27.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : पुलिस केंद्र, लहेरियासराय में आयोजित रैतिक परेड का आयोजन एसएसपी के निर्देशन में किया गया। आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया। इस परेड में पुलिस पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों को बेहतर टर्न आउट का निर्देश दिया गया एवं पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य-निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश गया गया।

27.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार पटना के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा के माध्यम से 30 मई 2025 (शुक्रवार) को संयुक्त श्रम भवन (रामनगर आई.टी.आई के निकट) लहेरियासराय, दरभंगा के कार्यालय परिसर में Quess Corp LTD. द्वारा 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराहन् तक जॉब कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इसमें Trainee- (Tata Motors, Dixon Tec, Wistron) के लिए, कुल 30 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 12th, ITI Diploma उत्तीर्ण पुरूष अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित है।

कम्पनी द्वारा अभ्यर्थी को 11, 000 से 18, 950 रुपये (CTC) वेतन सहित अन्य मुफ्त मेडिकल, कैन्टीन, ओभर टाईम (कम्पनी के अनुसार वेतन एवं भत्ते) प्रतिमाह दिया जाएगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थी को सानन्द गुजरात, नोएडा, बैंगलोर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप सभी वांछित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि इस जॉब कैम्प में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठावे। इस जॉब कैम्प में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी के लिए नियोजनालय निबंधन अनिवार्य है। इकच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS Portal (www.ncs.gov.in) पर जाकर खुद से व इस नियोजनालय में आकर निबंधन करा सकते है, साथ ही साथ वांछित अभ्यर्थी इस जॉब कैम्प में भाग लेने हेतु अपना बायो डाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रंगीन फोटो-05, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ अवश्य लाएगें।

जॉब कैम्प में भाग लेना पूर्णतः निःशुल्क है।

21.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता विष्णु कांत चौधरी " सुमन जी " के नेतृत्व में खाजासराय मुहल्ला में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ता सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। संयोजक विष्णु कांत चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए विरोधियों का मुहतोड़ जवाब दिया। अधिवक्ता गौरी शंकर चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की।

इस अवसर पर अधिवक्ता संजीव कुमार, युगल किशोर मिश्रा, महाकांत चौधरी, पशुपतिनाथ झा, दिनेश झा, कमलाकांत चौधरी, सत्यम चौधरी, सानिध्य चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

16.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : दरभंगा संसदीय क्षेत्र में एक साथ रेलवे गुमटियों पर बन रहे आर.ओ.बी. से दरभंगा शहर में जाम की समस्या का स्थाई समाधान होगा। दोनार आरोबी निर्माण कार्य को तेजी से शुरू करने तथा अन्य सभी निर्माणाधीन आर.ओ.बी. को समय से पूरा करने के लिए सम्बंधित विभाग एवं निर्माण एजेंसी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सख्त निर्देश दिए हैं जिसका सार्थक परिणाम शीघ्र सामने आएगा।

दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपाल जी ठाकुर ने आज शुक्रवार को पटना स्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भेंट के क्रम में इन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद उपरोक्त जानकारी दी। इस अवसार पर सांसद डा. ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री को मिथिला की संस्कृति और परंपरा अनुसार पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया। सांसद डा. ठाकुर ने अपने मुलाकात में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दरभंगा शहर तथा संसदीय क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यों की चर्चा करते कहा कि पंडासराय से रेलवे लाइन के बगल से सड़क तथा नाला निर्माण के लिए आग्रह करते हुए कहा कि दरभंगा शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसमें इन मुद्दों पर सार्थक पहल की आवश्यकता है।

सांसद डा ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी को पटना हाई कोर्ट की बेंच दरभंगा में खोलने के लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आग्रह करते हुए कहा कि आबादी, भौगोलिंक तथा संसाधन की दृष्टिकोण से दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच वरदान साबित होगा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से दरभंगा के मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध संस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से कार्य शीघ्र शुरू करने, कर्पूरी चौक से लहेरियासराय के बीच एलिवेटेड सड़क को शीघ्र शुरू करने दरभंगा में अंतरास्ट्रीय बस स्टैंड निर्माण की आधारभूत संरचना को शुरू करने, दरभंगा एम्स स्थल पर बाउंड्रीबाल सहित अन्य निर्माण कार्यों को शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि पीएम मोदी तथा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा का विकास एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

