28.10.2023 (दरभंगा) : औरंगाबाद जिला मुख्यालय में आयोजित बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिले से पहुंचे पत्रकारों ने एकजुट होकर अपने लिए संसाधनों और अपने हक की मांग की। सम्मेलन में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की नई राज्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया।

उक्त सम्मेलन को औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर सिंह, विधान पार्षद तथा निदेशक जाकिर हुसैन संस्थान समीर कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार चौथी दुनिया के संपादक तथा पूर्व सांसद संतोष भारतीय, बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान, भारत सरकार एमएसएमई निर्देशक दैनिक जागरण के पूर्व संपादक हरेंद्र प्रताप सिंह, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन सिन्हा, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के नए सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा यूएनआई के पूर्व ब्यूरो प्रमुख महेश कुमार सिंह, यूनियन के महासचिव कमलकांत सहाय, यूएनआई रांची के ब्यूरो प्रमुख तथा भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के सलाहकार विनय कुमार, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरमोहन प्रसाद, यूनियन के राष्ट्रीय सचिव शिवेंद्र नारायण सिंह, नव बिहार टाइम्स के संपादक और इस आयोजन के संयोजक तथा नवनिर्वाचित कमेटी के उपाध्यक्ष कमल किशोर ने संबोधित किया तथा कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार तथा टाइम्स आफ इंडिया के ब्यूरो इंचार्ज प्रेमेंद्र मिश्रा ने किया। इस मौके पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसे पटल पर वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर ने रखा। इसमें पत्रकारों के लिए सुविधाएं बढाए जाने, उनकी सुरक्षा के उपाय करने और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर 21 प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान एक समारिका चौथा स्तम्भ का भी विमोचन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार बेहद चुनौती पूर्ण वातावरण में कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने पत्रकारों को हर संभव सुविधा दिए जाने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यह बेहद जरूरी है कि पत्रकार बिना आर्थिक दबाव में आए हुए स्वतंत्र रूप से एक सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें। उन्होंने पत्रकारों से भी अपील की कि वे सकारात्मक पत्रकारिता को जारी रखें। उन्होंने पत्रकारों के हितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार प्रेस की आजादी के लिए बेहद संवेदनशील है और जो कुछ भी संभव हो सकेगा वह पत्रकारों के हित में किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों के हित में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम के साथ अपना समर्थन जताया।

औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के दौर में पत्रकारों के समक्ष वास्तव में समस्याएं बढ़ी हैं और उनके कार्य क्षेत्र पर भी काफी दबाव आया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हमें पत्रकारों का साथ देना होगा। उन्होंने पत्रकारों से भी एकजुट होकर अपनी मांग रखने की बात कही और पत्रकारों की मांगों से संबंधित हर प्रकार के सहयोग करने का आश्वासन दिया।

वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सांसद संतोष भारतीय ने कहा कि पत्रकारों के संगठन उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं और ना वह पत्रकारों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पत्रकार एकजुट हो और अपनी मांगों को प्रभावशाली ढंग से रख सकें, इसलिए पत्रकारों तथा उनके संगठनों के बीच में एकता की बहुत आवश्यकता है।

विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने कहा कि वे तीन पीढ़ी से पत्रकारिता और राजनीति से जुड़े हैं और उन्हें पता है कि पत्रकार कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार बिरादरी अपने आप में एक बेहद सशक्त बिरादरी है जिसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वह एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं तो किसी की ताकत इतनी नहीं है कि वह उनकी बात को उपेक्षित कर दे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वह पत्रकारों की मांगों को पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक कमल किशोर ने कहा कि मौजूदा दौर में भारत का मीडिया कई संकटों का सामना कर रहा है। आज के दौर में पत्रकारिता पहले से ज्यादा जोखिम भरे तथा तनावपूर्ण माहौल का सामना कर रही है जिस पर चौतरफा दबाव कायम है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों तथा मीडिया से जुड़े गैर पत्रकारों को जो जरूरी सुविधा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलनी चाहिए थी उसमें कोई इजाफा तो नहीं हुआ बल्कि पहले की अपेक्षा इन सुविधाओं में और भी ज्यादा कटौती हो गई है। श्री किशोर ने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की 21 सूत्री मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सभी ऐसी मांगे हैं जिससे न केवल पत्रकारों का भला होगा बल्कि समाज का, सरकार का भी भला होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वह पत्रकारों की समस्याओं को दूर करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

