूरी होता है।

उन्होंने कहा कि तत्काल 4 स्थलों पर स्थायी निदान के लिए कार्य किया जा रहा है। 30 जून तक इन चारों स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने नगर विधायक की माँग पर कटाव निरोधक घाट का निर्माण की लम्बाई में वृद्धि करने का निर्देश जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को दिया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग नई तकनीकी के माध्यम से कटाव निरोधक कार्य कर रही है और उसका प्रयोग दरभंगा शहर से ही प्रारंभ किया जा रहा है। यह काम प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है, यदि यह प्रयोग सफल रहा तो शेष बचे हुए भाग में भी कार्य करा लिया जाएगा। भले ही इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम कराने पड़े। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कटाव स्थल के समीप के लोग तीन चार महीने तक शंका एवं भय के माहौल में जीते हैं, कि न जाने कब कटाव हो जाएगा।

उन्होंने अपने अभियंताओं को कहा कि कटाव का स्थायी समाधान करने के लिए कार्य किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने नगर विधायक द्वारा निरंतर मजबूती से दरभंगा की समस्या विभिन्न विभागों में व हर स्तर पर रखने के लिए प्रशंसा की।उन्होंने कहा कि नगर विधायक के आग्रह पर ही हरपट्टी में 20 करोड़ रुपये की लागत से नाला लाईनिंग निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित कार्य करती है, लेकिन नगर विधायक के आग्रह पर जल निकासी का कार्य करने जा रही है, जिसका आज शिलान्यास किया जाएगा। जिससे लहेरियासराय इलाके का पानी आसानी से निकल जाएगा, इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। उक्त अवसर पर उप महापौर भरत सहनी, जदयू के मदन प्रसाद राय, वार्ड पार्षद गीता देवी, वार्ड सदस्य सीमा देवी के साथ-साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसके साथ ही उनके द्वारा दरभंगा सदर प्रखण्ड के रन्ना गाँव में जीवछ नदी के दाँये किनारे सीढ़ी घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा बेनीपुर प्रखण्ड के ग्राम - बलनी, शिव मंदिर के निकट जीवछ कमला नदी के किनारे निर्मित सीढ़ी घाटों का उद्घाटन किया गया तथा बेनीपुर प्रखण्ड के ग्राम - जरिसों में जीवछ कमला नदी के किनारे घाट निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। उक्त दोनों अवसर पर विधायक, बेनीपुर डॉ. विनय कुमार चौधरी उपस्थित थे। तत्पश्चात् उनके द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चट्टी चौक होते हुए हरपट्टी तक नाला लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया गया।

29.04.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं भूमि विवाद को लेकर अपर समाहर्त्ता, उत्पाद अधीक्षक, जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम ने कहा कि मद्यनिषेध कानून में बदलाव किया जा चुका है। अतः अब वाहन जप्ति के लिए प्रपत्र-12 ‘क’ में एवं परिसर में शराब बरामदगी के लिए प्रपत्र - 12 ‘ख’ में संबंधित मालिक को नोटिस किया जाएगा। वाहन के बीमा मूल्य का आधा जुर्माना राशि देने के लिए यदि वाहन मालिक प्रपत्र - 4 में 15 दिनों के अन्दर सहमति देंगे तो जुर्माना राशि प्राप्त कर वाहन छोड़ने का आदेश निर्गत किया जाएगा।

परिसर के मालिक यदि उस भूमि क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल्य का आधा 15 दिनों के अन्दर जमा करने की सहमति देंगे, तो उसे राज्यसात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने वाले अब पकड़े जाएंगे, तो उन्हें जुर्माना अधिरोपित कर छोड़ा जा सकेगा, लेकिन उसकी प्रविष्टि आई.ई.एम.एस. पोर्टल पर किया जाएगा, ताकि दुबारा पकड़े जाने पर जेल भेजने के लिए निर्णय लेने में सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि 01 अप्रैल 2022 के बाद के मद्यनिषेध के सभी मामले नये अधिनियम के तहत निष्पादित किये जाएंगे। शराब विनिष्टिकरण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए जिस थाने में भी शराब विनिष्टिकरण लंबित है, वे शीघ्र शराब विनिष्टिकरण कर लें। उन्होंने कहा कि थानों द्वारा ब्रेथ एनेलाईजर का प्रयोग निरंतर किया जाए तथा आसूचना संग्रह किया जाए।

सूचक की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाए। उन्होंने जिले के सीमावर्ती थानों को विशेष सर्तक रहने को कहा ताकि अन्य जिलों से शराब की आवाजाही न हो सके तथा भनरेबुल क्षेत्र में लगातार छापेमारी करते रहने का निर्देश दिया। जीविका के डी.पी.एम. द्वारा बताया गया कि जिले में नीरा का उत्पादन तेजी से किया जा रहा है, सूबे में यह 14वें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में 33 नीरा बिक्री केन्द्र चल रहे हैं। डीएम ने इसमें और वृद्धि करने के निर्देश दिये। सहायक लोक अभियोजक, मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में मद्यनिषेध के 17 मामलों का निष्पादन कराया गया है, जिनमें 02 मामलों में 05--05 साल की सजा हुई है। डीएम द्वारा उन सबों के कार्य की प्रशंसा की गयी। भूमि विवाद मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में जिले के सभी अंचलों की जाँच करायी गयी है।

दरभंगा सदर अंचल में दाखिल-खारिज के अत्यधिक मामलें लंबित पाए गए है। उन्होंने भूमि सुधार समाहर्त्ता, सदर को 63 दिन से अधिक वाले लंबित मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के मामले में यदि दोनों पक्ष नहीं आ रहा है, तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 133, 145 एवं 147 की कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन के मामलें में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाए। भू-मापी के मामलें में अभिलेख में प्रविष्टि नहीं करने के पाए गए मामले से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि भू-मापी के सभी मामलों की प्रविष्टि अभिलेख में की जाए। दुबारा भू-मापी के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ अपील करना अनिवार्य होता है। उन्होंने बहेड़ी, बहादुरपुर, अलीनगर सहित सभी अंचल से 01-01 कर उनके लंबित मामलों के संबंध में जानकारी ली।