11.04.2023 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के क्रम में दरभंगा टावर स्थित एक प्रतिष्ठान विजय होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उसे बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट सह प्रभारी दरभंगा सदर, किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर, विष्णुधर शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केवटी, आदित्य गौरव, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार औऱ समीर पॉल, पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा आज दरभंगा शहर के हज़मा चौक, नाक न0-06, नाका न0-05, खानकाह चौक, दरभंगा टावर, मिर्ज़ापुर, आयकर चौक, रेडियो स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, दोनार चौक से वीआईपी रोड होते स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गयी तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11.04.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में चलन्त दिव्यांगजन हेतु बैट्री चालित ट्राईसाईकिल स्वीकृति हेतु तृतीय जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दरभंगा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 375 बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण चलंत दिव्यांगजनों के बीच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2023 तक जिला के मेकर लॉगिन में 427 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त आवेदनों में से 419 आवेदन की जाँच संबंधित प्रखण्ड द्वारा कराया गया, जिनमें 25 आवेदन प्रखण्ड द्वारा सत्यापन कर जिला के एप्रुवल लॉगिन में आगे की कार्रवाई हेतु भेजा गया, शेष 132 आवेदनों को विभिन्न कारणों से प्रखण्ड स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 08 आवेदन प्रखण्ड स्तर पर जाँच की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि 02 मार्च 2023 को आयोजित पूर्व स्क्रीनिंग समिति की बैठक के पश्चात जिला में अब तक 248 आवेदन को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। उक्त बैठक में समिति द्वारा 25 आवेदनों पर निर्णय लिया गया, जिसमें सभी 25 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार वर्तमान बैठक में 25 आवेदन तथा पूर्व के बैठक में 248 आवेदन कुल - 273 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार 273 चलंत दिव्यांग जनों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

08.04.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी से उनके नई दिल्ली स्थित आवासीय कार्यालय पर मुलाकात कर दरभंगा में चल रहे अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) एवं सीएनजी, नगर विकास सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा कर कार्य में तेजी लाने और इन सभी कार्यों को दरभंगा आकर समीक्षा करने का अनुरोध किए। मुलाकात के दौरान सांसद ने मंत्री को मिथिला पेंटिंग चादर देकर सम्मानित भी किए। बैठक के पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुआई वाली केंद्र सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी के मजबूत इच्छाशक्ति के कारण आज दरभंगा सहित मिथिला के लगभग जिलों में अंडर गैस पाईप लाईन और सीएनजी का सपना साकार हो रहा है।

पिछली सरकार द्वारा इन सब चीजों को सिर्फ मेट्रोपोलिटन सिटी तक ही सीमित रखा गया था परंतु आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर इसे देश भर के सुदूर इलाके तक इन चीजों की पहुंच सुनिश्चित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा में पीएनजी और सीएनजी के कार्य प्रगति के हरेक पहलू पर चर्चा किए और कहा कि दरभंगा में जल्द सीएनजी पंप प्रारंभ हो जाएगा। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में पीएनजी के जुड़े सर्वे का कार्य पूर्ण भेजे गए डिटेल्स फीजिबिलिटी रिपोर्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है वहीं सीएनजी पंप स्थापना का कार्य भी तीव्र गति से जारी है, और कई पंप पर कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति (पीएनजी) का कार्य भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गैस नेटवर्क की लाइन बिछाने और सीएनजी पम्प के लिए ज़रूरी बजट आवंटित कर दिया गया है। वहीं गेल गैस की बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के SV01, बेगुसराय से टैप ऑफ लेकर भारत पैट्रोलियम गैस पाइपलाइन दरभंगा जिले में लाना है। इसके लिए स्टील पाइपलाइन का मैटेरियल दरभंगा आना शुरू हो गया है । उन्होंने कहा कि सिटि गेट स्टेशन (CGS) के लिए बेगुसराय और दरभंगा के बीच बहेरी में ज़मीन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

इसी महीने के अंत तक यह टेंडर खुलेगा। सांसद ने कहा कि घरेलू गैस कनैक्शन के रजिस्ट्रेशन के लिए दरभंगा जिले में प्लानिंग शुरू हो गई है और पाइप लाइन के दरभंगा पहुचने के बाद लोगो को घरेलू गैस मिलने लगेगी। वहीं सिटी गैस के कार्यों में तेजी लाने और सपोर्ट के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति भी किया जा चुका है और दरभंगा में मैटेरियल के स्टोरेज के लिए वेयरहाउस का प्रबंध कर लिया गया है। सांसद ने कहा की वर्तमान बिहार सरकार द्वारा सीएनजी पर बीस प्रतिशत वैट लगाया जा रहा है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि झारखंड में चौदह प्रतिशत, ओडिशा में पंद्रह प्रतिशत,पश्चिम बंगाल में पांच प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में साढ़े बारह प्रतिशत,दिल्ली में वैट शून्य है।

