16.04.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के नल का जल योजना का क्रियान्वयन एवं चापाकल की स्थिति को लेकर जिला परिषद् अध्यक्ष, सभ प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख,जिला परिषद् सदस्य, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी., सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में प्रखण्डवार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के जलापूर्त्ति की स्थिति का बारी बारी से फीडबैक लिया गया। तथा जहाँ कमियां है, उसकी भी जानकारी ली गयी। डीएम ने नल का जल योजना में जहाँ भी छोटी मरम्मति की आअनुरक्षण निति के तहत उपलब्ध करायी जा रही राशि की आवश्यकता है, उसे अविलम्ब मरम्मति करा लेने तथा जिन वार्डों में नल का जल योजना का अच्छादन नहीं हो पाया है, वहाँ की जानकारी ई-निश्चय पोर्टल पर अपलोड करवा देने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के खराब चापाकलों की मरम्मति कराने हेतु उन चापाकलों की सूची कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अविलंब उपलब्ध करा देने या उनके जिला नियंत्रण कक्ष - 06272-220256 पर इसकी जानकारी दे देने का निर्देश दिया, ताकि मरम्मति दल उन चापाकलों की मरम्मति कर चालू कर सके। जहाँ चापाकल पूर्णतः खराब हो गया है, वहाँ नये चापाकल के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। उन्होंने नल-जल योजना एवं खराब चापाकल की सभी कमियाँ दुरूस्त करने के लिए 15 दिनों का समय सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी. को दिया। नल-जल योजना के रख-रखाव के लिए बनायी गयी अनुरक्षण निति से अवगत करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज ने बताया कि इस निति के तहत प्रत्येक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 02 हजार रूपये रख-रखाव के लिए, 02 हजार रूपये रख-रखाव करने वाले के लिए दिया जा रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा 02 हजार रूपये प्रतिमाह अलग से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता से प्रतिदिन 01 रूपये की दर से 30 रूपये लिया जाना है, इन राशियों का उपयोग नल-जल के रख-रखाव एवं छोटी-मोटी मरम्मति के लिए किया जाएगा। यदि कोई बड़ी समस्या का निराकरण करना हो यथा - बोरिंग फेल हो गया हो, या टंकी की क्षमता का विस्तार कराना हो, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कनीय अभियंता के माध्यम से प्राक्कलन बनाकर ग्राम पंचायती राज को उपलब्ध कराएगी, ग्राम पंचायत को इस मद में 20 लाख रूपये तक की योजना की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त है। उन्होंने कहा कि जिले में नल-जल योजना के कार्य हेतु 36 एजेंसी सूचीबद्ध हैं, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति किसी भी एक एजेंसी से कार्य करा सकती है।

नल-जल योजना के लिए बनाये गये टावर पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति व संचालक का नाम व सम्पर्क संख्या अंकित रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त टॉल-फ्री नम्बर, आग से बचाव के लिए दिये गये सुझाव तथा अग्निशमन का नम्बर अंकित रहना चाहिए। टंकी में पानी हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर अग्निशमन की गाड़ी को पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि टावर के आसपास 08 से 10 लोगों का एक स्थायी जल संचालन समिति बनाया जाना है, जो संचालक के अनुपस्थ्ति में पानी को चालू एवं बन्द करेगा तथा प्रत्येक गुरूवार को जल चर्चा किया जाना है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को द्वितीय विशेष ग्राम सभा के आयोजन में प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी निर्देशानुसार भाग लें। बैठक में जिला परिषद् अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि कुशेश्वरस्थान के उन स्थलों पर जहाँ बाढ़ आ जाती है, वहाँ के ऊंचे स्थलों पर चापाकल गड़वाने की आवश्यकता है तथा उन्होंने जिला परिषद् कार्यालय में 01 चापाकल लगवाने का अनुरोध किया। बैठक में जिला परिषद् उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा, जिला परिषद सदस्य गण एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

15.04.2022 (दरभंगा) : सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार से विभिन्न विकिसात्मक विषयों को लेकर वार्ता की। उन्होंने मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर हो रहे मिट्टीकरण के कार्य को निर्बाध रूप से पूर्ण करने हेतु दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (डीएमसीएच) परिसर में संचालित विभागीय कार्यालयों को स्थानांतरित करते हुए परिसर को खाली किये जाने हेतु प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने की बात कही। सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं यथा- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण, रेलवे ओवरब्रिज, आईटी पार्क, कचरा निस्तारण प्लांट आदि को पूर्ण करने हेतु विभागीय सक्रियता बढ़ाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश देने की भी बात कही ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने आयुक्त के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, विधि-व्यवस्था आदि से जुड़े कई विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। सांसद ने कहा कि सरकारी कार्यालय में मैथिली में पत्राचार प्रारंभ किये जाने को लेकर लगातार सभी स्तरों पर प्रयासरत रहा हूं। इस संदर्भ में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। सासंद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली केन्द्र एवं राज्य सरकार में दरभंगा सहित सम्पूर्ण मिथिला का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में दरभंगा हेतु स्वीकृत सभी विकासात्मक परियोजनाओं के पूर्ण होने के साथ, मिथिला का केंद्र दरभंगा एक नए रूप में लोगों के सामने होगा।

14.04.2022 (दरभंगा) : आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत आज दरभंगा जिला के सभी ग्राम पंचायतों में प्रथम विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 09 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर चर्चा की गई तथा सभी पंचायतों द्वारा कम से कम आगामी 1 वर्षों में 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि 11 से 17 अप्रैल 2022 के मध्य Iconic week मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज सभी ग्राम पंचायतों में प्रथम विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों के द्वारा दूसरा विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

14.04.2022 (दरभंगा) : भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विकास भवन, दरभंगा के समीप नवनिर्मित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डीएम राजीव रौशन ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति संघ के सचिव राज कुमार पासवान व अध्यक्ष डॉ0 हरेंद्र कुमार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

13.04.2022 (दरभंगा) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय कक्ष में 14 मई 2022 (शनिवार) को होने वाले दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में दरभंगा जिला अन्तर्गत सभी थानाध्यक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री जावेद आलम द्वारा बैठक में बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के लिये स्थानीय मामले को थाना अन्तर्गत आईडेंटीफाई किए जाते हैं, उनमें नोटिस निर्गत किया जाता है, नोटिस तामिला कि जवाबदेही थानाध्यक्ष पर होती है, लेकिन आज इस मीटिंग में अधिकांश थानाध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए। बैठक से अनुपस्थित थानाध्यक्ष से सचिव श्री जावेद आलम द्वारा कारणपृच्छा किया गया। इस संबंध में सचिव ने बताया कि ये एक गंभीर मामला है, इस बात को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे थानाध्यक्ष, जो इस बैठक में अनुपस्थित रहे, उन सभी के विरुद्ध नोटिस किया गया है। सचिव ने बताया कि इस बैठक के लिए अगली तिथि निर्धारित की जाएगी और विभाग के द्वारा इस की जानकारी दे दी जाएगी।