इस मौके पर सांसद डा. ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री से दरभंगा आकर विकासात्मक योजनाओं के निरीक्षण करने का आग्रह भी किया।

16.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में संजय सरावगी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। मंत्री श्री सरावगी ने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा- 2, ई मापी, एलपीसी, मिसिंग लगान, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट, भू समाधान पोर्टल आदि बिंदुओं पर बारी-बारी से सभी अंचलाधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को लंबित मामलों को निराकरण जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा आदि अंचल में पाया गया है।

उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सचिव जय सिंह ने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी द्वारा वापस किए गए आवेदन को जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने तीन से चार दिनों के अंदर सभी मामलों का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। ऑनलाइन जमाबंदी में रिवर्ट बहादुरपुर, सदर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के द्वारा 20 दिनों से लंबित आवेदन को लेकर मंत्री ने खेद प्रकट किया। इसी प्रकार अभियान बसेरा टू के अंतर्गत बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, हनुमाननगर अंचल में बिना कारण के नॉट फीड करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सभी आवेदन को जांच कर योग्य लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया।

उन्होंने नॉट फीड आवेदन को लेकर जिला स्तर पर टीम गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्शन को लेकर अंचलाधिकारी बहादुरपुर से स्पष्टीकरण करते हुए 07 दिनों का अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आवेदक द्वारा किए गए आवेदन में कोई त्रुटि है तो एक ही बार सभी त्रुटि को दिखाएं। समीक्षा क्रम में पता चला है कि अंचलाधिकारी के स्तर से विभिन्न प्रकार की त्रुटि बार-बार दिखाई जा रही है जिसपर मंत्री ने खेद प्रकट किया। सचिव ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी सही-सही लिखे आवेदक को समय दे। आवेदक उपस्थित हुए हैं कि नहीं, आदेश में तिथि के साथ मेंशन करें। मंत्री ने तीनों डीसीएलआर को सात दिनों के अंदर प्रत्येक 10 दिनों में सभी अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि लंबित आवेदन को चेक कर मामलों का निष्पादन करें, नहीं करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि ई मापी का प्रतिवेदन ऑनलाइन है, पोर्टल से ले सकते है। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कोई कर सकता है। समीक्षा के क्रम में पता चला है कि एक ही मोबाइल नंबर से बार-बार आवेदन किया जा रहा है, विभाग द्वारा जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को सेम डेट में आदेश और सेम डेट में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया, आवेदक को समय देने को कहा। सरकारी भूमि सत्यापन के मामलों में सिंहवाड़ा अंचल में काफी लंबित पाया गया, अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। सचिव ने कहा कि राजस्व के संबंध में ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो विभाग को जानकारी दें, विभाग उसे तुरंत निष्पादन करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को ऑनलाइन करें, पुराने केस को डिजिटाइजेशन कर ऑनलाइन सुनवाई करने को कहा। सभी जमाबंदी पंजी को जल्द से जल्द स्कैन करने का निर्देश दिया। मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को मुख्यालय से आए हुए परिवाद पत्र को 7 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा। सचिव ने सभी अंचलाधिकारी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने को कहा, जिला स्तर पर अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक करने को कहा। मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को सकारात्मक सोच के साथ कार्यों क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने 31 मई तक सभी डाटा को शत प्रतिशत पूर्ण करने को कहा, उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।उन्होंने कहा कि आम लोगों को सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन कर दिया है।

भूमि से संबंधित कार्यों के लिए जनता को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, सभी कार्य ऑनलाइन हो रहा हैं,अपनी शिकायत को पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, साथ ही आवेदन की स्थिति क्या है यह भी देख सकते हैं। समीक्षात्मक बैठक में डीएम राजीव रौशन, प्रशिक्षु समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार एवं सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।