18.05.2023 (दरभंगा) : रेल संबंधी स्थाई समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय परिसदन में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता कंस्ट्रक्शन महबूब आलम , समस्तीपुर मंडल के सहायक इंजीनियर विजय शंकर, आनंद राज कंस्ट्रक्शन के दिनेश कुमार एवं उनकी टीम के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नव स्वीकृत 100 किलोमीटर लहेरियासराय -सहरसा नई रेल लाइन पथ निर्माण का सर्वे कार्य प्रारंभ होने से पूर्व समीक्षा किए।

उन्होंने कहा कि उनका वर्षों का मेहनत अब सफल हो रहा है। बीते महीने रेल मंत्रालय ने इस नई रेल लाइन निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य को स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा की 2 करोड़ 50 लाख की लागत से इस नई रेल लाइन का सर्वे एवं डीपीआर निर्माण कार्य हेतु आनंद राज कंस्ट्रक्शन को बतौर कंसल्टेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है।आजादी के 75 साल बाद भी यह पूरा क्षेत्र रेल कनेक्टिविटी से अछूता है।100 किमी लंबे इस नई रेल लाईन के निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के लाखों लोगों की दिशा व दशा दोनो बदल जाएगी और लोगों के आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

इस दौरान मुख्य अभियंता महबूब आलम ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से इस नई रेल लाइन का सर्वे कार्य धरातल पर प्रारंभ हो गया। इस पर सांसद डॉ ठाकुर ने सर्वे कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिए।

इसके पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने अधिकारियों के साथ लहेरियासराय स्टेशन पर बन रहे लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निरीक्षण किए। उन्होंने कहा कि इस ओवर ब्रिज का निर्माण ससमय और गुणवत्तापूर्ण हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने मुख्य अभियंता को समयांतराल पर निर्माण कार्य को निरीक्षण करने को भी कहा। उन्होंने कहा की यह लो कॉस्ट ओवरब्रिज क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी जो अब पूरा हो रहा है। इसके बन जाने के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन में परिवर्तित करने का थ्री डी मॉडल जारी कर दिया गया। इसके निर्माण पर भारत सरकार 370 करोड़ रुपया खर्च करेगी जिसका डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है और इसकी स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

स्वीकृति मिलने के पश्चात आरएलडीए द्वारा एजेंसी का चयन कर जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और तीन वर्ष के भीतर इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा की केंद्र की मोदी सरकार देश भर में प्रमुख स्टेशनों को आगामी पचास वर्षों से अधिक आगे तक ध्यान में रखते हुए स्टेशन का विकास कर रही है। सांसद ने रेल अधिकारियों के साथ काकरघाटी-शिशो बायपास रेल परियोजना, समस्तीपुर दरभंगा रेल दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, दरभंगा - मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन सहित कई अन्य परियोजना का समीक्षा किए।

17.05.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु तीन प्रचार वाहनों एवं बेनीपुर क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला आपदा प्रभारी सत्यम सहाय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी उपस्थित थे। श्रम अधीक्षक के द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बाल श्रम के विरुद्ध संदेश से संबंधित स्टीकर लगाया गया।

डीएम द्वारा बताया गया कि बच्चों से काम कराना गैरकानूनी के साथ अमानवीय कृत्य भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान विद्यालय एवं खेलकूद के मैदान में है, न कि होटल, ढाबा, मोटर गैराज, फैक्ट्री आदि में है। डीएम द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल गठित है तथा श्रम अधीक्षक के पर्यवेक्षण में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की समेकित टीम के द्वारा सप्ताह में 2 दिन धावा दल के द्वारा अलग-अलग प्रखंडों में निरीक्षण की कार्रवाई की जाती है तथा बाल श्रमिक के नियोजित पाए जाने पर उन्हें नियमानुसार विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर उनके पुनर्वास की अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। साथ ही दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिए गए आदेश के आलोक में ऐसी दोषी नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक वसूली की जाती है, जिसे जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराया जाता है तथा यह राशि जमा नहीं कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद अलग से दायर कर राशि की वसूली की कार्रवाई की जाती है।

