25.10.2023 (Jitendra Kumar Sinha, Patna) : शांति, प्रेम, सद्भाव के मसीहा एवं राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक डॉ एस एन सुब्बा राव उर्फ भाईजी के द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर, देश के दस राज्यों के 30 साईकिल यात्रियों के जत्था का दानापुर स्टेशन पहुंचने पर, यूथ हॉस्टल्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य शाखा और पाटलिपुत्र इकाई की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर और तिरंगा पटा पहना कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व यूथ हॉस्टल्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मधुकर, संजीव कुमार जवाहर, चंद्रशेखर भगत, विकास कुमार, अशोक नागवंशी, प्रदीप प्रियदर्शी ने किया। कार्यक्रम में स्टेशन पर मौजूद यात्री भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं दानापुर आरपीएफ, जीआरपी एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के जवानों ने आवागमन और भीड़ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले खगौल के सामाजिक संस्था मंथन केंद्र में फादर निशांत ने भी सम्मानित किया। प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक गांधीवादी प्रेम कुमार ने बताया कि युवा योजना सचिव डॉ रणसिंह परमार के मार्गदर्शन में तीस सायकिल यात्री 1500 किलोमीटर की यात्रा कर शांति, प्रेम, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता अखंडता और भाईचारे का संदेश दे रहे है। साईकिल यात्रा में मधु भाई, धर्मेंद भाई, अशोक भारत, समेत तीस लोग आदि शामिल है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को भितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई यह साईकिल यात्रा, बिहार के 25 जिलों में करीब 15000 किलोमीटर यात्रा के बाद बुधवार को पटना पहुंचा है। 24 से 28 अक्टूबर तक कमला नेहरू हाई स्कूल गोसाईं टोला, पाटलिपुत्र में भाईजी राष्ट्रीय शांति सद्भावना युवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से पाँच सौ शांति दूत भाग लेंगे । 27 अक्टूबर को भाईजी का श्रद्धांजलि सभा होगी साथ ही उनके याद में स्वैच्छिक रक्तदान भी आयोजित किया जायेगा।

20.10.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 हेतु गठित ‘‘जिला स्तरीय समिति’’ की बैठक आयोजित की गई।

सर्वप्रथम बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 को राज्य में सितम्बर, 2011 में लागू किया गया है। साथ ही बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2012 के तहत वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मूलतः तीन बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, जिसमें भरण-पोषण से संबंधित, जान की सुरक्षा एवं सम्पत्ति की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजनों के लिए समाज में संवेदनशीलता हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करवाया जा रहा है।बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकरी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुमण्डल स्तर पर पूर्व से न्यायालय संचालित है तथा उनके आवेदन को 90 दिनों के अन्दर निष्पादित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदेही जिले के अनुमण्डल पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं हम सबों की होती है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक के मनोनित सदस्य प्रदीप कुमार चौधरी ने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक के आधार में उम्र एवं नाम के उच्चारण में त्रुटि (आधार एवं मतदाता पहचान पत्र में अंतर) के कारण उन्हें वृद्धा पेंशन से वंचित कर दिया जा रहा है, इसके लिए जिला स्तर पर सुधार की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ई-लाभार्थी पोर्टल पर पेंशनधारियों के लिए जिला स्तर पर ही सुधार की व्यवस्था करवाई जाए।

डॉ. मनमोहन चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव विजय कुमार चौधरी ने भी अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड स्तर पर आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि वृद्धजनों को स्वास्थ्य लाभ ससमय मिल सके। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चें अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें। बैठक में उपस्थित वृद्धजन ने भी अपना सुझाव साझा किया। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उठाये गये मामलों पर प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को निर्देश दिया कि ट्रैफिक व्यवस्था दिखवा लिया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन, दरभंगा को निदेशित किया कि सभी जिला चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 आरक्षित बेड, सदर एवं अनुमण्डल स्तर के अस्पतालों में 02 आरक्षित बेड की व्यवस्था की जाए।

वृद्धजनों के लिए प्रखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य जाँच के लिए कैम्प लगाने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी के साथ-साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण व वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित थे।

20.10.2023 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के हितार्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 हेतु गठित ‘‘जिला स्तरीय समिति’’ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि वर्त्तमान में सरकार द्वारा कुल - 21 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्ह्ति किया गया। उन्होंने बताया कि दरभंगा में 2011 के जनगणना के अनुसार 70 हजार 465 व्यक्ति दिव्यांग हैं, जो यहाँ की आबादी का लगभग 02 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परन्तु दिव्यांगता के प्रकार में बदलाव हो रहा है।उन्होंने बताया कि मानसिक रूग्णता, सेरीब्रल पालसी, बौद्धिक दिव्यांगता, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता की संख्या में वृद्धि हो रही है।

