28.07.2022 (पटना) : समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के विभिन्न न्यायालयों में उत्पाद अधिहरण वादों से संबंधित अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। साथ ही शराबबंदी अभियान के तहत नीलाम किये गये वाहनों, राज्यसात से संबंधित प्रतिवेदन, अभियोग/जप्त शराब की विवरणी तथा विनष्टीकरण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की। समीक्षा में यह पाया गया कि जिला के विभिन्न न्यायालयों में 3,653 प्रस्तावित उत्पाद अधिहरण वादों के विरूद्ध 3,093 वादों को निष्पादित किया गया है जो प्रस्तावित अधिहरण वादों का 85 प्रतिशत है। जुलाई माह में 65 अधिहरण वादों को निष्पादित किया गया है। लंबित अधिहरण वादों में से 41 अधिहरण वाद 90 दिन से अधिक समय से लंबित हैं जिसे डीएम डॉ. सिंह ने प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने शेष अधिहरण वादों को भी समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया। डीएम डॉ0 सिंह ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत जप्त वाहन/प्रस्ताव/राज्यसात/विमुक्त/वाहन की नीलामी से संबंधित प्रगति की विभागवार एवं अनुमंडलवार समीक्षा की। 01 अप्रैल, 2016 से 26 जुलाई, 2022 तक कुल राज्यसात वाहनों की संख्या 2,597 है। नीलाम किये गये वाहनों की संख्या 1,634 है, जिससे कुल 7 करोड़ 9 लाख 37 हजार 983 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जुलाई माह में 143 वाहनों को राज्यसात किया गया है तथा 384 वाहनों को नीलाम किया गया है जो अच्छी उपलब्धि है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि मद्य निषेध के क्रियान्वयन में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी अब ऑनलाइन तरीके से भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से हो रही है। विभाग द्वारा इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने निर्धारित एसओपी के अनुसार शेष वाहनों को भी एक महीने के अंदर नीलाम करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने जप्त वाहनों की संख्या तथा वाहन अधिहरण के प्राप्त प्रस्तावों में अंतर पर संबंधित अनुमंडलाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को समीक्षा कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने शराबबंदी अभियान के तहत जब्त किए गए वाहनों एवं राज्यसात से संबंधित प्रतिवेदन की अनुमंडलवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अनुमंडलाधिकारियों को शेष वाहनों का वाहन अधिहरण प्रस्ताव प्रेषित करने की स्थिति, लंबित रहने का कारण, उत्पाद अधिहरण न्यायालयों/विशेष न्यायालयों में केसेज की स्थिति(दण्ड, कन्विक्शन, धारा-37 के अंदर निष्पादन), शराब विनष्टीकरण की स्थिति एवं अन्य बिन्दुओं पर थानावार समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। डीएम डॉ सिंह ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 यथा संशोधित अधिनियम, 2022 तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 यथा संशोधित नियमावली, 2022 के प्रावधानों को लागू करते हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में वाहन जप्ती के 30 दिनों के भीतर राज्यसात की कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। वाहन जप्ती के 90 दिनों के अंदर राज्यसात आदेश पारित हो जाना चाहिए। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को स्वामित्व परिवर्तन के मामलों को सक्रियता से निष्पादित करने का निर्देश दिया। 01 अप्रैल, 2016 से 26 जुलाई, 2022 तक पटना जिले में 1,69,844 छापामारी की गई। दर्ज अभियोगों की संख्या 59,262 है। 80,537 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 15,89,750.766 लीटर शराब जप्त किया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने सभी 4 विशेष उत्पाद न्यायालयों में ट्रायल केसेज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।