श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बाल श्रम उन्मूलन दिवस 30 अप्रैल से बाल श्रमिक निषेध दिवस 12 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध विशेष जन जागरूकता अभियान तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु लगातार धावा दल चलाया जा रहा है तथा इस अभियान के तहत 04 मई को सिंहवाड़ा प्रखंड से एक बाल श्रमिक, 05 मई को बहादुरपुर प्रखंड से एक बाल श्रमिक तथा 11 मई को बिरौल प्रखंड से एक बाल श्रमिक को बिमुक्त कराया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में दरभंगा सदर प्रखंड से दो बाल श्रमिक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न प्रखंडों के अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कुल 10 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।उन्होंने कहा कि विमुक्त बाल श्रमिकों को श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 3000 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी जाती है तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25000 रुपये की राशि श्रमायुक्त बिहार के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसे उक्त बाल श्रमिक के खाते में अंतरित कराकर उसका एफडी की राशि सावधि जमा कराया जाता है तथा जिसकी सूद की राशि प्रतिमाह संबंधित बाल श्रमिक के खाते में जाती है तथा एफडी की राशि उन्हें 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 के बाद ऐसे 12 बाल श्रमिकों को 25000 रुपये की राशि दी गई है, जबकि सात बाल श्रमिकों को 3000 रुपये तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी गई है तथा कतिपय बाल श्रमिकों हेतु आवंटन की मांग की गई है तथा आवंटन प्राप्त होते ही सभी को यथाशीघ्र अनुदान राशि का भुगतान करा दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विमुक्त बाल श्रमिकों के माता-पिता एवं उनके परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर अच्छादित किया जाता है ताकि वह बच्चों और उनका परिवार समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा उनके बच्चे पुनः बाल श्रम की ओर नहीं जाए। डीएम ने कहा कि बच्चों से काम कराने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल की टीम अच्छा कार्य कर रही है, कल मंगलवार को धावा दल की टीम के द्वारा हायाघाट प्रखंड के ईट भट्टों की सघन जाँच की गई थी, जबकि आज बेनीपुर प्रखंड के ईट भट्ठा मे धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच की जा रही है।

डीएम ने कहा कि बाल श्रम से संबंधित जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स गठित है जिसके माध्यम से बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास पर सतत निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है, जबकि जिले के आधे से अधिक पंचायतों में पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है तथा शेष पंचायतों में टास्क फोर्स का गठन प्रक्रियाधीन है।

12 जून के पूर्व सभी पंचायतों में टास्क फोर्स का गठन शत-प्रतिशत कराने हेतु श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारीयों को निर्देशित किया गया है।

इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दरभंगा सदर मोहन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घनश्यामपुर बमबम कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान शुभम, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाडा लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केवटी विष्णुधर शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर अमित कुमार कश्यप, बाल संरक्षण पदाधिकारी गोविंद राम, चाइल्डलाइन की आराधना कुमारी, महिला हेल्पलाइन की अजमतून निशा, प्रथम संस्था से सुधीर कुमार, समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान की समन्वयक श्रेया कुमारी, आश्रय ट्रस्ट संस्था के समन्वयक समीर पॉल, उप श्रम आयुक्त कार्यालय दरभंगा के कई कार्यालय कर्मी आदि उपस्थित थे।

16.05.2023 (दरभंगा) : दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा, जिला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी एवं पूर्व विधायक अमर नाथ गामी, मानोनित सदस्य कन्हैया पासवान एवं अन्य सदस्य की उपस्थिति में आयोजित की गयी।

बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा हवाई अड्डा को जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जा चुकी है। एप्रन बनाने की कार्रवाई चल रही है। 2.42 एकड़ पर 32 करोड़ रूपये की लागत से पहला एप्रोन का निर्माण कार्य जारी है। बताया गया कि 12 प्रतिशत काम हो गया है, 31 अक्टूबर तक इस एप्रोन का कार्य पूरा हो जाएगा। जंगली जानवर के संबंध में बताया गया कि वन विभाग द्वारा जंगली जानवर को हटाया गया था, लेकिन पुनः कुछ जंगली जानवर देखा गया है। बैठक में उपस्थित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को पुनः जंगली जानवर को हवाई अड्डा क्षेत्र से हटवाने का निर्देश दिया गया। हवाई अड्डा पर माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल पदाधिकारी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि दरभंगा हवाई अड्डा पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा की जा रही है।