उन्होंने कहा की बिहार सरकार द्वारा सीएनजी पर लगने वाले वैट की दरों में कटौती करने से इसके मूल्य में गिरावट होगी वहीं स्थानीय आरटीओ स्तर पर सीएनजी वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट देकर इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस परियोजना के माध्यम से रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाईप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति एवं सीएनजी का लाभ दिए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएनजी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से घरेलू उपभोक्ताओं को कई तरह का लाभ मिलेगा और गैस सिलेंडर पर हो रहे खर्च में काफी बचत भी होगी। इसके अलावा पाइप लाईन से वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी गैस की निरंतर आपूर्ति हो सकेगा। वहीं पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और गाड़ियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए सीएनजी का उपयोग न केवल प्रदूषण नियंत्रित करेगा अपितु दूसरे ईंधनों से काफी सस्ता होने के कारण लोगों को आर्थिक बचत भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के जिन जिलों में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति (पीएनजी) एवं सीएनजी पंप के स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया था, उन सभी जगहों पर निर्माण कार्य जारी है।

उन्होंने कहा कि दरभंगा में पीएनजी एवं सीएनजी की स्थापना को लेकर वह वर्षों से प्रयासरत थे एवं इस विषय को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी एवं पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कई बार अनुरोध किए थे। वहीं सांसद ने आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित कई अन्य योजनाओं पर चर्चा किए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 में दरभंगा शहर में लगभग 2100 परिवारों को इसका लाभ दिया गया है। सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जल्द दरभंगा आकर सभी कार्यों का समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे।

28.03.2023 (दरभंगा) : जिलाधिकारी-सह-समहर्त्ता, दरभंगा राजीव रौशन ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम लोगों से कर्मचारियों के स्थाई पता न होने तथा खोजने पर न मिलने की प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिले के सभी पंचायत/हल्का कर्मचारी का नाम मोबाइल नम्बर एवं उनके स्थाई कार्यालय का पता प्रसारित करने का निर्देश जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को दिए। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हल्का कर्मचारी अपने कार्यालय में ही बैठेंगे और उनके सभी अभिलेख कार्यालय में ही रहेंगे, कहीं से भी अपने निजी आवास पर अभिलेख रखने या नजायज मुंशी रखने की शिकायत मिलेगी तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरभंगा जिला के विभिन्न सात अंचलों यथा - कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, किरतपुर एवं गौड़ाबौराम अंचल के कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं उनके कार्यालय पता निम्नलिखित है

कुशेश्वरस्थान अंचल में 06 राजस्व कर्मचारी को पदस्थापित किया गया हैं, जिनके नाम मोबाइल नम्बर और कार्यालय का पता निम्नलिखित हैं :- बेर, गोठानी एवं बरना पंचायत में दीपू कुमार ठाकुर, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8210088371 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत सरकार भवन, बेर, पंचायत भवन, गोठानी, पंचायत सरकार भवन, बरना एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है।

दिनमो एवं बड़गाँव पंचायत में सन्नी कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 6206258712 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सार्वजनिक भवन, दिनमो, सार्वजनिक भवन, बड़गाँव एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है।

पकाही झझरा एवं चिगड़ी सिमराह पंचायत में रिकेश कुमार यादव, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8789357433 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय, सार्वजनिक भवन, पकाही झझरा, सार्वजनिक भवन, चिगड़ी सिमराहा एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है।

हिरणी एवं हरौली पंचायत में लखिन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8709163061 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, हिरणी एवं पंचायत भवन, हरौली एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है।

औराही, भदहर एवं विषहरिया पंचायत में शिव कुमार ठाकुर, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9772390064 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय, पंचायत भवन एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है।

हरिनगर एवं मसानखोन पंचायत में अमोद कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9431050695 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन एवं कुशेश्वरस्थान अंचल मुख्यालय के अभिलेखागार में है। कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल में 10 राजस्व कर्मचारी को पदस्थापित किया गया है, जिनके नाम मोबाइल नम्बर और कार्यालय का पता निम्नलिखित हैं

कुशेश्वरस्थान उत्तरी पंचायत में रीता चौधरी, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8809106651 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत सरकार भवन, कुशेश्वरस्थान उत्तरी है।

कुशेश्वरस्थान दक्षिणी पंचायत में जवाहर कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7277210583 को, महिसौथ एवं केवटगामा पंचायत में भानू प्रताप, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8541961847 को तथा भिण्डुआ पंचायत में अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9097490865 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय अंचल अभिलेखागार, धबौलिया है।

इटहर पंचायत में भानू प्रताप, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8541961847 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचातय भवन, ईटहर है। उसरी पंचायत में सोनू कुमार राम, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7739388251 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत सरकार भवन, उसरी है।

सुधराईन पंचायत में मुकेश कुमार राम, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9504035219 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सामुदायिक भवन, जिरौना है। उजुआ सिमरटोका पंचायत में सोनू कुमार राम, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7739388251 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय रेज्ड प्लेटफॉर्म महादेव मठ है।

