01.10.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह-जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर वृद्धजन मतदाताओं के साथ डीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम श्री रौशन ने कहा कि ईवीएम और भीभीपैट का एफएलसी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि एफएलसी का उद्देश्य यही है की ईवीएम मशीन जिनमें बीयू, सीयू एवं भीभीपैट शामिल है, में कोई कमी नहीं है और यह सही तरीके से कम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल एक प्रतिशत रैंडमली सलेक्टेड ईवीएम मशीन में वोट डालकर भीभीपैट से उसका सत्यापन कर सकते हैं, मशीन से उसका मिलान कर सकते हैं तथा बाद में लोड टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें एक सीयू में चार-चार बीयू लगाकर टेस्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि हमारे मशीन को किसी भी परिस्थिति में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह विश्वास बढ़ाने वाले कदम हैं, इसके अलावे हम जब कमिश्निंग करते हैं, उस समय भी राजनीतिक दल उपस्थित रहते हैं। भीभीपैट के एफएलसी के पहले प्री लेवल चेकिंग होती है, इसमें भीभीपैट को कई मशीनों के साथ जोड़कर चेक किया जाता है और मशीन जब ओके बताता है तब उसे अंतिम रूप से चयन किया जाता है। और संबंधित कंपनी जिसने उसे बनाया है वो भी इसका सर्टिफिकेट देता है।

उन्होंने कहा कि 01 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने हमारे वरिष्ठ मतदाताओं को जिन्होंने मतदाता प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की है, जो हम लोगों के लिए आदर्श भी हैं और प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जो हमारे युवा मतदाताओं के लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है, अपने एक वोट के मूल्य को समझा है और चुनाव में उनकी भूमिका रही है, इससे नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने वृद्ध जन मतदाताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर 106 वर्षीय मतदाता चंद्रकला देवी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

102 वर्षीय मतदाता योगेश्वर पंडित को अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने साल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। 80 वर्षीय रामचंद्र प्रसाद पासवान को अनुमंडल पदाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री ने साल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। 73 वर्षीय मतदाता रामचंद्र पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार झा ने साल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया एवं 70 वर्षीय कालो देवी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष गगन कुमार झा, बासपा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल, भाजपा के प्रतिनिधि अशोक नायक ने साल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वरिष्ठ मतदाताओं को संदेश देते हुए कहा कि *श्रद्धेय वरिष्ठ मतदाता, निर्वाचन प्रक्रिया में निरंतरण योगदान के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश एवं समर्पण से अपने देश के युवाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। आपके जैसे उत्तरदायी ज्येष्ठ मतदाताओं के कारण ही हम एक लोकतंत्र के रूप में दुनिया में फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप, बदलते समय, सामाजिक-राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य और देश में प्रौद्योगिकी के क्रम विकास के साक्षी हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और निर्वाचनों को सही मयनों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए हमारे नियंत्रण प्रगतिशील तंत्र के सभी साक्षी हैं।

आप ने विभिन्न चुनावों के दौरान अपना वोट डालकर सरकार चुनने में अपने एक वोट के मूल्य का वास्तविक अर्थ सिद्ध किया है। मैं, राष्ट्र के प्रति लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप में से प्रत्येक की शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ निश्चय का अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ नागरिकों (80 आयु वर्ग)और दिव्यांग मतदाताओं (40% और अधिक निःशक्तता) की अधिकतम भाग्यदारी सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने आप लोगों के लिए व्हीलचेयर, रैंप, स्वयंसेवकों आने जाने की नि:शुल्क परिवहन सुविधाओं, कतार-रहित मतदान जैसी कई नई सुविधाओं की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, आप फार्म 12 (घ) भरकर अपने घर में बैठे-बैठे भी मतदान कर सकते हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना बहुमूल्य मत डालें और युवा मतदाताओं को अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहें। मैं इसके माध्यम से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि सदैव की भांति अपना मत अवश्य डालें और युवा पीढ़ी के लिए भारतीय लोकतंत्र में सकारात्मक योगदान के निमित एक उदाहरण बन रहे।