सांसद द्वारा कहा गया कि दरभंगा के लिए तथा दरभंगा से उड़ान भरने वाले सभी हवाई जहाज के अन्दर मैथिली में उद्घोषणा की जाए। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि दरभंगा हवाई अड्डा के समीप अस्थाई पार्किंग का निर्माण कराया गया है तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गयी है। सांसद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुनः करने का निर्देश दिए गए। बैठक में बेनीपुर के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी सहित कई सदस्यों द्वारा दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान भरने वाले जहाजों में अत्यधिक भाड़ा लेने का मामला उठाया गया। बताया गया कि स्पाईस जेट एवं इण्डिगो उड़ान योजना के तहत सेवा प्रदान कर रही है, लेकिन भाड़ा अत्यधिक लेने की शिकायत है। सांसद द्वारा अगली बैठक में दोनों कम्पनी के वरीय अधिकारी को बैठक में बुलाने का निर्देश दिया गया।

इस बैठक में बताया गया कि वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना के उत्पाद के लिए काउण्टर देने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। छिनतई की घटना न हो सके, इसके लिए दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने के लिए एयरपोर्ट ऑथिरिटी को पत्र लिखने को कहा गया। बैठक में रेलवे के वरीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 10 आर.ओ.बी. में से 02 आर.ओ.बी. यथा - दोनार एवं मोहम्मदपुर का निर्माण करने हेतु बी.आर.डी.सी.एल. को अधिकृत किया गया है, शेष 08 आर.ओ.बी. का निर्माण बिहार राज्य पूल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा, जिनमें से 05 के लिए निविदा प्रकाशित हो गयी है तथा शेष 03 पर भी तेजी से कार्रवाई चल रही है।

सांसद द्वारा तत्काल मोटरसाईकिल एवं ई-रिक्शा के लिए लो कॉस्ट आर.ओ.बी. लहेरियासराय चट्टी गुमटी एवं पंडासराय में बनवाने का निर्देश रेलवे के वरीय पदाधिकारी को दिया गया, ताकि गुमती पर वाहनों का दवाब कम हो सके।

बैठक में मधुबनी के सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया गया कि गोपालपुर से आगे की गुमटी अकार्यरत रहता है, उसके स्थान पर गोपालपुर में उस गुमटी को शिफ्ट कर के ले आया जाए, जहाँ रेलवे लाइन पार करने में खतरे की संभावना बढ़ गई है। जाले के विधायक ने कहा कि छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउण्टर बनाया जाए। बिजली हॉल्ट के समीप सड़क चौड़ीकरण करने की माँग की गयी। सांसद ने कहा कि सभी स्टेशनों पर शेड बनाया जाए, बैठने की व्यवस्था हो, अन्य जन सुविधा की व्यवस्था भी की जाए। बैठक में बताया गया कि सीतामढ़ी, बाबू धाम मोतीहारी एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जा चुका है। इसके साथ ही लहेरियासराय रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने हेतु अमृत भारत योजना के तहत लिया गया है। सांसद ने कहा कि दरभंगा के सभी रेलवे स्टेशन को सुव्यवस्थित किया जाए, साथ ही मैथिली में उद्घोषणा करायी जाए। बताया गया कि मुजफ्फरपुर-दरभंगा (67 किलोमीटर) नए रेल लाईन के सर्वें हेतु 20 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। सकरी-हसनपुर रेल लाईन चालू करवाने का निर्देश वरीय अधिकारी को दिया गया। सांसद द्वारा लहेरियासराय स्टेशन के भवनों का निर्माण स्थानीय बालू से करवाने की जाँच करवाने के निर्देश के संबंध में रेवले के वरीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि जाँच की कार्रवाई चल रही है।

