30.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि की अध्यक्षता में नव-निर्माणाधीन दानापुर-बिहटा एलिवेटेड परियोजना के आलोक में यातायात प्रबंधन हेतु आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, यातायात, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएचएआई, परियोजना निदेशक एनएचएआई आदि उपस्थित थे।

बैठक में जनहित में सुचारू यातायात हेतु विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। जाम की समस्या से निजात मिलेगा। अधिकारियों को तात्कालिक एवं दीर्घकालीन यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त ने निदेश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में एनएचएआई द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा इसका सत्यापन कराया जाए।

आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक, यातायात को स्थल भ्रमण कर प्रस्तावों की जनहित में उपयुक्तता की जाँच करने का निदेश दिया गया। उनके साथ क्षेत्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी तथा एनएचएआई के पदाधिकारी भी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा निरीक्षण के पश्चात यातायात प्लान प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। आयुक्त द्वारा डीएम एवं एसएसपी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि फेज-1 का कार्य शुरू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर तरह का सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

छोटी गाड़ियों के लिए सर्विस लेन की भी व्यवस्था की जाएगी। कन्हौली चौक एवं बिहटा चौक यातायात के दृष्टिकोण से प्रेशर प्वाईंट रहेगा। नौबतपुर से शिवाला तक गाड़ियों का काफी दवाब रहता है। सितम्बर महीने में कन्हौली के पास ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। आम जनता के लिए सुचारू परिवहन एवं यातायात हेतु सभी तरह का प्रबंध किया जा रहा है। आयुक्त द्वारा अधिकारियों को शिवाला चौक एवं बिहटा चौक के पास अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण करने का निदेश दिया गया है। वन-वे एवं अंडरपास की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। जगह-जगह साईनेज भी लगाने का निदेश दिया गया जिससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत हो।

आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण परियोजना के आलोक में दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ट्रैफिक एसेसमेंट किया जाए। आने वाले समय में आम नागरिकों को यातायात में कोई असुविधा न हो। इसके लिए डीएम एवं एसएसपी को समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

30.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : भारत सरकार के पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जलमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत गंगा नदी में जलमार्ग संख्या -1 में जलमार्ग विकसित करने हेतु भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा पटना जिला में पांच स्थानों पानापुर , नासरीगंज, नकटा दियारा, दीघा, बाढ़ एवं अथमलगोला में आमजनों के लिए जल परिवहन को सुगम बनाने हेतु सामुदायिक जेट्टी का निर्माण कराया गया है। इन सामुदायिक जेट्टीयों को और बेहतर तरीके से उपयोग हेतु आज पटना समाहरणालय स्थित हिन्दी भवन में जिला स्तरीय सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह ने किया।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया जिला परिषद् अध्यक्ष अंजू देवी, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना कार्यालय के मुख्य अभियंता एल के रजक, एडीएम आपदा डीपी शाही, सहायक निदेशक आनंद कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी दीपेंद्र मणि, उत्कर्ष प्रताप सिंह, चंदन कुमार, अभिषेक कुमार उपाध्याय, सुमन सौरभ एवं जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

28.07.2024 (DarbhangaOnline) (पटना) : गृह विभाग, बिहार एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के समन्वय से तीन नये आपराधिक क़ानूनों पर ज्ञान भवन, पटना में आयोजित दो दिवसीय (27 एवं 28 जुलाई 2024) कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें राज्य के सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों एवं जिला अभियोजन पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने वक्ता के रूप में सहभागिता की तथा न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक क़ानूनों के विभिन्न आयामों को विस्तारपूर्वक समझाया। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, पटना उच्च न्यायालय, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय पी के शाही, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, कोलकाता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव, बिहार ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी, विकास आयुक्त, बिहार चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी, निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर ब्रिघु श्रीनिवासन, सीनियर एडवोकेट बी जी हरिंद्रनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली नीरज तिवारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यशाला में भाग लेकर नए आपराधिक क़ानूनों की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं विभिन्न प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।

दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन प्रथम वक्ता के रूप में पुलिस महानिदेशक, बिहार आर एस भट्टी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा तीन नए आपराधिक क़ानूनों के क्रियान्वयन पर पुलिस के नजरिए से परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम यह है कि इनसे एक डिजिटल आपराधिक न्यायिक प्रणाली का विकास होगा। द्वितीय इससे संगीन अपराधों की जांच विधि-विज्ञान की सहायता से दृढ़तापूर्वक की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा पहलू यह है कि यह प्रणाली काफी पारदर्शी एवं नागरिकों के अनुकूल है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि अब सभी प्रकार की सूचना ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त अथवा दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए सभी प्रकार की तकनीकी व्यवस्था की गई है। पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। महिलाओं की मदद हेतु महिला हेल्प डेस्क प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत भी की जायेगी। पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु सीसीटीएनएस सिस्टम जो कि आईसीजेएस का एक अभिन्न अंग है उसपर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बदलती ज़रूरतों के अनुसार पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है जो सभी प्रकार की आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम नागरिकों को सरल कानूनी प्रणाली प्रदान करने के लिए काफी बदलाव करने में सफल हुए हैं तथा ये बदलाव एक मजबूत जांच एवं न्यायिक प्रणाली बनाने में मदद करेगा।

