08.02.2024 (दरभंगा) : उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहर, पईन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण, चेक डैम, छत वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई, सौर ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई।

05 एकड़ से ऊपर के तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि पाँच तालाबों में काम शुरू किया गया था, जिनमें से चार का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। इस वर्ष 07 नए तालाबों के जीर्णोद्धार कराने हेतु प्राकलन बनाकर विभाग को भेजा गया है।सहायक अभियंता ने कहा कि 05 एकड़ से कम वाले तालाब का जीर्णोद्धार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है। डीपीओ मनरेगा ने बताया कि 05 एकड़ तक के 562 तालाबों में काम शुरू करवाया गया था जिनमें 483 तलाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को 10 दिन के अंदर इन तालाबों का सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए। डीपीओ ने बताया कि 110 तलाबों पर सौंदर्यकरण का कार्य कराया गया है।

आहर के संबंध में बताया गया की 210 आहर में से 206 आहर का कार्य पूर्ण कराया गया जा चुका है तथा 242 पईन पर कार्य प्रारंभ किया गया था 221 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जिले में सार्वजनिक कुआं की संख्या पोर्टल पर 2134 बताया गया है। जिनमें 973 निजी कुआं है एवं 223 कुआं नहीं पाया गया है। जिला पंचायती राज्य के द्वारा 341 कुआं का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। चापाकल एवं कुआं के समीप सोख्ता निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए,चेक डैम के संबंध में बताया गया कि मनरेगा के माध्यम से 27,लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 02 चेक डैम का निर्माण करवाया गया है तथा 03 चेक डैम के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

नए जल स्रोतों के सृजन के संबंध में बताया गया कि मनरेगा द्वारा 1515, मत्स्य विभाग द्वारा 157 एवं कृषि विभाग द्वारा 02 नए जल स्रोतों का सृजन करवाया गया है। छत वर्षा जल संचयन के संबंध में बताया गया कि मनरेगा द्वारा 103 भवनों पर कार्य शुरू करवाया गया था,जिनमें से 58 पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है,अन्य विभागों को मिलाकर कुल 391 भवनों पर छत वर्षा जल संचयन का कार्य प्रारंभ करवाया गया है। बताया गया कि छत वर्षा जल संचयन के लिए 3000 वर्ग फीट का छत्त होना आवश्यक है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अगर 1500-1500 वर्ग फीट के दो भवन आस-पास है तो उन दोनों को मिलाकर छत वर्षा जल संचयन का निर्माण कराया जाए।

बताया गया कि नरेगा के द्वारा लगभग 07 लाख एवं वन विभाग के द्वारा 70 हजार पौधा का रोपण करवाया गया है। टपकन सिंचाई के संबंध में बताया गया कि 64 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और ऊर्जा प्लांट के संबंध में बताया गया की 34 योजनाएं पूर्ण है एवं पोर्टल पर दर्ज हैं। इसके साथ ही पुनः 52 योजनाएं पूर्ण कराई गई है, जिसकी जियो टैगिंग कार्य शेष है। उप विकास आयुक्त ने जल्द से जल्द जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

05.02.2024 (दरभंगा) : भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी ने दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता विष्णुकांत चौधरी 'सुमनजी' को भाजपा दरभंगा जिला विधि प्रकोष्ठ का संयोजक मनोनीत किया है।

इनके मनोनयन पर अधिवक्ता गौड़ीशंकर चौधरी, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार, पूर्व संयोजक अमरनाथ झा, राम उदित झा, रामवृक्ष सहनी, युगलकिशोर मिश्र, संजय झा, कल्पनेश सिन्हा, मनीष कुमार सिन्हा, ऋषभ श्रीवास्तव, आशुतोष कुमर, राखी कुमारी सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने नवमनोनीत संयोजक श्री चौधरी को बधाई दिया है।

वहीं इनके मनोनयन के लिए प्रदेश संयोजक विंध्यांचल राय एवं जिलाध्यक्ष श्री सहनी को धन्यवाद दिया है। उनके मनोनयन पर अधिवक्ताओं ने कहा कि संगठन और अधिक मजबूत होगा। विदित हो कि हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोड़ा पंचायत के सहोड़ा गांव निवासी वरीय अधिवक्ता सह जनसंघीय कार्यकर्ता स्वर्गीय सियाराम चौधरी के पुत्र विष्णुकांत चौधरी 'सुमनजी' वर्ष 2006 से दरभंगा न्यायालय में वकालत पेशा से जुड़े हुए है। वे इससे पूर्व विधि प्रकोष्ट में सह संयोजक के रूप मे कार्य कर चुके है।

05.02.2024 (दरभंगा) : बहादुरपुर प्रखण्ड स्थित बुनियाद केन्द्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को 134 उपकरण, जिसमें बैट्रीचालित ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, छड़ी इत्यादि का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा के सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

