12.05.2023 (दरभंगा) : मुख्य सचिव बिहार, आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सूखाड़ एवं अन्य आपदाओं को लेकर सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में लू की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे सभी जिले को सावधान रहने की जरूरत है।

स्वास्थ्य विभाग अपने सभी अस्पतालों में इसके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखें, ताकि मरीज के पहुंचते ही उनका उपचार किया जा सके। सभी जिलाधिकारी को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया, इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों, हाट-बाजार में शीतल जल/प्याऊ की व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव ने बताया कि विगत 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विभिन्न जिलों में 2966 प्याऊ लगवाए गए हैं, कल कारखानों में तथा निर्माण कार्य स्थलों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। सभी जिलाधिकारी को अपने श्रम अधीक्षक के माध्यम से इस व्यवस्था की जाँच करवाने का निर्देश दिया गया।

सचिव द्वारा बताया गया कि विभिन्न जिलों के 290 स्थलों पर लोगों द्वारा निजी सहयोग से भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जो प्रशंसनीय है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 में 2542 अग्नि कांड हुए, जिनमें 63 लोगों की जान गई है, कुल 7705 झोपड़ी एवं कच्चा मकान अग्निकांड में नष्ट हुए हैं। 32 मृतकों के लंबित मुआवजा राशि का कारण पूछने पर कई जिलाधिकारी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अनुमंडलीय अस्पताल में भी शव परीक्षण करवाने की व्यवस्था करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत को दिया। शव परीक्षण में मृतक की गरिमा का ख्याल रखा जाए। इसके लिए शव परीक्षण कक्ष का निर्माण करवाया जाए साथ ही वहां अटेंडेंट के लिए बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए।

वहाँ एक कक्ष और रहे जहां शौचालय, पेयजल एवं पंखा की व्यवस्था हो। बैठक में अग्निकांड से हुए फसल क्षति के मुआवजा की भी समीक्षा की गई एवं लंबित मुआवजा का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक अग्निकांड में अग्नि पीड़ितों के लिए कम से कम तीन दिनों तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा में बताया गया कि सभी जिलों के द्वारा सूखा राहत सामग्री के लिए दर का निर्धारण कर लिया गया है, फिलहाल राज्य में 09 लाख पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध हैं, निजी नाव के लिए भाड़ा दर का निर्धारण सभी प्रमंडल में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जा चुका है।निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा की समीक्षा में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन ने बताया कि जिले के 441 नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जा चुका है।

अनुग्रह अनुदान के लिए सम्पूर्ति पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि राज्य में 93 लाख परिवारों की सूची सम्पूर्ति पोर्टल पर अद्यतन कर लिया गया है।ताकि आपदा के समय तुरंत अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा सके।मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बाढ़ ग्रस्त जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 58 में कार्य पूर्ण हो गया है, 15 में कार्य अंतिम चरण में है, शेष आश्रय स्थल भी 2023 में तैयार हो जाएगा।

जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा सर्पदंश के मामले में बताया गया कि एफ.एस.एल. मुजफ्फरपुर द्वारा सर्प दंश के मामले में विसरा रिपोर्ट में विष (जहर) पाए जाने से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट देने में असमर्थता जाहिर की जाती है। साथ ही सर्प दंश के मामलों में मृतक के शरीर पर सर्प के दांतो के स्पष्ट निशान न होने एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण हृदय गति के रुकने से प्रतिवेदित करने से निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले को देखने एवं इसकी जाँच की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए।

दरभंगा एन.आई.सी से आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा मनीष कुमार, नगर आयुक्त-सह-उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

11.05.2023 (दरभंगा) : शहरी क्षेत्र में शराब या ताड़ी के व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप जुड़े अत्यंत निर्धन, अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार को सतत जीविकोपार्जन को दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन से जुड़े ए.एल.एफ. के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम गुरुवार को नगर निगम के सभागार में दिया गया, जिसमें डे - एन.यू.एल.एम. से जुड़ी ए.एल.एफ. सदस्य भी उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निदेशानुसार शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों का जीविकोपार्जन विकास, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना का जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा गठित सभी क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) के कार्यकारिणी सदस्यों का सतत् जीविकोपार्जन योजना पर उन्मुखीकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि नगर निकायों में कार्यरत नगर मिशन प्रबन्धकों को राज्य स्तर पर पूर्व में ही प्रशिक्षण दे दिया गया है। वहीं क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र के जिला/प्रखण्ड स्तर पर 30-35 प्रतिभागी प्रति बैच में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण को ससमय पूर्ण कराने हेतु जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में सतत् जीविकोपार्जन योजना के जिला नोडल तथा संबंधित जिला के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नगर मिशन प्रबंधकों (CMM) के साथ समन्वयन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा गठित क्षेत्र स्तरीय संगठनों (ALF) के कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण संबन्धित योजना तैयार की गयी है।