बिहार के 8 वरिष्ठ पत्रकारों को बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें शिवेंद्र नारायण सिंह, अमर मोहन प्रसाद, विनय कुमार, अजीत प्रताप सिंह, त्रिपुरारी त्रिवेदी, अनिल कुमार वर्मा, अविनाश चंद्र मिश्र तथा प्रभाकर कुमार शामिल हैं. शिवेंद्र नारायण सिंह, अमर मोहन प्रसाद, विनय कुमार तथा अनिल कुमार वर्मा कार्यक्रम में मौजूद थे जिन्हें सांसद और विधायक ने लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया।

बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की नवगठित कार्यकारिणी में यूएनआई के पूर्व ब्यूरो प्रमुख महेश कुमार सिंह को अध्यक्ष चुना गया है. इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन सिन्हा ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम की घोषणा करते हुए बताया कि इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त महासचिव पद पर कमलकांत सहाय, उपाध्यक्ष पद पर कमल किशोर एवं विष्णु कांत मिश्रा चुने गए हैं. रजनी शंकर एवं जितेंद्र कुमार सचिव बनाए गए हैं. इसके कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह होंगे। कार्यकारी समिति के सदस्यों में शिवेंद्र नारायण सिंह, अमर मोहन प्रसाद, रवि उपाध्याय, निवेदिता झा, सरोज कुमार सिंह, अभय सिंह, धीरज, सीटू तिवारी, जरीन, लाल रत्नाकर, प्रभाकर सिन्हा, कृष्ण कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह एवं शशि मोहन "भारद्वाज"शामिल हैं।

बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन में 21 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें बीमा, सुरक्षा, पेंशन और बुनियादी सुविधाओं का मामला शामिल था।

यूनियन के उपाध्यक्ष कमल किशोर ने ये प्रस्ताव रखे जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन प्रस्तावों में जो मांगें रखी गयी हैं उनमें सेवानिवृत पत्रकारों हेतु पेंशन योजना की राशि 6 हजार रु से बढ़ा कर 20 हजार रु करने, पेंशन पत्रकार सम्मान योजना के नियमों / शर्तों को पर्याप्त लचीला करने जिससे राजधानी से लेकर जिला एवं मुफस्सिल स्तर तक के पत्रकारों / संवाददाताओं को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिल सके, पत्रकार बीमा योजना में निहित राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने, एवं राज्य सरकार का अंशदान 80 % से बढ़ा कर 90 % करने, बीमा योजना से नहीं जुड़ सके पत्रकारों तथा उनके परिवार को चिकित्सा अनुदान प्रदान करने, पत्रकारों को आवास के लिए 30 लाख रुपए तक की राशि के ऋण की व्यवस्था करने जिसके ब्याज की राशि का वहन राज्य सरकार करे, सभी प्रदेश एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों में कम से कम दो - दो पत्रकारों को शामिल करने, दिशा और अनुमंडल अनुश्रवण समितियों में भी हर स्तर पर दो - दो पत्रकारों को शामिल करने, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की नियुक्तियों में 20 % पदों की भर्ती ( जो 5 से कम नहीं हो ) योग्य एवं पात्र पत्रकारों के बीच से सीधे तौर पर करने, प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने जो प्रखंड स्तरीय पत्रकारों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें और सरकारी योजनाओं से अवगत करा सकें, प्रत्येक अनुमंडल में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की पदस्थापना करने, राज्य के सभी निकायों / आयोग / बोर्ड में जनसंपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति /पदस्थापना करने जिसमें पत्रकारों का भी कोटा निर्धारित हो, राज्य सरकार विकास संबंधी एवं सकारात्मक रिपोर्टिंग करने वाले दो- दो पत्रकारों को प्रतिवर्ष राजधानी स्तर से लेकर जिला स्तर तक सम्मानित करने की व्यवस्था करें, राज्य सरकार के स्तर पर राजधानी प्रेस क्लब एवं जिलों के प्रेस क्लब की पंजीकृत समितियां को प्रेस क्लब भवन एवं उसके प्रबंधन कार्य को हस्तगत करने, राज्य स्तर पर मीडिया आयोग का गठन करने, पत्रकार कल्याण ट्रस्ट को सक्रिय करने ताकि इसका लाभ पत्रकार मित्रों को मिल सके, सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति के क्रम में जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर कार्यरत महिला पत्रकारों को प्रोत्साहित करने की योजना सरकार के स्तर से बनाने, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को लेकर जिला स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष सेल का गठन करने जिसमें पत्रकारों का भी प्रतिनिधित्व हो, पत्रकारों पर चल रहे फर्जी मुकदमों को सम्यक जांचोपरांत वापस लेने, इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी भी गठित करने जिसमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हो, युवा एवं नए पत्रकारों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने हेतु सरकार के स्तर से पत्रकार संगठनों / यूनियन के माध्यम से विशेष स्थायी व्यवस्था की करने तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू करने , प्रत्येक जिले में पत्रकारिता के कोर्स का संचालन सुनिश्चित करने, जिलों में डीएम के मासिक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हर माह में हर हाल में सुनिश्चित करने और प्रत्येक सप्ताह में एक विभाग के साथ बैठक सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।

बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से सैकड़ों पत्रकार प्रतिनिधि शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर के साथ-साथ रवीन्द्र कुमार सिंह रवि, श्रीराम अम्बष्ट, भूपेंद्र नारायण सिंह, सनोज पांडेय, सुजीत कुमार सिंह, अजय कुमार श्रीवास्तव, सतीश कुमार मिश्रा, संजय सिंह, मनीष कुमार श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, अभिनेश सिंह, दीनानाथ मौआर, ओम प्रकाश सिंह विपुल, अरविंद सिंह, जितेंद्र सिंह, यशवंत सिंह, मिथिलेश कुमार दीपक, मंटू कुमार, धीरेंद्र पांडेय, मनोज कुमार सिंह आदि पत्रकारों ने किया. गया से आए पत्रकार प्रतिनिधि तथा प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार कंचन सिन्हा, रोहतास के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्रा, भभुआ के श्रीकांत पांडेय, दैनिक भास्कर के स्नेह रंजन आदि ने कहा कि यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल कुमार सिंह, ऑल इंडिया हाकर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अहमद फातमी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विश्वनाथ सिंह, भाजपा नेता आलोक सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सैयद शहजादा शाही आदि भी मौजूद थे।

25.10.2023 (दरभंगा) : बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का 28 अक्टूबर, 2023 को औरंगाबाद जिला में प्रस्तावित राज्य सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर BWJU Darbhanga जिला कार्यकारणी की बैठक लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के परिसर में अमरेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शशि मोहन भारद्वाज, संजीव कुमार, प्रवीण कुमार चौधरी, पुनीत कुमार सिन्हा, सुनील कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, राकेश कुमार आदि सम्मिलित हुए तथा अपने-अपने विचार भी रखें। बैठक में राज्य सम्मेलन के रूप रेखा पर चर्चा करते हुए 28 अक्टूबर को औरंगाबाद में आयोजित राज्य सम्मेलन में पांच प्रतिनिधिधियो को दरभंगा जिला से भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें दो शहरी क्षेत्र और तीन ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधियों को भेजने पर सहमति बनी। बैठक में कहा गया कि दो सत्रों में आयोजित राज्य सम्मेलन में प्रतिनिधिगण पत्रकार हित से जुड़े मुद्दों और पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। विदित हो कि सम्मेलन के प्रथम सत्र में बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, पत्रकार पेंशन योजना को सहज बनाने, पत्रकार बीमा योजना के तहत वर्तमान निर्धारित प्रीमियम राशि में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का बीमा करने, पत्रकार को आवास योजना का लाभ देने आदि पर चर्चा होगा वही दूसरे सत्र में संगठन को मजबूत बनाने और विस्तार करने पर विमर्श किया जाएगा। औरंगाबाद में आयोजित राज्य मसम्मेलन के मौके पर स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े आलेख व संदेश रहेंगे। राज्य सम्मेलन के दौरान प्रदेश के 5 पत्रकारों को लाईफटाइम अचीवमेंट सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के पटना में सम्पन्न एनएसी मीटिंग की रिपोर्टिंग भी की गई।

