02.08.2023 (दरभंगा) : नई दिल्ली में दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर और अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दूरसंचार के क्षेत्र में मैथिली भाषा को शामिल करने पर बधाई एवं धन्यवाद दिए। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि अब सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी मैथिली में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) और ग्राहक सेवा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आज मैथिली भाषा बोलने वाले आठ करोड़ मिथिलावासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, अब दूरसंचार के क्षेत्र में मैथिली भाषा का उपयोग प्रारंभ होने जा रहा है।

अब सुदूर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग भी आसानी से अपनी मातृभाषा में किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर सकते है। सांसद ने कहा कि इसको लेकर वह पूर्व में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई बार अनुरोध कर चुके थे। जिसके फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। सांसद ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) और ग्राहक सेवा सुविधा में ग्राहकों को प्रदान किए जानेवाले भाषा विकल्पों से संबंधित कई विनियम जारी किया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सभी दूरसंचार कंपनी को मैथिली के अलावा अष्टम अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में इस सुविधा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा ग्राहक सहायता नंबर के लिए संवादात्मक वाक अनुक्रिया प्रणाली या आईवीआरएस में पहला स्तर भाषा चयन का होता है। अब आईवीआर के माध्यम से ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता ग्राहक को रिकॉर्ड किए गए आईवीआर पर बातचीत के लिए भाषा विकल्प में हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा मैथिली को भी शामिल करेगी। सांसद ने कहा कि जहां पूर्व में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल कर आठ करोड़ मिथिलावासियों को सम्मान दिया गया था वहीं वर्तमान समय में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिथिला और मैथिली के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मिथिला की शान पाग़ पर डाक टिकट जारी किया गया, वहीं मखाना को मिथिला मखाना का जीआई टैग दिया गया, केंद्र सरकार ने सीबीएसई में मैथिली को शामिल करते हुए मैथिली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार में मैथिली के प्रवेश होने से इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर बढ़ेगा और लोगों में अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। सांसद ने मिथिला को ऐतिहासिक सौगात देने के पीएम नरेंद्र मोदी एवं विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आठ करोड़ मिथिलावासियों की ओर से धन्यवाद दिए।

01.08.2023 (पटना) : जिला पदाधिकारी, पटना-सह-नोडल पदाधिकारी, जाति आधारित गणना, 2022-सह-प्रधान गणना पदाधिकारी, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने सभी चार्ज पदाधिकारियों, प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार जाति आधारित गणना, 2022 कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।

उनके आदेश पर ज़िला तथा चार्ज स्तरों पर गणना से संबंधित सभी कोषांगों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिया गया है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार जाति आधारित गणना का कार्य सभी चार्ज में बुधवार से निश्चित प्रारंभ करें। सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों को बुधवार को 10 बजे अपने प्रखंड में पहुँचकर गणना कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है।

इस बैठक में सभी चार्ज में जाति आधारित गणना के कार्य की अंतिम स्थिति तथा उसे कल से ही प्रारंभ किए जाने की तैयारियों की समीक्षा की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वितीय चरण में पटना जिले के कुल 45 चार्ज द्वारा कुल 9,35,507 परिवारों की गणना पूर्ण हो गई है। डीएम ने कहा कि सभी चार्ज में गणना का भौतिक कार्य लगभग पूरा हो गया था। शेष कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने सभी चार्ज पदाधिकारियों को बुधवार को ही गणनाकर्मियों को प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीएम डॉ सिंह ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर इंट्री कार्य को भी जल्दी पूरा कर ली जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि निर्वाचन मोड में गणना का संचालन किया जाए। नियंत्री पदाधिकारी गणनाकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से शुद्धता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से गणना की जाए। पूर्व में सभी प्रगणक; पर्यवेक्षक एवं चार्ज अधिकारी बेहतर तरीके से कार्य किए हैं।

प्रखंडों के सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करेंगे। वे भी समय-समय पर क्षेत्रों में भ्रमण कर गणना कार्य का अनुश्रवण करेंगे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप बिहार जाति आधारित गणना, 2022 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएगा।

