24.08.2023 (दरभंगा) : रेल संबधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परमर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में रेल संबंधी स्थायी समिति की आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा सहित मिथिला से जुड़े बड़ी रेलवे परियोजना सहित कई विषयों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बीते दिनों लगभग पच्चीस हजार करोड़ की लागत से देशभर 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई दिए।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रथम फेज में आरएलडीए द्वारा 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक 6 मंजिला स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा वहीं लगभग 20 करोड़ की लागत से सकरी रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाएगा।

सांसद ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दरभंगा में स्वीकृत 05 आरओबी का जल्द टेंडर और शिलान्यास कराने, लहेरियासराय में निर्माणाधीन लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा करने, दरभंगा- समस्तीपुर रेलखंड के बीच चल रहे दोहरीकरण कार्य को जल्द पूरा करने, निर्माणाधीन काकरघाटी - शीशो बायपास लाईन में तेजी लाने,नव स्वीकृत लहेरियासराय - सहरसा 100 किमी नई रेल लाइन के सर्वे कार्य को जल्द पूरा करने, दरभंगा - मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन निर्माण में तेजी लाने, दरभंगा से नई ट्रेन प्रारंभ करने एवं सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर यात्री सुविधा में बढ़ोतरी करने सहित कई विषयों को रखा।

सांसद ने कहा कि दरभंगा के पांच आरओबी को भारत सरकार के दो मंत्रालय रेल मंत्रालय एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृति दिया जा चुका है। जिसमे बिहार सरकार के हिस्से की राशि को भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। वाबजूद इसके अभी तक बिहार सरकार द्वारा बिना किसी कारण के आधा दर्जन बार इसके टेंडर को निरस्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चूंकि इन सभी आरओबी का निर्माण राज्य सरकार की एजेंसी को करना है, इसीलिए बिहार सरकार जानबूझकर इसके टेंडर को बार बार निरस्त कर रही है।

सांसद ने कहा कि राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजना को लटकाने का कुचक्र रच रही है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी विकास की परियोजना को अटका कर राजनीति करना बिहार के महागठबंधन सरकार की नीति बन गई है।