सांसद ने भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलित एडिप योजना का नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।दरभंगा संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत बहादुरपुर प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बुनियाद केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि केन्द्र सरकार बीते दस वर्ष से देशभर के दिव्यांगजनों को सबल बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एडिप योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनो को ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, स्टिक सहित अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक उपकरण मिलने से विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिलेगा। आज देश भर के दिव्यांगजन केंद्रीय योजना से लाभान्वित होकर सबल बन रहे हैं। दिव्यांग्जन के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और इनके सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलायी जा रही है।

उन्होंने कहा कि एडिप योजना के तहत दरभंगा में कैंप के आयोजन को लेकर वह पिछले काफी समय से प्रयासरत थे। केंद्र सरकार द्वारा कक्षा नवमी एवं दशवीं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, इससे अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षा में भी छात्रवृत्ति योजना चलायी जा रही है, जिसमें पचास प्रतिशत छात्राओं के लिए आरक्षित है। सांसद ने कहा की सरकार दिव्यांगजनों के शिक्षा के प्रति काफी गंभीर इसी को मद्देनजर रखते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप एवं निःशुल्क कोचिंग योजना संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा दिव्यांगजनो के सशक्तिकरण हेतु दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु सहायता योजना, भारतीय स्पाइनल इंजरी केंद्र जैसे कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क, मानसिक मंदता और बहुदिव्यंगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ हेतु गठित राष्ट्रीय न्यास द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा - दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निरामय, सहयोगी, प्रेरणा,संभव एवं बढ़ते कदम इत्यादि का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दरभंगा में DEPwD (Disability skill training) की स्थापना सहित अन्य कार्यों के लिए वह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बीरेंद्र कुमार से कई बार मुलाकात भी कर चुके है। उन्होंने केन्द्र सरकार की पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्जवला योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजना का भी विस्तृत जानकारी दी।

05.02.2024 (दरभंगा) : बिहार लघु उद्यमी योजना के अन्तर्गत जातीय सर्वें में सर्वेक्षित 02 करोड़ 76 लाख परिवारों में से आर्थिक रूप में 94 लाख गरीब परिवारों के उत्थान/स्वरोजगार के लिए सरकार 02 लाख रूपये परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी, यह राशि पुनः वापस नहीं ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। दरभंगा जिले के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए यह एक सुनहारा अवसर है, इसके लिए आज ही मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार के कर-कमलों से udyamibihar.gov.in पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इस पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गरीब परिवारों में 10 लाख 85 हजार 913 सामान्य वर्ग के, 24 लाख 77 हजार 970 पिछड़ा वर्ग के, 33 लाख 19 हजार 509 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, 23 लाख 49 हजार 111 अनुसूचित जाति के एवं 02 लाख 809 अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। गौरतलब है कि आवेदकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन (Computerised Randomisation) से किया जाएगा। 05 फरवरी से 20 फरवरी तक यह योजना के लिए आवेदन ली जाएगी। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक बिहार का निवासी हो तथा उसके आधार पर बिहार का ही पता हो एवं परिवारिक आय प्रतिमाह 06 हजार से कम होनी चाहिए। यह लाभ वैसे लोगों को नही मिलेगा, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके है। इसमें 61 प्रकार के कार्य के लिए अनुदान किया जाएगा, जिसकी सूची DM Darbhanga फेसबुक पर देखा जा सकता है।

उक्त अवसर पर दरभंगा एन.आई.सी. से डीएम राजीव रौशन, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

04.02.2024 (दरभंगा) : भालपट्टी थाना के मुरिया गाँव की राजधन देवी एवं उनके पुत्र विक्की कुमार के आवेदन पर डीएम राजीव रौशन ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर विकास कुमार को विगत शुक्रवार को मामले की जाँच करने का आदेश अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार के साथ संयुक्त रूप से हेतु दिया था। मामले की जाँच करने के उपरान्त आज अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर मामले की हकीकत बताई गई। अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि यह मामला धर्म परिवर्तन या धार्मिक विवाद से संबंधित बिल्कुल नहीं है, बल्कि जमीनी विवाद का है।

उन्होंने कहा कि आवेदक अपना घर का दरवाजा और खिड़की उत्तर की ओर जहाँ सरकारी जमीन है, खोलना चाहता है और उनके पड़ोसी, उसे वहाँ दरवाजा/खिड़की खोलने नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जाँच आदेश मिलने के उपरान्त शुक्रवार के ही रात को वे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के साथ स्थल पर पहुँचकर पूरे मामले की जाँच की। जाँच के क्रम में पाया गया कि दोनों पक्षकार के बीच में एक लंबी खाली सरकारी जमीन है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, उस जमीन की पैमाइश अंचल अमीन एवं अंचलाधिकारी द्वारा कराई गई है।

वहाँ बताया गया है कि सरकारी जमीन का उपयोग सड़क के रूप में किया जाए, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से जो नियम है, उसका उल्लंघन नही किया जाए। जाँच के दौरान वहाँ महिलायँ भी उपस्थित थीं और गाँव के बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी तरह का धार्मिक विवाद या दंबगई का मामला प्रकाश में नही आया है। उन्होंने गलत न्यूज वायरल करने वाले मीडिया से इस संबंध में प्रसारित गलत न्यूज़ का खण्डन करने हेतु भी कहा है।