01.08.2023 (पटना) : डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को फसल आच्छादन की प्रतिदिन समीक्षा करने का निदेश दिया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी वर्षापात के आंकड़ों, डीजल अनुदान, उर्वरक की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, राजकीय नलकूपों की स्थिति इत्यादि पर लगातार नजर रखेंगे तथा स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी फसल आच्छादन का नियमित तौर पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आज के इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला में खरीफ वर्ष 2023-24 में धान एवं मक्का के आच्छादन की समीक्षा की गई। मक्का का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 90.96 प्रतिशत तथा धान का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 34.88 प्रतिशत है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी धान आच्छादन में आँकड़ों की पुनः समीक्षा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि किसान सलाहकारों के हड़ताल के कारण क्षेत्रों से आँकड़ों का सही से संकलन नहीं किया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चलता है कि जिले में धान की रोपनी की अच्छी स्थिति है। विगत वर्ष भी इस समय तक वर्षापात की लगभग बराबर स्थिति थी। प्रशासन द्वारा किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी धान आच्छादन की लगभग बराबर स्थिति ही होनी चाहिए। डीएम द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विभाग के दिशा-निदेशों के अनुरूप डीजल खरीफ अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करें। सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे। डीएम के संज्ञान में लाया गया कि जिला में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। अगस्त माह की मांग के अनुसार यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता है। वर्तमान में 17,583.307 मे.टन यूरिया उपलब्ध है। डीएम के निदेशानुसार सभी किसान भवनों पर उर्वरक उपलब्धता की सूचना प्रदर्शित की गई है ताकि किसान दिग्भ्रमित न हों। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक उर्वरक से संबंधित 54 छापामारी की गई है। जिला में उर्वरक के 43 थोक बिक्रेता तथा 828 खुदरा बिक्रेता हैं। बीज बिक्रेताओं की संख्या 614 तथा कीटनाशी बिक्रेताओं की संख्या 382 है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। पशुपालन विभाग में 39 प्रकार की दवा पशु चिकित्सा हेतु उपलब्ध है। 57,616 पशुओं को चिकित्सा उपलब्ध करायी गई है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में चिकित्सा प्राप्त पशुओं की संख्या औसतन 1108 है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि किसानों को निरंतर विद्युत आपूर्ति हो इसके लिए कृषि फीडर में 12 घंटे (छः बजे पूर्वाह्न से छः बजे अपराह्न तक) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

डीएम द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल अंतर्गत प्रखंडवार नलकूपों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल ने बताया कि जिले में कुल 886 नलकूप है जिसमें 510 कार्यरत है तथा 376 अकार्यरत है। यांत्रिक दोष के कारण 104, विद्युत दोष के कारण 118, संयुक्त दोष के कारण 124 तथा अन्य दोष के कारण 30 बंद है। बाढ़ अनुमंडल में 37 नलकूप, दानापुर अनुमंडल में 28 नलकूप तथा पालीगंज अनुमंडल में 16 नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विद्युत दोष वाले राजकीय नलकूपों को संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता तुरत ठीक कराकर चालू करें ताकि किसान सुविधाजनक ढंग से रोपनी कर सके। उन्होंने नलकूप विभाग के कार्यपालक अभियंता को तीनों अनुमंडलों में कल ही नलकूप विभाग की टीम भेजकर विद्युत कार्यपालक अभियंताओं तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर नलकूपों को ठीक कराने का निर्देश दिया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष प्रयास कर विद्युत अथवा यांत्रिक दोष के कारण बंद राजकीय नलकूपों की नियमानुसार मरम्मति करवाकर क्रियाशील करने का निदेश दिया गया। डीएम द्वारा आज की महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ तथा कार्यपालक अभियंता नहर प्रमंडल खगौल का वेतन अवरूद्ध करते हुए उन सभी से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों को कल पुनः प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

31.07.2023 (दरभंगा) : आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन कार्यालय में दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए। इस दौरान सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को बीते दिनों दरभंगा में हुए विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं, पत्थरबाजी, महादलित परिवार एवं मृत शव के साथ किए गए अमानवीय कुकृत्य, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, दरभंगा एम्स निर्माण में आ रही अड़चन, दशकों से बंद पड़े दरभंगा सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक को पुनः चालू कराने सहित सहकारिता के कई मुद्दों से अवगत कराएं।

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की वे राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से अधिक समय से दरभंगा में एक ही पैटर्न पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना घटित होता रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा की इस मामले में कठोर कारवाई करने के बदले निर्दोष लोगों को जेल में डालने और मामले को लीपापोती करने का कार्य प्रशासन कर रही है। सांसद ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा पूरे दरभंगा में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा को बैन करते हुए अघोषित आपातकाल लगा दिया गया। इस तुगलकी फरमान से दरभंगा के लाखों जनता का यह चार दिन डर के साए में बीता है।

उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट था तो उसे वह गृह मंत्रालय के साथ साझा कर उचित कारवाई कर सकती थी। सांसद ने कहा कि दरभंगा नेपाल के सीमा से काफी नजदीक है और पूर्व में इंडियन मुजाहिद्दीन के यासीन भटकल, आईएसआईएस एवं पीएफआई सहित कई देश विरोधी संगठन की मौजूदगी दरभंगा में पाया गया है। सांसद ने महादलित परिवार एवं मृत शव के साथ एक समुदाय विशेष द्वारा किए गए अमानवीय कुकृत्य की भी जानकारी गृह मंत्री को दिए वहीं जिले में घटित सभी घटनाओं की जानकारी एक-एक करके दिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सभी घटनाओं सहित किसी भी आंतरिक सुरक्षा की साजिश को देखते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाने का आग्रह किए।

सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा एम्स निर्माण में राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न किए जा रहे अड़चन की नीति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2020 में ही 1264 करोड़ 750 बेड वाले दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति करके दिया जा चुका है और संभवतः दरभंगा एम्स अब तक तैयार होकर लोगों सेवा देते रहता लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मिथिला के साथ अपनाए जा रहे दोहरा रवैया और राजनीतिक द्वेष का शिकार बनता जा रहा है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर उचित कदम उठाने का अनुरोध किए। वहीं सांसद डॉ ठाकुर ने देश भर के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की कार्यविधियों में सुधार लाने एवं व्यवसाय में विविधता लाने के उद्देश्य से सभी पैक्स कार्यालय में कंप्यूटर लगाने एवं पैक्स से सीएससी सेवा प्रारंभ करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बधाई दिए। उन्होंने कहा कि 2516 करोड़ होने वाले इस कार्य से पैक्स के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी तथा इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सांसद ने कहा कि इससे देशभर के लगभग 13 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जिसमे अधिकतर छोटे और सीमांत किसान है।

इसके अलावा सांसद ने दशकों से बंद पड़े दरभंगा सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक को पुनः चालू कराने हेतु भी अनुरोध किए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण यह सब संभव हो रहा है। सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में सहकारिता को विशेष महत्व दे रहे है एवं केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय मिशन मोड में कार्य कर रहा है।

31.07.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा सम्पूर्ति पोर्टल, सरकारी एवं निजी नाव का निबंधन, प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक, आपदा सम्पूर्ति सूची का अनुमोदन, नाव का भौतिक सत्यापन,सैंड बैग का सत्यापन,राहत शिविर का सत्यापन, तटबंध की सुरक्षा, नहरों की स्थिति, पटवन की स्थिति एवं एसडीआरएफ भवन का निर्माण इत्यादि संबंधित बिंदुओं पर बारी-बारी से चर्चा की गई।

बैठक में डीएम ने कहा कि तटबंध सुरक्षा से संबंधित सभी बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को तटबंध की निगरानी करवाने एवं कटाव निरोधक कार्य संपन्न करा लेने तथा आकस्मिक स्थिति के लिए बालू भरे बैग चिन्हित स्थलों पर रखने के निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को बालू भरे बैग का सत्यापन करा लेने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतवार लाभुकों का डाटा का सत्यापन कराकर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कराते हुए सभी अंचलाधिकारी अपने अंचल के डाटा को जिला आपदा शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने नाव का रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा सामुदायिक किचन का जियो टैग के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि दरभंगा में 13 स्थलों पर बाढ़ आश्रय भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, 04 स्थलों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष में निर्माण कार्य जारी है, इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत शिविर के लिए 411 भवन एवं सामुदायिक किचन के लिए 541 भवन चिन्हित हैं।

उन भवनों में से कई भवनों के समीप के चापाकलों की मरम्मति के लिए पीएचईडी को सूची दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का आधार सत्यापित नहीं हो पा रहा है तो उस परिवार के अन्य सदस्य की डाटा आधार के साथ अपलोड कराया जाए। बताया गया कि 550 निजी नाव एवं 172 सरकारी नाव उपलब्ध हैं। डीएम ने प्रभारी पदाधिकारी आपदा को निर्देश दिया कि जिन अंचल के द्वारा डाटा अद्यतन नहीं है,उन अंचलाधिकारी से कारणपृच्छा की जाए, साथ ही चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अपने डाटा शत प्रतिशत अद्यतन कर लें।

बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश जा राजा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी आपदा आलोक राज,अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन कुमार बिहारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।