13.07.2023 (दरभंगा) : विद्युत विभाग लहेरियासराय के द्वारा दिनांक 12.7.23 को सहायक विद्युत अभियंता लहेरियासराय के नेतृत्व में बेंता प्रशाखा में सघन छापामारी अभियान चलाया गया । छापामारी में बेंता रोड स्थित आर बी मेमोरियल के नजदीक संजीत कुमार अपने व्यावसायिक परिसर जानकी सी टी स्कैन एवं इमेजिंग सेंटर में अपना स्मार्ट मीटर का बैलेंस निगेटिव होने के कारण बिजली का लाइन कट जाने के बाद बिना राशि जमा किए हुए अपने स्मार्ट मीटर को बायपास कर के विद्युत का उपयोग करते हुए पाए गए। इस मामले में सहायक विद्युत अभियंता सुधांशु कुमार के द्वारा लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में पूर्व का बकाया राशि 602609 रूपये एवं जुर्माना 284761 रूपये मिलाकर कुल 887371 रूपये का जुर्माना किया गया है। विद्युत विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया की उपभोक्ता ने 3-phase का कनेक्शन लिया हुआ था जिसमे मीटर का तार काटकर अलग किया हुआ है और बाईपास कर बिजली का उपयोग कर रहे थे।

12.07.2023 (DarbhangaOnline Buero) : मुज़फ़्फ़रपुर एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर जिले के सभी थाना,ओपी, साइबर सेल थाना, डीएसपी, सिटी एसपी और एसएसपी का मेल आईडी के साथ-साथ मोबाइल नंबर आधिकारिक तौर पर आमजनों के लिए जारी कर दिया गया है, वही सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक सभी थानेदार, पुलिस पदाधिकारी अपना विभागीय काम बेहतर पुलिसिंग के ख्याल से अब डिजिटल काम करेंगे। इतना ही नहीं यह व्यवस्था आम जनों के लिए भी है जो कहीं से भी बैठे अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी और थाना को मेल कर दर्ज कर सकते हैं।

DarbhangaOnline से बात करते हुए एसएसपी श्री कुमार ने बताया की मोबाइल नंबर तो पहले से ही सभी थानों का डिस्प्ले है इसके साथ ही सभी थानों का mail- id, NIC के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने कहा की हर थाने से तीन लोगो को, जो (18-19) बैच के हैं (एक सब इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल को trained किया जा रहा है। इस काम के लिए महिला पुलिसकर्मी को प्रायोरिटी दिया जायेगा। पहले आम लोगो की ये शिकायत रहती थी की आवेदन दिया लेकिन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, कार्यवाई नहीं हो रही है, उनलोगों के लिए एसएसपी द्वारा यह लिया गया initiative बेहतर पुलिसिंग में जरूर सफल होगा। अब थानेदार हो या फिर आमजन यह शिकायत नहीं कर सकते की हमें जानकारी नहीं है या कार्यवाई नहीं हुई। विभागीय कामकाज को भी अब तेजी से निपटाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। उन्होंने बताया की जिले के सभी पदाधिकारी और थाना ओपी को मिलाकर 57 मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया गया है।

अब आमजनों को शिकायत भेजने के तुरंत बाद पुलिस रिप्लाई करेगी। इसकी पूर्ण व्यवस्था जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। इतना ही नहीं यह सख्त निर्देश भी है कि अगर डिजिटल सवाल-जवाब या शिकायत दर्ज करने सहित विभागीय काम में लापरवाही हुई तो संबंधित पदाधिकारी और अधिकारी पर कार्यवाई भी होगी। उम्मीद है की मुजफ्पुफरपुर पुलिस की इस डिजिटल व्यवस्था से नई पुलिसिंग में चार चांद लगेगा और आम लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ना ही कोई पदाधिकारी यह बहाना कर सकेंगे कि आवेदन नहीं आया, और न ही आमजन की शिकायत होगी की कार्यवाई नहीं हो रही है। सभी की जानकारी अधिकारिक मेल से समयानुसार दी जाएगी।