प्रशिक्षण दे रहे आजीविका मिशन के नोडल ऑफिसर संतोष कुमार व अरुण सहनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से कार्यक्रम के संचालन होते आ रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के शराब या ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवारों नगर निगम में प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रशिक्षार्थी व अन्य का ध्यान रखते हुए सरकार ने 01 दिसम्बर 2022 को योजना की स्वीकृति दी थी। बताया कि योजना से शहरी क्षेत्र के उक्त व्यवसाय से बेरोजगार हुए निर्धनों को फायदा होगा। सरकार द्वारा उन्हें साठ हजार से एक लाख रुपए रोजगार करने के लिए मुहैया कराया जायेगा। उक्त अवसर पर संचार प्रबंधक राजा सागर, एस.जे.वाई. युवा पेशेवर, कुमार अभिनय, एस.जे.वाई. नोडल अजय कुमार राव, एस.जे.वाई. रिसोर्स अमृता रंजन आदि उपस्थित थे।

04.05.2023 (दरभंगा) : जिला बार एसोसिएशन दरभंगा के पूर्व महासचिव स्वर्गीय इन्द्रशेखर मिश्र की 07 वीं पुण्यतिथि पर अधिवक्ताओं ने गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा वकालतखाना भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित कर उन्हें नमन किया। अधिवक्ता श्याम बिहारी राय ने स्वरचित गीत लयबद्ध गाकर श्रद्धांजलि निवेदित किया। अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने सर्वप्रथम स्व. इन्दू बाबू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर "अधिवक्ता और अधिवक्ता संध" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

विषय प्रवेश कराते हुए अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि अधिवक्ता और अधिवक्ता संध विषयक परिचर्चा आवश्यक और समीचीन है। वकीलों की गरिमां को ठेस पहूंचाई जा रही है। अधिवक्ता संघ की समृद्धि के लिए चिन्तन की आवश्यकता है। वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि ब्रिटिश इण्डिया में तत्कालीन हुकूमत ने लीगल प्रोफेशन को चार्टर एक्ट 1774 के तहत स्थापित की गई। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज वकील प्रैक्टिस करते थे। 1879 में लीगल एक्ट, और 1923 में एडवोकेट कमिट बनाई गई, वहीं बार काउंसिल एक्ट 1926 में पारित की गई। जस्टिस सीआर दास की अध्यक्षता में 1951 एडवोकेट कमिटी गठित की गई। जिसके अनुशंसा के आलोक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 अस्तित्व में आया। जीतेंद्र नारायण झा ने कहा कि समाज को आकार देने या बड़े बदलाव लाने की शक्ति वकीलों में है। यह समुदाय 1947 से पूर्व समाज और राष्ट्रहित में अपनी महती भुमिका का निर्वहन किया। वहीं 1961 के बाद आर्थिक बिषमता की वजह से उनके जुझारूपन में कमी आई। वरीय अधिवक्ता बैद्यनाथ झा ने कहा कि संध हीं कलयुग की शक्ति है। जरुरत इस बात की है कि सभी अधिवक्ता एकताबद्ध होकर अपने कर्मपथ पर अडिग रहें।

संगोष्ठी को चन्द्रधर मल्लिक, अनिल प्रसाद, उज्जवल गोस्वामी, अंबर इमाम हासमी, शिवशंकर झा,रमणजी चौधरी, मानष सिंह, कमलाकांत झा, विजय नारायण चौधरी, संतोष कुमार झा, कुमार मुखर्जी समेत दर्जनों वकीलों ने संबोधित किया। संचालन राजीव रंजन ठाकुर एवं धन्यवाद ज्ञापन स्व.इन्दू बाबू के पुत्र अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र ने किया।

04.05.2023 (दरभंगा) : राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में निर्देशित करते हुए सूचित किया गया था कि मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के बाद किसी भी समय निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने की घोषणा हो सकती है। उक्त के क्रम में सूचित करना है कि नगरपालिका, जो नवगठन, उत्क्रमण, सीमा विस्तार के कारण अधिसूचित है, का आम निर्वाचन संपन्न कराने हेतु 04 मई 2023 को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। उन्होंने पत्र में कहा कि 09 मई को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र -11 में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 09 मई से 17 मई 2023 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक नामांकन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 18 मई से 20 मई 2023 तक नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की जाएगी।