01.10.2023 (दरभंगा) : स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत डीएम राजीव रौशन के साथ जिले के आलाधिकारियों ने बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय कैंपस को अपने श्रमदान से पूर्णत: स्वच्छ व साफ़ कर दिया। इस अभियान के अंतर्गत डीएम ने स्वयं अपने हाथों से कचरा उठाया, कुदाल से जमे कचरे को हटाया, स्वंय डस्टबिन में रखकर कचरे को कचरे की गाड़ी में डाला। इस अवसर पर डीएम ने स्वच्छता की शपथ सबों को दिलाई और कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा, हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्य स्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं, इस विचार के साथ में गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर उनके साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री, उप जन संपर्क निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, डीआरडीए निदेशक राहुल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, डीपीओ मनरेगा आमना जोहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अश्वनी कुमार, अंचलाधिकारी नीलम कुमारी, पी.ओ. प्रांजल गुप्ता, जिला समन्वयक प्रशांत कुमार, जिला सलाहकार संदीप कुमार व प्रभास कुमार एवं अन्य उपस्थित थे।

27.09.2023 (पटना) : राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आज पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखण्ड में जिला-स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में महंत श्री नारायण दास उच्च विद्यालय, पंचायत घोसवरी में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने भाग लिया, योजनाओं से प्राप्त लाभ पर अपना-अपना अनुभव साझा किया तथा फीडबैक दिया। कार्यक्रम की शुरूआत में डीएम, एसएसपी, उप विकास आयुक्त, प्रखंड प्रमुख, मुखिया संघ के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत राज मुखिया सहित अन्य जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य का शुभांरभ किया गया।

कार्यक्रम के दरम्यान उपस्थित जन समूह को प्रखंड में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर वृतचित्र का प्रदर्शन किया गया। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा नुक्क्ड़-नाटकों के माध्यम से जनहित की योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम जनता को विस्तार से बताया गया। योजनाओं का उद्देश्य एवं प्रगति, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन-सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डाला गया। डीएम डॉ. सिंह ने बताया कि जन संवाद का मुख्य उददेश्य योजनाओं के बारे में जनता को और जागरूक करना है ताकि वे इसका अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इसका उद्देश्य जनता से फीडबैक भी लेना है ताकि उनकी आवश्यकता के अनुरूप विकास हेतु भविष्य में कार्य योजना बनाया जाए। पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरे जिले के साथ-साथ बख्तिायरपुर प्रखंड एवं घोसवरी पंचायत में भी विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायत में जो योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में वक्ताओं द्वारा विस्तार से बताया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कल्याण सहित सभी सेक्टर में सरकार द्वारा जनता की इच्छा एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, विकसित बिहार के सात निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, मद्य-निषेध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर रोक, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, जलवायु अनुकूल खेती आदि क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन आया है।

लगभग 100 से अधिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों ने आम जनता की जीवन शैली पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सरकार की सफल नीतियों के कारण मानव संसाधन विकास के हर इंडिकेटर पर हमलोग अच्छा कर रहे हैं एवं आगे भी अच्छा करेंगे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है। जहाँ कहीं भी कमी है वहाँ सुधार करेंगे। लक्ष्य एवं उपलब्धि के गैप को पूरा करेंगे। आज के इस जनसंवाद में लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों में विद्युत की स्थिति में आमूल-चूल सुधार आया है। सभी गाँवों एवं मुहल्लों में कम से कम 22 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। पंचायत में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बद्ध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु लगभग 162 ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापित किया गया है।

कृषि को करीब 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। घोसवरी पंचायत में सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से गॉवों की गलियाँ रौशन हुई हैं। सूर्यास्त के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरे से मुक्ति मिली है। रात के समय में भी ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हुई है। प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होने से दुर्घटनाओं में कमी आयी है। भवनों पर जल-जीवन-हरियाली अभियान अर्न्तगत सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन किया गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग होने से बिजली की खपत में कमी आयी है। पंचायत में डेडिकेटेड कृषि फीडर का तेजी से निर्माण हो रहा है।डीएम डॉॅ. सिंह ने कहा कि घोसवरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन गया है। इसमें कर्मियों तथा कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति हो रही है। लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सारी सेवा प्राप्त हो जाएगी।सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हुई है। प्रखंड में बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

