12.04.2023 (दरभंगा) : मुख्य सचिव, बिहार, आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार/गुरुवार को जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के एक-एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा - मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली-गली योजना, आँगनवाड़ी केन्द्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू-राजस्व, जन-वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जाँच किया जाना है। इसके साथ ही पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने आवंटित प्रखण्ड एवं अंचल में जाँच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कुल - 55 पदाधिकारियों को एक-एक पंचायत आवंटित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटित प्रखण्ड एवं अंचल में जाँचोपरान्त वर्तमान में क्षेत्र भ्रमण हेतु उपलब्ध कराए गए सूची में वर्जित सभी बिंदुओं का बिंदुवार प्रतिवेदन समर्पित करते हुए मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

11.04.2023 (दरभंगा) : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 02 मई से 04 मई 2023 तक जिले में चलंत लोक अदालत का आयोजन कर, लोक अदालत से होनेवाले लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। 02 मई को प्रखंड मुख्यालय बेनीपुर में 11:00 पूर्वाह्न से सौदेबाजी के लिए दलीलें, विधिक सहायता और लोक अदालत पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा 12:10 बजे मध्याह्न लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अलीनगर, किरतपुर, बिरौल और घनश्यामपुर के मामले की सुनवाई बेनीपुर में ही होगी। 03 मई को प्रखंड मुख्यालय हायाघाट में 11:00 पूर्वाह्न से मध्यस्था और फ्रंट ऑफिस तथा पीड़ित, क्षतिपूर्ति योजना पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, 12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हायाघाट में ही बहेड़ी, हनुमाननगर और बहादुरपुर के मामले की सुनवाई होगी।

04 मई को प्रखंड मुख्यालय सदर में 11:00 पूर्वाह्न से मानसिक बीमार और विक्षिप्त दिव्यांग और संस्था पूर्व मध्यस्था तथा वाणिज्यिक विवाद का निपटारा पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा 12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए अपने प्रखंड/अंचल के सभी मुखिया जी, सरपंच, न्याय मित्र, सचिव को निर्देशित करने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अपने सुलहनीय वादों का निपटारा कराने एवं उपरोक्त विषयों के विभिन्न अधिनियम व विधिक प्रावधान की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सुलहनीय वादों के लिए समय-समय पर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जहाँ हजारों की संख्या में सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है, जिससे लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से लोगों को राहत मिलती है। साथ ही मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर शीघ्र आसानी से हो जाता है।

11.04.2023 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के क्रम में दरभंगा टावर स्थित एक प्रतिष्ठान विजय होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उसे बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट सह प्रभारी दरभंगा सदर, किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर, विष्णुधर शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केवटी, आदित्य गौरव, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार औऱ समीर पॉल, पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा आज दरभंगा शहर के हज़मा चौक, नाक न0-06, नाका न0-05, खानकाह चौक, दरभंगा टावर, मिर्ज़ापुर, आयकर चौक, रेडियो स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, दोनार चौक से वीआईपी रोड होते स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गयी तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11.04.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में चलन्त दिव्यांगजन हेतु बैट्री चालित ट्राईसाईकिल स्वीकृति हेतु तृतीय जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दरभंगा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 375 बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण चलंत दिव्यांगजनों के बीच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2023 तक जिला के मेकर लॉगिन में 427 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त आवेदनों में से 419 आवेदन की जाँच संबंधित प्रखण्ड द्वारा कराया गया, जिनमें 25 आवेदन प्रखण्ड द्वारा सत्यापन कर जिला के एप्रुवल लॉगिन में आगे की कार्रवाई हेतु भेजा गया, शेष 132 आवेदनों को विभिन्न कारणों से प्रखण्ड स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 08 आवेदन प्रखण्ड स्तर पर जाँच की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि 02 मार्च 2023 को आयोजित पूर्व स्क्रीनिंग समिति की बैठक के पश्चात जिला में अब तक 248 आवेदन को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। उक्त बैठक में समिति द्वारा 25 आवेदनों पर निर्णय लिया गया, जिसमें सभी 25 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार वर्तमान बैठक में 25 आवेदन तथा पूर्व के बैठक में 248 आवेदन कुल - 273 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार 273 चलंत दिव्यांग जनों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