बैठक में उपस्थित दिव्यांगजनों को उन्होंने कहा कि अनेक दिव्यांग जनों ने अपने अथक परिश्रम और अदम्य साहस से देश और दुनिया मे अपनी पहचान कायम की है जिनमें अरूणिमा सिन्हा - पर्वतारोही, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग, इरा सिंघल - भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी, स्टीफन हॉकिंग - विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ब्रहमाण्ड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धातिक ब्रहमाण्ड विज्ञान केन्द्र के शोध निर्देशक, सोनल मानसिंह शामिल हैं। इसके पश्चात् बैठक में दिव्यांगजनों को रेलवे पास में हो रही समस्याओं, समाज एवं सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता, दिव्यांगजनों के लिए प्रावधानित 04 प्रतिशत् आरक्षण, जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए खेल का आयोजन, दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का प्रखण्ड स्तर पर शिविर के माध्यम से निष्पादन, दिव्यांगजनों के सामान्य स्वास्थ्य जाँच हेतु डी.एम.सी.एच. मेंं व्यवस्था, यू.डी.आई.डी. बनने के बाद भी कार्ड प्राप्त नहीं होने की समस्या, राशन कार्ड एवं आवास योजना से संबंधित समस्या, जीविका के माध्यम से बनाए जाने वाले दिव्यांगजनों के स्वंय सहायता समूह का नियमित संचालन एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलवाने, प्रखण्ड स्पर पर प्रत्येक माह में एक बार दिव्यांगजनों के साथ सभी प्रखण्ड स्तर पदाधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई तथा बैंक द्वारा दिव्यांगजनों को ऋण देने में विभिन्न प्रकार के समस्याओं के निराकरण हेतु विचार-विमर्श किया गया।

उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से 2016 दिव्यांगजन एक्ट के तहत भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उनके लिए मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए। इसके तहत सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजन मतदाता के लिए रैम्प एवं व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने दरभंगा जिला के वैसे सभी 18 वर्ष आयुवर्ग के दिव्यांगजन मतदाताओं से अपील की कि जो अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं, वे फॉर्म - 6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि विशेष निःशक्त मतदाता को उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाए। बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन ने भी अपने-अपने सुझाव एवं समस्या से प्रभारी जिलाधिकारी को अवगत कराया। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है, सरकार सभी मूलभूत सुविधा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध करा रही है, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है, अब सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग आगंतुकों के लिए रैम्प का निर्माण कराया गया है।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के अनुरूप दी जा रही सुविधा का लाभ उन्हें दिया जाए तथा दिव्यांगजन के आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक व्यवस्था कर ली जाए, जिसमें दिव्यांगजनों के आवेदनों पर विशेष रूप से प्राथमिकता देकर निष्पादन किया जाए तथा निष्पादन के उपरान्त उसकी सूचना दिव्यांगजनों को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजनों के लिए रेलवे पास हेतु डी.आर.एम. समस्तीपुर से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के रेलवे पास से संबंधित समस्याओं का निराकरण करायी जाए।

उन्होंने सहायक निदेशक को निदेशित किया कि रेल पास के लिए डी.आर.एम. कार्यालय से समन्वय कर दिव्यांगजनों के लिए माह में एक तिथि का निर्धारण करवाया जाए, ताकि उस तिथि को दिव्यांगजनों डी.एम.आर. कार्यालय पहुँच कर अपना रेल पास प्राप्त कर सकें। उन्होंने सिविल सर्जन को निदेशित किया कि रेल पास हेतु डी.आर.एम. कार्यालय समस्तीपुर से प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन कर संबंधित को भेजा जाए। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि यू.डी.आई.डी. के लिए प्राप्त आवेदनों का प्रखण्डवार ससमय निष्पादन किया जाए। जीविका के डी.पी.एम. को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजन हेतु सभी प्रखण्ड स्तर पर एक-एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए तथा दिव्यांगजनों को उस समूह से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें रोजगार का लाभ प्राप्त हो।

उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे दिव्यांगजनों, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है तथा वैसे दिव्यांगजन, जो एकल रह रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जाए कि आवास योजना में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन किया जाए। साथ ही मनरेगा योजना में भी 04 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए।

उक्त बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र गिरिश मोहन शरण, रेड क्रॉस सोसाईटी के सचिव मनमोहन जी, सामाजिक कार्यकर्त्ता गणेश कुमार साह, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन के सदस्य जितेन्द्र कुमार, सिकन्दर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