पहले पटना से बख्तियारपुर आने-जाने में कच्ची दरगाह, फतुहा तथा पटना शहर में काफी जाम का सामना करना पड़ता था। अब फोरलेन सड़क बन जाने से 40 से 50 मिनट में बख्तियारपुर से पटना पहुँच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के नियमित मेन्टेनेन्स के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से ग्रामीण परिवहन सुदृढ़ हुआ है तथा स्वरोजगार का सृजन हुआ है। समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। लड़कियाँ शिक्षा क्षेत्र में काफी आगे हैं। शराब बंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं को आरक्षण इत्यादि ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाया है। लिंग भेद में कमी आई है। भ्रूण हत्या पर रोक लगी है। कन्या के जन्म को प्रोत्साहन मिला है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे-निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र इत्यादि जिलेवासियों को आसानी से प्राप्त होता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है तथा आर्थिक रूप से सबल बनाया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से लोग स्वच्छतायुक्त सुरक्षित आवास होने से सम्मानपूर्वक जीवन-बसर कर रहे हैं। हर घर नल का जल तथा घर तक पक्की गली-नालियाँ उपलब्ध करायी गई है। स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव के तहत ग्राम पंचायत द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ई-रिक्शा, पेडल रिक्शा एवं डस्टबिन का क्रय गॉव के सभी वार्डों में किया गया है। हर घर से कचड़े का उठाव कराया जा रहा है। सोख्ता, जंक्शन चैम्बर एवं नाली आउटलेट के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित युवा में कम्प्यूटर, व्यवहार कौशल एवं भाषा कौशल में गुणात्मक वृद्धि आई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। जिला में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के संचालन में स्त्री शिक्षा के स्तर में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि लाई है। सतत जीविकोपार्जन योजना तथा जीविका से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। 13 पशु शेड का निर्माण किया गया है। क्षेत्र में शिक्षा की वृद्धि हेतु सीएलसीडीसी लाईब्रेरी की स्थापना की गयी है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। लोगों में ख़ुशहाली आयी है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इन बैठकों में आम जनता को लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है।

शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, जलवायु अनुकूल खेती सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन-जन को जागरूक किया जा रहा है।

लाभार्थियों द्वारा अपना अनुभव साझा किया जा रहा है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आप सबके सुझाव के अनुसार स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिले वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध (एक्सेसिबल) है। आप आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालय में आ सकते हैं। प्रावधानों के अनुरूप आपको उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जाएगी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि जनसंवाद सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर है।

एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि बख्तियारपुर प्रखंड के दोनों थाना में डायल-112 की दो गाड़ी 24 घंटे ऑन रोड रहती है तथा ऑन कॉल समस्याओं का शीघ्र समाधान करती है। पिछले एक साल का अध्ययन करेंगे तो डायल-112 का एवरेज रिस्पाँस टाईम 13 मिनट है अर्थात कोई भी सूचना प्राप्त होने पर डायल-112 की गाड़ी औसत 13 मिनट में स्थल पर पहुँचकर हर तरह का सहयोग प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस रिस्पॉस टाईम को घटाने के लिए कार्य योजना बनाया जा रहा है। पूरे जिले में यह 20 मिनट है जिसे घटाकर 15 मिनट करने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ यह 15 मिनट है वहाँ इसे घटाकर 10 मिनट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से डायल-112 सुविधा का अधिक से अधिक फायदा उठाने का आह्वान किया। एसएसपी ने कहा कि बख्तियारपुर प्रखंड के दोनों थाना में महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है। इस पर पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान की जाती है। हर माह औसतन 15 से 20 शिकायतें आती है जिसका शीघ्र समाधान किया जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि आवश्यकता पडने पर महिलाएं इस हेल्प डेस्क पर बेझिझक अपनी समस्या बताएं। उन्हें पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप विधि का शासन स्थापित करने की दिशा में हम सभी सजग हैं।

एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि आप सभी के सहयोग से पटना पुलिस द्वारा जिले के विकास के लिए अहम आवश्यक तत्व शांति सफलतापूर्वक स्थापित की जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार ही त्वरित एवं समुचित दंड दिया जाता है ताकि वे भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करें।डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आठ-सदस्यीय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है जो सभी कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जन संवाद बैठक में आम जन से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/सुझावों का डॉक्युमेंटेशन कराते हुए आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिन सुझाव पर स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई अपेक्षित है उस पर संबंधित बीडीओ द्वारा एक पक्ष की अवधि में कारगर कार्रवाई की जाएगी। वैसे सुझाव जिन पर विभाग स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो उसका समेकित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध है।