पत्र में कहा गया कि 21 मई से 23 मई 2023 तक अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही 24 मई 2023 को अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पत्र में कहा गया कि 09 जून 2023 को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक मतदान निर्धारित की गई है। वहीं मतगणना 11 जून 2023 को प्रातः 8:00 से निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की भाँति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना जिला मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। पत्र में कहा गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन संपन्न कराने हेतु राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिला में नगर परिषद, जाले तथा नगर पंचायत, घनश्यामपुर, बिरौल एवं कमतौल अहियारी में 09 जून को मतदान एवं 11 जून को मतगणना कराया जाएगा।

04.05.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित सभागार में मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार-सह-प्रभारी मंत्री, दरभंगा जिला, जितेन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएम द्वारा संभावित सुखाड़ के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए चौक-चौराहों पर प्याऊ, चापाकल की व्यवस्था की गई है। अभी तक पी.एच.ई.डी. द्वारा 943 चापाकलों की मरम्मति करायी गयी। जिले में 30 हजार से अधिक सरकारी चापाकल कार्यरत है। चापाकल मरम्मति दल क्षेत्र में भ्रमणशील है। जिले में 19 अग्निशमन वाहन कार्यरत है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में कुल - 180 आगजनी की घटना घटी है, जिसमें 12 कच्चा पूर्ण, 11 कच्चा आंशिक, 615 झोपड़ी कुल - 638 गृह क्षतिग्रस्त हुए है। अग्नि कार्ड की घटना में 01 मनुष्य एवं 13 पशु मृत हुए है। नगद एवं खाद्यान्न राशि के रूप में 37.32 लाख रूपये वस्त्र, बर्तन क्रय हेतु, 27.93 लाख रूपये एवं गृह क्षति के लिए 2 लाख 47 हजार 700 रूपये वितरित किये गये है। इसके साथ ही 814 पॉलिथिन शीट्स उपलब्ध कराए गए है। मंत्री ने नल-जल योजना में अग्निशमन वाहन के लिए पानी प्राप्त करने हेतु प्वाइंट बनाने का निर्देश दिये। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अग्निशमन पदाधिकारी से समन्वय कर शीघ्र जलापूर्ति प्वाइंट बनवाने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया। बताया गया कि जिले में 29 जलापूर्ति प्वाइंट कार्यरत है।

बाढ़ पूर्व तैयारी से अवगत कराते हुए डीएम ने कहा कि 14 प्रखण्डों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत हैं, 13 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें में से 04 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 397 बाढ़ ऊँचा शरण स्थल चिन्ह्ति किया गया है। सम्पूर्ति पोर्टल को अद्यत किया जा चुका है। बाढ़ आने की स्थिति में संबंधित स्थल के लाभुकों को तुरंत मुआवजा राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिले में 172 सरकारी नाव हैं, 593 निजी नाव के मालिकों से एकरार किया जा चुका है। अंचलों में लाईफ जैकेट उपलब्ध है। जिला गोदाम में 90 लाईफ जैकेट उपलब्ध है, जिनकी जाँच एन.डी.आर.एफ. द्वारा की जा चुकी है।

निजी नाव का पुनः निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। गोताखोरों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। पशु चारा एवं पशु दवा के साथ-साथ सभी पी.एच.सी. में आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा 17 स्थलों पर, ड्रनेज द्वारा 11 स्थलों पर, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, झंझारपुर-02 द्वारा 02 स्थलों पर एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, निर्मली द्वारा 02 स्थलों पर कुल - 32 स्थलों पर कटाव निरोधक/तटबंध सुरक्षा का कार्य कराये जा रहे है। ग्रामीण कार्य विभाग के चारों डिविजन द्वारा यातायात सुविधा बहाल रखने हेतु 33 क्षतिग्रस्त सड़कों में मरम्मति का कार्य कराया गया है। डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जिले में 01 लाख 95 हजार 15 आवास का निर्माण करवाया गया है, जो लक्ष्य का 97.94 प्रतिशत है। इसी प्रकार आवास प्लस योजना के अन्तर्गत 15 हजार 43 आवास को पूर्ण करवाया गया है, जो लक्ष्य का 94.06 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 157 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 67 आवास पूर्ण कराए गए है। डीएम ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत 104 ग्राम पंचायतों में तरल, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन किया गया है, जहाँ ठोस एवं तरल कचरा के लिए अलग-अलग कुड़ादान की व्यवस्था की गयी है तथा जिन्हें ई-रिक्शा एवं पी-रिक्शा के माध्यम से संग्रहित करवाया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री, समाज कल्याण मदन सहनी ने कहा कि हाट-बाजार के समीप एवं हायाघाट के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी ने कहा कि बहेड़ी बाजार एवं हायाघाट में तथा केवटी के विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने कहा कि रैयाम में भी शौचालय की व्यवस्था की माँग की।

