19.02.2024 (दरभंगा) : उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समन्वय समिति की बैठक प्रति माह में कम से कम दो बार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि विद्यालयों में आँगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में चिन्हित जमीन का एनओसी अभी तक सभी जगह से प्राप्त नहीं हुआ है।

चिह्नित जमीन के लिए सीडीपीओ, अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सूची, अतिशीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेहरा के भवन निर्माण कार्य लंबित है। उप विकास आयुक्त द्वारा अंचलाधिकारी मनीगाछी को जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सहायक योजना पदाधिकारी को कहा कि सभी लंबित प्रस्ताव का सूची तैयार कर सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध करा दे। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही सभी संबंधित अंचलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर लंबित योजना का भूमि संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बनाए जा रहे डब्ल्यूपीयू (अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई) को लेकर हुई समीक्षा में यह बात उभर कर आई कि कई अंचलाधिकारियों ने कहीं कहीं अनुपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई है, जिसके कारण कई डब्ल्यूपीयू का निर्माण कार्य ससमय नहीं हो पा रहा है। उप विकास आयुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को जल्द से जल्द उपयुक्त जमीन को चिन्हित कर उसका सीमांकन कराते हुए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि कई रैयत अपने जमीन के सामने पड़ने वाली सरकारी जमीन पर भी डब्ल्यूपीयू बनवाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। बीडीओ, सीओ व पी.ओ. को स्थल पर जाकर इसका समाधान करने के निदेश दिए गए।उन्होंने कहा कि एसजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित भवन जीविका द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। डीपीएम जीविका के प्रतिनिधि ने बताया कि संबंधित भवनों की सूची शीघ्र ही सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पूर्व में कई पंचायत सचिवों के माध्यम से वितरित पेंशन राशि के लेखा समायोजन अभी भी शेष है। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण राशि का लंबित लेखा एवं विपत्र को समायोजित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि चट्टी चौक के समीप अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण नाला निर्माण कार्य बाधित है। अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अनुमंडल पदाधिकारी सदर से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारी को जिला परिषद की जमीन का जमाबंदी खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालय का कार्य करने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त ने कल्याण विभाग के लिए दरभंगा जिले में 500 आबादी वाले महादलित टोला में सामुदायिक भवन बनवाने का लक्ष्य निर्धारित है।

उप विकास आयुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को वैसे टोला में पहुंच पथ वाली ऊंची जमीन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी, प्रभारी पदाधिकारी डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास का अधिकारी, अंचलाधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

17.02.2024 (दरभंगा) : सिविल कोर्ट दरभंगा बार एसोसिएशन में भाजपा विधि प्रकोष्ठ दरभंगा के संयोजक अधिवक्ता विष्णु कांत चौधरी उर्फ सुमन जी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक अधिवक्ता अमरनाथ झा ने प्रदेश सह संयोजक अधिवक्ता अशोक कुमार एवं भाजपा विधि प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अधिवक्ता अमित प्रकाश श्रीवास्तव को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।

उक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सह संयोजक अशोक कुमार ने आगामी 25 फरवरी को पटना के विद्यापति भवन में आयोजन होने वाले भाजपा विधि प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्यों से भाग लेने का आह्वान किया है।

इस अवसर पर झंझारपुर के जिला प्रभारी राजीव रंजन एवं अधिवक्ता सत्य प्रकाश सहित भाजपा विधि प्रकोष्ठ दरभंगा के नवमनोनीत सह संयोजक अधिवक्ता संजय झा, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, मीडिया कॉर्डिनेटर अधिवक्ता मनीष कुमार सिन्हा, राखी कुमारी सह संयोजक महिला प्रकोष्ठ सहित अधिवक्ता मनोज कुमार, अधिवक्ता संजीव कुमार चौधरी, गौरीशंकर चौधरी इत्यादि ने भाग लिया।

17.02.2024 (दरभंगा) : जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई एवं थानाध्यक्षों के साथ विनोद कुमार तिवारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई एवं थानाध्यक्षों के साथ बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दावा वाद के संदर्भ में किसी भी तरह का लेट लतीफ नहीं करे। सभी अधिकारी अपने-अपने मामलों में अनुसंधान, आरोप पत्र दाखिल करने जैसे जो भी कार्य हैं, तय समय-सीमा के अन्दर निष्पादित करें।

