24.07.2021 (दरभंगा) : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी 02 एम्बुलेंस (गाड़ियों) के वाहन मालिकों को डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. के द्वारा चाबी प्रदान की गयी। डीएम श्री त्यागराजन ने दोनों एम्बुलेंस का मुआयना किया। उन्होंने पिछला गेट खुलवाकर एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनाये गये बेड का अवलोकन किया तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेण्डर मुहैय्या करवा देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत कोरोना जैसे महामारी के परिपेक्ष्य में प्रत्येक प्रखण्ड को इस योजना के तहत 02 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रशासन प्रत्येक वाहन के लिए 02 लाख रूपये का अनुदान देती है एवं शेष राशि के लिए लाभुक को बैंक से ऋण दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये एम्बुलेंस का लाभ विभिन्न आपदा के अवसर पर ग्रामीणों को उपलब्ध हो सकेगा।

22.07.2021 (दरभंगा) : एसएसपी बाबू राम ने सभी थाना को निर्देश देते हुए कहा की सभी चौकीदार से शराब माफिया के सम्बंध में गांव वार लिखित सूचना ले। उन्होंने कहा की 26 जुलाई तक अनुपालन समर्पित करें। शून्य सूचना देने पर बाद में शराब बरामदगी और शराब माफिया की बात सामने आने पर चौकीदार का भी नाम IPC की धारा 120b के अंतर्गत fir में डालें।

22.07.2021 (दरभंगा) : सुनील कुमार, मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, बिहार सरकार की अध्यक्षता मं् मद्य निषेध अभियान को लेकर अपर मुख्य सचिव, गृह चैतन्य प्रसाद, पुलिस महानिदेशक एस.के. सिघल, उत्पाद आयुक्त बी. कार्तिकय घनजी, पुलिस महानिरीक्षक (मद्य निषेध), सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चुअल मीटिंग की गयी।

बैठक को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि विगत 05 वर्षों से बिहार में मद्यनिषेध अभियान लागू है। सरकार ने बढ़-चढ़कर इस अभियान के लिए संसाधन प्रदान किये हैं। अलग से पुलिस महानिरीक्षक (मद्य निषेध) बनाया गया है, ताकि मजबूती के साथ इस अभियान का क्रियान्वयन किया जा सके। इस पर ध्यान देने की जरूरत हैं। इसके लिए सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पास इस अभियान के लिए रोड मैप स्पष्ट होना चाहिए तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखी जानी चाहिए। अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की बैठक में, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक में मद्यनिषेध से संबंधित आसूचनाओं का अदान-प्रदान होना चाहिए। थाना स्तर पर टॉप-10 या टॉप-05 वैसे लोगों की सूची होनी चाहिए, जो बार-बार शराबबंदी में पकड़े गये हैं। उन्होंने कहा कि चौकीदार आसूचना का सबसे बड़ा श्रोत है, यदि कोई चौकीदार सहयोग नही करता है, तो उससे लिखित में ली जाये कि उसके क्षेत्र में शराब बनाने या शराब आपूर्ति की कहीं कोई घटना नहीं है। अगर वह लिखित में देता है और उसके क्षेत्र में कोई घटना घटित होगी, तो वह जिम्मेदार होगा और इसके लिए उसे जेल भी जानी पड़ सकती है।

उन्होंने आसूचना संग्रहण के लिए उपलब्ध कराये गये निधि का भी प्रयोग करने का निर्देश दिया तथा चिन्ह्ति स्थलों पर लगातार छापामारी करवाने, गिरफ्तारी के मामले में ट्राइल करवाना एवं सजा दिलवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निकट में ही पंचायत चुनाव है, जिसमें अवैध रूपये एवं अवैध शराब वितरण की संभावना रहती है, इसलिए इस दृष्टिकोण से भी इस अभियान में तेजी लायी जाए। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अच्छा काम करेगा, उसे ईनाम मिलेगा और जिनकी प्रगति अच्छी नहीं होगी, उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की नीति इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, नेपाल व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले को अन्य राज्य के अपने सीमावर्ती जिले के साथ समन्वय बनाने की जरूरत बतायी।

