26.04.2022 (दरभंगा) : जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन समिति, नेहरू स्टेडियम, लहेरियासराय राजीव रौशन की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में आउटडोर एवं इण्डोर स्टेडियम जीर्णोद्धार के साथ-साथ परिसर अवस्थित दुकानों का किराया वृद्धि एवं अन्य विकासात्मक विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता (भवन) को निर्देशित किया गया की बैठक के पश्चात कमेटी के सदस्यों के साथ अविलम्ब जाकर स्थलीय निरीक्षणोंपरांत प्राक्कलन तैयार करें। बैठक में परिसर अवस्थित दुकानों की भाड़ा बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय लिया गया कि सचिव, स्टेडियम कमिटी अविलम्ब अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को अनुरोध पत्र देकर अग्रसर कार्रवाई कराएंगे। उक्त बैठक में कार्यपालक अभियंता (भवन), कार्यपालक अभियंता (विद्युत), जिला खेल पदाधिकारी, सचिव स्टेडियम कमिटी जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रदीप गुप्ता, नवीन सिन्हा, जावेद अनवर, देव नन्दन झा आदि सदस्यगण उपस्थित थे।

25.04.2022 (दरभंगा) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के भवन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार-सह-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में दरभंगा सदर के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंध निदेशक, प्रशासक एवं प्राचार्य के साथ एक विधिक साक्षात्कार का आयोजन किया गया। बैठक को सम्बोधित करते हुए सचिव ने बैठक में उपस्थित निजी विद्यालयों के प्रबंध निदेशक, प्रशासक एवं प्राचार्य को आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के प्रावधानों से अवगत कराया एवं उन्होंने सभी संबंधित को कहा कि 25 प्रतिशत् गरीब बच्चों का किस प्रकार नामांकन सुनिश्चित हो, इसके बारे में सभी को अवगत कराया गया।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का एक मौलिक अधिकार है, जो हर कीमत पर सुनिश्चित होना चाहिए, ये उनका कानूनी हक है। जैसा कि विदित है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा - बच्चों का विधिक अधिकार है, जो 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि निजी स्कूल के प्रशासक केवल इस बात से नहीं बच सकते है कि कोई व्यक्ति हमारे पास प्रस्तुत नहीं हुआ, ये सारे निजी स्कूलों की जिम्मेवारी है कि वे अपनी ओर से सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करें, ताकि 25 प्रतिशत् गरीब बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो सके। सचिव ने आगे कहा कि जो भी बकाया राशि उन्हें नहीं मिली है, उन्हें तुरन्त ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात कर विमुक्त करायी जाएगी, ताकि बच्चों के शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जया कुमारी ने कहा कि वर्ष 2017-18 का बकाया का भुगतान तुरन्त ही निजी विद्यालयों को किया जाएगा।

25.04.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली के 11 अनुषंगी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज-2 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस-तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत जल शुद्धीकरण यूनिट के निर्माण कार्य की हुई समीक्षा। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा बताया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज-2 के अंतर्गत जिले के चयनित 50 ग्राम पंचायतों में ठोस तरल-कचरा प्रबंधन योजना के अंतर्गत जल शुद्धीकरण यूनिट का निर्माण जून तक कराया जाना है, लेकिन अभी तक बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, हायाघाट, बिरौल, दरभंगा सदर एवं गौड़ाबौराम अंचल के 24 यूनिटों में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा वहां यूनिट संस्थापित करने हेतु चिन्हित सरकारी जमीन में कहीं अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी गई है, तो कहीं जमीन विवादित चिन्हित की गई है। डीएम श्री रौशन ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को तीन दिनों का समय देते हुए जल शुद्धिकरण यूनिट के लिए चिन्हित जमीनों का एनओसी दे देने या जमीन विवादित है तो कहीं अन्यत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शनिवार तक यदि जल शुद्धिकरण यूनिट की जमीन से संबंधित मामले का निराकरण नहीं किया गया तो संबंधित अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी के साथ जिला मुख्यालय में तलब होंगे। उन्होंने कहा कि हर हाल में शनिवार तक सभी 50 यूनिट में कार्य शुरू हो जाना चाहिए। जल-जीवन-हरियाली अभियान के 11 अनुषंगी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अतिक्रमित जल निकायों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सबसे अधिक अतिक्रमित 37 जल निकाय मनीगाछी में है इसके उपरांत सिंहवाड़ा में 19, तारडीह में 10, बहादुरपुर में 7, जाले में 7, बहेड़ी में 6, अलीनगर में 4, कुशेश्वरस्थान पूर्वी में 1, कुशेश्वरस्थान पश्चिमी में 1 एवं घनश्यामपुर में 1 है।

