14.03.2023 (दरभंगा) : डीएम के आदेशानुसार डीआरडीए निदेशक, राहुल कुमार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई।बैठक में अतिक्रमित तालाब/पोखर को अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारीयों को दिया गया। सार्वजनिक आहर की समीक्षा में पाया गया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा द्वारा 296 सार्वजनिक पोखर का जीर्णोद्धार करवाया गया, वहीं 122 आहर एवं 139 पईन का जीर्णोद्धार किया गया है। वही 580 कुँआ का जीर्णोद्धार कराया गया, 398 कुँआ के किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया है तथा 239 चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण करवाया जा चुका है। छोटी-छोटी नदियों/नालों में मनरेगा के माध्यम से 23 चेक डैम एवं लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से एक चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा के तहत 621 खेत/पोखर का सृजन करवाया गया है, छत वर्षा जल संचयन की 345 संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बैठक में सघन वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई, जैविक खेती, वैकल्पिक फसल तकनीकी का उपयोग एवं सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 5 अप्रैल 2023 को कृषि विभाग द्वारा जल-जीवन-हरियाली दिवस का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मिशन प्रबंधक जल-जीवन-हरियाली ऋतुराज एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

13.03.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव से मुलाकात कर सीबीएसई एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली भाषा को शामिल करने पर मिथिला परंपरा अनुसार पाग व चादर देकर सम्मानित किए। मौका था सांसद द्वारा बीते दिनों लोकसभा में मैथिली भाषा में शिक्षा से संबंधित कई विषयों पर पूछे गए प्रश्न के आलोक में शिक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त जवाब का। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि आज आठ करोड़ मिथिलावासियों का मैथिली विषय को लेकर दशकों का सपना और मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब मिथिला क्षेत्र में अवस्थित सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक बच्चों को मैथिली के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा अथवा मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच है कि शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, इसी को परिलक्षित करता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली के शामिल होने से अब मिथिला के बच्चे बच्चियां सुगमता से पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सकेंगे।

सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की एनईपी के तहत एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और सामान्य मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा की केंद्रीय मंत्री ने मैथिली भाषा में भी पाठ्यक्रम तैयार करने को स्वीकृति दे दिया है। उन्होंने कहा कि मां जगत जननी मां जानकी सीता माता की भाषा मैथिली को बारहवीं संविधान संशोधन के माध्यम से 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संविधान के अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया था। वहीं 29 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर मैथिली को सम्मान देने का कार्य किया गया। भाजपा सांसद ने कहा की वह सांसद निर्वाचित होने के प्रथम दिन से मैथिली और मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें है एवं सड़क से सदन तक इसकी मांग को पुरजोर तरीके से रखते आए है।

जिसके फलस्वरूप आज यह सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा की देश के अमृतकाल के इस समय में मिथिलावासियों के लिए यह एक अमृत वरदान है। सांसद ने कहा कि प्राइमरी कक्षा से उच्चतर कक्षा तक मैथिली भाषा की पढ़ाई मिथिलिवासियों की दशकों पुरानी मांग रही है। आज नरेंद्र मोदी ने उस मांग को पूरा कर संपूर्ण मिथिलावासियों को गौरवान्वित करने का ऐतिहासिक कार्य किए है, इसके लिए उन्होंने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आठ करोड़ मिथिलावासियों की ओर से धन्यवाद दिए।

13.03.2023 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा निबंधन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं बिरौल को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा नगर परिषद, जाले, नगर पंचायत, घनश्यामपुर, बिरौल तथा कमतौल अहियारी का निर्वाचन कराये जाने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने का दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार 01.01.2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर 27 जनवरी 2023 को बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही उपरोक्त नगर निकायों के आम निर्वाचन,2023 के लिए मतदाता सूची तैयार किया जाना है। तदनुसार उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 13 मार्च 2023 से 23 मार्च 2023 तक अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2023 के आधार पर बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का वार्डवार विखंडीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 24 मार्च 2023 से 28 मार्च 2023 तक जिला द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडीकरण एवं विखंडीकृत मतदाता सूची के डाटा बेस की जाँच की जाएगी। वहीं 31 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रति का मुद्रण करवाया जाएगा। इसके साथ ही 05 अप्रैल 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 05 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023 तक दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 06 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक प्राप्त दावा,आपत्ति का निराकरण एवं तद्नुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी। इसके साथ ही 25 अप्रैल 2023 से 02 मई 2023 तक मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार किया जाएगा एवं अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा। 03 मई 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयारी हेतु समय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