उन्होंने कहा कि चौकीदार एवं दफादार का प्रयोग आसूचना संग्रहण के लिए किया जाए। विगत दिनों पश्चिम चम्पारण एवं नवादा में घटित घटना की पुनरावृति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में अवैध बालू खनन के मामले में बिहार में बड़ी कार्रवाई हुई है। संभव है कि अन्य अभियान में भी इस तरह की कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि समय जब्त की गयी गाड़ियों की सुनवाई की जाए और गिरफ्तारी के मामले में ट्राइल करवाने में तेजी लायी जाए। पुलिस महानिदेशक, बिहार ने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिले से सटे जिले अपने सीमा पर नजर रखें। चौकीदार एवं दफादार के थाना पैरेड के अवसर पर सर्किल इस्पेक्टर, डी.एस.पी. एवं एस.पी. भी कभी-कभी जाए। उनसे आसूचना ग्रहण करें। यदि कोई पदाधिकारी, इस अभियान में लापरवाही बरतता है, तो चाहे वह कोई भी हो बच नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अच्छा काम करें और बिहार सरकार का नाम ऊँचा करें। उत्पाद आयुक्त, बिहार ने कहा कि पिछले 05 वर्षों की कार्रवाई के आधार पर हर जिले को एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है और उसके आधार पर जो हॉट स्पॉट है, वहाँ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जाए तथा देहाती क्षेत्र में पूर्व में शराब चुलाई से जुड़े परिवारों को सतत् जीवोपार्जन योजना से जोड़ा जाए। जिले में एन्टीलीकर टास्क फोर्स को सक्रिया बनाया जाए। शराब जब्ती के मामले में समुचित जाँच हो, सीमावर्ती क्षेत्र के जिले अपने जिले की सीमा पर नजर रखें, खासकर - झारखण्ड के सीमावर्ती जिले।

उक्त वर्चुअल मीटिंग में दरभंगा से आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम., वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता ललित राही एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ऑनलाईन जुड़े रहे।

20.07.2021 (दरभंगा) : उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में पाया गई कि 05 एकड़ से कम 246 योजनाएँ जिसमें आहार, पोखर, तालाब, पईन सारे स्कीम का जीर्णोद्धार से संबंधित ऑकड़ा जल जीवन हरियाली पोर्टल पर 246 के विरूद्ध 117 ही परिलक्षित हो रहा है। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग के कम्प्युटर आपरेटर को सारे सूची के साथ शनिवार दिनांक 24 जुलाई 2021 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में आकर 100 प्रतिशत प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर एप्प निरीक्षित जल संचयन संरचनाओं में No Structure के रूप में प्रतिवेदित संरचनाओं का पुनः निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुरूप पोर्टल पर इंट्री पूर्ण करें एवं अगले माह से मासिक प्रतिवेदन जल जीवन हरियाली पोर्टल के माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित किया जाये। जल जीवन हरियाली अन्तर्गत कुँआ का जीर्णोद्धार कराकर जल जीवन हरियाली पोर्टल पर दर्ज आंकड़ा को अपडेट करना सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने सभी संबंधित विभाग को सभी प्रकियाधीन सार्वजनिक चापाकल के निकट सोख्ता का निर्माण 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जल जीवन हरियाली के पोर्टल पर प्रदर्शित ऑकड़ा अपडेट करने का निर्देश दिया। लघु जल संसाधन विभाग को निदेशित किया गया कि जिला परिषद के टाईड योजना की प्रविष्टि जिला लौगिंग से कराना सुनिश्चित करने को कहा गया। परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया गया कि Drip irrigation एवं टपकण सिंचाई से संबंधित ऑकड़ों की प्रविष्टि अद्यतन की जाए। शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त 2500 विद्यालयों में छत वर्षा संरचना हेतु 2000 वर्ग फीट तक सभी विद्यालय को चिन्हित करते हुए तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति ले ली जाए। 15 दिनों के अन्दर सभी अपूर्ण आर.डब्लु.एच को पूर्ण करते हुए जल जीवन हरियाली के पोर्टल पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जीविका के प्रखण्ड परियोजना पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वैसे जलाशय की सूची जो किसी विभाग को आवंटित नहीं है, तैयार कर भेजने को कहा गया। ब्रेडा के कार्यपालक अभियन्ता को निदेशित किया गया कि पंचायत सरकार भवन, हाई स्कुल, प्रा.स्वा. केन्द्र, प्र.वि.पदा. कार्यालय में चल रहे सोलर पावर प्लान्ट लगाने की कार्रवाई द्रुत गति ये पूर्ण करें साथ ही ई-किसान भवन में सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु चल रहे स्थल का सर्वेक्षण कार्य अविलम्ब पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

20.07.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. व एसएसपी बाबूराम द्वारा बकरीद पर्व को लेकर संयुक्तादेश जारी करते हुए जिले के 162 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। साथ ही वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखण्डों में घटित संप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए, वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश संबंधित थाने को दिया है। उन्होंने कहा है कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही इस उद्देश्य से सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यदि किसी के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है, तो त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त सदर अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, बिरौल अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल एवं बेनीपुर अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को विधि-व्यवस्था संधारित करने के लिए संम्पूर्ण प्रभार प्रदान किया गया है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को 21 जुलाई के प्रातः 04:00 बजे से ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थाना/ओ.पी. एवं गश्ती दल को भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करने का निर्देश दिया गया है।