डीएम ने 28 अप्रैल तक इन सभी निकायों को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अल्टीमेटम संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई विस्थापित व्यक्ति वास भूमि रहित है तो उसके लिए अभियान बसेरा के अंतर्गत घर बनाने के लिए भूमि क्रय कर दिया जाएगा या उपलब्ध सरकारी भूमि से आवास निर्माण हेतु बंदोबस्ती की जाएगी। लेकिन हर हाल में 28 अप्रैल तक सभी अतिक्रमित जल निकाय अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। अन्यथा संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र- (क) गठित करने की कार्रवाई की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने बताया कि नए तालाब निर्माण के संबंध में बताया गया कि 05 एकड़ से अधिक वाले 174 तालाब बनाए जाने हैं जिनमें से 24 पर काम प्रारंभ होने की जानकारी दी गयी है। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की योजना अमृत सरोवर के अंतर्गत जिले में 75 नए सरोवर का निर्माण करवाया जाना है।डीएम ने कहा कि जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के कई तालाब एक साथ बनवाया जाये। साथ ही उस तालाब से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग सड़क ऊंचीकरण तथा नए भवन निर्माण स्थल का मिट्टी करण करने में किया जाये। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले के 243 पोखर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। लेकिन अभी भी 2700 से 2800 पोखर का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है, इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि तालाब का निर्माण आर्थिक उद्देश्य को देखते हुए किया जाये, जिनमें मछली पालन, मखाना उत्पादन को शामिल किया जाए। साथ ही नवनिर्मित पोखर के चारो और इस प्रकार वृक्षारोपण कराया जाए कि पेड़ की छाया तालाब के पानी पर न पड़े, इससे मछली पालन में परेशानी होती है।

सार्वजनिक कुओं के संबंध में बताया गया कि उनके जीर्णोद्धार अब पंचायती राज विभाग से कराया जाएगा। इसके लिए 15 वें वित्त आयोग के टाइड फंड का उपयोग किया जाएगा। एक कुआं जीर्णोद्धार के लिए 62 हजार 400 रुपये का मॉडल एस्टीमेट बनाया गया है। 74 हजार 480 रुपये तक के प्राक्कलन पर ग्राम पंचायत स्वत: कार्य करा सकती है। डीएम ने कहा कि अप्रैल से जून तक के बीच कुंओं एवं पोखर का जीर्णोद्धार कराने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके साथ ही सार्वजनिक चापाकलों के साथ सोखता का निर्माण करावें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उनके 55 अभियंताओं के माध्यम से कुओं का जीर्णोद्धार कार्य करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया कि जल -जीवन- हरियाली पोर्टल पर जिले में 34367 चापाकल बताया जा रहा है, इन्हें सत्यापित करते हुए इनके बगल में सोखता का निर्माण कराया जा सकता है। डीएम ने मनरेगा के अंतर्गत इनक जीर्णोद्धार करवाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में अबतक 23 चेक डैम बनाया गया है, डीएम ने नदियों के पुरानी धार के समीप अनेक चेक डैम बनवा कर संचित जल का उपयोग कृषि सिंचाई में करने का निर्देश मनरेगा के कार्यपालक अभियंता को दिया।

