27.08.2023 (DarbhangaOnline Buero) : इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन (आईजेयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 26.08.2023 को पटना में बिहार विधान परिषद के उप भवन के सभागार में शुरू हुई। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आईजेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनीवास रेड्डी ने की। बैठक का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर किया जबकि कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता डा. शकील अहमद खान और राज्य के श्रम मंत्री सुरेन्द्र राम मौजूद थे।

प्रथम सत्र के मौके पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि पत्रकारिता पर खतरे बढ़े है, लेकिन लोकतंत्र की जड़े मजबूत है।उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शाषित प्रदेशों से यहां आए पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता पर चुनौतियां जरूर बढ गई है। लेकिन देश के पत्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की आजादी को कोई भी सरकार कुछ समय के लिए दबा सकती है, लेकिन इसे खत्म नही किया जा सकता है।

वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता डा. शकील अहमद खान ने कहा कि इन दिनों पत्रकारिता पर बाजारवाद हावी है। फिर भी अनुभवी पत्रकार किसी ना किसी रूप में सही समाचार को प्रकाशित कर ही देते हैं। उन्होंने कहा कि सूचनाक्रांति के इस युग में समाचार को छुपाया नही जा सकता है। श्रम मंत्री सुरेन्द्र राम ने स्वतंत्रता आंदोलन और देश की आजादी में पत्रकारों की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी उन्हें उसी जज्बे का परिचय देना होगा। यह सही है कि उनकी कुछ समस्याएं है और उसके समाधान के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि आपमें जज्बा भी है, आपका संगठन भी है। ऐसे में आप दो दिन तक आपस में विचार विमर्ष कर अपनी समस्याओं को दूर करने का कोई रास्ता जरूर निकाल पाएंगे।

उन्होंने लोकतंत्र की खुबशुरती की चर्चा करते हुए कहा कि संघर्ष करते हुए ही वह एक श्रमिक से श्रम मंत्री तक पहुंचे हैं। भाकपा विधायक सूर्यकांत पासवान और भाकपा-माले विधायक संजीव सौरव ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। बिहार श्रमजीवी यूनियन के महासचिव कमलकांत सहाय ने मौजूदा वक्त में पत्रकारिता की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। स्वागत भाषण यूनियन की बिहार प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता झा और धन्यवाद ज्ञापन आईजेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर मोहन प्रसाद ने किया। सत्र का संचालन सीटू तिवारी ने किया।



दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी भी सूरत में सच्चे और अच्छे पत्रकारों, जो देशहित में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह कानून की धाराएं नही लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देशहित में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ अगर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है तो वह स्वयं पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और सम्मानित पेशा है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसमें लोकतंत्र के बाकी तीन स्तंभों को नियंत्रित करने की क्षमता है। लोकतंत्र का यह एक मजबूत स्तंभ है। किसी गुनाह की सजा कानून बाद में देता है, लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए जो सजा समाज पलभर में दे देता है, वह किसी फांसी से कम नही होता। नित्यानंद राय ने कहा कि पत्रकारिता हमारी प्राथमिकता जरूर है, लेकिन देश सबसे ऊपर है।

कोई भी पत्रकार यदि देशहित के विपरीत काम करे, इसे बर्दास्त नही किया जा सकता है। हालांकि, एक लाख में मात्र एक ही पत्रकार ऐसा करते हैं और ऐसा करने वाले मूल रूप से पत्रकार नही होते हैं, फिर भी उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को जोर शोर से प्रचारित-प्रसारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देशहित की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून होना ही चाहिए। मीडिया कमीशन बनाए जाने की आईजेयू की मांग पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों की पूर्ति के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। सरकार इसके लिए पत्रकारों से वार्ता करने के लिए तैयार है।

बैठक में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के करीब डेढ सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मणिपुर में हिंसा की घटनाओं खासकर महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यहार की घोर निंदा की गई। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों में पत्रकारों की समस्याओं और उनके निदान के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। आईजेयू के पूर्व अध्यक्ष एस एन सिन्हा ने यूनियन की गतिविधियों और भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इस बैठक के सफल आयोजन के लिए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की अध्यक्ष निवेदिता झा, महासचिव कमलकांत सहाय राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शिवेन्द्र नारायण सिंह और रवि उपाध्याय के प्रयासों की सराहना की गई। देशभर से आए पत्रकारों ने आईजेयू के उपाध्यक्ष अमर मोहन प्रसाद के योगदान की विशेष रूप से चर्चा की। अमर मोहन प्रसाद के प्रयासों से ही एक लंबे अर्से के बाद बिहार में आईजेयू की सफल बैठक संपन्न हो सकी। उनके अथक प्रयासों के बगैर यह संभव नही था।