18.10.2023 (दरभंगा) : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा स्थापित 'अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र' के वार्षिक सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक विस्तारित की गई है। ज्ञातव्य है कि पीजी संस्कृत विभाग में गत वर्ष अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह के आदेश से 51 नामांकन हुआ था। इस कोर्स में कोई भी दशवीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी भी विषय के छात्र- छात्रा, किसी भी अवस्था के महिला- पुरुष ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं।

यदि उन्हंय किसी प्रकार की कठिनाई हो तो विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में नामांकन फॉर्म भरकर वे राशि जमा कर सकते हैं। विभाग द्वारा उनका ऑनलाइन नामांकन कर दिया जाएगा। औपचारिक संस्कृत शिक्षण की सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में नामांकन की समीक्षा तथा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन वर्गारंभ के उद्देश्य से स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष डा घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय शिक्षकों- शिक्षकेत्तर कर्मियों तथा शोधार्थियों- विद्यार्थियों की एक बैठक हुई, जिसमें केन्द्राधिकारी डा आर एन चौरसिया, विभागीय शिक्षिका- डा ममता स्नेही तथा डा मोना शर्मा, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा, डा कुमारी स्नेह लता आर्या, बृजेश कुमार राय, सदानंद विश्वास, सोनाली मंडल, मणिपुष्पक घोष, नीरज कुमार सिंह, प्रशांत कुमार झा, मंजीत कुमार चौधरी, मंजू अकेला, उदय कुमार उदेश तथा योगेन्द्र पासवान आदि उपस्थित थे। विभागाध्यक्ष डॉ घनश्याम महतो ने बताया कि मात्र ₹1200 शुल्क भुगतान में ही कोई भी व्यक्ति इस कोर्स में नामांकन लेकर अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

यह मिथिला क्षेत्र के छात्र- छात्राओं, अभिभावकों एवं महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। वे इस कोर्स में नामांकन लेकर न केवल संस्कृत बोलना सीखेंगे, बल्कि व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लाभांवित हो सकेंगे। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र के केन्द्राधिकारी डा आर एन चौरसिया ने बताया कि उक्त कोर्सों में अब तक 20 से अधिक ऑनलाइन नामांकन हो चुके हैं। आगामी 31अक्टूबर तक कोर्स में नामांकित हेतु तिथि विस्तारित की गई है। नामांकित सभी व्यक्तियों का नवंबर के प्रथम सप्ताह से विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में अपराह्न काल में ऑफलाइन तथा संध्या काल में ऑनलाइन वर्गारंभ किया जाएगा।

नामांकित सभी प्रतिभागियों को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त 2000 रुपए मूल्य की पांच पुस्तकें विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के इच्छुक कोई भी व्यक्ति विभाग में आकर अथवा केन्द्राधिकारी से 9905437636 अथवा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त अनौपचारिक संस्कृत- शिक्षक से 6005312770 नंबर पर बात कर सकते हैं। विभागीय शिक्षिका डा ममता स्नेही ने स्वागत करते हुए बताया कि नामांकन हेतु मैं छात्रों एवं शोधार्थियों के बीच जागरुकता लाने का प्रयास कर रही हूं। अब तक संस्कृत के साथ ही हिन्दी, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान आदि के कई छात्र- छात्राओं ने नामांकन लिया है।

कोर्स का संचालन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रोपयोगी पहल है, जिसका लाभ उन्हें भरपूर उठाना चाहिए। विभागीय शिक्षिका डा मोना शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कोर्स संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि इसे संस्कृत न पढ़ने वाले छात्र- छात्राओं एवं अभिभावकों को भी काफी लाभ होगा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा ने बताया कि कोर्स में नामांकन लेने वालों का ऑफलाइन वर्ग पीजी संस्कृत विभाग में अपराह्न 3:00 से 4:30 के बीच तथा ऑनलाइन वर्ग संध्या 7:00 से 8:00 बजे के बीच संचालित होंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति दोनों में से कोई एक वर्ग अथवा दोनों वर्गों में भाग ले सकते हैं।