28.07.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर जिला गंगा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत नदी में तरल और ठोस अपशिष्ट लाने वाले नालों की पहचान हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अन्तर्गत नदी प्रतिष्ठित स्थानों पर नदी किनारे घाट निर्माण हेतु प्रस्ताव देने हेतु समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया। शवदाह गृह निर्माण के बारे में नगर आयुक्त कुमार गौरव ने बताया की शवदाह गृह निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया में है। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता के प्रगति के बारे में जिला परियोजना पदाधिकारी (नमामि गंगे) फारूक इमाम ने बताया कि उक्त परियोजना का उद्देश है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परिकल्पित गतिविधियों को करने के लिए प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित स्थानीय युवाओं का एक संवर्ग विकसित करना है। उन्होंने बताया की जिले के अन्तर्गत 363 ग्राम चयनित हैं, सभी ग्रामों में 10-10 गंगा दूत का चयन कर उनका प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गंगा दूत द्वारा जन जागरूकता का आयोजन वृहद स्तर पर किया जायेगा। बैठक में अर्थ गंगा अन्तर्गत प्राकृतिक/कार्बनिक खेती को बढ़ावा, जैव विविधता के संरक्षण, नदी/घाट आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त अम्रिषा बैंस, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, डी.पी.ओ (नमामि गंगे) फारूक इमाम, नारायण जी चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण व मुखिया जी उपस्थित थे।

28.07.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित सभागार में अपर मुख्य सचिव, गृह-सह-निगरानी विभाग, बिहार सरकार, चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण आदि से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चाहरदिवारी निर्माण, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल, सम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सी.सी.ए. के मामलों के अनुश्रवण, गंभीर एवं जघन्य कांडों का त्वरित विचारण, पुलिस थाना, ओ.पी., पुलिस केन्द्र के लिए भूमि की उपलब्धता, यातायात की समस्या व यातायात थानों से जुड़े मामलें एवं चेक पोस्ट, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस पेट्रोलिंग, पैदल गश्ती, जी.पी.एस. अधिष्ठापन, एस.सी./एस.टी. अपराध से जुड़े मामले, वारंट, गिरफ्तारी, कुर्की-जब्ती की स्थिति, गम्भीर कांडो का त्वरित अनुसंधान, अपराध नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्रवाई, प्रभारी गश्ती की व्यवस्था, कारा में बंद अपराधियों की निगरानी, द.प्र.स. के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक का नियमित संचालन एवं सुने गये मामलों का पंजी में संधारण आदि विषय की समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को विषयवार लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित एसएसपी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट में शत्-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया गया। बैठक में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित मामले का नियमित सुनवाई कर यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही डीएम को अपने स्तर से भूमि विवाद से संबंधिम मामलें का नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को नियमित रूप से शनिवारीय बैठक आयोजित कर भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। किसी कारणवश शनिवार को बैठक नहीं होने पर रविवार को बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित संबंधित पदाधिकारी को सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण हेतु रणनीति बना कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में डीएम राजीव रौशन, एसएसपी अवकाश कुमार, उप विकास आयुक्त अम्रिषा बैंस, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा "राजा", अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय/लाइन/ट्रैफिक, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

19.07.2022 (दरभंगा) : नई दिल्ली में दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात कर दरभंगा सहित पूरे मिथिला में पर्यटन के क्षेत्र मंस बुनियादी विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा किया। मुलाकात के दौरान सांसद डॉ ठाकुर ने मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में अवस्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मां श्यामा माई मंदिर, नवादा भगवती स्थान एवं बाबा कुशेश्वरस्थान सहित कई तीर्थ स्थलों के बुनियादी सुविधाओं के विकास पर चर्चा किए। जिसके आलोक में मंत्री द्वारा कहा गया कि उक्त संबंध में प्रक्रियात्मक कारवाई हेतु राज्य सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। सांसद ने कहा कि दरभंगा शहर के हृदयस्थली में विशाल भूभाग पर श्यामा मंदिर स्थापित है और इसका अपना पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व है। इस परिसर में अवस्थित सभी मंदिर अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक कलाकृति को सहेजे हुआ है।सांसद डॉ ठाकुर ने बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर एवं नवादा भगवती स्थान के समुचित संरक्षण एव संवर्धन पर चर्चा करते हुए कहा कि बाबा कुशेश्वरस्थान मिथिला व उत्तर बिहार के बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रचलित है वहीं नवादा भगवती स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है। उन्होंने ने कहा कि इस तीर्थ स्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते है। सांसद ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना आवश्यक है, ताकि यह सिर्फ किताबों के पन्नो तक सीमित न हो जाए। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो जाने से यहां पर्यटन क्षेत्र में विकास की काफी संभावना है। उन्होंने कहा मिथिला में पर्यटन क्षेत्र में विकास होने से स्थानीय स्तर पर कई प्रकार के रोजगार का सृजन होगा।