26.08.2023 (पटना) : डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) को माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी डीडीओ ऐसे कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न करें जिनका जीएसटी निबंधन सस्पेंडेड/कैन्सिल्ड है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जीएसटी के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसमें विभिन्न विभागों के जिला-स्तरीय, अनुमंडल-स्तरीय तथा प्रखंड-स्तरीय डीडीओ उपस्थित थे।

कार्यशाला में सभी डीडीओ को कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले जीएसटी अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों एवं विहित प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इसके बारे में विस्तार से बताया गया। डीएम ने कहा कि सभी डीडीओ द्वारा भुगतान से पहले सतर्कता बरता जाना आवश्यक है। विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के पदाधिकारी कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व इस तथ्य का सत्यापन सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कार्य संवेदक/ आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी करदाता के जीएसटी विवरणियों के दाखिला के सत्यापन के क्रम में ही व्यवसायी के लीगल/ट्रेड नाम, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉन्सटिच्यूशन ऑफ बिजनेस के बाद करदाता के जीएसटी निबंधन का स्टेटस-एक्टिव/सस्पेंडेड/कैन्सिल्ड- भी प्रदर्शित होता है।

उन्होंने कहा कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऐसे कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न करें जिनका जीएसटी निबंधन सस्पेंडेड/कैन्सिल्ड है। इसका अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा भी आपति दर्ज की जाती है। साथ ही यह राजस्व-हित के भी अनुकूल नहीं है। सभी डीडीओ कार्य संवेदकों/आपूर्तिकताओं को भुगतान करने से पूर्व यह आश्वस्त हो लें कि उनका निबंधन GST PORTAL-WWW.GST.GOV.IN के सर्च टैक्सपेयर में एक्टिव दिख रहा हो तथा उनके द्वारा BGST/CGST ACT 2017 के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हों। जिलाधिकारी ने कहा कि डीडीओ द्वारा जीएसटी टीडीएस के रूप में मात्र 2 प्रतिशत राशि की ही कटौती की जाती है, जबकि माल के बेसिक मूल्य के साथ कर की शेष राशि का भुगतान संबंधित संवेदक/आपूर्तिकर्ता को कर दिया जाता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन्सिल/सस्पेंड होने के बाद संवेदक/आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के मामलों में विवरणियों के दाखिला एवं सरकारी खजाने में जीएसटी जमा होने की संभावना नगण्य होती है। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि जीएसटी प्रणाली में निबंधित करदाताओं द्वारा विवरणियाँ दाखिल करने पर ही राज्य को कर की प्राप्ति होती है।

अतः कार्य संवेदकों/आपूर्तिकताओं को भुगतान करने से पूर्व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं। इस कार्यशाला में सिविल सर्जन श्री श्रवण कुमार, वरीय प्रभारी पदाधिकारी (स्थापना)-सह-अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन श्री संतोष कुमार झा एवं अन्य भी उपस्थित थे।

26.08.2023 (दरभंगा) : रुपेश कुमार, थाना - औरही, जिला - धनुषा नेपाल द्वारा मब्बी ओपी में एक आवेदन देकर दीपक सिंह, भोपाल, मध्यप्रदेश एवं इनके गिरोह के पांच अन्य नामित तथा उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया की ये लोग नौकरी दिलाने के नाम पर नेपाल के काफी युवकों से 80,000/- रूपए लिए हैं तथा और युवकों को बुलाने और रूपया की मांग कर रहे हैं। रूपए नहीं देने पर इन लोगों को लगभग दो से ढाई महीने से बंधक बना कर रखे हुए हैं। उनके स्कूल के सर्टिफिकेट के मूल कागजात को भी जप्त कर लिया है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा छापामारी कर त्वरित कारवाई करते हुए 05 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। करीब तीन दर्जन नेपाली युवकों को रेस्क्यू कर बंधक मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, टीबी, कपड़ा, के बंडल एवं मोटरसाइकिल तथा नगद रूपए की बरामदगी की गयी। उक्त सभी कारवाई एक कम्पनी Enrepreneur fashion india marketing pribate limted के नाम से की जा रही थी। प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी देते हुए श्री कुमार ने बताया की लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