डीएम राजीव रौशन ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने के हराही पोखर का सौंदर्यकरण नगर निगम द्वारा किया जाना है। रेलवे के अधिकारी नगर निगम से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाएगें, ताकि दोनों को पता रहे कि कहाँ से कार्य प्रारम्भ करवाना है। पक्षी विहार को लेकर सकरी-हसनपुर रेल लाईन निर्माण कार्य बाधित रहने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में नगर विधायक द्वारा बताया गया कि टिनही पुल नाला के समीप क्रॉस ड्रेन नहीं बनाने का मामला उठाया गया, जिसके कारण दोनार से टिनही पुल नाला निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं होने की जानकारी दी। जाले के विधायक द्वारा मुरैठा रेलवे स्टेशन से सीधे पहुँच पथ नहीं होने एवं चंदौना रेलवे हॉल्ट के समीप के सड़क का पी.सी.सी. नहीं होने की जानकारी दी गयी। सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव द्वारा दरभंगा - सीतामढ़ी रूट में 11ः40 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक एक भी ट्रेन नहीं चलने की जानकारी दी गयी तथा पूर्वाह्न में चलने वाले एक ट्रेन का समय परिवर्त्तित कर अपराह्न 03ः00 बजे करने को कहा गया। बैठक में जोगियारा स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस की ठहराव की माँग की गई। सांसद द्वारा वन्दे भारत ट्रेन का परिचालन दरभंगा पटना एवं दरभंगा से नई दिल्ली करवाने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। कटहलवाड़ी आर.ओ.बी. पर प्रकाश की व्यवस्था कर देने की जानकारी दी गयी। प्रतिदिन जननायक एक्सप्रेस का परिचालन हो जाने की जानकारी दी गयी। सदस्य कन्हैया पासवान द्वारा कटहलवाड़ी से कंगवा गुमटी के मलवा को साफ करवाने की माँग की गई। बताया गया कि हसनपुर से विथान तक रेल लाईन चालू हो गया है।

सांसद द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्क्लेटर एवं लिफ्ट बंद रहने पर नाराजगी जताई गई। साथ ही डिलक्स शौचालय में अधिक शूल्क लेने पर नाराजगी जताई गयी। उन्होंने रेलवे के वरीय पदाधिकारियों को अपने सारे विषय को, जो बैठक में उठाया गया है, को 15 दिनों के अन्दर दुरूस्त कर लेने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राज मार्ग की समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि आमस-दरभंगा पथ में जमीन मिल जाने पर कार्य प्रारम्भ करवाया जाएगा।

डीएम द्वारा बताया गया कि 31 मई तक 80 प्रतिशत् जमीन हस्तातरण कर दिया जाएगा। सांसद द्वारा 15 जून तक शत्-प्रतिशत् जमीन उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया गया। दरभंगा-जयनगर पथ में 15 किलोमीटर पथ दरभंगा जिला में पड़ता है, इस सड़क के लिए 600 करोड़ रूपये भू-अर्जन हेतु तथा 332 करोड़ रूपये निर्माण कार्य हेतु प्राप्त होने की जानकारी दी गई। सांसद, मधुबनी द्वारा बिठौली एवं सकरी के अण्डर पास में अलकतरा सड़क को पी.सी.सी. सड़क में तब्दील करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्षा के दौरान गड्ढ़ा बन जाने से इन दोनों स्थानों पर दुर्घटना बढ़ जाती है। नगर विधायक द्वारा दिल्ली मोड़ से शिवधारा तक की गंदी नाली को साफ करवाने का अनुरोध किया गया। सकरी-बेनीपुर-बिरौल (32 किलोमीटर) पथ, जो पथ निर्माण विभाग का है, राष्ट्रीय राज मार्ग को जल्द उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि यह पथ खगड़िया तक जाएगी। रोसड़ा-दरभंगा पथ के संबंध में बताया गया कि भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। सांसद द्वारा बताया गया कि 15 जून तक भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी की जाए। इस सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारित है। दरभंगा रिंग रोड, बहेड़ी लिंक रोड का निर्माण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश माननीय सांसद दरभंगा द्वारा दिया गया। साथ ही सिमरी-कुँवर पट्टी-शिवधारा जैसे वैसे स्थल जहाँ फोरलेन सड़क के किनारे विद्यालय अवस्थित है, वहाँ फुट ओवर ब्रीज बनवाने की माँग माननीय सांसद, मधुबनी द्वारा किया गया। उन्होंने टोल टैक्स के समीप एम्बुलेंस के साथ फायरब्रिगेड की गाड़ी भी रखने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि आये दिन वाहनों में आग लगने की दुर्घटना सड़क पर घटित हो रही है। साथ ही एन.एच. के किनारे हो रहे अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा। समस्तीपुर-मुसरीघरारी-दरभंगा पथ में भू-अर्जन की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। सांसद ने भेजा से गंडौल होते हुए महिषी तक तक टू-लेन लिंक रोड जोड़ने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

