02.11.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर भारत पेट्रोलियम के अधिकारी शैलेश कुमार, मनोज कुमार एवं अभिनव कुमार के साथ दरभंगा में चल रहे अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) एवं सीएनजी सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुआई वाली केंद्र सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी के मजबूत इच्छाशक्ति के कारण आज दरभंगा सहित मिथिला के लगभग जिलों में अंडर गैस पाईप लाईन और सीएनजी का सपना साकार हो रहा है। जबकि पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार इन सब चीजों को बड़े शहरों तक ही सीमित रखती थी। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण देश भर के सुदूर इलाके तक सीएनजी और पीएनजी की पहुंच सुनिश्चित हो रहा है।

सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा में पीएनजी और सीएनजी के कार्य प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में दरभंगा में दो सीएनजी पंप का स्थापना हो चुका है, जहां ट्रायल के तौर पर ग्राहकों को सीएनजी मिलना भी प्रारंभ हो चुका है, वहीं अन्य जगहों पर सीएनजी पंप लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। सांसद ने कहा कि दरभंगा शहर सहित जिला भर में घरेलू गैस पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है और अब तक 15000 हजार से अधिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और यह कार्य और तीव्र गति से किया जाय इसको लेकर अधिकारी को निर्देशित किए। पाइपलाइन आने के तुरंत बाद इन परिवारों को गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गैस नेटवर्क की लाइन बिछाने और सीएनजी पम्प के लिए ज़रूरी बजट आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्य गैस पाईप लाईन बेगूसराय से टैप ऑफ करके बहेड़ी-सकरी-दिल्ली मोड़- लहेरियासराय होते हुए कबिलपुर पहुंचेगा।

वहीं शहर के दोनो मुख्य मार्गो सहित सैकड़ों किलोमीटर एमडीपीई और स्टील पाइप लाइन के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति किया जाएगा। सिटी गैस के कार्यों में तेजी लाने हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है वहीं बीपीसीएल द्वारा स्टोरेज के लिए वेयरहाउस भी बनाया जा चुका है। सांसद डॉ ठाकुर ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर अधिक वैट वसूलने के कारण बिहार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थ बिहारवासियों को अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर 20 प्रतिशत वैट वसूल करती है, वहीं उत्तर प्रदेश में 12.5 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 5 प्रतिशत, दिल्ली में 0 प्रतिशत वैट राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार वैट में कमी करती है तो राज्य की जनता को कम मूल्य पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी मिल सकेगा। परंतु राज्य सरकार को आम जनता को हो रही परेशानी से कोई मतलब नहीं है।

सांसद ने कहा कि पाइप लाइन के कार्यों को लेकर राज्य सरकार के आरसीडी, नगर निगम, नगर परिषद, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की जरूरत होती है, जो बिहार सरकार द्वारा अब तक नही दिया गया है। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस परियोजना के माध्यम से रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाईप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति एवं सीएनजी का लाभ दिए जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएनजी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर पर रसोई गैस सहित कई अन्य लाभ मिलेगा वहीं वाहन रखने वालों को भी सीएनजी के उपयोग से काफी बचत होगी।