16.12.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गयी। संवाददाता को संबोधित करते हुए डीएम ने बताया कि 18 दिसंबर को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 5:00 बजे अपराह्न तक नगरपरिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी के कुल 74 वार्ड के 133 मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 99 हजार 370 है। जिनमें पाँच महिला मतदान केंद्र, पांच आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सात मतदान केंद्रों का सीधे वेबकास्टिंग की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाने हेतु कुल 52 सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा 20 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए हैं, 07 जोनल दंडाधिकारी, चार सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं।

पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों को लगाया गया है। नगरपरिषद बेनीपुर के निर्वाची पदाधिकारी शंभू नाथ झा अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर है जिनका मोबाइल नंबर- 94731 91320 है। नगर पंचायत बहेड़ी के निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार पवन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर हैं, जिनका मोबाइल नंबर-9934434878 है। हायाघाट के निर्वाची पदाधिकारी गणेश कुमार, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा जिनका मोबाइल नंबर-9431818422 है। नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी के निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार कापर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल जिनका मोबाइल नंबर-9473191321 है। जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06272-240600, सदर अनुमंडल दरभंगा के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06272-245349, बेनीपुर अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06242-222240, बिरौल अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06242-232205 है। निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत बहेड़ी का नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर-9431818206, निर्वाची पदाधिकारी हायाघाट के नियंत्रण कक्ष का मोबाईल संख्या-7903036692 एवं निर्वाची पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी के नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर-8757315655 है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध लग गया है। इसलिए जो कार्यकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है तुरंत उस निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।

इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं होगी, मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार नहीं किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान के लिए एफ.आर.एस. की व्यवस्था की गई है।

एसएसपी श्री कुमार ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च करवाया गया है। कुछ अवैध हथियार और कारतूस जप्त किया गया है। वाहन जांच कराई गई है। ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। तेरह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तेरह एसएसटी कार्यरत हैं। सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। मतदाताओं को धर्म, जाति व प्रलोभन देकर प्रभावित करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा-107 के तहत 313 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रेस मीट में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार उपस्थित थे।

15.12.2022 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना, राकेश राठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र, प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को होना है। उन्होंने निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी कार्य ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निकायवार मजिस्ट्रेट-फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान का क्रियान्वयन किया जाए।

आज की इस बैठक में कार्मिकों का प्रशिक्षण, मतदान सामग्री की व्यवस्था, वाहन अधिग्रहण, ईवीएम कलस्टर एवं कलस्टर प्रभारी, कॉम्युनिकेशन प्लान में प्रविष्टि, आदर्श आचार संहिता, विधि-व्यवस्था संधारण, मतदान केन्द्र, बज्रगृह एवं मतगणना स्थल सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार पीसीसीपी का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, सुपर सेक्टर, जोनल तथा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल हैं। पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का ससमय तामिला सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत सभी नगर निकायों के डिस्पैच सेन्टर एवं कलेक्शन प्वाईंट का समुचित अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। नगरपालिका चुनाव में उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल नियमित तौर पर क्रियाशील रखें। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें।

थानाध्यक्ष एवं एएसपी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। आयुक्त ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया। आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा की प्रत्येक निर्वाचन का हर कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

15.12.2022 (दरभंगा) : आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, सह तिरहुत प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में सी.डब्ल्यू.जे.सी. नंबर-9692/2015 में पारित आदेश के आलोक में तालाब /पोखर अतिक्रमण वाद की समीक्षा बैठक तिरहुत एवं दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों के साथ की गयी। बैठक में डीएम राजीव रौशन ने बताया कि दरभंगा में 11 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु बचे हुए हैं जिनमें सदर अनुमंडल के तीन, सिंहवाड़ा के तीन, मनीगाछी के तीन एवं बहादुरपुर के दो तालाब शामिल है। उन्होंने कहा कि सदर अंचल के तीनों तालाब पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस लगा हुआ है। आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि सभी जल संरचना सरकारी संपत्ति है।

जिससे सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है और पब्लिक राइट प्राइवेट राइट से ऊपर होता है। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर इस तथ्य से अवगत करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-21 एवं 21(ए) के तहत सभी तलाब सरकारी संपत्ति है। क्योंकि जल का उपयोग करने से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है, जल सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरांत संबंधित तालाब/पोखर का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराया जाए। मुजफ्फरपुर जिले से अपर समाहर्ता राजस्व एवं दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के ऑनलाइन नहीं जुड़े रहने के कारण समीक्षा नहीं हो सकी। आयुक्त ने उन सबो से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। डीएम मधुबनी, अरविंद कुमार ने बताया कि उनके यहां केवल चार तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को बचे हुए हैं, जिनमें से तीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, लौकही अंचल का एक तालाब पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त ने कहा कि वैसे राजस्व कर्मचारी जो तालाब/पोखर अतिक्रमण के लिए जवाबदेह पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, भले ही वह सेवानिवृत्ति होकर पेंशन पा रहे हो। समस्तीपुर के डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहां तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है, हाल के दिनों में एक सौ तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, 101 तालाब शेष बचे हुए हैं जिन्हें शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। आयुक्त ने अतिक्रमण मुक्त तालाबों का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।

डीएम शिवहर, मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके यहां 142 तलाब अतिक्रमित थे, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर संयुक्त रूप से सभी अंचलाधिकारी के साथ बैठक करके इसकी समीक्षा कर लें। सीतामढ़ी के डीएम मनेश कुमार मीणा ने बताया कि उनके यहां 586 तालाब अतिक्रमित थे, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है केवल एक तालाब डुमरा अंचल का बचा था, उसे भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने बताया कि उनके यहां पाँच तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को शेष बचे हैं, जो गोरौल अंचल के हैं, जिन्हें रविवार तक अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा।

पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि उनके यहां के सभी तालाब से अतिक्रमण हटा दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ के 10 तालाब पर अतिक्रमण है जो स्थाई प्रकृति के हैं। जिनमें से चनपटिया और नतौन के कुछ तलाब के भिंड पर भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं। आयुक्त ने भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि की व्यवस्था करते हुए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सह प्रभारी राजस्व पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा, एसडीओ मधुबनी, डीसीएलआर झंझारपुर एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

15.12.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के सभी सड़कों के किनारे उजली पट्टी को फिर से रंगवा दे तथा डिवाइडर को ऊंचा करवा दें, सड़क के दोनों ओर कैट्स आई लगवया जाए। शहर से गुजरने वाली सड़कों के जंक्शन पॉइंट पर आवश्यकता अनुसार संकेतक का साइनेज लगवाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया।

उन्होंने कहा कि शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए एक टीम बनाई जाए, जो यह देख ले कि कहां-कहां पार्किंग जोन बनाया जा सकता है, किन स्थलों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क का निर्माण हो रहा है वहां पानी का छिड़काव संबंधित एजेंसी से करवाया जाए ताकि धूल कण न उड़ सके। साथ ही जिन वाहनों से मिट्टी की ढुलाई की जा रही है वह भी ढक कर मिट्टी को ले जाएं ताकि धूल कण न उड़ सके, इसके कारण प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटना भी होती है। उन्होंने कहा कि जितने भी ब्लैक स्पॉट है जहां पर प्रायः दुर्घटना होती है उन स्थलों को चिन्हित किया जाए। साथ ही नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि कभी भी किसी नशा का प्रयोग नहीं करेंगे।

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हिट एंड रन से हुई मृत्यु के मामले में परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उसमें दो लाख रुपये का मुआवजा जिला परिवहन कार्यालय से प्रदान किया जाता है। डीएम ने कहा कि उत्पाद विभाग, पुलिस विभाग, यातायात एवं परिवहन विभाग को नशा मुक्त वाहन चालक का अभियान चलाने का निर्देश दिया और कहा कि इस अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से निरंतर जांच की जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 16 एंबुलेंस अनुदान पर दिया जाना है इसके लिए ईबीसी एवं एससी/ एसटी वर्ग के आवेदक 26 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने प्रखंडवार रिक्ति की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दिल्ली मोड़ से आगे एफसीआई से खाद्यान्न उठाने वाले वाहन दो से तीन कतार में लग जाते हैं जिससे वहाँ जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

डीएम ने कहा कि नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए। विद्यालयों के वाहनों के लिए विद्यालय वाहन परिवहन समिति को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया कि विद्यालयों द्वारा भीएलटीडी, पैनिक बटन, स्पीड लिमिट डिवाइस, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र लगाया जाता है कि नहीं इसकी जांच की जाए। साथ ही विद्यालयों द्वारा परिवहन प्रभारी की नियुक्ति की गई है कि नहीं, वाहनों के परमिट वैध है कि नहीं, इसके साथ ही वाहनों चालकों के आँख एवं कान टेस्ट कराई गई है कि नहीं यह जांच करने के निर्देश दिए।

बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

14.12.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि 11 नवम्बर 2022 को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में उक्त योजना की समीक्षा के उपरान्त लाभुकों का कार्ड बनवाने हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पंचायत स्तर पर कैम्प चलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन की उपलब्धता नहीं होगी, उस पंचायत में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कैम्प का स्थल चिन्ह्ति किया जाएगा। पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर के वी.एल.ई. एवं पंचायत कार्यपालक सहायक द्वारा पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण का कार्य किया जाएगा तथा संबंधित पंचायत के विकास मित्र, आशा, ए.एन.एम., जीविका दीदी, सहायिका, सेविका द्वारा पंचायत स्तरीय कैम्प में उपस्थित होने हेतु पात्र लाभुकों का मोबलाईजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा पात्र लाभार्थी की सूची प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से मुखियाजी द्वारा कैम्प में उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर उक्त योजना का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिला कार्यान्वयन इकाई को सभी प्रखण्डों में ई-रिक्शा के माध्यम से पंचायत स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया।उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उक्त योजना का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक सोमवार को कैम्प की प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। वहीं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार को कैम्प की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैम्प/योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी/कर्मी को जिला कार्यान्वयन द्वारा प्रशस्ति पत्र/पारितोषिक दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु पात्र लाभार्थी अपने साथ प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार के नाम प्रेषित हितग्राही पत्र या राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फोटो पहचान पत्र के साथ कैम्प में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।यह कार्ड परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग बनेगा एक कार्ड से एक ही व्यक्ति का इलाज करवाया जा सकता है। इस कार्ड की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को स्वतः नवीकरण हो जाता है और इस कार्ड का लाभ लाभार्थी जीवन भर उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में मरीज का अस्पताल में भर्ती होने के 03 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक ईलाज और दवाईयों पर हुए खर्च भी इसमें शामिल है। उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को कैम्प में सक्रिय भागीदारी हेतु अपने स्तर से संसूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैम्प के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला आई.टी. प्रबंधक, जिला कार्यान्वयन इकाई, दरभंगा, मोबाईल नम्बर - 9264471435 से सर्म्पक किया जा सकता है।