राम जानकी पथ के संबंध में बताया गया कि इसका अनुश्रवण मोतीहारी से किया जा रहा है। विधायक, अलीनगर द्वारा आशापुर से अंटौर सड़क की जाँच करवाने की माँग की गई। बताया गया कि बरूना पुल - रसियारी पथ निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।दरभंगा शहरी क्षेत्र के भी.आई.पी. रोड चौड़ीकरण के संबंध में बी.एस.आर.डी.सी.एल द्वारा डी.पी.आर. जमा कराया जा चुका है। पंचवर्षीय अनुरक्षण निति के तहत सड़क निर्माण संधारण में गुणवत्ता की कमी होने की जानकारी विधायक, जाले द्वारा दिया गया। नगर क्षेत्र के संबंध में बताया गया कि गुमटी नम्बर - 22 के समीप नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। कंशी पंचायत में निविदा के उपरान्त भी सड़क निर्माण कार्य लंबित रहने की जानकारी दी गयी।

बैठक में आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, रतनपुरा औषधालय, बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ, आई.टी. पार्क, मिथिला शोध संस्थान, बी.एस.एन.एल. के अकार्यरत पोल के संबंध में विशेष निर्देश दिये गये।

दूसरे दिन जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक के प्रारंभ में सांसद सह अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर एवं अन्य सदस्यों ने मिथिला के केंद्र दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय दर्जा देने एवं इसमें मछली एवं अन्य जलीय उत्पाद के रिसर्च को शामिल करने पर सर्व सम्मति से देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी। तत्पश्चात बैठक की कारवाई प्रारंभ हुई बैठक में बीपीसीएल के अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की योजना है कि घर-घर गैस पाईप लाइन के माध्यम से एलपीजी गैस पहुँचाया जाए तथा पेट्रोल पम्प की तर्ज पर सी.एन.जी. पम्प बनाया जाए, इसके लिए दरभंगा जिला में कार्य प्रगति पर है।

बैठक में सहायक डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि भरवाड़ा का डाकघर चालू हो गया है। विगत बैठक में जाले के विधायक ने जानकारी दी थी कि भरवाड़ा का डाकघर बन्द रहता है। इसके साथ ही उन्होंने सिंहवाड़ा एवं भरवाड़ा के साथ जोगियारी एवं जाले डाकघर का आधुनिकीकरण कराने की माँग की। सांसद द्वारा दरभंगा के उन गाँवों का पोस्ट ऑफिस दरभंगा में ही बनवाने का निर्देश दिया, जिनका डाकघर समस्तीपुर जिला में पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में यह निर्देश दिया गया था, कि 300 की जनसंख्या पर एक लेटर बॉक्स रहें, इसका सर्वे करवाया जाए तथा लेटर बॉक्स लगवाया जाए। उन्होंने कहा कि डाकघरों में पोस्ट कार्ड का अभाव रहता है, इसकी व्यवस्था करायी जाए। सभी डाकघरों में रेल टिकट आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में जल संसाधन विभाग से किये गये बाढ़ निरोधक कार्य की जानकारी ली गई। विधायक, जाले एवं नगर विधायक द्वारा ईटहरवा-सपहा, हरपुर से मब्बी बाँया तटबंध के कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराने की माँग की गई।

बेनीपुर के विधायक ने कहा कि कन्हौली में बाँध के ऊपर सड़क है, नीचे से मिट्टी का कटाव हो गया है, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन को इसपर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सांसद द्वारा हाउसिंग बोर्ड से करिया गाछी तक नाला निर्माण की गणुवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया गया। डिजिटल भारत के संबंध में भू-अभिलेखागार का आधुनिकीकरण के संबंध में अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, सिंहवाड़ा, जाले, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान में डिजिटल रिकॉर्ड रूम की स्थापना हो गयी है।