डीएम ने आंतरिक संसाधन के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा किये गए राजस्व वसूली से अवगत कराते हुए बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध 72.76 प्रतिशत, निबंधन विभाग द्वारा 109.13 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 90.52 प्रतिशत, खनन विभाग द्वारा 84.23 प्रतिशत, सहकारिता विभाग द्वारा 75.48 प्रतिशत्, नगर निगम द्वारा 115.40 प्रतिशत, नगर परिषद्, बेनीपुर द्वारा 68.41 प्रतिशत, राजस्व विभाग द्वारा 63.23 प्रतिशत, बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 91.66 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 81.30 प्रतिशत, जिला परिषद् द्वारा 106.95 प्रतिशत, वन विभाग द्वारा 48.46 प्रतिशत की राजस्व वसूली की गयी है। इसके उपरान्त 19 मई 2022 को तत्कालीन प्रभारी मंत्री, दरभंगा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

बैठक में कई अनुपालन पर विभिन्न सदस्यों द्वारा असंतुष्टि जाहिर की गई। बताया गया कि अनुपालन विलम्ब से किया गया है। बैठक में मंत्री, समाज कल्याण ने बहादुरपुर के अंचल कार्यालय के क्रियाकलापों की जाँच कराने की माँग की। मंत्री द्वारा कमिटी बनाकर जाँच करवाने का निर्देश अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को दिया गया। इस तरह से विधायक, अलीनगर मिश्री लाल यादव ने अपने क्षेत्र के पानी में डूबकर मरने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी पर जाँच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया। विधायक, कुशेश्वरस्थान अमन भूषण हजारी द्वारा कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करवाने की माँग की।

बेनीपुर के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी ने मातृत्व अवकाश के उपरान्त शिक्षा विभाग द्वारा वेतन भुगतान में आनाकानी करने का मामला उठाया गया। मंत्री ने डी.पी.ओ. (साक्षरता) को ऐसे मामलों में तुरंत वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। बेनीपुर के डखराम पंचायत में नल-जल योजना ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। बताया गया कि सज्जनपुरा पंचायत की सड़क के अन्दर से मिट्टी का कटाव कर लिया गया है, इससे सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है। मंत्री ने तुरंत इसे दिखवाने का निर्देश संबंधित अभियंता को दिया।

अलीनगर के विधायक ने बताया कि केवटी से बाढ़ समैला होते हुए गोसाईपुर तक रास्ता निर्माण में 750 मीटर छोड़ दिया गया है। उन्होंने घनश्यामपुर के कनकी मुसहरी एवं बाउर गाँव में पुनर्रवास योजना रूके रहने की जानकारी दी। उन्होंने नरमा उच्च विद्यालय के भवन एवं मिल्की-पकड़ी सड़क निर्माण की आवश्यकता बतायी। जिला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी ने पुलिस लाईन में पानी की समस्या से अवगत कराते हुए पानी की व्यवस्था करवाने की माँग की। हायाघाट के विधायक ने बताया कि 24x7 अस्पताल फर्जी रूप से चलाया जा रहा है।

इस संबंध में मंत्री द्वारा सिविल सर्जन को एक सप्ताह के अन्दर जाँच करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही विधायक द्वारा बिजली के करेंट से मृतक को मुआवजा दिलवाने की माँग की। मंत्री, समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि सुपौल बाजार की सड़क पर नाला निर्माण कराया जाना आवश्यक है। बैठक के अंत में मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने सम्बोधित करते हुए कहा कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कई विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं हैं। अंतः अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद हो एवं समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुपालन प्रतिवेदन पूरी निष्ठा से की जाए और इसे गंभीरता से लिया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएँ जब ससमय क्रियान्वित होती है, तो जनता में सरकार की छवि बनती है, इसका ख्याल रखते हुए काम किया जाए। बैठक की समाप्ति के पूर्व धन्यवाद ज्ञापन अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’द्वारा किया गया। बैठक में जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।