08.04.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी से उनके नई दिल्ली स्थित आवासीय कार्यालय पर मुलाकात कर दरभंगा में चल रहे अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) एवं सीएनजी, नगर विकास सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा कर कार्य में तेजी लाने और इन सभी कार्यों को दरभंगा आकर समीक्षा करने का अनुरोध किए। मुलाकात के दौरान सांसद ने मंत्री को मिथिला पेंटिंग चादर देकर सम्मानित भी किए। बैठक के पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुआई वाली केंद्र सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी के मजबूत इच्छाशक्ति के कारण आज दरभंगा सहित मिथिला के लगभग जिलों में अंडर गैस पाईप लाईन और सीएनजी का सपना साकार हो रहा है।

पिछली सरकार द्वारा इन सब चीजों को सिर्फ मेट्रोपोलिटन सिटी तक ही सीमित रखा गया था परंतु आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर इसे देश भर के सुदूर इलाके तक इन चीजों की पहुंच सुनिश्चित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा में पीएनजी और सीएनजी के कार्य प्रगति के हरेक पहलू पर चर्चा किए और कहा कि दरभंगा में जल्द सीएनजी पंप प्रारंभ हो जाएगा। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में पीएनजी के जुड़े सर्वे का कार्य पूर्ण भेजे गए डिटेल्स फीजिबिलिटी रिपोर्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है वहीं सीएनजी पंप स्थापना का कार्य भी तीव्र गति से जारी है, और कई पंप पर कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति (पीएनजी) का कार्य भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गैस नेटवर्क की लाइन बिछाने और सीएनजी पम्प के लिए ज़रूरी बजट आवंटित कर दिया गया है। वहीं गेल गैस की बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के SV01, बेगुसराय से टैप ऑफ लेकर भारत पैट्रोलियम गैस पाइपलाइन दरभंगा जिले में लाना है। इसके लिए स्टील पाइपलाइन का मैटेरियल दरभंगा आना शुरू हो गया है । उन्होंने कहा कि सिटि गेट स्टेशन (CGS) के लिए बेगुसराय और दरभंगा के बीच बहेरी में ज़मीन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

इसी महीने के अंत तक यह टेंडर खुलेगा। सांसद ने कहा कि घरेलू गैस कनैक्शन के रजिस्ट्रेशन के लिए दरभंगा जिले में प्लानिंग शुरू हो गई है और पाइप लाइन के दरभंगा पहुचने के बाद लोगो को घरेलू गैस मिलने लगेगी। वहीं सिटी गैस के कार्यों में तेजी लाने और सपोर्ट के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति भी किया जा चुका है और दरभंगा में मैटेरियल के स्टोरेज के लिए वेयरहाउस का प्रबंध कर लिया गया है। सांसद ने कहा की वर्तमान बिहार सरकार द्वारा सीएनजी पर बीस प्रतिशत वैट लगाया जा रहा है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि झारखंड में चौदह प्रतिशत, ओडिशा में पंद्रह प्रतिशत,पश्चिम बंगाल में पांच प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में साढ़े बारह प्रतिशत,दिल्ली में वैट शून्य है।

उन्होंने कहा की बिहार सरकार द्वारा सीएनजी पर लगने वाले वैट की दरों में कटौती करने से इसके मूल्य में गिरावट होगी वहीं स्थानीय आरटीओ स्तर पर सीएनजी वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट देकर इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस परियोजना के माध्यम से रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाईप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति एवं सीएनजी का लाभ दिए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएनजी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से घरेलू उपभोक्ताओं को कई तरह का लाभ मिलेगा और गैस सिलेंडर पर हो रहे खर्च में काफी बचत भी होगी। इसके अलावा पाइप लाईन से वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी गैस की निरंतर आपूर्ति हो सकेगा। वहीं पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और गाड़ियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए सीएनजी का उपयोग न केवल प्रदूषण नियंत्रित करेगा अपितु दूसरे ईंधनों से काफी सस्ता होने के कारण लोगों को आर्थिक बचत भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के जिन जिलों में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति (पीएनजी) एवं सीएनजी पंप के स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया था, उन सभी जगहों पर निर्माण कार्य जारी है।

उन्होंने कहा कि दरभंगा में पीएनजी एवं सीएनजी की स्थापना को लेकर वह वर्षों से प्रयासरत थे एवं इस विषय को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी एवं पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कई बार अनुरोध किए थे। वहीं सांसद ने आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित कई अन्य योजनाओं पर चर्चा किए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 में दरभंगा शहर में लगभग 2100 परिवारों को इसका लाभ दिया गया है। सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जल्द दरभंगा आकर सभी कार्यों का समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे।