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09.08.2023 (दरभंगा) : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत दरभंगा में 152.71 करोड़ की लागत से बनने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पिछले चार वर्षों से अधिक से बिहार सरकार द्वारा जमीन नहीं दिए जाने के कारण लंबित पड़ा हुआ है। उक्त बात की जानकारी दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने दिया। इसके लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाये।

सांसद ने कहा कि अधिकतर केंद्र प्रायोजित परियोजना के धरातल पर क्रियान्वन हेतु जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होता है। जहां अन्य राज्यों में आमलोगों के हित को देखते हुए केंद्रीय परियोजना के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध करा दिया जाता है। वहीं बिहार सरकार इसको राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार की सभी परियोजना के धरातल पर क्रियान्वन के लिए जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत बिहार में हजारों करोड़ की लागत से कई दर्जन परियोजना पर कार्य चल रहा है। वहीं दरभंगा में भी इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में नगर निगम से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने के उद्देश्य से 06 एकड़ भूमि पर 152.71 करोड़ की लागत से 25 एमएलडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था।

इसको लेकर आईआईटी रुड़की एवं संबंधित केंद्रीय टीम कई बार दरभंगा का दौरा कर चुकी है परंतु बिहार सरकार इस प्लांट के निर्माण हेतु जमीन नही मुहैया करा रही है, जिस कारण इसका निर्माण अधर में लटका हुआ है। सांसद ने कहा कि जब तक किसी परियोजना के लिए जमीन नही दिया जाएगा, तब तक वह योजना धरातल पर कैसे क्रियान्वन हो सकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री आम जनमानस में बिहार सरकार की साजिश और नाकामी को छुपाते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे है कि नमामि गंगे के तहत दरभंगा में कोई कार्य नही हुआ, जबकि असलियत यह है कि बिहार सरकार के जमीन उपलब्ध नही कराए जाने के कारण 152 करोड़ का परियोजना चार वर्षों से अधिक समय से लटका पड़ा है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु बीएमपी के निकट स्थल चिन्हित कर बिहार सरकार के पास एनओसी हेतु प्रस्ताव भेजा गया था परंतु महागठबंधन सरकार द्वारा मिथिला विरोधी मानसिकता दर्शाते हुए इस जमीन का एनओसी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा इसी प्रकार की साजिश केंद्र सरकार की सभी परियोजना के साथ किया जा रहा है।

केंद्र प्रायोजित योजना दरभंगा एम्स की बात करें या फिर कचरा निस्तारण प्लांट, केंद्रीय विद्यालय,आयुष अस्पताल, खेलो इंडिया के तहत स्टेडियम निर्माण की बात करें सभी परियोजना बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नही कराए जाने के कारण लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को जनता को हो रही असुविधा से कोई सरोकार नहीं है। आज अगर दरभंगा में यह सभी केंद्रीय परियोजना बन कर तैयार हो जाता तो मिथिला के करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते।

09.08.2023 (दरभंगा) : महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का शुभारंभ डीएम राजीव रौशन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के स्थानीय और आंतरिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष शामिल हुए।सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत डीएम द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिवेदन प्रतिषेध अधिनियम की गहनता की जानकारी लेने हेतु प्रेरित किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं का योगदान हर जगह पुरुष से कम नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कठिनाई एवं भेद-भाव न हो तथा उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के आलोक में समिति गठित की गई है। सी-3 की एक्सपर्ट श्रीमती गुंजा बिहारी के द्वारा कार्यस्थल, पीड़ित महिला एवं इस अधिनियम के आवश्यक पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। दिल्ली की अधिवक्ता सौम्य भौमिक के द्वारा इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्त होने पर समिति के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉ महालक्ष्मी सिंह पॉश नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम कुमारी रश्मि रंजन प्रबंधक क्षमता वर्धन महिला एवं बाल विकास निगम एवं दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर के स्थानीय एवं आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन अजमतून निशा केंद्र प्रशासक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

09.08.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में कालाजार उन्मूलन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं सिविल सर्जन के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ.अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि दरभंगा जिले में चार प्रखंड क्रमशः दरभंगा सदर, सिंहवाड़ा, कुशेश्वरस्थान एवं बहादुरपुर में विगत महीनों में कालाजार के मरीज मिले हैं। वर्ष में दो बार कालाजार उन्मूलन अभियान के अंतर्गत प्रभावित पंचायतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया जाता है।

इस बार के अगस्त अभियान में जिले के 69 गाँव में 10 अगस्त से कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 66 उप स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में पड़ता है एवं 03 लाख जनसंख्या को अच्छादित करता है। डीएम ने निर्देश दिया कि वैसे पंचायत जहाँ कालाजार के मरीज मिले हैं, उस पंचायत के सभी घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराई जाए। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवा का छिड़काव अच्छी तरह कराई जाए जिसमें दीवार पूरी तरह से भीग जाए, इसके साथ ही छिड़काव के पूर्व उस घर के बर्तन, खाने-पीने की समान को अच्छी तरह से ढकवा दिया जाए। कालाजार उन्मूलन हेतु सभी कमरों, शौचालय व गौशाला में भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाना आवश्यक है।

उन्होंने कालाजार के उपचार की दवा उपलब्धता की भी समीक्षा की, बताया गया कि कालाजार के उपचार के लिए लिए दवा उपलब्ध है। डीएम ने निर्देशित किया कि पी.के.डी.एल. के मरीज का भी 02 से 03 साल तक केयर किया जाए। बैठक में बताया गया कि पी.के.डी.एल. के मरीज को तीन महीने तक दवा दी जाती है। लेकिन 02 से 03 साल के बाद ही मरीज की जाँच में नेगेटिव लक्षण आता है। डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम करवाने के निर्देश दिए तथा जिन प्रखंड में अभियान चलाना है, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स का गठन कर तैयारी कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि लोगों के बीच जागरूकता लायी जा सके।

डीएम ने कहा कि दीवार से एक फीट की दूरी पर बिस्तर रखने से भी इस बीमारी से बचाव हो सकता है। क्योंकि, बालू मक्खी दीवार से चिपकी रहती है और बिस्तर दीवार से सटे रहने पर वह बिस्तर पर आ जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानी का नियमित प्रयोग भी कारगर साबित होता है।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ.अनिल कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, एनसीडीओ डॉ. सत्येंद्र कुमार मिश्रा एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

07.08.2023 (दरभंगा) : रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने बीते कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं 19 करोड़ की लागत से सकरी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को समिति के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित किए।

उन्होंने ने कहा कि मोदी सरकार लगभग पच्चीस हजार करोड़ की लागत से प्रथम फेज में देशभर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का आधारशिला रखने का ऐतिहासिक कार्य किए है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में 2584 करोड़ रुपए की लागत से 49 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में परिवर्तित किया जाएगा। सांसद ने कहा कि आज दरभंगा के साथ पूरे मिथिला में खुशी का माहौल व्याप्त है। आजादी के 75 साल से अधिक बीत जाने के वाबजूद पूर्ववर्ती सरकार में रेलवे के ढांचागत विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। वहा सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए रेलवे को सिर्फ लोकलुभावन वादें करने वाली संस्था के रूप में इस्तेमाल करती थी।

देश में बढ़ते जनसंख्या एवं बुनियादी सुविधा के अभाव में रेलवे पर दिनों दिन दवाब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रेलवे के ढांचागत विकास की चिंता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लगभग 1300 रेलवे स्टेशन को आगामी पचास वर्षों से अधिक समय को मद्देनजर रखते हुए इसका पुनर्विकास करते हुए आधुनिकतम सुविधा युक्त स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में लहेरियासराय स्टेशन का भी चयन पुनर्विकास हेतु किया जा चुका है। सांसद ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार सिर्फ लोक लुभावन वादे कर जनता को दिग्भ्रमित करती थी, परंतु वर्तमान केन्द्र की सरकार रेलवे के बुनियादी एवं ढांचागत विकास को बढ़ावा दे रही है।

07.08.2023 (दरभंगा) : जिला के मब्बी ओपी के बाज़ार समिति क्षेत्र अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी गयी थी। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सिटी एसपी ने बताया की विधि व्यवस्था उत्पन्न होने के पश्चात मधुबनी सच तक 1 न्यूज़ एवं हम आप तक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट पर समाचार दिखाया गया, जिसमे तथ्यहीन भ्रामक एवं आपत्तिजनक न्यूज़ दिखाया गया। उन्होंने बताया की वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त दोनों न्यूज़ चैनल के मब्बी ओपी घटना के सन्दर्भ में विडियो को देखा गया जो की दो समुदायों के बीच शत्रुता एवं आपसी सद्भाव बिगाड़ने का न्यूज़ चला रहे थे। सिटी एसपी ने बताया की उक्त दोनों न्यूज़ चैनल के विरुद्ध साइबर थाना काण्ड संख्या - 29/23, दिनांक 27.7.23, धारा - 153(A)/295(A)/505/34 IPC एवं 66 IT Act के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने ने बताया की Investigation के क्रम में मधुबनी सच तक 1 न्यूज़ के रिपोर्टर अजय कुमार, रहिका थाना, जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया है।