दावा वादों से जुड़े सभी स्टॉकहोल्डर्स का दायित्व है कि 09 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों को निपटारे के लिए तैयार रखना है। उन्होंने थानाध्यक्षों से नोटिस तामिला संबंधी जानकारी ली, साथ ही थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि नोटिस तामिले को तीव्र गति से करे। उन्होंने कहा कि सभी नोटिसों का तामिला समय से कराना सुनिश्चित करें, लोक अदालत संबंधी कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। बैठक में अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव, डीटीओ, एमवीआई सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे।

17.02.2024 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुत्थान,संरक्षण और प्रबंधन के लिए गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार दरभंगा जिले में बहने वाली नदियों के पुनरुत्थान, संरक्षण और प्रबंधन हेतु "जिला गंगा योजना" बनाने हेतु निर्देशित किया गया। डी एम श्री रौशन ने कहा कि जिला गंगा योजना का निर्माण सरल, सहक्रियाशील, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेवार, सामाजिक रूप से समावेशी, आर्थिक रूप से लाभप्रद और सतत, संवेदनशीलता एवं मापनीय सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। जिला गंगा योजना में जल की गुणवत्ता, जल की मात्रा, पारिस्थितिक संपूर्णता तथा जल और संबंधित समस्याओं को शामिल किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि योजना निर्माण में जल संसाधन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, भू-जल विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निकाय, जल के मुख्य उपयोगकर्ता यथा जल संबंधी कार्य करने वाली संस्था, किसान, औद्योगिक इकाई, वासिंग केंद्र, वर्कशॉप, व्यापारिक केंद्र, वन्य-जीव पार्क, मत्स्यपालन केंद्र, हाउस-होल्ड, नाव परिचालन एवं पर्यटन इत्यादि हितधारक को शामिल किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, जिला योजना पदाधिकारी शक्ति रंजन, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम, सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

17.02.2024 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप डीएम राजीव रौशन की उपस्थिति में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के द्वारा कला कुंज, हाजीपुर द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण पर आधारित नुक्कर नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण के समस्या को दूर करने के उद्देश्य से आम लोगों को जागरूक करने के लिए कलाजत्था के द्वारा प्रदर्शन किया गया है।

सर्वप्रथम डीएमने कलाजत्था से जुड़े सभी कलाकारों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज के इस बुराई को उजागर करने का और इसके समाधान और इसकी समझ लोगों हो इसकी प्रस्तुति की है। साथ ही उन्होंने विभाग के पदाधिकारी को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर डीएम ने जिले के सभी लोगों से अपील की की इस पृथ्वी पर माता-पिता से बढ़कर कुछ नहीं है और माता-पिता का सम्मान करें, उनके लिए उम्र के हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था करें, भरण-पोषण के लिए पुत्र/पुत्री परिवार के सभी सदस्य का दायित्व है और यह जीवन का चक्र है जो आज युवा है, वे भी माता-पिता, वरिष्ठ होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अपने माता-पिता वरिष्ठ नागरिक को सम्मान देंगे, ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, बचपन में माता-पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण पर आधारित था, इसके द्वारा समाज में पुत्र के द्वारा माता-पिता पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लोगो को जागरूक किया गया। जब माँ बाप वृद्ध हो जाते है तो बेटे का कर्तव्य बनता है की अपने माँ बाप को अच्छे से देख-भाल करे। ऐसा नही करने पर बेटे के विरुद्ध पहले सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन देंगे।उन्होंने कहा कि यदि वहाँ सुलह नही होती है तो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन कर सकते है।

बेटा/बेटी/पौत्र/पौत्री रिश्तेदार जो भी संपति के वारिस होंगे वो माता पिता को परित्याग करते है तो उन्हें 10 हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देना होगा, नहीं देने पर तीन महीने का करावास एवं 05 हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है। सरकार के द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण एवं कल्याण के अधिनियम-2007 और नियमावली-2012 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत भरण-पोषण पदाधिकारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अपील अधिकरण-जिला पदाधिकारी-अध्यक्ष के रूप में है।

कार्यक्रम में उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भु-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कर्मी उपस्थित थे।