27.09.2023 (दरभंगा) : मिथिला का सम्पूर्ण विकास नीतीश सरकार की प्रतिबद्धता है। सड़क स्वास्थ्य सहित विकास का कोई ऐसा आयाम नही जहाँ नीतीश सरकार की निशानी नही दिखाई देती हो। बेनीपुर विधायक सह जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 विनय कुमार चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओ का उद्घाटन करने के बाद उपरोक्त विचार व्यक्त किये। विधायक प्रो0 चौधरी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपने ऐच्छिक कोष से बेनीपुर प्रखण्ड के मझौरा गांव में 716900 रूपये की लागत से दुखमोचन महादेव मंदिर के निकट पोखर में घाट एवं बेनीपुर में 345500 रूपये की लगात से धर्मशाला सौंदर्यीकरण कार्य के उद्घाटन के बाद उपस्थित आमजनों को सम्बोधित करते हुए कहा की आज बिहार में चतुर्दिक विकास की गंगा बह रही है जिसका ज्वलंत उदाहरण ये योजनाये है।

विधायक प्रो0 चौधरी ने पोखरघाट व धर्मशाला की उपयोगिता पर् चर्चा करते हुए कहा की इस तरह के विकासात्मक कार्यो से समाज के कमजोर व् माध्यम वर्ग के लोगो को अत्यधिक फायदा होता है। विधायक प्रो0 चौधरी ने बिहार में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा की आज सूबे का विकास देश स्तर पर स्थापित हो चूका है। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार को महज जुमलेबाज करार देते हुए कहा की मोदी सरकार के मंत्री और नेता हकीकत के विपरीत बयानबाजी कर लोगो को भ्रमित कर रहे हैं जिसका पर्दाफास हो चूका है। विधायक प्रो0 चौधरी ने बेनीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए खुद को संकल्पित बताते हुए कहा की जिला और राज्य ही नही देश स्तर पर बेनीपुर के मान और सम्मान को स्थापित करने के लिए वे कटिबद्ध है।

इस मौके पर बेनीपुर प्रमुख चौधरी मुकुंद कुमार राय, विजय कुमार ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर, संजीव कुमार ठाकुर, तारा कांत ठाकुर, विनय कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, लाल बाबू बाबा, रवि कांत पासवान, पप्पू पासवान, हरिंद्र पासवान, नागेंद्र पासवान, बौआ लाल पासवान, हरिश्चंद्र पासवान, आनंद महतो, कैला धनकार, लक्ष्मी ठाकुर, सत्रुघन ताँति, रुदल सहनी, कपिलदेव पासवान आदि लोग मौजूद थे।

27.09.2023 (दरभंगा) : 02 अक्टूबर (गांधी जयंती) के अवसर पर सांसद डा. गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उक्त बात की जानकारी देते हुए कहा की आठ साल से अधिक समय बीत जाने के वाबजूद बिहार सरकार द्वारा आजतक दरभंगा एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लगभग 15 नए एम्स का स्थापना किया गया है और पीएम दरभंगा एम्स को लेकर काफी गंभीर है, परंतु राज्य सरकार द्वारा 200 एकड़ उपयुक्त जमीन नहीं देने के कारण एम्स निर्माण अधर में लटका हुआ है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दरभंगा एम्स को लेकर सिर्फ और सिर्फ कुचक्र रच रही है। सांसद श्री ठाकुर ने कहा की बिहार सरकार दरभंगा एम्स निर्माण हेतु एक तय समय सीमा के भीतर 200 एकड़ उपयुक्त जमीन सहित अन्य मूलभूत सुविधा मुहैया करवाए और दरभंगा एम्स पर राजनीति छोड़ एम्स निर्माण में सहयोग करें। सांसद ने कहा कि केंद्र की टेक्निकल टीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त स्थल पर एम्स निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली कई तकनीकी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए बिहार सरकार को दिनांक 26 मई 2023 को पत्र भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उक्त पत्र में वर्णित तकनीकी समस्या के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आज तक कोई जवाब केंद्र को नहीं दिया है।

सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोभन के 30-40 फीट गड्ढे वाली जमीन पर एम्स निर्माण को लेकर अड़े हुए है, जबकि राज्य सरकार द्वारा आजतक उक्त जमीन का सीमांकन तक नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यहां 36 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण भी करना था, जो कि आज तक नहीं किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2015-16 के आम बजट में बिहार के दूसरे एम्स की घोषणा की गई, इसके निमित 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले एम्स स्थापना को स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि वाबजूद इसके बिहार सरकार आज तक एम्स निर्माण को लेकर उपयुक्त जमीन नही देकर अपना एम्स विरोधी मानसिकता को उजागर कर चुकी है।