तिलकेश्वर पंचायत में मुकेश कुमार राम, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9504035219 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सामुदायिक भवन, तिलकेश्वर है। किरतपुर अंचल में 08 राजस्व कर्मचारी को पदस्थापित किया गया है, जिनके नाम मोबाइल नम्बर और कार्यालय का पता निम्नलिखित हैं

रसियारी पौनी एवं किरतपुर पंचायत में शैलेन्द्र कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9204490971 को, झगरूआ पंचायत में अमित कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8340567763 को तथा नककटिया भंडरिया पंचायत में सहमद अंसारी, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 748891870 को पदस्थापित किया गया है, उक्त सभी पंचायत के राजस्व कर्मचारी का कार्यालय प्रखण्ड मुख्यालय, किरतपुर में बनाया गया है।

कुबौल ढ़ांगा पंचायत में अमित कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8340567763 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत कार्यालय, कुबौल ढ़ांगा में है। झगरूआ तरवाड़ा पंचायत में अमित कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8340567763को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सामुदायिक भवन, तरवाड़ा में है।

जमालपुर एवं खैंसा जमालपुर पंचायत में सहमद अंसारी, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 748891870 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत सरकार भवन, जमालपुर में है। गौड़ाबौराम अंचल में 07 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित किया गया हैं, जिनके नाम मोबाइल नम्बर और कार्यालय का पता निम्नलिखित हैं

बौराम पंचायत में प्रभात कुमार जायसवाल, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 8969774862 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, बौराम में है। नदई पंचायत में राधेश्याम कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7004889354 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, नदई में है।

बेलवाड़ा पंचायत में रामबाबू कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7277524528 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, विशनपुर में है। गौड़ामानसिंह पंचायत में किसलय कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9162160065 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सामुदायिक भवन, भुसकौल में है।

दक्षिण करसौर, कन्हैई एवं आधारपुर पंचायत में भोला यादव, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7366853437 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय सामुदायिक भवन, बंगरहट्टा एवं पंचायत सरकार भवन, कन्हई में है। आसी, बगरासी एवं मनसारा पंचायत में अशोक कुमार, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 7667683905 को को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, आसी एवं सामुदायिक भवन, हलगाँव में है।

कसरौर बसौली, नारी एवं नारी भदौन पंचायत में मो. फारूक, राजस्व कर्मचारी, मोबाईल नम्बर - 9304545436 को पदस्थापित किया गया है, जिनका कार्यालय पंचायत भवन, कसरौर एवं पंचायत भवन, नारी में है।

28.03.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दरभंगा सदर, बिरौल एवं बेनीपुर में 45 दिनों एवं 60 दिनों से अधिक के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गयी। वैसे लोक प्राधिकार जिनके यहाँ 45 दिनों से अधिक के लंबित दो से अधिक मामले तथा 60 दिनों से अधिक के एक भी मामले लंबित है, को गंभीरता से लिया गया तथा लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करने के सख्त निर्देश दिए गए। 45 कार्य दिवस से अधिक के लंबित मामलों में दो या उससे अधिक मामले वाले लोक प्राधिकार में अंचलाधिकारी, बेनीपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा, नगर आयुक्त, दरभंगा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरौल, अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान, अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी, घनश्यामपुर, थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी, किरतपुर, अंचलाधिकारी, बिरौल एवं सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति, अवर प्रमंडल, नॉर्थ ग्रामीण शामिल हैं। 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामले लोक प्राधिकार में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बेनीपुर एवं कुशेश्वरस्थान, थानाध्यक्ष, बहेड़ी एवं सदर, नगर पंचायत, बहेड़ी, अंचलाधिकारी, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरौल शामिल हैं।

जिन लोक प्राधिकार पर पूर्व में सुनवाई के दौरान जुर्माना अधिरोपित किए गए हैं और अभी तक उनके द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई है, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द जुर्माना राशि जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि कुल 85 लोक प्राधिकार के विरुद्ध कुल 01 लाख 48 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित है। कहा कि जिनमें 05 हजार रूपये वसूली हेतु लंबित है तथा 03 लोक प्राधिकारों के बीच अधिरोपित कुल शास्ति राशि 10,500 रूपये को डीएम स्तर से माफ कर दिया गया है।

बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया कि कई लोक प्राधिकार लगातार सुनवाई में स्वयं अनुपस्थित रहते हैं तथा मामले से जुड़े प्रतिनिधि को नहीं भेजकर अन्य कर्मी को भेज देते हैं जिन्हें परिवाद के तथ्यों की जानकारी नहीं रहती है, जिससे सुनवाई में काफी कठिनाई होती है, थाना से संबंधित अधिकतर मामलों में भी यही शिकायत रहती है। डीएम ने इसके लिए गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए, साथ ही आईटी प्रबंधक को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा राजा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन, वरीय उप समाहर्त्ता कंचन झा, सहायक नोडल आईटी सेल पूजा चौधरी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।