केवटी, बेनीपुर एवं बहेड़ी में भी भवन बन गया है। गौड़ाबौराम, किरतपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी में नया प्रखण्ड भवन बनने पर वहाँ कम्पेक्टर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ऊँची छत वाले कमरे की जरूरत होती है।बिहार सरकार द्वारा सभी भू-अभिलेख का डिजिटाईजेशन 08 फरवरी, 2023 से करवाया जा रहा है। इसके तहत समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला के सभी खेसरा पंजी, सभी सी.एस खतियान को स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है। मुधबनी जिला का केवल खजौली अनुमण्डल छोड़कर शेष अनुमण्डल का काम किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा डिजिटाईजेशन के लिए दो वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

सभी रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपना खेसरा पंजी, खतियान देख सकेंगा। गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा हुई। नगर विधायक द्वारा गौशाला की जमीन पर तेजी से अतिक्रमण होने की जानकारी दी गई। अपर समाहर्त्ता ने बताया कि यह जमीन समिति की हैं तथा इसकी जाँच पूर्व में उनके द्वारा की गयी है। बैठक में बताया गया कि बेनीपुर के अरगा उसरी पंचायत के गौड़ा गाँव को हॉस्पिटल के लिए चिन्ह्ति किया गया था। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर मजरगाही में इसे शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि सभी पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। सांसद द्वारा निदेशित किया गया कि सभी पंचायत को सरकारी जमीन को चिन्ह्ति किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन में बताया जा रहा है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में 27 तालाब है, जबकि दरभंगा राज का 375 तालाब पूर्व में था, इसका सर्वें कराने की जरूरत है। साथ ही सभी उच्च विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिसपर अतिक्रमण हो रहा है। नगर विधायक द्वारा दुल्लहिन पोखर, छठ्ठी पोखर की जमीन पर अतिक्रमण होने की जानकारी दी गई।

बैठक में बेनीपुर के विधायक ने बताया कि कमरकला पंचायत सरकार भवन में कर्मचारी नहीं बैठते हैं। विगत बैठक में जाले के विधायक द्वारा बेघर पुलकित राम को जमीन उपलब्ध कराने की माँग पर जमीन उपलब्ध करा देने की जानकारी दी गई। उन्होंने चन्द्रदीपा पोखर, भरवाड़ा का घुरदौड़ पोखर एवं ब्रह्मपुर का रजौखर पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने की माँग की।केवटी के विधायक द्वारा बहुआरा गाँव में अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई में दलित परिवारों के बेघर होने की जानकारी दी गई। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि वैसे परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है।

आकाशवाणी दरभंगा के संबंध मे बताया गया कि 05 किलो वाट के एफ.एम. के लिए 10.48 करोड़ रूपये तथा स्टूडियों नवीकरण के लिए 4.80 करोड़ रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। बैठक में बताया गया कि मैथिली का प्रसारण पटना से किया जा रहा है, जिस पर अध्यक्ष ने इसे दरभंगा से प्रसारित करने हेतु विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा। नगर विधायक ने बताया कि डी.एम.सी.एच. में संस्थापित नया डिजिटल एक्स-रे मशीन, जो लगभग 03 से 04 करोड़ की लागत से संस्थापित कराया गया है, लेकिन बन्द पड़ा हुआ है। इसके साथ ही सिटी स्कैन की सुविधा सभी मरीजों को उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत लाभुकों की संख्या नहीं बढ़ने पर चिंता जाहिर की गई तथा वार्डवार एवं पंचायतवार शिविर का आयोजन कर लाभुकों का पंजीकरण कराने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम मोदी का एक प्रमुख जनयोजना है। गंगवारा में बन रहे सदर अस्पताल एवं जाले के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सिकों का नियमित रूप से नहीं रहने का भी मामला उठाया गया। इसके साथ दिशा की बैठक में नल-जल, चापाकल, नलकूप योजना, कृषि सिंचाई पर चर्चा की गई।

16.05.2023 (दरभंगा) : अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव, बिहार, आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षण/उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न जिलों से आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिलों को अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में 60 दिनों के अन्दर चार्ज शीट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पोक्सो से संबंधित मामले में जिलाधिकारी को स्वंय अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। गृह सचिव ने कहा कि बिहार के 14 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशिष्ट विशेष न्यायालय संचालित है, लेकिन निष्पादन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही नए संशोधन में गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया गया है, जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि वैसे मामले, जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई है तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ दिया गया है, उसे भी आयोग के समक्ष प्रकाश में लाया जाए।