12.03.2023 (दरभंगा) : मंत्री, जल संसाधन व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, संजय कुमार झा द्वारा दरभंगा हवाई अड्डा के सुरक्षा बाँध का निरीक्षण किया गया। दरभंगा हवाई अड्डा को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रखने हेतु हवाई अड्डा के चारों ओर लगभग 11.85 किलोमीटर में 10 फिट ऊँचा बनाये गये रिंग बाँध का निरीक्षण किया। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ प्रमण्डल, दरभंगा ने बताया कि हवाई अड्डा के गेट पर तीन एवं ट्रमिनल के अन्दर के रास्ते में सात स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस पर मिथिला पेंटिग करायी जा रही है, ताकि यात्रीगण मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती को जाने। इस अवसर पर दरभंगा हवाई अड्डा के गेट के समीप बनाये जा रहे मिथिला पेंटिग कार्य का भी मंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने संबंधित संवेदक को 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। संवेदक द्वारा बताया गया कि तीन मिथिला पेंटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष काम दो पर काम तेजी से कराया जा रहा है। मंत्री ने संवेदक को कहा कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको दरभंगा एयरपोर्ट पर काम करने का मौका मिला है, आपके काम को देश और दुनिया देखेगी। मंत्री ने कहा कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाएगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि हवाई अड्डा को खूबसूरत बनाने के लिए 480 मीटर में घास एवं ग्रीन पौधा लगाया जाएगा।

07.03.2023 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन, लोक शिकायतों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निवारण तथा आम जनता को नियत समय में सेवा प्रदान करने का निदेश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने प्रकोष्ठ में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। आज की इस बैठक में विकसित बिहार के सात निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पटना प्रमंडल डॉ. विद्यानन्द सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयुक्त ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी जिला-स्तरीय कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, अंचलों एवं पंचायतों का टीम बनाकर कैलेण्डर के अनुसार नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित कराएँ तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमंडल को उपलब्ध कराएँ। उन्होंने होली के बाद निरीक्षण अभियान में तेजी लाने का निदेश दिया।

आयुक्त ने ‘‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’’ में प्राप्त आवेदनों तथा मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दरम्यान प्राप्त परिवादों का तुरत निष्पादन एवं निवारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया कि टीम बनाकर अंचलों, अनुमंडलों एवं जिला-स्तर पर आरटीपीएस काउंटर पर नियमित छापामारी कराएँ तथा बिचौलियों एवं मध्यस्थों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएँ। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता, अनियमितता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा करें तथा इसे तार्किक परिणति तक पहुँचाएँ। बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रमंडल के सभी जिलों में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 06 मार्च, 2023 तक जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा 7,679 आवेदनों का निवारण किया गया। इसी अवधि में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालयों तथा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में कुल सुनवाई की संख्या 1,61,200 है। आयुक्त ने कहा कि 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य रहनी चाहिए। साथ ही लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध प्रावधानों के तहत आर्थिक दंड लगाएँ तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। समीक्षा में पाया गया कि पटना, नालन्दा बक्सर एवं कैमूर जिला में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है।

आयुक्त ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिला का प्रदर्शन इसी तरह रहना चाहिए।जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें। पटना जिला ने दिसम्बर, 2022 में अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। सभी जिला नियत समय-सीमा के अंदर लोक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निवारण करें। आयुक्त ने निदेश दिया कि आरटीपीएस के अंतर्गत समयपार (एक्सपायर्ड) आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। आम जनता को ससमय सेवा प्रदान करें। विभिन्न योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जल-जीवन-हरियाली अभियान सहित सभी विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी येाजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें। सभी जिला पदाधिकारियों को होली एवं शब-ए-बरात पर्व के अवसर पर सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सोशल मीडिया सेल को सक्रिय रखें। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटें। नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। मद्य-निषेध अधिनियम के तहत नियमित छापेमारी करें। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। क्विक रिस्पॉन्स टीम तथा मोबाईल पार्टी सक्रिय रखें। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, सुरक्षामूलक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियमित तौर पर भ्रमणशील रहें। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक लगातार अनुश्रवण करें।

इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी नालन्दा शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी भोजपुर, राज कुमार, जिलाधिकारी बक्सर, अमन समीर, जिलाधिकारी रोहतास, धर्मेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी कैमूर, नवदीप शुक्ला, जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव प्रीतेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह, सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक एवं अन्य भी उपस्थित थे।