05.02.2024 (दरभंगा) : बहादुरपुर प्रखण्ड स्थित बुनियाद केन्द्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को 134 उपकरण, जिसमें बैट्रीचालित ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, छड़ी इत्यादि का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा के सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

सांसद ने भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलित एडिप योजना का नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।दरभंगा संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत बहादुरपुर प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बुनियाद केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि केन्द्र सरकार बीते दस वर्ष से देशभर के दिव्यांगजनों को सबल बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एडिप योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनो को ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, स्टिक सहित अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक उपकरण मिलने से विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिलेगा। आज देश भर के दिव्यांगजन केंद्रीय योजना से लाभान्वित होकर सबल बन रहे हैं। दिव्यांग्जन के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और इनके सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलायी जा रही है।

उन्होंने कहा कि एडिप योजना के तहत दरभंगा में कैंप के आयोजन को लेकर वह पिछले काफी समय से प्रयासरत थे। केंद्र सरकार द्वारा कक्षा नवमी एवं दशवीं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, इससे अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षा में भी छात्रवृत्ति योजना चलायी जा रही है, जिसमें पचास प्रतिशत छात्राओं के लिए आरक्षित है। सांसद ने कहा की सरकार दिव्यांगजनों के शिक्षा के प्रति काफी गंभीर इसी को मद्देनजर रखते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप एवं निःशुल्क कोचिंग योजना संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा दिव्यांगजनो के सशक्तिकरण हेतु दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु सहायता योजना, भारतीय स्पाइनल इंजरी केंद्र जैसे कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क, मानसिक मंदता और बहुदिव्यंगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ हेतु गठित राष्ट्रीय न्यास द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा - दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निरामय, सहयोगी, प्रेरणा,संभव एवं बढ़ते कदम इत्यादि का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दरभंगा में DEPwD (Disability skill training) की स्थापना सहित अन्य कार्यों के लिए वह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बीरेंद्र कुमार से कई बार मुलाकात भी कर चुके है। उन्होंने केन्द्र सरकार की पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्जवला योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजना का भी विस्तृत जानकारी दी।

05.02.2024 (दरभंगा) : बिहार लघु उद्यमी योजना के अन्तर्गत जातीय सर्वें में सर्वेक्षित 02 करोड़ 76 लाख परिवारों में से आर्थिक रूप में 94 लाख गरीब परिवारों के उत्थान/स्वरोजगार के लिए सरकार 02 लाख रूपये परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी, यह राशि पुनः वापस नहीं ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। दरभंगा जिले के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए यह एक सुनहारा अवसर है, इसके लिए आज ही मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार के कर-कमलों से udyamibihar.gov.in पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इस पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गरीब परिवारों में 10 लाख 85 हजार 913 सामान्य वर्ग के, 24 लाख 77 हजार 970 पिछड़ा वर्ग के, 33 लाख 19 हजार 509 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, 23 लाख 49 हजार 111 अनुसूचित जाति के एवं 02 लाख 809 अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। गौरतलब है कि आवेदकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन (Computerised Randomisation) से किया जाएगा। 05 फरवरी से 20 फरवरी तक यह योजना के लिए आवेदन ली जाएगी। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक बिहार का निवासी हो तथा उसके आधार पर बिहार का ही पता हो एवं परिवारिक आय प्रतिमाह 06 हजार से कम होनी चाहिए। यह लाभ वैसे लोगों को नही मिलेगा, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके है। इसमें 61 प्रकार के कार्य के लिए अनुदान किया जाएगा, जिसकी सूची DM Darbhanga फेसबुक पर देखा जा सकता है।

उक्त अवसर पर दरभंगा एन.आई.सी. से डीएम राजीव रौशन, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

04.02.2024 (दरभंगा) : भालपट्टी थाना के मुरिया गाँव की राजधन देवी एवं उनके पुत्र विक्की कुमार के आवेदन पर डीएम राजीव रौशन ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर विकास कुमार को विगत शुक्रवार को मामले की जाँच करने का आदेश अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार के साथ संयुक्त रूप से हेतु दिया था। मामले की जाँच करने के उपरान्त आज अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर मामले की हकीकत बताई गई। अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि यह मामला धर्म परिवर्तन या धार्मिक विवाद से संबंधित बिल्कुल नहीं है, बल्कि जमीनी विवाद का है।

उन्होंने कहा कि आवेदक अपना घर का दरवाजा और खिड़की उत्तर की ओर जहाँ सरकारी जमीन है, खोलना चाहता है और उनके पड़ोसी, उसे वहाँ दरवाजा/खिड़की खोलने नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जाँच आदेश मिलने के उपरान्त शुक्रवार के ही रात को वे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के साथ स्थल पर पहुँचकर पूरे मामले की जाँच की। जाँच के क्रम में पाया गया कि दोनों पक्षकार के बीच में एक लंबी खाली सरकारी जमीन है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, उस जमीन की पैमाइश अंचल अमीन एवं अंचलाधिकारी द्वारा कराई गई है।

वहाँ बताया गया है कि सरकारी जमीन का उपयोग सड़क के रूप में किया जाए, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से जो नियम है, उसका उल्लंघन नही किया जाए। जाँच के दौरान वहाँ महिलायँ भी उपस्थित थीं और गाँव के बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी तरह का धार्मिक विवाद या दंबगई का मामला प्रकाश में नही आया है। उन्होंने गलत न्यूज वायरल करने वाले मीडिया से इस संबंध में प्रसारित गलत न्यूज़ का खण्डन करने हेतु भी कहा है।

03.02.2024 (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा में चल रहे "रिस्टोरिंग द यूथ- 2024" अभियान का जायजा लिया। उन्होंने तरुण वार्ड के सभी बंदियों से बारी-बारी से उनके उम्र के बावत जानकारी ली, उन्होंने जेल विजीटिंग अधिवक्ताओं से कहा कि यदि कोई काराधीन बंदी जुवेनाइल होने का दावा करता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायें।

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में काराधीन बंदी के उम्र के सत्यापन के लिए यदि उचित साक्ष्य न हो और वे दावा करते है तो उन्हें अभियान में शामिल किया जाए। जुवेनाइल को जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रकाश स्वरूप, डिप्टी चीफ विरेंद्र कुमार झा, असिस्टेंट पिंकू कुमार यादव व अंकुर प्रिया, जेल विजीटिंग अधिवक्ता बेबी सरोज, इन्दु कुमारी, संजीव कुमार और माधव लाभ एवं मंडल काराधीक्षक आदि उपस्थित थे।

31.01.2024 (दरभंगा) : दरभंगा राज परिवार द्वारा संचालित कामेश्वर रिलिजियस ट्रस्ट के अधीनस्थ 108 मंदिरों के देवी देवताओं के बहुमूल्य जेवरात भारतीय स्टेट बैंक के बोल्ट से गायब होने के घटना की विद्यापति सेवा संस्थान ने निंदा की है। संस्थान की ओर से बुधवार को प्रेस बयान जारी कर महासचिव डॉ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक मामले से जुड़ा यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच अनिवार्य रूप से सीबीआई से कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़ी महारानी काम सुंदरी के वयोवृद्ध होने एवं उनकी याददाश्त कमजोर होने का फायदा उठाकर ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा की गई इस साजिश की तीव्र भर्त्सना करते हुए इस ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार महाराज कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उठाए गए कदमों को सही ठहराया है।