18.10.2023 (दरभंगा) : सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन, आनन्दपुर सहोरा में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा "राजा" की अध्यक्षता में जन-संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनन्दपुर सहोरा पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम का सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर उदघाटन किया गया। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित जिला स्तरीय व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेवर कार्ड बनवाने तथा लेवर कार्ड बन जाने के उपरान्त 16 तरह के लाभ प्राप्त होते है। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए निबंधन कराना जरूरी है, जो मात्र 50 रुपये के शुल्क पर आधार कार्ड, बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर वसुधा केन्द्र पर जाने से हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूर तथा उसके परिवार को जीवन प्रयन्त विभिन्न सुविधा व सहायता मिलती है। मसलन औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये, दो संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं को तीन महीने की मजदूरी के बराबर सहायता राशि, साईकिल खरीदने के लिए 3,500 रूपये, बच्चों के प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करने पर 10 से 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च, मजदूर की स्वभाविक एवं आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को क्रमशः 02 लाख एवं 04 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग द्वारा अन्य भी कई लाभ दिये जाते हैं, प्रवासी मजूदरों के दुर्घटना मृत्यु के उपरान्त भी 02 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है। जन-संवाद कार्यक्रम में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजना, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, संबल योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जन-संवाद को सम्बोधित करते हुए कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने एवं रोजगार व शिक्षा के लिए 03 किलोमीटर की दूरी तय करने वालों को दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई साईकिल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दु धर्म के युवक/युवतियों को अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 01 लाख रूपये का एफ.डी. वधु के नाम से दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए शादी के दो वर्षों के अन्दर आवेदन करना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन किया जा सकता है या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में दिया जा सकता है। बुनियाद केन्द्र में 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का आँख, कान की जाँच की जाती है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से दिव्यांगता की ओर बढ़ने वाली बीमारी का ईलाज किया जाता है। डी.पी.एम. (स्वास्थ्य) शैलेश चंद्रा ने अपने जन संबोधन में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना, पूर्ण टीकाकरण योजना, ओ.पी.डी. में 108 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता, परिवार कल्याण योजना, कुष्ठ रोग कल्याण योजना एवं स्वास्थ्य विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध विस्तृत में जानकारी दी। जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डी.पी.एम (जीविका) डॉ. ऋचा गार्गी ने जीविका के कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए दीदीयों को दी जा रही सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

जन-संवाद कार्यक्रम में आये सामाजिक सुरक्षा के लाभुक मो. शोहेल के साथ-साथ जीविका दीदी ममता देवी, हिरणा देवी एवं कंचन देवी ने अपने-अपने अनुभव को साझा किया, जबकि स्वागत गान जीविका दीदी मीरा देवी के द्वारा किया गया। जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश झा "राजा" ने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने योजनाओं की जानकारी दी तथा उसके लाभ प्राप्त करने के उपाय भी बताएँ, जरूरी है कि आप सभी इन योजनाओं का लाभ उठावें और अपने राज्य को विकसित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभुक अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण के तहत खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव एवं स्वस्थ्य गाँव के अन्तर्गत गाँवों को कचरा मुक्त करने का अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी परिवारों को हरा एवं नीला डस्टबीन, सुखा और गीला कचरा को अलग-अलग रखने के लिए दिया गया है। साथ की कचरे को संग्रहित कर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई पर लाकर उसे वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत पुराने कुँआ, तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, इसके साथ ही सभी चापाकल और कुँआ के समीप सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। जल संकट को देखते हुए छत वर्षा जल संचयन स्थापित किया जा रहा है, ताकि भू-जल स्तर बना रहे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्वच्छ वायु (ऑक्सीजन) सभी को मिल सके, इसके लिए बड़ी संख्या में जिला में वृक्षारोपण कराया जा रहा है, आप भी वृक्षोरोपण करें और अपने आस-पास साफ-सफाई रखे, ताकि अनावश्यक बीमारी के दौरान होने वाले खर्च एवं समय की क्षति से बचाव हो सके।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा सभी भू-अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर दिए गए है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का अभिलेख भूमि पोर्टल पर देख सकते हैं और वे तुरंत ऑनलाईन रसीद कटवा सकते है। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि भी उलब्ध कराती है। सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर बासगीत पर्चा दिया जाता है, जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर राजस्व विभाग द्वारा क्रय निति के तहत भूमि क्रय कर प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटरा हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी द्वारा सुनवाई कर विवाद का निष्पादन कराया जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या हो, तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट या अपर समाहर्त्ता न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। उन्होंने जन-संवाद कार्यक्रम में रैयतों से अपील किया कि वे 31 दिसम्बर, 2023 तक अपना जमाबंदी को हल्का कर्मचारी के माध्यम से आधार से लिंक करवा लें। भूमि विवाद की समस्या नही हो, इसके लिए आप सिर्फ 100 रुपये में मात्र अपने भाईयों के बीच आपसी बटवारा करवा सकते हैं। आनन्दपुर सहोरा पंचायत के पंचायत सरकार भवन में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हायाघाट द्वारा किया गया।

जन संवाद कार्यक्रम में हायाघाट के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के साथ-साथ जिला व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारीगण, पंचायत के मुखिया जी कृष्णकांत चौधरी, पंचायत के गणमान्य नागरिक बैद्यनाथ चौधरी, बैजू बाबू व अन्य पंचायत जन प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।