12.07.2023 (दरभंगा) : मुख्य सचिव,बिहार,आमिर सुबहानी द्वारा जारी आदेश। प्रत्येक बुधवार को आलाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के सरकारी संस्थानों की स्थिति का जायजा लेने हेतु निरीक्षण करने के आदेश क्रम में आज डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार द्वारा मिरगयास चक, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा के समीप अवस्थित अल्पसंख्यक कल्याण बालिका छात्रावास का गहन निरीक्षण किया गया और सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान मौजूद भवन निर्माण विभाग के अभियंता को छात्रावास की चाहरदिवारी को और ऊँचा करने तथा उसके ऊपर कंटीली तार लगवाने के निर्देश दिये गए। खिड़कियों के पल्ले,जो बाहर से खुल रहे हैं,उन्हें अन्दर से खुलने की व्यवस्था करने तथा खिड़की पर नेट लगाकर उसको सुरक्षित करने को कहा गया। छात्रावास में आवासित छात्राओं से मिलने के लिए आनेवाले अभिभावकों के लिए एक मुलाकाती स्थान (विज़िटर पॉइंट) निर्धारित करने तथा वहाँ शेड, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया और गार्ड के लिए गार्ड रूम बनवाने के निर्देश दिये गये। छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राओं एवं वहाँ कार्यरत सभी स्टाफ के लिए पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये, यहाँ तक की उनसे मिलने आने वाले अभिभावकों के लिए भी पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

बिना पहचान पत्र के किसी व्यक्ति का छात्रावास में प्रवेश वर्जित रहेगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक (नगर),जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

12.07.2023 (दरभंगा) : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर का आज समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशी नाथ झा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव अजय कुमार पंडित एवं अभाविप के बिहार झारखंड क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन , जिला प्रमुख अमृत झा, प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर, नगर मंत्री अमित शुक्ला, कार्यक्रम संयोजक अमृता कुमारी ने सामूहिक रुप से दीप प्रज्वलन कर किया तथा सरस्वती माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित किया।

नगर मंत्री अमित शुक्ल ने विषय प्रवेश करते हुए कहा की सर्जना निखार शिविर पिछले 17 वर्षों से आयोजित हो रही है एवं प्रतिवर्ष सैकड़ो छात्राओं के प्रतिभाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। इस वर्ष भी यह आयोजन 6 जून से 5 जुलाई तक MRM महाविधालय में चला। अपने उद्बोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलसचिव कुमार पंडित ने बताया कि अभाविप का यह अद्भुत कार्यक्रम काफी सराहनीय है। हमारे समाज की महिलाओं के कौशल विकास अगर हो तब ही अभाविप का ध्येय राष्ट्र निर्माण को पूरा किया जा सकता है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को संवारने का कार्य एक स्त्री ही करती है, इसलिए उनका कौशल विकास हो तभी वे हम सभी को मजबूत कर सकती है ताकि हम आगे चलकर राष्ट्र हित में समाज हित में अपना योगदान दे सकें।

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने अभाविप द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर की सराहना की और कहा अभाविप द्वारा 17 वर्षों से आयोजित हो रहे कार्यक्रम अत्यंत प्रशंसनीय है। आज के समय में स्वरोजगार स्वावलंबन पर बात हो रही है इसका जीवंत उदाहरण है सर्जना निखार शिविर। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्वस्थ्य रहने की शुभकामनाएं दी ताकि प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहें। अपने संबोधन में बिहार–झारखण्ड के संगठन मंत्री निखिल रंजन जी ने बताया कि भारत की संस्कृति प्रारंभ से ही स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदरणीय दृष्टिकोण रहा है। पुरातन काल से ही भारत में स्त्रियों का जीवन मूल्य अत्यधिक पवित्र एवं पुनित समझा जाता रहा है आज पाश्चात्य सभ्यता में स्त्रियों के बारे में अलग-अलग तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कोई उन्हें आधी आबादी बताता है लेकिन भारतीय संस्कृति में उनके बिना अस्तित्व ही नहीं रहेगा ऐसा माना जाता है। हमारे देश की स्त्रियां सामाजिक जीवन के जिस क्षेत्र में जब-जब कुछ जरूरत पड़ी तो खुलकर सामने आयी, कभी झांसी के रानी के रूप में तो कभी पद्मावती तो कभी दुर्गावती तो कभी जीजाबाई बनकर।