26.08.2023 (DarbhangaOnline Buero) : आज महेंद्रूघाट, पटना में आयोजित "अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल शूटिंग प्रतियोगिता-2023" के समापन समारोह में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने विजेता टीम एवं अन्य विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं 6बिहार आर्मी रेजिमेंट के कर्नल भी उपस्थित थे। समापन समारोह में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारती शर्मा भी उपस्थित थीं। समापन समारोह में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा योग एवं शस्त्रों का प्रदर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया । इसके साथ ही एनजीओ रेनबो के अनाथ बच्चों द्वारा एक सामूहिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया जिसे उपस्थित सभी लोगों द्वारा काफी सराहा गया।

विदित हो कि रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व मध्य रेल के तत्वाधान में बीआरसी आर्मी कैंट, दानापुर में "अखित भारतीय रेलवे सुरक्षा बल शूटिंग प्रतियोगिता-2023" की शुरूआत 23.08.2023 को की गयी थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेल के विभिन्न जोनों से आए कुल 16 टीमों के 155 प्रतिभागियों ने पूरे समर्पण एवं खेल भावना के साथ भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ शूटरों ने विभिन्न श्रेणियों में पदक जीते।प्रतियोगिता का ओवरऑल समग्र विजेता का शिल्ड दक्षिणी रेलवे की टीम को मिला ।

26.08.2023 (दरभंगा) : देश में गरीब मजदूर किसान शोषित एवं वंचित वर्ग के समुचित उत्थान के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नही हुआ। इन वर्गों के उत्थान के नाम पर विभिन्न तरह के कागजी घोषणाएं होती रही लेकिन राजनीतक और सामाजिक भागीदारी के नाम ऐसे समाज उपेक्षित ही रहे। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ नीतीश कुमार ने इस समाज को राजनीतक और सामाजिक रूप से मुख्यधारा में लाकर उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया।

हम सभी जदयू कार्यकर्ताओ का दायित्व बनता है की ऐसे वर्गो के बिच नीतीश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ की जानकारी की साझा करें। बेनिपुर विधायक सह जदयू के प्रदेध प्रवक्ता प्रो0 विनय कुमार चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों में जदयू के राज्यस्तरीय ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम में उपरोक्त विचार व्यक्त किये। विधायक प्रो0 चौधरी ने बहेड़ी प्रखण्ड के हावीडीह उतरी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष नंद कुमार यादव तथा हावीडीह दक्षिणी पंचायत में अध्यक्ष‌ कामेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उपरोक्त कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा की समाज में 80 फीसदी भागीदारी के लोग आज राजनितिक और सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व के नाम पर वंचित रखे गए है जिनके सम्मान और अधिकार की बात तो हर राजनितिक दल और नेताओ के द्वारा किया जाता है लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ने व स्थापित करने की बात होती है तो ये सभी वर्ग ठगे जाते है।

विधायक प्रो0 चौधरी ने पार्टी के ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम के औचित्य व अवधारणा को स्पस्ट करते हुए कहा की बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सोच है की बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर ने संविधान में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो प्रावधान किये है उन्हें वह अधिकार मिले। विधायक प्रो0 चौधरी ने पंचायतो और टोले के युवाओ तथा महिलाओ को विभिन्न तरह के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा की शिक्षा समानता के मुद्दे पर समाज में इन दोनों की महती भागीदारी है जिनमे चेतना लाये बिना हम समग्र उत्थान की कल्पना नही कर सकते।

विधायक प्रो0 चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओ से अपील करते हुए कहा की हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है की हमलोग नीतीश कुमार के सन्देश उनकी सोच उनके अधिकारो की बातो को लेकर हर पंचायत के गांव टोले और बस्तियों में इसी तरह का बैठक करे तथा उनके साथ संवादों का आदान प्रदान करें उनके हक हुकूक के लिए पहल करे ताकि उन वर्गों को लगे की बिहार में हमारी परिस्थितियों पर चिंतन करने वालों की सरकार है और उनकी उम्मीदों में अपनी रचनात्मक पहल को शामिल करे।

इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष शंभुनाथ झा, राज्य परिषद सदस्य एजाज अख़्तर खाँ रूमी, जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ट के प्रदेश सचिव अमरेश कुमार महतो, बेनीपुर विधानसभा प्रभारी डॉ. अरविंद ज्योति कुशवाहा, जदयू के राजनीतिक सलाहकार सदस्य गंगा प्रसाद सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बिपिन कुमार, संतोष कुमार सिंह, राम उदग़ार यादव, प्रमोद महतो, राम सुंदर सदा, विश्वनाथ सदा, लक्ष्मी सदा, पवन यादव, उदय नारायण यादव, रंजीत सदा आदी सैकड़ो लोग मौजूद थे।