27.06.2023 (दरभंगा) : बिहार बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य श्रीमती सुनन्दा पांडेय की अध्यक्षता में बाल कल्याण व बाल अधिकार संरक्षण को लेकर संबंधित विभाग के साथ साथ किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व प्रथम जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के कार्यों की समीक्षा की गई, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई श्रीमती नेहा नूपुर ने बताया कि परवरिश योजना के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा श्रेणी के 51, कुष्ठरोग पीड़ित के 57 एवं एचआईवी पीड़ित अभिभावकों के 555 कुल 663 बच्चों को वर्तमान में लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक माह 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। अभी तक 1038 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत वर्तमान में 41 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, असाध्य रोग से पीड़ित माता- पिता, सजायाफ्ता माता-पिता के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को उनके भरण-पोषण एवं शिक्षण के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। यह लाभ 18 वर्ष के उम्र तक दी जाती है। फोस्टर केयर के अंतर्गत बालगृह में सात बालक हैं, जिनमें 06 बालक विशेष इकाई से हैं, बच्चों का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।

पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह में रह रहे बच्चों को पेंटिंग, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, सिलाई कटाई, बिजली उपकरणों की मरम्मति का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। मंत्री समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, मदन सहनी के उपस्थिति में 15 नवंबर 2022 बाल दिवस के अवसर पर बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह के बच्चों के बीच पेंटिंग, क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया तथा सफल बच्चों को मंत्री द्वारा पुरस्कार दिलवाया गया। बच्चों को 2022 में संजय गाँधी उद्यान तथा 2023 में दरभंगा तारामंडल का भ्रमण कराया गया है। दत्तक ग्रहण संस्थान में एक बच्ची आवासित है, जिसे अमेरिका के एक दंपति ने सुरक्षित कराया हुआ है।

बैठक में किशोर न्याय परिषद एवं बाल कल्याण समिति के मामलों की समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सदर, मोहन कुमार द्वारा बताया गया कि जिले में उनके 02 धावा दल द्वारा लगातार रेस्टोरेंट, ढाबा एवं मोटर गैरेज में छापामारी की जा रही है। 22 बच्चों को बाल श्रम से भी विमुक्त कराया गया है, 09 नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, 19 बच्चों को, जो 18 वर्ष से नीचे के हैं, को श्रम विभाग द्वारा 3000 रुपये तत्काल राहत के रूप में तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की दर से कुल 28-28 हजार रुपये की सहायता राशि पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई गई है।

डीपीओ शिक्षा विभाग ने बताया कि आरटीआई के तहत जिले में 09 हजार बच्चों का निजी विद्यालयों में एडमिशन करवाया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस डॉ. रश्मि वर्मा ने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।यूनिसेफ के बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती गार्गी साह ने सीएनसीपी एवं सीसीएल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक, नगर, अमित कुमार ने मझगमा से संबंधित मामले पर प्रकाश डाला। डीएसपी मुख्यालय इरफान अजहर ने सीडब्ल्यूपीओ के कार्यों के संबंध में जानकारी दी। बाल संरक्षण आयोग के प्रशासी पदाधिकारी प्रशांत मिश्रा, सचिव इंद्रवीर कुमार ने आयोग के आगमन के उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। सदस्य श्रीमती सुनंदा पांडेय ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक का मूल उद्देश्य है बाल कल्याण तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी विभाग व संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर लाना, उनकी समस्या को सुनना और वे सभी आपस में समन्वय स्थापित कर बच्चों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर सके।

उन्होंने संस्थाओं को एक-दूसरे में कमी न निकालने तथा समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिए। बैठक के पूर्व आयोग द्वारा समाचार पत्र में भालपट्टी ओ पी अंतर्गत मझियामा गाँव से संबंधित प्रकाशित खबर के संदर्भ मे एक महिला की हत्या तथा 5 बच्चों के अनाथ होने की घटना स्थल पर बच्चों से भेंट कर उनकी स्थिति का जायजा लिया गया। 5 बच्चों में से 2 बच्चों को समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना से जोड़ा जा रहा। आयोग ने उक्त दोनों बच्चों का कस्तुरबा विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया।

बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सभी थाना के बालकल्याण पुलिस पदाधिकारी, किशोर न्याय परिषद के सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के पश्चात आयोग की टीम ने दरभंगा बाल गृह और पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया। बाल गृह में 17 बच्चे आवासीत पाए गए जिनमें 6 बच्चे विशेष इकाई के थे। बच्चों ने आयोग के लिए स्वागत गान सुनाया और अपनी पेंटिंग भी दिखलाई। पर्यवेक्षण गृह मे कुल 117 बच्चे आवासित पाए गए जिनमें दरभंगा के 28, मधुबनी के 41 तथा समस्तीपुर के 48 बच्चे हैं। निरीक्षण के समय कुछ बच्चे हारमोनियम बजा रहे थे तो कुछ पढाई कर रहे थे।

26.06.2023 (दरभंगा) : जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ सम्पन्न कराने को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने 29, 30 जून एवं 01 जुलाई को बकरीद पर्व मनाये जाने की जानकारी दी।

सदस्यों ने नमाज के वक्त ईदगाह एवं रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था, कुर्बानी स्थल पर चुना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कुर्बानी के पश्चात् बचे हुए अवशेष का गढ़्ढ़ा खुदवाकर निष्पादन करवाने, नालों की साफ-सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करवाने तथा निर्बाध बिजली की आपूर्ति, नशेरियों एवं बाईकर्स पर लगाम लगाने, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने एवं मांस की दुकानों पर पर्दा लगवाने के सुझाव दिये। जिला दण्डाधिकारी ने जिला शांति समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भाईचारा, सदभाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने में सदस्यों ने सदैव सक्रिय भुमिका निभाई है, इसके लिए सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सदस्यों के सुझाव नोट किये गये हैं, जिसपर संबंधित विभाग एवं नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के उपप्रबंधक को समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक में एसएसपी ने भी जिला शांति समिति के सदस्यों को सभी पर्व-त्योहार के अवसर पर सदभाव का माहौल बनाने रखने के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पूरी तैयारी रहेगी, फ्लैग मार्च भी किये जाएंगे, सोशल मीडिया पर कोई भी व्यवधान वाले विषय प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी को त्वरित सूचित किया जाए न कि इसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाए, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।

धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक वस्तु दिखने पर सबसे पहले उसका निष्पादन कराया जाए तथा 112 पर या संबंधित थाना को सूचित किया जाए।

बैठक में उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार, उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। वहीं शांति समिति की ओर से मो. उमर, श्याम किशोर प्रधान, अशोक नायक, सीताराम चौधरी, सुजीत मल्लीक, अशोक कुमार सुरेश कुमार शर्मा, शशि कुमार नीलू, सचिन राम, जावेद अनवर, मो. नताशउल हक, मेराज, अब्दुल हमीद कुरैशी, अमर राम, अंकुर गुप्ता, रुस्तम कुरैसी, सुनील कुमार पप्पू, दीदार हुसैन चांद, सुनील कुमार मंडल, नारायण जी झा, ललन कुमार, पवन कुमार सिंह, नीरज कुमार वर्मा, इश्तियाक आलम, हरि नारायण सिंह, मदन कुमार, नेपाली कुमार, शाहनवाज कमर राजा, हसमत अली अंसारी, विष्णु चंद्र पप्पू, विष्णु देव शर्मा, कुशेश्वर महतो, मनोज कुमार सहनी, विपिन कुमार राय, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, अजय कुमार जनाल, सुधांशु कुमार सुभाष महतो, देवेंद्र कुमार झा एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

26.06.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में सुंदरपुर तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीमती रुचि सिंह,अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन साह शामिल हुए। अंचलाधिकारी ने बताया कि सुंदरपुर तालाब के किनारे के 70 प्रतिशत भाग में छठ घाट बना हुआ है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इसके सौंदर्यीकरण एवं तालाब के समीप खाली जमीन पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया। डीएम ने कहा कि छठ घाट के बीच-बीच में कतरा घास लगवाया जाए ताकि घाट का सौंदर्यीकरण के साथ-साथ छठ पर्व के दौरान उन स्थलों का उपयोग किया जा सके। समीप के खाली जमीन पर जलवायु के अनुकूल सौंदर्यीकरण करते हुए बायोडायवर्सिटी पार्क बनवाने हेतु एक डीपीआर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही तलाब के जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने हेतु मत्स्य विभाग से संपर्क कर जलीय जीवन गतिविधि को बढ़ाई जाए।

26.06.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मदद करने एवं अस्पताल पहुंचाने वाले को अच्छा मददगार का प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को जिला स्तर पर दिया जाता रहा है, अब उन्हें 10 हजार रूपये का प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। डीएम ने कहा कि वैसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें प्रोत्साहन राशि दिलवायी जाए तथा उन्हें पुरस्कृत किया जाए। एसएसपी श्री कुमार ने सभी डी.एस.पी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को सभी थानों से बात कर अच्छे मददगार की सूची मंगवा लेने के निर्देश दिये।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय वाहनों की विशेष जाँच अभियान चलाने का निर्देश राज्य स्तर से जारी किया गया है। विद्यालय के वाहनों में 22 बिन्दु पर जाँच की जानी है, जिनमें बस में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा रहना, फस्ट एड किट्स उपलब्ध रहना, बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा रहना, बस भाड़े की है/लीज पर है या स्कूल से समझौता की है या अभिभावकों की समझौता पर है यह अंकित होना चाहिए, अग्निशामन यंत्र रहना चाहिए, जी.पी.एस. लगी होनी चाहिए, फिटनेस प्रमाण पत्र, 14 सीट से अधिक वाले बस दो आपातकालीन द्वार, जिनमें एक आगे-एक पीछे हो और उसमें लाल रंग से इमरजेंसी एग्जिट लिखा हो, सह चालक (खलासी) के पास स्टॉप सिंग्नल अलर्म हो इत्यादि शामिल है। डीएम ने कहा कि बस के लिए जारी आवश्यक 22 बिन्दुओं की सूची सभी निजी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही अभियान चलाकर बसों की जाँच भी की जाए। हिट एण्ड रन के मामले में जिनमें ठोकर मार कर वाहन भाग जाते है और उनकी पहचान नहीं हो पाती है, वैसे मामले में मुआवजा देने की शक्ति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी में निहित है।

उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को वैसे मामलों का निष्पादन कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही 15 साल वाले सभी गाड़ी का फिटनेस जाँच अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में बताया गया कि दुर्घटना को रोकने के लिए पूर्व के दुर्घटनाग्रस्त स्थलों की सूची बना ली जाए तथा दुर्घटना की कारण को अंकित किया जाए और उसकी समीक्षा करते हुए उसका निराकरण किया जाए। जाँच अधिक स्पीड के कारण दुर्घटना हुई हो, वहाँ स्पीड ब्रेकर, क्रॉस रोड के कारण हो रही दुर्घटना के लिए सिमरी थाना, दिल्ली मोड़, बाजार समिति एवं शोभन बाईपास के समीप एन.एच.ए.आई. को फ्लाई ओवर निर्माण करने के लिए अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया दिया

। बैठक में बताया गया कि बार-बार दुर्घटना एवं नशा कर वाहन चलाने में पकड़े जाने वाले 16 वाहन चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस रद्द किया गया है। एसएसपी ने कहा कि वैसे चालकों को चिन्ह्ति करने की आवश्यकता है। शहर में बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शा की पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही शहर में यंत्र-तंत्र ओटो रिक्शा या ई-रिक्शा लगने के कारण होने वाली जाम से मुक्ति के लिए डीएम ने कहा कि वैसे स्थलों को चिन्ह्ति किया जाए, जहाँ चौड़ी है एवं जगह खाली है, उन स्थलों पर ओटो या ई-रिक्शा को रूकने के लिए साईनेज लगाया जाए। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया जाए। यदि वे आदेश का उल्लंघन करते है, तो उनके विरूद्ध जुर्माना किया जाए।

बताया गया कि सभी थाना को सवारी गाड़ी की ओवर लोडिंग एवं इंश्योरेंस के पेपर जाँच करने की शक्ति दी गई है। बैठक में उप निदेशक, जन सम्पर्क एन.के गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

22.06.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत 192 आहर/पोखर को जीर्णोद्धार के लिए लिया गया है, विभिन्न प्रखण्डों के द्वारा अनेक आहारों में कार्य कराये गए है, जियोटैग की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में एक सप्ताह के अन्दर जियोटैग की कार्रवाई पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा में पाया गया कि जिला में 246 कुँओं का जीर्णोद्धार ग्राम पंचायतों द्वारा एवं 345 कुँओं का जीर्णोद्धार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन के द्वारा करवाया गया है। डीएम ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के दो कुँआ का भी जीर्णोद्धार यदि प्रतिवर्ष कराया जाता तो यह संख्या वर्ष 2019 से अबतक 1200 से अधिक हो जाती, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखलाई जा रही है, इसके लिए सभी मुखिया जी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी से जबाव-तलब किया गया है। उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सभी बड़े सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन सयंत्र (रैन वाटर हार्वेस्टिंग) तेजी से लगवाने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गर्मी के महीनों में गिरते भू-जल स्तर की समस्या से उबरने के लिए भू-गर्भ जल को रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए कुँओं का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण एवं छत वर्षा जल संचयन संयत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

उन्होंने वैसे चापाकल, जहाँ पानी का ज्यादा उपयोग होता है, वहाँ बड़े सोख्ता का निर्माण कराने का निर्देश मनरेगा के कार्यपालक अभियंता को दिये। साथ ही चालू चापाकल के समीप तेजी से सोख्ता का निर्माण करवाने के निर्देश दिये। बताया गया कि मई एवं जून माह में 887 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। बैठक में वृक्षारोपण अभियान में तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग, जीविका सहित अन्य विभागों को शामिल करते हुए अभियान चलाकर खाली सरकारी जमीनों पर पौधारोपण करवाने का निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि शोभन-एकमी बाईपास के समीप, बेनीपुर के करौर एवं अन्य स्थलों पर एक-एक सौ एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि उपलब्ध है, जहाँ निजी विद्यालयों, निजी संस्थाओं, विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थान एवं जीविका के दीदीयों के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सकता है। इसके लिए वृक्षारोपण करने वाली संस्थाओं/विद्यालयों को सामाजिक वानिकी में बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि जल-जमाव वाले क्षेत्र में अर्जून का पेड़ लगवाया जा सकता है। वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर बिग्रेड/लोक स्वास्थ्य अभियंत्र संगठन के वाटर टैकर से भी पानी पटवाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर कार्य योनजा बना लेने का निर्देश दिये। उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को अपने अंचलाधिकारी के साथ्ज्ञ बैठक कर सरकारी खाली जमीन की सूची प्राप्त कर वहाँ पहले से वृक्षारोपण हेतु गड्ढ़ा खोदवाने एवं गड्ढ़ों में कम्पोस्ट डलवाकर तैयार रखने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी जमीन पर वृक्षारोपण कराना चाहता है, तो वृक्षारोपण के लिए जो सहयोग राशि दी जानी है, वह उन्हें प्रदान किया जाएगा। वे अपनी इच्छा अनुरूप पौधे का चयन कर वृक्षारोपण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयत्र संस्थापित करवाने के निर्देश ब्रेडा को दिये गये। उन्होंने कहा कि केवटी में 560 शैय्या वाला अल्पसंख्यक छात्रावास भवन, दरभंगा शहरी क्षेत्र में बहुउद्देशीय भवन, बाढ़ पोखर में कल्याण विभाग का छात्रावास भवन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पावर ग्रिड का विश्राम सदन में सौर ऊर्जा संयत्र संस्थापित करवाया जाए।

उन्होंने शहरी क्षेत्र में सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्क लाईट का दिन में जलते रहना ऊर्जा की क्षति बताया। उप विकास आयुक्त को इसके लिए नगर आयुक्त से समन्वय कर इस समस्या का निदान करने के निर्देश दिये। बैठक में मिशन 50 डेज के अन्तर्गत सभी पंचायतों में अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना 50 दिनों के अन्दर करवाने की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने-अपने प्रखण्ड की स्थिति से डीएम को अवगत कराया। समीक्षा में पाया गया कि 75 पंचायतों में उपयुक्त जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। डीएम ने सभी पी.ओ. को उन पंचायतों की सूची बनाकर अपने अंचलाधिकारी को उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने हेतु सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई तक सभी पंचायतों में डब्लू.पी.यू. बन जाना चाहिए।