25.10.2023 (Jitendra Kumar Sinha, Patna) : शांति, प्रेम, सद्भाव के मसीहा एवं राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक डॉ एस एन सुब्बा राव उर्फ भाईजी के द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर, देश के दस राज्यों के 30 साईकिल यात्रियों के जत्था का दानापुर स्टेशन पहुंचने पर, यूथ हॉस्टल्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य शाखा और पाटलिपुत्र इकाई की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर और तिरंगा पटा पहना कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व यूथ हॉस्टल्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मधुकर, संजीव कुमार जवाहर, चंद्रशेखर भगत, विकास कुमार, अशोक नागवंशी, प्रदीप प्रियदर्शी ने किया। कार्यक्रम में स्टेशन पर मौजूद यात्री भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं दानापुर आरपीएफ, जीआरपी एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के जवानों ने आवागमन और भीड़ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले खगौल के सामाजिक संस्था मंथन केंद्र में फादर निशांत ने भी सम्मानित किया। प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक गांधीवादी प्रेम कुमार ने बताया कि युवा योजना सचिव डॉ रणसिंह परमार के मार्गदर्शन में तीस सायकिल यात्री 1500 किलोमीटर की यात्रा कर शांति, प्रेम, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता अखंडता और भाईचारे का संदेश दे रहे है। साईकिल यात्रा में मधु भाई, धर्मेंद भाई, अशोक भारत, समेत तीस लोग आदि शामिल है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को भितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई यह साईकिल यात्रा, बिहार के 25 जिलों में करीब 15000 किलोमीटर यात्रा के बाद बुधवार को पटना पहुंचा है। 24 से 28 अक्टूबर तक कमला नेहरू हाई स्कूल गोसाईं टोला, पाटलिपुत्र में भाईजी राष्ट्रीय शांति सद्भावना युवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से पाँच सौ शांति दूत भाग लेंगे । 27 अक्टूबर को भाईजी का श्रद्धांजलि सभा होगी साथ ही उनके याद में स्वैच्छिक रक्तदान भी आयोजित किया जायेगा।

20.10.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 हेतु गठित ‘‘जिला स्तरीय समिति’’ की बैठक आयोजित की गई।

सर्वप्रथम बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 को राज्य में सितम्बर, 2011 में लागू किया गया है। साथ ही बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2012 के तहत वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मूलतः तीन बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, जिसमें भरण-पोषण से संबंधित, जान की सुरक्षा एवं सम्पत्ति की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजनों के लिए समाज में संवेदनशीलता हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करवाया जा रहा है।बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकरी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुमण्डल स्तर पर पूर्व से न्यायालय संचालित है तथा उनके आवेदन को 90 दिनों के अन्दर निष्पादित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदेही जिले के अनुमण्डल पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं हम सबों की होती है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक के मनोनित सदस्य प्रदीप कुमार चौधरी ने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक के आधार में उम्र एवं नाम के उच्चारण में त्रुटि (आधार एवं मतदाता पहचान पत्र में अंतर) के कारण उन्हें वृद्धा पेंशन से वंचित कर दिया जा रहा है, इसके लिए जिला स्तर पर सुधार की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ई-लाभार्थी पोर्टल पर पेंशनधारियों के लिए जिला स्तर पर ही सुधार की व्यवस्था करवाई जाए।

डॉ. मनमोहन चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव विजय कुमार चौधरी ने भी अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड स्तर पर आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि वृद्धजनों को स्वास्थ्य लाभ ससमय मिल सके। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चें अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें। बैठक में उपस्थित वृद्धजन ने भी अपना सुझाव साझा किया। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उठाये गये मामलों पर प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को निर्देश दिया कि ट्रैफिक व्यवस्था दिखवा लिया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन, दरभंगा को निदेशित किया कि सभी जिला चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 आरक्षित बेड, सदर एवं अनुमण्डल स्तर के अस्पतालों में 02 आरक्षित बेड की व्यवस्था की जाए।

वृद्धजनों के लिए प्रखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य जाँच के लिए कैम्प लगाने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी के साथ-साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण व वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित थे।

20.10.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के हितार्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 हेतु गठित ‘‘जिला स्तरीय समिति’’ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि वर्त्तमान में सरकार द्वारा कुल - 21 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्ह्ति किया गया। उन्होंने बताया कि दरभंगा में 2011 के जनगणना के अनुसार 70 हजार 465 व्यक्ति दिव्यांग हैं, जो यहाँ की आबादी का लगभग 02 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परन्तु दिव्यांगता के प्रकार में बदलाव हो रहा है।उन्होंने बताया कि मानसिक रूग्णता, सेरीब्रल पालसी, बौद्धिक दिव्यांगता, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता की संख्या में वृद्धि हो रही है।

