30.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : नई दिल्ली में संसद भवन स्थित गृहमंत्री कार्यालय में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखान माला एवं मिथिला पेंटिंग देकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली लगातार तीसरी बार के एनडीए सरकार द्वारा ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी केंद्रीय बजट पेश करने के लिए गृहमंत्री को समस्त मिथिलावासी की ओर से बधाई दिए, वहीं लोकसभा में उन्हें भाजपा संसदीय दल का सचेतक मनोनित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहित सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किए।

सांसद ने गृह मंत्री से दरभंगा में स्वीकृत एवं नवनिर्मित विभिन्न केंद्रीय परियोजना के जल्द शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का भी अनुरोध किए, जिस पर गृहमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। सांसद ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए लगभग 48,20,512 करोड़ वाला यह बजट विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को गति प्रदान करेगा साथ ही साथ मिथिला एवं बिहार के समुचित विकास के नए द्वार भी खोलेगा। उन्होंने मिथिला एवं उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका के स्थाई निदान हेतु केंद्र सरकार द्वारा 11500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के लिए पीएम एवं गृह मंत्री के प्रति विशेष आभार प्रकट किए।

उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ का स्थाई समाधान हो जाने से मिथिला एवं उत्तर बिहार का आर्थिक विकास तेज गति से होगा वहीं क्षेत्र में आधारभूत संरचना निर्माण एवं उद्योग स्थापना में यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मिथिला के करोड़ों लोगों को बाढ़ से स्थाई निदान दिलाने हेतु वह दशकों से प्रयत्नशील रहे है और इसको लेकर पूर्व में भी कई बार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं संबंधित मंत्रालय के मंत्री से अनुरोध करते आ रहे है। सांसद ने कहा कि विकसित भारत के रोडमैप वाले इस बजट में किसान, महिला, युवा, गरीब, उद्यमी सहित सभी वर्ग एवं सभी क्षेत्र के लोगों के सर्वसमावेशी विकास को प्राथमिकता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के विकास के लिए किए गए प्रावधानों का पहली बार बिहार के साथ साथ देश भर में चर्चा हो रहा है।

अब बिहार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक और तेज गति से विकास होगा। सांसद डॉ ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं नवनिर्मित आईटी पार्क के लोकार्पण सहित दरभंगा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का जल्द शुभारंभ करने को लेकर अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि 750 बेड वाले दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने पुनः अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, केंद्रीय टेक्निकल टीम के रिपोर्ट के आधार और स्थल चयन पर अपनी स्वीकृति देते हुए आगामी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार को पत्र भेज चुकी है।

वहीं 572 करोड़ की लागत से 54 एकड़ भूमि पर दरभंगा एयरपोर्ट का विश्वस्तरीय एयरपोर्ट के अनुरूप निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सांसद ने कहा कि लगभग 11 करोड़ की लागत से बिहार के दूसरे आईटी पार्क का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहीं 314 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में पुनर्विकास कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। सांसद डॉ ठाकुर ने विकसित दरभंगा के संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि दरभंगा में सभी परियोजना के पूर्ण होने के बाद दरभंगा, बिहार एवं देश में अग्रणी जिला की पंक्ति में शुमार हो जाएगा।

30.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप आयुष्मान कार्ड के निर्माण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएमजेएवाई) अन्तर्गत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा रहा है।

पटना ज़िला में आज लगभग आठ सौ स्थलों पर कैम्प लगाया गया एवं 14,677 आयुष्मान कार्ड बनाया गया। पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्ड्स में स्पेशल ड्राइव चल रहा है। अनेक वार्ड्स में इवनिंग एवं नाईट कैम्प भी लगाया गया है। जिलाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यान्वयन इकाई, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को कार्ड्स निर्माण में तेज़ी लाने का निदेश दिया है। आयुष्मान कार्ड के निर्माण हेतु सरकार द्वारा विशेष अभियान की तिथि सात अगस्त तक विस्तारित की गयी है। डीएम ने अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड के निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुसार युद्धस्तर पर मिशन मोड में कार्य करने का निदेश दिया।

डीएम ने कहा कि विशेष अभियान के सफलतापूर्वक संचालन में अंतर्विभागीय समन्वय रखें। जीविका, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहित विभिन्न विभागों के जिला में पदस्थापित पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर प्रभावी ढ़ंग से अभियान का संचालन करे। उन्होंने कहा की राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप आयुष्मान कार्ड के निर्माण हेतु पटना जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्ड्स में कैम्प लगाया गया है। Google Play store से Ayushman app डाउनलोड कर या beneficiary.nha.gov.in पर क्लिक कर घर बैठे भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।

छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थी अपना कार्ड बनवाने के लिए आगे आएँ।

30.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि की अध्यक्षता में नव-निर्माणाधीन दानापुर-बिहटा एलिवेटेड परियोजना के आलोक में यातायात प्रबंधन हेतु आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, यातायात, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएचएआई, परियोजना निदेशक एनएचएआई आदि उपस्थित थे।

बैठक में जनहित में सुचारू यातायात हेतु विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। जाम की समस्या से निजात मिलेगा। अधिकारियों को तात्कालिक एवं दीर्घकालीन यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त ने निदेश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में एनएचएआई द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा इसका सत्यापन कराया जाए।

आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक, यातायात को स्थल भ्रमण कर प्रस्तावों की जनहित में उपयुक्तता की जाँच करने का निदेश दिया गया। उनके साथ क्षेत्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी तथा एनएचएआई के पदाधिकारी भी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा निरीक्षण के पश्चात यातायात प्लान प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। आयुक्त द्वारा डीएम एवं एसएसपी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि फेज-1 का कार्य शुरू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर तरह का सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

छोटी गाड़ियों के लिए सर्विस लेन की भी व्यवस्था की जाएगी। कन्हौली चौक एवं बिहटा चौक यातायात के दृष्टिकोण से प्रेशर प्वाईंट रहेगा। नौबतपुर से शिवाला तक गाड़ियों का काफी दवाब रहता है। सितम्बर महीने में कन्हौली के पास ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। आम जनता के लिए सुचारू परिवहन एवं यातायात हेतु सभी तरह का प्रबंध किया जा रहा है। आयुक्त द्वारा अधिकारियों को शिवाला चौक एवं बिहटा चौक के पास अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण करने का निदेश दिया गया है। वन-वे एवं अंडरपास की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। जगह-जगह साईनेज भी लगाने का निदेश दिया गया जिससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत हो।

आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण परियोजना के आलोक में दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ट्रैफिक एसेसमेंट किया जाए। आने वाले समय में आम नागरिकों को यातायात में कोई असुविधा न हो। इसके लिए डीएम एवं एसएसपी को समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

30.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : भारत सरकार के पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जलमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत गंगा नदी में जलमार्ग संख्या -1 में जलमार्ग विकसित करने हेतु भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा पटना जिला में पांच स्थानों पानापुर , नासरीगंज, नकटा दियारा, दीघा, बाढ़ एवं अथमलगोला में आमजनों के लिए जल परिवहन को सुगम बनाने हेतु सामुदायिक जेट्टी का निर्माण कराया गया है। इन सामुदायिक जेट्टीयों को और बेहतर तरीके से उपयोग हेतु आज पटना समाहरणालय स्थित हिन्दी भवन में जिला स्तरीय सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह ने किया।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया जिला परिषद् अध्यक्ष अंजू देवी, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना कार्यालय के मुख्य अभियंता एल के रजक, एडीएम आपदा डीपी शाही, सहायक निदेशक आनंद कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी दीपेंद्र मणि, उत्कर्ष प्रताप सिंह, चंदन कुमार, अभिषेक कुमार उपाध्याय, सुमन सौरभ एवं जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

28.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : गृह विभाग, बिहार एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के समन्वय से तीन नये आपराधिक क़ानूनों पर ज्ञान भवन, पटना में आयोजित दो दिवसीय (27 एवं 28 जुलाई 2024) कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें राज्य के सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों एवं जिला अभियोजन पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने वक्ता के रूप में सहभागिता की तथा न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक क़ानूनों के विभिन्न आयामों को विस्तारपूर्वक समझाया। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, पटना उच्च न्यायालय, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पी के शाही, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, कोलकाता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव, बिहार ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी, विकास आयुक्त, बिहार चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी, निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर ब्रिघु श्रीनिवासन, सीनियर एडवोकेट बी जी हरिंद्रनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली नीरज तिवारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यशाला में भाग लेकर नए आपराधिक क़ानूनों की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं विभिन्न प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।

दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन प्रथम वक्ता के रूप में पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा तीन नए आपराधिक क़ानूनों के क्रियान्वयन पर पुलिस के नजरिए से परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम यह है कि इनसे एक डिजिटल आपराधिक न्यायिक प्रणाली का विकास होगा। द्वितीय इससे संगीन अपराधों की जांच विधि-विज्ञान की सहायता से दृढ़तापूर्वक की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा पहलू यह है कि यह प्रणाली काफी पारदर्शी एवं नागरिकों के अनुकूल है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि अब सभी प्रकार की सूचना ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त अथवा दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए सभी प्रकार की तकनीकी व्यवस्था की गई है। पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। महिलाओं की मदद हेतु महिला हेल्प डेस्क प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत भी की जायेगी। पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु सीसीटीएनएस सिस्टम जो कि आईसीजेएस का एक अभिन्न अंग है उसपर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बदलती ज़रूरतों के अनुसार पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है जो सभी प्रकार की आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम नागरिकों को सरल कानूनी प्रणाली प्रदान करने के लिए काफी बदलाव करने में सफल हुए हैं तथा ये बदलाव एक मजबूत जांच एवं न्यायिक प्रणाली बनाने में मदद करेगा।

कार्यक्रम में द्वितीय वक्ता के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय ने तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं को समझाया। उन्होंने कहा कि नवीन प्रणाली में न सिर्फ जांचकर्ता तथा नागरिकों को डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा बल्कि साक्ष्य भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकेगा। उन्होंने न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारीकियां समझाईं। उन्होंने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स यदि नई प्रणाली का अनुसरण करेंगे तो सभी के लिए सरल एवं अक्षुण्ण न्यायिक प्रणाली का निर्माण किया जा सकेगा।

इसके बाद सेमिनार में सभी प्रतिभागियों के लिए ओपन सेशन डिस्कशन का आयोजन किया गया। माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने तीन नए आपराधिक क़ानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस तथा अन्य संबंधित विषयों पर न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के एक-एक प्रश्न का जवाब दिया।

अंत में विशेष सचिव, गृह विभाग श्रीमती के. सुहिता अनुपम ने सभी माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, विषय-विशेषज्ञों सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों, जिला अभियोजन पदाधिकारियों के प्रति सेमिनार की सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।