कार्यक्रम में द्वितीय वक्ता के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनन्या बंद्योपाध्याय, कोलकाता उच्च न्यायालय ने तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं को समझाया। उन्होंने कहा कि नवीन प्रणाली में न सिर्फ जांचकर्ता तथा नागरिकों को डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा बल्कि साक्ष्य भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकेगा। उन्होंने न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारीकियां समझाईं। उन्होंने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स यदि नई प्रणाली का अनुसरण करेंगे तो सभी के लिए सरल एवं अक्षुण्ण न्यायिक प्रणाली का निर्माण किया जा सकेगा।

इसके बाद सेमिनार में सभी प्रतिभागियों के लिए ओपन सेशन डिस्कशन का आयोजन किया गया। माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं तथा विषय-विशेषज्ञों ने तीन नए आपराधिक क़ानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस तथा अन्य संबंधित विषयों पर न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के एक-एक प्रश्न का जवाब दिया।

अंत में विशेष सचिव, गृह विभाग श्रीमती के. सुहिता अनुपम ने सभी माननीय न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, विषय-विशेषज्ञों सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों, लोक अभियोजकों, जिला अभियोजन पदाधिकारियों के प्रति सेमिनार की सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : आज लक्ष्मीश्वर लाइब्रेरी, लालबाग, दरभंगा में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (BWJU) की एक बैठक अम्रेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में आहूत की गई।

दरभंगा जिला बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक में पूर्व के कार्यो की रिपोर्टिंग के साथ विचारणीय विषय और सर्वसम्मति से कई आवश्यक विषयों पर सहमति से निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में सर्वप्रथम स्मारिका प्रकाशन के लिए शशि भूषण चौधरी को सर्वसम्मति से स्मारिका प्रकाशन का प्रभारी बनाया गया। सदस्यता नवीकरण का कार्य 06 अगस्त 2024 से आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। 06 प्लेनरी 17 नवम्बर 2024 को (प्रस्तावित) जिला स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल स्तर पर बैठक के सम्बन्ध में यह बताया गया की सदर का बैठक पूर्व में हो चुका है तथा दो अनुमंडल बेनीपुर /बिरौल में बैठक आयोजित करने पर विचार किया गया।

आगामी जिला की बैठक 17 अगस्त 2024 को आयोजित करने पर विचार किया गया। बैठक में दरभंगा के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को चिन्हित कर पत्रकार पेंशन योजना का लाभ को लेकर प्रयास तेज करने पर बल दिया गया। IJU राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 03 से 04 अगस्त 2024 को पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने पर सहमति बनी। गंभीर बिमारी से जूझ रहे पत्रकार साथी विजय जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित सभी लोगों ने राज्य कमिटी द्वारा ऑपरेशन के क्रम में आर्थिक मदद हेतु सहयोग करने की बात को बैठक में रखते हुए चर्चा किया गया।

इस बैठक में पत्रकारों से संबंधित समस्याओं, राज्य स्तरीय बैठक, कोष आदि विषय पर भी चर्चा किया गया। उक्त बैठक में शशि मोहन भारद्वाज, दीपक झा, संजीव कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद भारती सहित कई पत्रकार उपस्थित थे।

27.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) राकेश रंजन की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पात्र लाभुक आयुष्मान कार्ड हेतु 31 जुलाई 2024 तक आवेदन करें।उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दरभंगा जिला अंतर्गत परिवारों की संख्या 06 लाख 88 हजार 756 एवं चिन्हित सदस्यों की संख्या 35,99,084 एवं 58,9458 परिवारों की ई-केवाईसी किया गया तथा 11,04,825 के सदस्यों का ई-केवाईसी किया गया है। उन्होंने कहा की विशेष अभियान में कार्ड बनाने वाले सहभागियों की भूमिका जिनमें CSC VLE द्वारा प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर शिविर का आयोजन किया जायेगा। पंचायती राज के कार्यपालक सहायक द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया है।

लाभार्थी को कार्ड बनाने हेतु जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, इंदिरा आवास सहायक एवं विकास मित्र को कहा गया है। उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए लाभार्थियों का उक्त योजना अंतर्गत कार्ड विनिर्माण का संचालन प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर CSC VLE के माध्यम से होना है। कार्ड निर्माण हेतु लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा की विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पत्रकार बंधु का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आशा कार्यकर्ता को सहभागिता सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास कार्ड निर्माण के लिए पहुंच सके।

जिले के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील किया कि वे अपने जन-वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनावें और सरकार द्वारा दी जा रही पाँच (05) लाख रूपये तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें। उक्त संवाददाता सम्मेलन में सिविल सर्जन डा अरुण कुमार, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीएम हेल्थ शैलेश चंद्र, जिला कार्यक्रम समन्वयक मनीष कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।