18.07.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के माध्यम से चल रहे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल जल व हर घर तक पक्की नाली-गली योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन, नल जल व नाली गली के सभी योजनाओं का अंकक्षेण एवं नये वार्ड क्रियान्वयन समिति को प्रभार ग्रहण के संबंध में अद्यतन स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। डीएम ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह योजना बिहार सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना है।

इतनी बड़ी आबादी के हर व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध करा देना एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जन कल्याण के लिए है ओर इन योजनाओं से पंचायत व वार्ड के सभी लोगों का जुड़ाव हो, वे इसे अपनी योजना समझे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गयी है। पानी और बिजली ऐसी चीज है, जो दो घण्टे के लिए भी बाधित हो जाए, तो जीवन पर उसका त्वरित असर दिखने लगता है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह सुविधा पुनः बाहल हो जाए। सरकार ने इस योजना के संधारण के लिए आकस्मिकता निधि में राशि भी उपलब्ध करायी गयी है। वैसे पंचायत जहाँ अब तक कुछ वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन नहीं हुआ, वहाँ के पंचायत सचिव पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन स्थगित कर दिया गया तथा निलम्बन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इनमें बेनीपुर व गौड़ाबौराम के पंचायत सचिव सहित कई पंचायत सचिव शामिल हैं। बैठक में घनश्यामपुर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उसने स्पष्टीकरण की माँग की गयी। कुशेश्वरस्थान के अनपुस्थित पंचायत सचिव का भी वेतन स्थगित किया गया। अंकेक्षण की समीक्षा के दौरान अंकेक्षण करने वाली चारों संस्थाओं को 21 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी पंचायतों में कैम्प मोड में अंकेक्षण करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि इस अवधि में जिन वार्डों के द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया जाएगा, उनके विरूद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।

उन्होंने प्रभार देने में आनाकानी करने वाले वार्डों के लिए भी पंचायत सचिव को चेतावनी देते हुए इसे 19 जुलाई तक शत-प्रतिशत वार्डों का प्रभार नव निर्वाचित वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति को दिला देने का निर्देश दिया गयां। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाना है। इसे संबंधित वार्ड सदस्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित मुखिया जी इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। सभी पंचायत सरकार भवन में झण्डा विक्रय केन्द्र संचालित रहेगा। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है, उन पंचायतों में सबसे ऊँची डिग्री प्रदान करने वाले/पुराने शिक्षण संस्थान को झण्डा विक्रय केन्द्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी जन वितरण प्रणाली की दुकान को झंडा उप विक्रय केन्द्र बनाया जाएगा। महादलित टोलों के लिए विकास मित्र एवं टोला सहायक हर घर में झण्डा फहरवाना सुनिश्चित करेंगे।

झण्डा घर के ऊपर इस तरह फहराया जाएगा कि वह आसानी से देखा जा सके। इसके साथ ही सभी अमृत सरोवर के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के एक बड़े तालाब एवं सभी सरकारी संस्थान में तिरंगा झण्डा फहराया जाएगा। वार्ड सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 अगस्त के शाम सभी झण्डा उतर जाए एवं घर का मुखिया झण्डे को सुरक्षित उपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि चुकी प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, इसलिए प्लास्टिक का झण्डा नहीं बनाया जाए। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास प्लस योजना की भी समीक्षा की गयी। साथ ही उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सभी सरकारी कार्यालयों में 14 अगस्त के शाम नीला लाइट लगवाने का निर्देश दिए।