16.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में संजय सरावगी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। मंत्री श्री सरावगी ने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा- 2, ई मापी, एलपीसी, मिसिंग लगान, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट, भू समाधान पोर्टल आदि बिंदुओं पर बारी-बारी से सभी अंचलाधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को लंबित मामलों को निराकरण जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा आदि अंचल में पाया गया है।

उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सचिव जय सिंह ने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी द्वारा वापस किए गए आवेदन को जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने तीन से चार दिनों के अंदर सभी मामलों का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। ऑनलाइन जमाबंदी में रिवर्ट बहादुरपुर, सदर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के द्वारा 20 दिनों से लंबित आवेदन को लेकर मंत्री ने खेद प्रकट किया। इसी प्रकार अभियान बसेरा टू के अंतर्गत बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, हनुमाननगर अंचल में बिना कारण के नॉट फीड करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सभी आवेदन को जांच कर योग्य लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया।

उन्होंने नॉट फीड आवेदन को लेकर जिला स्तर पर टीम गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्शन को लेकर अंचलाधिकारी बहादुरपुर से स्पष्टीकरण करते हुए 07 दिनों का अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आवेदक द्वारा किए गए आवेदन में कोई त्रुटि है तो एक ही बार सभी त्रुटि को दिखाएं। समीक्षा क्रम में पता चला है कि अंचलाधिकारी के स्तर से विभिन्न प्रकार की त्रुटि बार-बार दिखाई जा रही है जिसपर मंत्री ने खेद प्रकट किया। सचिव ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी सही-सही लिखे आवेदक को समय दे। आवेदक उपस्थित हुए हैं कि नहीं, आदेश में तिथि के साथ मेंशन करें। मंत्री ने तीनों डीसीएलआर को सात दिनों के अंदर प्रत्येक 10 दिनों में सभी अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि लंबित आवेदन को चेक कर मामलों का निष्पादन करें, नहीं करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि ई मापी का प्रतिवेदन ऑनलाइन है, पोर्टल से ले सकते है। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कोई कर सकता है। समीक्षा के क्रम में पता चला है कि एक ही मोबाइल नंबर से बार-बार आवेदन किया जा रहा है, विभाग द्वारा जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को सेम डेट में आदेश और सेम डेट में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया, आवेदक को समय देने को कहा। सरकारी भूमि सत्यापन के मामलों में सिंहवाड़ा अंचल में काफी लंबित पाया गया, अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। सचिव ने कहा कि राजस्व के संबंध में ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो विभाग को जानकारी दें, विभाग उसे तुरंत निष्पादन करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को ऑनलाइन करें, पुराने केस को डिजिटाइजेशन कर ऑनलाइन सुनवाई करने को कहा। सभी जमाबंदी पंजी को जल्द से जल्द स्कैन करने का निर्देश दिया। मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को मुख्यालय से आए हुए परिवाद पत्र को 7 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा। सचिव ने सभी अंचलाधिकारी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने को कहा, जिला स्तर पर अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक करने को कहा। मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को सकारात्मक सोच के साथ कार्यों क्रियान्वयन करने को कहा। उन्होंने 31 मई तक सभी डाटा को शत प्रतिशत पूर्ण करने को कहा, उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।उन्होंने कहा कि आम लोगों को सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन कर दिया है।

भूमि से संबंधित कार्यों के लिए जनता को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, सभी कार्य ऑनलाइन हो रहा हैं,अपनी शिकायत को पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, साथ ही आवेदन की स्थिति क्या है यह भी देख सकते हैं। समीक्षात्मक बैठक में डीएम राजीव रौशन, प्रशिक्षु समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार एवं सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।