दरभंगा एन.आई.सी. से आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अमित कुमार उपस्थित थे।

13.05.2023 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

सभी पदाधिकारी सजग एवं तत्पर रहें। सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। आज की बैठक में आयुक्त श्री रवि द्वारा पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. की योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर एवं प्रबंध निदेशक, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम श्री तरनजोत सिंह द्वारा एक-एक कर पावर प्वायंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। पटना स्मार्ट सिटी लि. में कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 29 है। इसमें 15 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष 14 योजनाएँ प्रगति पर है।

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. में कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 37 है। इसमें 22 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष 15 योजनाएँ प्रगति पर है। आयुक्त श्री रवि ने दोनों प्रबंध निदेशक-सह-नगर आयुक्त को निदेश दिया कि जो योजनाएँ चल रही हैं उसे समय-सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्यों का लगातार अनुश्रवण करें। आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करें।

आयुक्त ने कहा कि बरसात आने से पहले कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुसार योजनाओं में प्रगति लाएँ। अतिक्रमण के मामलों का त्वरित निपटारा करें। जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत पूर्ण हो गई हैं उनमें प्रावधानों का अनुपालन करते हुए शत-प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. द्वारा संचालित योजनाओं में प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि शहरों में हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। सरकारी भवनों पर सोलर लाईट का अधिक-से-अधिक उपयोग करें। सभी इ-टॉयलेट को क्रियाशील रखने का निदेश दिया।

उन्होंने जल निकासी तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की सीसीटीवी से निर्बाध कवरेज हो यह सुनिश्चित करें। लगातार विद्युत आपूर्ति हो। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यूपीएस से लैस करें। बगल के फीडर से इसे कनेक्ट करें ताकि हर स्थिति में सीसीटीवी क्रियाशील रहे। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण में यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। पटना स्मार्ट सिटी लि. द्वारा इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ठोस अपशिष्ट कार्य में संलग्न गाड़ियों में जीपीएस लगाने से अनुश्रवण करने में सहायता मिली है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण के प्रयास को भी बल मिला है।

अदालतगंज तालाब पुनर्विकास योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए काफी उपयोगी साधन है। लेजर शो का आकर्षक प्रदर्शन किया जाता है। विजुअल मैसेजिंग सिस्टम को सुदृृढ़ रखें। विभिन्न चौक-चौराहों, बस स्टैण्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का वैरियबल साईन बोर्ड के माध्यम से वृहद प्रचार-प्रसार करें। इन मैसेज बोर्ड पर जनोपयोगी महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे तापमान, मौसम विभाग की चेतावनियों एवं अन्य सूचनाओं को भी प्रसारित करें ताकि आम जनता सतर्क रहे।

आयुक्त ने कहा कि उच्च तकनीकों पर आधारित यातायात प्रबंधन शहरों के लिए अत्यावश्यक है। सीसीटीवी-आधारित सर्विलेंस सिस्टम (निगरानी केन्द्र) विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैमरा एवं ओ.एफ.सी. केबल के नेटवर्क का अनुश्रवण करें। एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस), वैरिएवल मैसेज साईन बोर्ड (वीएमडी), पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं इमर्जेन्सी कॉल बॉक्सेज (ईसीबी), स्पीड व्यालेशन डिटेक्शन (एसवीडी), ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) तथा इन्व्यारनमेंटल सेन्सर लोकेशन (ईएसएल) प्रणाली का क्रियान्वयन विभिन्न स्थानों पर करें। इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ रखें। सभी पदाधिकारियों को जनहित के मामलों में सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।

इस बैठक में आयुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अनिमेष कुमार पराशर, आयुक्त के सचिव प्रीतेश्वर प्रसाद, प्रमंडलीय उप निदेशक खाद्य-सह-राजस्व प्रभारी धीरेन्द्र कुमार झा, बिहार राज्य भवन निर्माण लि. के अधिकारीगण एवं अन्य तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, नालन्दा शशांक शुभंकर, प्रबंध निदेशक, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम तरनजोत सिंह तथा अन्य भी उपस्थित थे।