05.04.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : बिहार के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा से सटे गांवों का समग्र विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इन गांवों में शिक्षा, रोज़गार, स्मार्ट कक्षाओं, सहकारिता तथा स्वयं सहायता समूह की स्थापना कर सीमा पर अवस्थित गांवों के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से पहल शुरू की है उसका आने वाले समय में दूरगामी परिणाम निकलेगा।

सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपाल जी ठाकुर केंद्र सरकार के द्वारा किए गए पहल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सौ प्रतिशत वित्त पोषण एवं 6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जीवंत कार्यक्रम फेज 2 को स्वीकृति दी है जिसके तहत देश के चारों ओर सीमा पर अवस्थित गांवों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। सांसद डा ठाकुर ने बताया कि बिहार के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, पंजाब, राजस्थान सिक्किम त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों के लोगों के बेहतर जीवन तथा आजीविका के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए मोदी सरकार गंभीरता से पहल कर रही है।

सांसद डा. ठाकुर ने इस अभियान के सामरिक महत्वों पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके द्वारा सीमापार अपराध पर नियंत्रण होगा तथा वहां के लोगों को राष्ट्र से जोड़ने तथा वहां सीमा सुरक्षा बलों को विकसित किया जाएगा।