बैठक में उपस्थित दिव्यांगजनों को उन्होंने कहा कि अनेक दिव्यांग जनों ने अपने अथक परिश्रम और अदम्य साहस से देश और दुनिया मे अपनी पहचान कायम की है जिनमें अरूणिमा सिन्हा - पर्वतारोही, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग, इरा सिंघल - भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी, स्टीफन हॉकिंग - विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ब्रहमाण्ड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धातिक ब्रहमाण्ड विज्ञान केन्द्र के शोध निर्देशक, सोनल मानसिंह शामिल हैं। इसके पश्चात् बैठक में दिव्यांगजनों को रेलवे पास में हो रही समस्याओं, समाज एवं सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता, दिव्यांगजनों के लिए प्रावधानित 04 प्रतिशत् आरक्षण, जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए खेल का आयोजन, दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का प्रखण्ड स्तर पर शिविर के माध्यम से निष्पादन, दिव्यांगजनों के सामान्य स्वास्थ्य जाँच हेतु डी.एम.सी.एच. मेंं व्यवस्था, यू.डी.आई.डी. बनने के बाद भी कार्ड प्राप्त नहीं होने की समस्या, राशन कार्ड एवं आवास योजना से संबंधित समस्या, जीविका के माध्यम से बनाए जाने वाले दिव्यांगजनों के स्वंय सहायता समूह का नियमित संचालन एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलवाने, प्रखण्ड स्पर पर प्रत्येक माह में एक बार दिव्यांगजनों के साथ सभी प्रखण्ड स्तर पदाधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई तथा बैंक द्वारा दिव्यांगजनों को ऋण देने में विभिन्न प्रकार के समस्याओं के निराकरण हेतु विचार-विमर्श किया गया।

उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से 2016 दिव्यांगजन एक्ट के तहत भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उनके लिए मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए। इसके तहत सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजन मतदाता के लिए रैम्प एवं व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने दरभंगा जिला के वैसे सभी 18 वर्ष आयुवर्ग के दिव्यांगजन मतदाताओं से अपील की कि जो अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं, वे फॉर्म - 6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि विशेष निःशक्त मतदाता को उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाए। बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन ने भी अपने-अपने सुझाव एवं समस्या से प्रभारी जिलाधिकारी को अवगत कराया। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है, सरकार सभी मूलभूत सुविधा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध करा रही है, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है, अब सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग आगंतुकों के लिए रैम्प का निर्माण कराया गया है।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के अनुरूप दी जा रही सुविधा का लाभ उन्हें दिया जाए तथा दिव्यांगजन के आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक व्यवस्था कर ली जाए, जिसमें दिव्यांगजनों के आवेदनों पर विशेष रूप से प्राथमिकता देकर निष्पादन किया जाए तथा निष्पादन के उपरान्त उसकी सूचना दिव्यांगजनों को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजनों के लिए रेलवे पास हेतु डी.आर.एम. समस्तीपुर से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के रेलवे पास से संबंधित समस्याओं का निराकरण करायी जाए।

उन्होंने सहायक निदेशक को निदेशित किया कि रेल पास के लिए डी.आर.एम. कार्यालय से समन्वय कर दिव्यांगजनों के लिए माह में एक तिथि का निर्धारण करवाया जाए, ताकि उस तिथि को दिव्यांगजनों डी.एम.आर. कार्यालय पहुँच कर अपना रेल पास प्राप्त कर सकें। उन्होंने सिविल सर्जन को निदेशित किया कि रेल पास हेतु डी.आर.एम. कार्यालय समस्तीपुर से प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन कर संबंधित को भेजा जाए। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि यू.डी.आई.डी. के लिए प्राप्त आवेदनों का प्रखण्डवार ससमय निष्पादन किया जाए। जीविका के डी.पी.एम. को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजन हेतु सभी प्रखण्ड स्तर पर एक-एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए तथा दिव्यांगजनों को उस समूह से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें रोजगार का लाभ प्राप्त हो।

उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे दिव्यांगजनों, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है तथा वैसे दिव्यांगजन, जो एकल रह रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जाए कि आवास योजना में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन किया जाए। साथ ही मनरेगा योजना में भी 04 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए।

उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र गिरिश मोहन शरण, रेड क्रॉस सोसाईटी के सचिव मनमोहन जी, सामाजिक कार्यकर्त्ता गणेश कुमार साह, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन के सदस्य जितेन्द्र कुमार, सिकन्दर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।