01.05.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में कोषांगो के वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ गूगल मीट के माध्यम से हुई समीक्षा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा यथा-मतदाता पर्ची वितरण, पानी,बिजली, शौचालय, रैम्प, शेड, व्हीलचेयर, पीडब्ल्यू मतदाता, 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर वेव कास्टिंग,वाहन कोषांग की तैयारी के संबंध में बारी-बारी से फीड बैक प्राप्त किया और संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने बढ़ते गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया की सभी विद्यालयों में पानी के दो-दो घड़े उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान द्वारा बताया गया कि 95 प्रतिशत,कुशेश्वरस्थान पूर्वी _ 89 प्रतिशत, बिरौल _ 91 प्रतिशत, गौड़ा बौराम _95 प्रतिशत, किरतपुर _ 94 प्रतिशत, बेनीपुर _ 89 प्रतिशत, बहेड़ी _ 95 प्रतिशत, तारडीह _ 93 प्रतिशत, अलीनगर _ 98 प्रतिशत, घनश्यामपुर _ 94 प्रतिशत, मनीगाछी _88 प्रतिशत, दरभंगा सदर _ 89 प्रतिशत, हायाघाट _ 86 प्रतिशत, बहादुरपुर _ 86 प्रतिशत, हनुमाननगर _ 87 प्रतिशत, केवटी _ 95 प्रतिशत, सिंहवाड़ा _ 84 प्रतिशत एवं जाले द्वारा 72 प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण करा लिया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने शेष बचे मतदाता पर्ची को जल्द से जल्द वितरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए की बढ़ते गर्मी को देखते हुए तथा आवश्यकतानुसार निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 15 गुना 15 आकार का शेड की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने फर्स्ट एड किट के संबंध में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बैठक कर मतदाताओं के लिए आवश्यक मेडिकल सुविधा बहाल करने का निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वीप दूत के साथ बैठक कर ले एवं उनके कार्यों से अवगत करावे तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक ले। उन्होंने कहा कि स्वीप दूत मतदाता को जागरूक करें कि मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र (एपिक),आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी), सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाक घर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया आधिकारिक पहचान पत्र एवं मनरेगा जॉब कार्ड में से किसी एक के माध्यम से अपना मतदान कर सकते है।

उन्होंने सभी सी.डी.पी.ओ के निर्देश दिया कि सेविका एवं सहायिका के साथ बैठक कर, सेविका मतदाता के घर-घर जाकर मतदान के लिए जागरूक करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ मतदान केन्द्रों पर चापाकल कार्यरत नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी को शेष बचे चापाकल एवं को दुरुस्त करवा लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पुनः सभी चापाकल को सर्वे करा कर दुरुस्त करवा लेने का निर्देश दिया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहन कोषांग का गठन कर लिया गया है, पेट्रोल पम्प भी चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदाता की बैठने की व्यवस्था किया जाए, जहाँ अतिरिक्त कमरा है, वहाँ प्रतीक्षालय बनाया जाए।

30.04.2024 (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत जो 13 जुलाई 2024 को होना निर्धारित है, के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बैंक ऋण संबंधी मामलों का चयन करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि ऐसे मामलों का चयन किया जाए जिसके सुलह समझौता के आधार पर निष्पादित होने की प्रबल संभावना है।

नोटिस पर पक्षकारों का सही नाम पता के साथ ही सही-सही बकाये ऋण की राशि को भी स्पष्ट रूप से लिखें। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार के लिए अभी से बैंकों के अंदर व बाहर बैनर पोस्टर लगा दें। ताकि बैंकों में प्रतिदिन आनेवाले लोगों के जरिए भी लोक अदालत का प्रचार हो।

जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बैंकों में लोक अदालत के लिए हेल्प डेस्क लगाकर ऋणधारकों के साथ प्रि-काउंसलिंग भी करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि बैंकों के लोन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी दें। बैठक में एलडीएम सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

30.04.2024 (दरभंगा) : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा, मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि 08 अप्रैल 2024 को आयोजित विधि-व्यवस्था से संबंधित शांति समिति की बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कहा गया कि दरभंगा प्रमण्डल अन्तर्गत जेल की जमीन में ट्रैफिक थाना का निर्माण को जेल की सुरक्षा एवं संवेदनशील स्थल होने के कारण जेल की जमीन, जहाँ तालाब है, पर ट्रैफिक थाना का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

उक्त के आलोक में आयुक्त द्वारा बिहार जेल प्रशासन से अनुमति बिना, जो जिला पदाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया गया, उसे वापस लेने का निर्देश समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया तथा अन्य पाँच स्थलों को चिन्हित करते हुए पुनः प्रस्ताव देने के लिए कहा गया। उन्होंने राजस्व विशेष अतिक्रमणवाद और अतिक्रमित सरकारी जमीन से संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचारधीन दरभंगा के लिविंग हेरिटेज (यूनेस्को हेरीटेज) 66 तालाबों में से 22 तालाब जो अतिक्रमित (जेल परिसर के तालाब सहित) है, को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।

30.04.2024 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा, राकेश रंजन के द्वारा सभी नियोजकों एवं ठेकेदारों को अपने कार्यस्थलों पर तेज धूप,गर्मी और लू से कामगारों एवं मजदूरों के बचाव हेतु शेड निर्माण,पेयजल की सुविधा तथा प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड किट रखने का निर्देश दिया गया है तथा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की नियमित जाँच करने का निर्देश दिया गया है,जहाँ खुले में कामगार एवं मजदूर काम कर रहे हों।

श्रम अधीक्षक ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के आलोक में लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 06:00 बजे से 11:00 बजे तथा अपराह्न 03:30 बजे से 06:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए। खुले में काम करने वाले भवन बनाने वाले तथा कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल, आईस पैड की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था की जाए।

उन्होंने सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लू से बचाव हेतु औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जाकर जागरूकता कैम्प लगवाया जाय तथा सभी नियाजकों एवं कामगारों एवं मजदूरों को लू से बचाव संबंधी जानकारी दी जाए। श्रम अधीक्षक ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों एवं ठेकेदारों को नोटिस निर्गत कर कारवाई की जाएगी ।

29.04.2024 (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में पारा विधिक स्वयंसेवकों हेतु एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन में किया गया। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि समाज के वंचितों और शोषितों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने, उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ ही बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को प्राधिकार तक पहुंच आसान बनाने के लिए हीं पारा विधिक स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है।

समाज सेवा बहुत ही पुण्य का कार्य है, जब हम किसी गरीब को उनका हक दिलाने में उनकी सहायता करते हैं तो वह व्यक्ति बहुत हीं खुश होता है और दुआएं देता है। पारा विधिक स्वयंसेवकों का कार्य है कि वह विधिक सेवा प्राधिकार के जरिए गरीबों की सहायता करें। न्यायालय के कार्यों, लोक अदालतों आदि में भी सहयोग करना पीएलवी का दायित्व है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि पारा विधिक स्वयंसेवकगण अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे और भी अच्छा कार्य करें जिससे कि दरभंगा जिला विधिक सेवा का नाम पूरे राज्य में हो। कार्यक्रम में दरभंगा सदर, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के सभी पीएलवी उपस्थित थे।