अभाविप का यह सर्जना निखार शिविर वैसे ही स्त्रियों के तरह उनके अंदर छुपे हुए कौशल को निकालकर बाहर लाने का प्रयास करती है। उन्होंने छात्राओं से आज के युग में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को रील लाइफ से निकलकर रीयल लाइफ में आना पड़ेगा तभी कोई बड़ा कार्य कर सकेंगे।

प्रदेश सह मंत्री उत्सव परासर ने कार्यक्रम में लगी सभी छात्राओं की प्रशंसा की और कहा की यह कार्यक्रम शुरू से अंत तक हमारे छात्रा बहनों द्वारा सभी कार्य किये गए। सभी छात्राएं शुरू में इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हतोत्साहित थी लेकिन जब कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो उन्होंने पूरे मनोयोग से कार्यक्रम को निष्पादित किया, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।

सर्जना निखार शिविर के 17 वर्षों में अभी तक 7000 से अधिक छात्रा एवम गृहिणी प्रशिक्षित हुई है साथ ही 800 से अधिक आत्मनिर्भर बनी है। कार्यक्रम का संचालन नगर सह मंत्री वैष्णवी कुमारी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अमृता कुमारी ने किया। वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। विवि संगठन मंत्री दीपक मिश्रा ने सर्जना निखार शिविर के सफल आयोजन व लगे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए संगठन कार्य करने की शुभकामना दिया।

प्रशिक्षक में निशा शरण सिन्हा , अश्विनी कुमार झा, मोहन प्रजापति, अनुराधा लाला, संतोष दत्त झा, आंचल कुमारी, आरती महतो, निधि झा, आशुतोष झा, सत्येंद्र झा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप, सह संयोजक रौशनी कुमारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा, कुणाल कुमार, अंजली कुमारी, विभाग सह संयोजक राहुल सिंह, वागीश झा, रवि यादव, सुमित मिश्रा, विकास कुमार, नीली रानी, करीना कुमारी, कुमारी खुशी, संजीव कुमार, शशिभूषण यादव, सूर्यकांत सिंह, रितेश राज, सैमी, मानसी, नेहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवम सभी विधा के प्रशिक्षक उपस्थित थे।

11.07.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम ने कहा कि भू-समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के गंभीर मामलों को अपलोड किया जाता है, इसलिए उसकी सुनवाई कर प्राथमिकता से उसका निष्पादन किया जाए।

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद में तनाव वाले मामलें की पहचान करते हुए उसका शीघ्र निराकरण अपेक्षित है।मुख्यालय स्तर से यह निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें अधिकार के रूप में एक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का काम कहीं नही हो पा रहा है, वे लोक शिकायत में आते है, इसमें अनुमण्डल स्तर पर एवं जिला स्तर पर लिये गये निर्णय का भी अधिकतर निष्पादन थाना एवं अंचल स्तर से ही किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामले लोक भूमि अतिक्रमण, आपसी भूमि विवाद के होते हैं। कई बार आदेश देने के बाद भी लोक भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाता है, तो अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि बल पूर्वक उस अतिक्रमण को हटाया जाए और अतिक्रमण हटाने में जो व्यय होता है, वह अतिक्रमणकारी से वसूला जाए।

उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह भी निर्णय आया है कि एक बार किसी लोक भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जाता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित थाना की है। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था में कई मामले समन्वय से संबंधित होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं अन्य संबंधित धारा के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी के स्तर से कार्रवाई होती है और जारी सम्मन का तामिला कराना, लोगों को बुलाने के कार्य थाना स्तर से होने पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मद्यनिषेध अभियान में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। जप्त वाहनों का राज्यसात करने का प्रस्ताव शीघ्र भेजने की आवश्यकता होती है, यदि जप्त वाहन को संबंधित न्यायायल से छोड़ने का आदेश हो गया, तो उसे शीघ्र छोड़ दिया जाए, इसके लिए वाहन मालिक को केवल औनरशीप और अपना परिचय पत्र दिखलाना ही अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जप्त वाहन को छुड़ाने के लिए पहले जुर्माना राशि उस वाहन की बीमा राशि का 50 प्रतिशत था, अब उसे घटाकर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और अधिकतम 05 लाख रूपये तक कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि शराब का विनिष्टिकरण में भी वरीय पदाधिकारी को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त की जाती है और जिस थाना में वह जप्त है, वहाँ अविलम्ब विनिष्टिकरण कराना होता है। अतः उसे विनिष्टिकरण में देरी न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अपराधी के जेल से छुटने पर विधि-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसे सी.सी.ए. - 12 के तहत जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को सख्ती निहित है कि उसे 01 साल तक जेल में ही रखा जाए, वैसे केदियों का प्रस्ताव भी समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गवाहों को सम्मन समय से पहुंचना चाहिए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए एसएसपी श्री कुमार ने कहा कि शनिवारीय भूमि विवाद की सुनवाई बैठक में मामलों का गंभीरता से निष्पादन किया जाए। गंभीर अपराधी के विरूद्ध सी.सी.ए-3 के तहत संबंधित थाना प्रस्ताव भेजना शुरू कर दें। भूमि विवाद से संवेदनशील मामलों की सूची जिला को भी उपलब्ध करावें। सी.सी.ए. - 12 का प्रस्ताव यदि किसी कैदी के लिए आवश्यक है, तो वह भी प्रस्ताव दे दें। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को ससमय सम्मन तामिला कराने के निर्देश दिये और कहा कि भविष्य में सम्मन तामिला न कराने के प्रतिवेदन पर संबंधित थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में लोक शिकायत निवारण के मामलों की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 45 एवं 60 दिन से अधिक के एक भी मामले नहीं पाये गये। बैठक में अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, बेनीपुर एवं बिरौल की मामलों की समीक्षा की गयी और उन्हें लंबित मामलों का निष्पादन तेजी से करवाने के निर्देश दिये गए। साथ ही जिन अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के यहाँ ज्यादा मामले लंबित पाये गये, उन्हें भी तेजी से मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिये गये। बैठक में सी.एम. जनता दरवार, डी.एम. जनता दरवार, सी.डब्लू.जे.सी./सी.आर.डब्लू.जे.सी., स्पीडी ट्रायल के मामलों की समीक्षा की गई। मद्य निषेध अभियान के तहत जप्त शराब विनिष्टकरण, जप्त वाहनों को छोड़ने से संबंधित आदेश का अनुपालन, नीलामपत्र वाद के लंबित मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं 116 (3) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु निर्गत वारंट का तामिला से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे मामले जिनमें दुर्घटना के बाद वाहन ठोकर मार कर भाग जाते हैं, वाहन की पहचान नहीं होती, हिट एण्ड रन के मामले कहे जाते हैं, वैसे मामलें में घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपये एवं मृतक के आश्रित के लिए 02 लाख रूपये मुआवजा का प्रावधान है, इन मामलों में मुआवजा हेतु प्रपत्र - 1 में आवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को देना होता है, क्योंकि अनुमण्डल पदाधिकारी को ही दावा जाँच पदाधिकारी का आधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि घायल के मामलें में दो जगह से यथा - संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से प्रतिवेदन अपेक्षित है। मृत्यु के मामले में संबंधित थाना प्रभारी एवं सिविल सर्जन के स्तर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपेक्षित है। अनुमण्डल पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को देते हैं और जिलाधिकारी स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृति की कॉपी जी.आई.सी. को भेजा जाता है, जहाँ से मुआवजा प्राप्त होता है।

उक्त बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सागर कुमार झा, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, राजेश झा ‘‘राजा’’, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चन्द्रिमा अत्री, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल मनीष चन्द्र, उप निदेशक, जन सम्पर्क एन.के. गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी गौरव शंकर, जिला परिवहन पदाधिकरी राजेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता अभिषेक रंजन, फैजान सरवर एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, राजस्व पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष उपस्थित थे।