23.09.2019 (दरभंगा) : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य मुख्यालय पटना से 2 अक्टूबर को केन्द्रीयकृत रूप से सम्पूर्ण बिहार राज्य में जल-जीवन हरियाली महा-अभियान का शुभारंभ किया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्त्तन, भू-जल स्तर का नीचे गिरना, एक ही समय में बाढ़ एवं सुखाड़ की परिस्थिति उत्पन्न होना, तालाबों की रानी के नाम से जाने वाला दरभंगा जिला में इस गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट उत्पन्न होना जैसे भविष्य के संकट से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाया जाना है। डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में जल-जीवन हरियाली अभियान के विस्तृत कार्य-योजना एवं तद्नुसार योजनाओं का समुचित एवं सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु रूप-रेखा की विस्तार से समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्राकृतिक जल श्रोतों यथा - पोखर, आहर, पैन का जीर्णोद्वार, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण, नये जल श्रोतों का निर्माण, सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण एवं सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक एकड़ से अधिक रकवा वाले तालाब/पोखर आदि का जीर्णोद्वार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा। वहीं पी.एच.ई.डी. के द्वारा जिला में अवस्थित सभी कुंओं का जीर्णोद्वार एवं सोख्ता का निर्माण कार्य करने की जवाबदेही दी गई है।

कृषि विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत ही वन विभाग द्वारा जिले में सघन वृक्षारोपन एवं पौध शाला का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस हेतु वन विभाग को मनीगाछी कृषि फॉर्म में 10 एकड.सहित अन्य प्रखण्डों में कम से कम 02-02 एकड़ जमीन मुहैया कराया जाएगा। डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को मनीगाछी प्रखण्ड में पौध शाला का निर्माण करने हेतु 10 एकड़ जमीन वन विभाग को हस्तातरित करने का निदेश दिया है। बैठक में उपस्थित वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल-जीवन हरियाली योजना के तहत कुल 44 हजार वृक्षारोपण किया गया है। वहीं उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 56 हजार पौधे लगाये गये है। जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत ही वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों की पहचान एवं प्रोत्साहन शामिल है। अधीक्षण अभियंता विद्युत अंचल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट संस्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है।

उन्होंने बताया कि बिजली ऊर्जा का उत्पादन सहित ऊर्जा की बचत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डीएम द्वारा सभी विभागों के पदाधिकारी को ऊर्जा की खपत में कमी लाने हेतु प्रयास करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं में वर्ष अगस्त 2018 से वर्ष अगस्त 2019 के बीच खपत हुई विद्युत ऊर्जा का विश्लेषन किया जाएगा। विद्युत अधीक्षण अभियंता को सभी कार्यालयों में माहवार विद्युत ऊर्जा खपत का विवरणी उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को जल-जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों पर से अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमित तालाबों को चिन्ह्ति करने, अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निदेश दिया है। समीक्षा में पाया गया कि कुशेश्वरस्थान में 49 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अतिक्रमण वाद शुरू किया गया है, लेकिन अन्य अंचलों में अतिक्रमण वाद की कार्रवाई अत्यंत कम पायी गई है। डीएम ने अंचलाधिकारियों को सख्त हिदायत दिया है कि दिसम्बर 2019 तक जिला के सभी सरकारी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसका जीर्णोद्वार करने का महती लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है। इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को तालाबों का सर्वेक्षण, अतिक्रमित तालाबों की पहचान एवं अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मुकदमा की कार्रवाई का सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन का निदेश दिया है।

इसके साथ ही सरकार के सात निश्चय योजना अन्तर्गत नल-जल, गली-नाली, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का जियोटैगिग एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान, दाखिल-खारिज, लगान रसीद आदि की प्रगति की समीक्षा की गई।

23.09.2019 (पटना) : डीएम कुमार रवि के द्वारा गंगा नदी के गाय घाट एवं गांधी घाट का निरिक्षण किया गया। इस क्रम मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों घाट पर सामान्य आवाजाही बंद कर दी गयी है। श्री कुमार ने बताया की कई दिनों से गंगा का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। दोनों घाटों पर डीएम कुमार रवि ने निरिक्षण के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों से पूछताछ कर उन्हें लगातार सिटी बजाकर घाटों की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। डीएम द्वारा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील तथा निगरानी रखने निर्देश दिया है।

23.09.2019 (दरभंगा) : दरभंगा और आसपास के ऐसे अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो बिहार पुलिस सेवा में अवर निरीक्षक(दरोगा) पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदक है। उन के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , बिहार सरकार , पटना के सौजन्य से स्थानीय सी०एम० कॉलेज, दरभंगा में निःशुल्क कोचिंग का संचालन होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के इक्छुक उम्मीदवार कोचिंग के लिए दिनांक 10/10/2019 तक आवेदन दे सकते है। आवेदन पत्र कॉलेज से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। डॉ० मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य ने कहा कि बिहार पुलिस सेवा में जाने वाले इक्छुक अल्पसंख्यक के छात्र-छात्रओं के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कोचिंग में 60 उम्मीदवारों का चयन जांच परीक्षा के आधार पर होगा । यह जांच परीक्षा 20 अक्टूबर 2019 को होगी एवं वर्ग संचालन 21 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा।

21.09.2019 (दरभंगा) : सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के राज्यपाल फागु चौहान से मिलकर उन्हें मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, मखाना के माला, चादर से सम्मानित किया। इसके उपरांत सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा के विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कर विभिन्न मांग किया। श्री ठाकुर ने महामहिम जी से दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाने की मांग की। वहीं श्री ठाकुर ने कहा की अपने विधायक काल में बेनीपुर विधानसभा के घोंघिया के महारानी पोखर पर सरकारी डिग्री कॉलेज का भवन बनवाया था जिसमे आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। इसमें जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू की जाय। श्री ठाकुर ने दरभंगा स्थित दोनों विश्वविद्यालय के जमीन को सीमांकन कराने की मांग की। उन्होंने पुअर होम के नेत्रहीनों बच्चों के लिए नए आवासीय भवन बनाने की भी मांग किया तथा पुअर होम से सम्बन्धित कई समस्याओं को महामहिम के पास रखा। उन्होंने राजयपाल से विश्वविद्यालय में जो भी कर्मचारी काम कर रहें हैं उनको संविदा पर की जाने की भी माँग की।

21.09.2019 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आज बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बाथोरूम नादिया पंचायत में सरकार के सात निश्चय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड नम्बर 06, 09, 10, 12 में घूम-घूमकर नल-जल योजना, गली-नाली पक्कीकरण योजना का निरीक्षण किया। उन्हें एक वार्ड में नल-जल योजना के तहत नल में पानी नहीं आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी बावत उन्होंने इन वार्डों में जाकर नल-जल योजना का निरीक्षण किया। डीएम के निरीक्षण में इस पंचायत में कही भी गली-नाली योजना का क्रियान्वयन नहीं पाया गया। इस पर इस पंचायत में गली-नाली योजना का क्रियान्वयन शीघ्र शुरू कराने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर को दिया गया।

इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कई लोगों के नहीं मिलने की शिकायतें मिलने पर डीएम ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर को वंचित पात्र परिवारों को आवास योजना की सूची में उनका नाम जोड़कर स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया है। महादलित टोला में भ्रमण के दौरान कई घरों में शौचालय नहीं बने होने की बातें बताई गई। डीएम ने महादलित टोलो में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर छूटे हुए घरों में शौचालय का निर्माण कराने हेतु भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सात निश्चय योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना है। ये सभी योजनाएँ आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई हैं, इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई एवं उदासीनता बरते जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।