खेत पोखर निर्माण योजना के अंतर्गत जिले में 489 नए खेत पोखर का निर्माण रैयतों की जमीन पर करवाया गया है। डीएम ने प्रत्येक प्रखंड में 50-50 नए खेत पोखर का निर्माण करवाने का निर्देश दिया। वर्षा जल संचयन योजना के अंतर्गत वैसे सभी विद्यालय जिनमें चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है तथा सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन पिट बनवाने के निर्देश दिए। वृक्षारोपण के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक पंचायत में 10-10 यूनिट वृक्षारोपण कराया जाना है. एक यूनिट में 400 पौधे रहते हैं। इस प्रकार जिले में 12 लाख पौधारोपण कराया जाना है। डीएम द्वारा इसकी पूर्व तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया। पहले से पौधों के लिए गड्ढा तैयार कर लेने तथा पर्याप्त पौधा की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। खेत पोखर निर्माण के लिए किसानों के साथ बैठक कर उन्हें पोखर निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने तथा पोखर का निर्माण मखाना उत्पादन के उद्देश्य से कराने का निर्देश दिया गया, ताकि किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जिले में मखाना उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर आयुक्त अखिलेश प्रसाद सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

25.04.2022 (दरभंगा) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपत कुमार की अध्यक्षता में 14 मई 2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आज विभिन्न बीमा कम्पनी एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ डी.एल.एस.ए. सभा भवन में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम ने कहा कि इस बार 14 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम/वाद का निस्तारण किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के तत्वावधान में 14 मई 2022 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10ः30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा - शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन. आई. एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामले यथा (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद), बी.एस.एन.एल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठावें।

इच्छुक पक्षकार एवं विद्वान अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि अपने अधिक से अधिक शमनीय वादों के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय, संबंधित पंचायत के ग्राम कचहरी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के टॉल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु फोन नंबर 06272-240113 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत/विधिक सहायता से संबंधित किसी प्रकार की सहायता/जानकारी हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

25.04.2022 (DarbhangaOnline Desk) : हाजीपुर मुख्यालय प्रागंण स्थित ‘वैशाली रेल प्रेक्षागृह‘ में ‘‘67वां रेल सप्ताह समारोह‘‘ का आयोजन किया गया । समारोह का उद्घाटन महाप्रबंधक अनुपम शर्मा एवं पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती भारती शर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया । इस अवसर पर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी जे.के.पी.सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारीगण, यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। महाप्रबंधक अनुपम शर्मा द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन हेतु मण्डलों को दक्षता एवं सर्वांगीण दक्षता शील्ड सहित कुल 59 शील्ड/ट्रॉफी प्रदान किया गया। इसके साथ ही विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिये मुख्यालय एवं मंडलों में कार्यरत विभिन्न विभागों के 25 अधिकारियों एवं 161 कर्मचारियों सहित कुल 186 रेलकर्मियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा होने का गौरव प्राप्त है । 16 अप्रैल 1853 को यात्रा प्रारम्भ कर, अब तक भारतीय रेल 65 हजार किलोमीटर से भी अधिक रेलवे लाइनों के तंत्र ने, न केवल देश को एक सूत्र में पिरोया, वरन् आर्थिक और सामाजिक उन्नति में भी इसकी प्रमुख भूमिका रही है भारतीय रेल के शुभारम्भ के उन्हीं ऐतिहासिक अवसर को याद करते हुए, हर वर्ष अप्रैल माह में ‘रेल सप्ताह समारोह’ मनाने की परम्परा है। इसी क्रम में, आज पूर्व मध्य रेल, 67वाँ रेल सप्ताह समारोह मना रहा है। भारतीय रेल के प्रगति में हमारे रेलकर्मियों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनके इस योगदान के मद्देनजर उनके उत्साहवर्द्धन हेतु रेलकर्मियों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 पूर्व मध्य रेल के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ष रहा है। 167 मिलियन टन पर हमारी लोडिंग अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुॅंची है एवं भारतीय रेल के समस्त क्षेत्रीय रेलों में हम माल लदान के क्षेत्र में चौथे स्थान पर हैं। इसके साथ ही पूर्व मध्य रेल ने माल ढ़ुलाई से तीसरा सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला क्षेत्रीय रेल बनने का गौरव हासिल किया है। हमारी आय पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करता हुआ 22 हजार 282 करोड़ रुपए रही । इसमें यात्री आय से 02 हजार 520 करोड़ रूपए तथा माल ढुलाई से 19 हजार 327 करोड़ रूपए प्राप्त हुए। यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि 2021-22 में धनबाद मंडल ने सभी मंडलों में लदान से प्राप्त राजस्व में रिकॉर्ड कायम करते हुए भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में भी 186 किमी की दोहरीकरण/आमान परिवर्तन/नई लाईन, 209 रूट किमी का इलेक्ट्रिफिकेशन, 40 आरआरआई/ईआई/पीआई का कार्य पूर्ण किया गया है।

अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूर्व मध्य रेल के सेंट्रल हॉस्पिटल, पटना सहित सभी मंडल रेल चिकित्सालयों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की कमीशिनिंग की जा चुकी है। सेंट्रल हॉस्पिटल, पटना में आरटी-पीसीआर लैब की स्थापना की गयी है। सेंट्रल हॉस्पिटल, पटना सहित सभी मंडल रेल चिकित्सालयों में Health Management Information System’s Modules कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। महाप्रबंधक ने कहा कि यात्री सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे की एकीकृत हेल्प लाईन नंबर 139 पर सुरक्षा से जुड़े 7429 अनुरोध का तत्काल निवारण किया गया। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलती ट्रेनों में 44 यात्रियों को मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की गयी। रेल यात्रियों की सुविधाओं में भी इस वर्ष अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब तक विभिन्न स्टेशनों पर 27 लिफ्ट, 31 एस्केलेटर की सुविधा दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 05 जोड़ी नई गाड़ियों एवं त्योहारों के अवसर पर 214 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया। इसके साथ ही 03 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग विस्तार, ट्रेनों में स्थायी रूप से 12 कोच तथा अस्थायी रूप से 538 कोच लगाये गये। साथ ही संरक्षा में वृद्धि करते हुए 05 जोड़ी गाड़ियों के 09 रेक को एलएचबी रेक में बदलाव किया गया है।

सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सीसीटीभी कवरेज दिया गया है, जिससे स्टेशन ज्यादा सुरक्षित हो गये हैं। कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में भी पूर्व मध्य रेल में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 7605 कर्मियों को पदोन्नति और 1774 कर्मियों को एमएसीपी का फायदा दिया गया तथा 567 रेल कर्मियों की असामयिक मृत्यु के मामलों में अनुकंपा के आधार पर उनके परिजनों को नियुक्ति प्रदान की गई। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी जे.के.पी.सिंह ने सभी रेल कर्मचारी एवं रेल अधिकारियोें का स्वागत करते हुए रेलकर्मियों के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण दिन बताया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के कलाकारों द्वारा स्वागत गान, लोकगीत, भावपूर्ण नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किया गया जिसकी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सराहना की गयी। समग्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए 2021-22 का महाप्रबंधक सर्वांगीण दक्षता शील्ड धनबाद मंडल को जबकि रनर्स-अप कप पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल को मिला। पूर्व मध्य रेल में सफाई अभियान के लिए बड़े स्टेशनों की श्रेणी में धनबाद को, मध्यम श्रेणी के स्टेशनों में मधुबनी को तथा छोटे स्टेशनों की श्रेणी में राजगीर स्टेशन को स्वच्छता शील्ड प्रदान किया गया।

जनशिकायत निवारण में श्रेष्ठ प्रदर्शन से संबंधित शील्ड धनबाद मंडल को दिया गया। इसी क्रम में प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पं.दीन दयाल उपाध्याय मंडल को जनसंपर्क शील्ड प्रदान किया गया।