19.04.2023 (दरभंगा) : जिला अतिथि गृह, दरभंगा के सभागार में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ. चक्रपानी हिमांशु की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुर्नवास तथा श्रम संसाधान विभाग द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली लाभ को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने निर्देश देते हुए कहा कि बाल मजदूरी बच्चों को उनके बचपन उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित करना बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, उन्हें भी गरिमामीय जीवन जीने का अधिकार है। खतरनाक नियोजन एवं बाल श्रम में लगे श्रमिकों का सर्वेक्षण 3 माह के अंदर किया जाए। बाल श्रमिकों के परिवार के किसी व्यक्ति को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाए, बाल श्रम से विमुक्त बाल श्रमिकों को समुचित शिक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि वह शिक्षित नागरिक बन सके। 14 साल के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। गैर खतरनाक नियोजन में लगे किशोर से 1 दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए उन बच्चों को 2 घंटे की शिक्षा व्यवस्था नियोजक द्वारा अपने खर्च पर कराया जाए। उन्होंने कहा बाल श्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाए। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, मेला एवं भीड़ वाली जगह पर जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉल लगाया जाए, जहाँ आयोग द्वारा प्रकाशित फोल्डर, पंपलेट, हैंडव्हील का वितरण करवाया जाए। इसके लिए मेले का आयोजन किया जाए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगह पर बाल श्रम नहीं हो, इसके लिए बैनर पोस्टर लगवाया जाए, सप्ताह में 2 दिन धावा दल चलाया जाए। यदि सरकारी कर्मचारी व अधिकारी बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बैठक में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग कार्यों से अवगत कराते हुए कहा कि श्रम संसाधन विभाग नियोजन, श्रमिक एवं बाल श्रमिक के लिए काम करती है, मंगलवार एवं बुधवार को धावा दल चलता है।

साथ ही श्रम संसाधन विभाग द्वारा 16 प्रकार की योजनाओं का लाभ निबंधित श्रमिकों को प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र, कामगार एवं शिल्पकार, सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 87 असंगठित कार्य क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना के फलस्वरूप चोट लगने पर 05 हजार, स्ववाभाविक मृत्यु होने पर 30 हजार, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 01 लाख, पूर्ण स्थायी निःशक्तता 75 हजार, स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए 37,500, असाध्य रोग के लिए चिकित्सा सहायता के लिए 7,500 से 30,000 रूपये प्रदान किया जाता है।

अध्यक्ष ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे श्रमिक सहायता योजना के संबंध में जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा निबंधित श्रमिकों को अनेक लाभ प्रदान किये जाते हैं। निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसव के लिए 90 दिनों के मजदुरी के समतुल्य राशि, तीन वर्ष तक निबंधित पुरूष/महिला कामगार को, दो व्यस्क पुत्रियों की शादी के लिए 50-50 हजार रूपये, एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के उपरान्त साईकिल क्रय करने के लिए 3,500 रूपये, औजार क्रय करने के लिए 15,000 रूपये, प्रत्येक वर्ष ईलाज कराने के लिए 3,000 रूपये, उनके बच्चों के द्वारा दसवीं एवं 12वीं परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आने पर 25 हजार रूपये, 70 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर 15 हजार रूपये, 60 प्रतिशत् से अधिक अंक आने पर 10 हजार रूपये का लाभ दिया जाता है।

इसके अलावे इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए 15,000 के साथ ट्यूशन फीस माफ, पॉलिटेक्निक में पढ़ने लिए 10 हजार साथ मे ट्यूशन फी माफ, आई.टी.आई. में पढ़ने के लिए 05 हजार यहाँ तक की एम.बी.बी.एस की पढ़ाई के लिए भी उनके ट्यूशन फीस माफ है। इसका प्रचार-प्रसार समेकित बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अधिक से अधिक श्रमिकों का निबंधन करवाने का निर्देश श्रम विभाग को दिया गया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जन्म से मृत्यु तक के लिए यह विभाग लाभ प्रदान करती है। लोगों को इसकी जानकारी आवश्यक है।

उन्होंने कुशल युवा केन्द्र के संचालक को सेमिनर के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम से विमुक्त बच्चे को 25 हजार रूपये का एफ.डी. दिया जाता है, जो उसे 18 वर्ष के होने पर मिलता है। इसके अतिरिक्त भी 03 हजार रूपया का लाभ उसे दिया जाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष द्वारा 17 लाभुकों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ हेतु प्रदत्त राशि के चेक व प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये, जो निम्नवत् है। अमन कुमार दास को मुख्यमंत्री राहत कोष अन्तर्गत 25,000 की सावधि जमा, सुनील कुमार को मुख्यमंत्री राहत कोष अन्तर्गत 25,000 की सावधि जमा तथा तत्काल आर्थिक सहायता राशि 3,000 रूपये, लाला सदा को बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 का लाभ, अनिता देवी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 का लाभ, कबूतरी देवी को ई-श्रम एवं विवाह सहायता का लाभ, प्रदीप पासवान को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत विवाह सहायता अनुदान का लाभ, पंकज कुमार को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत भवन मरम्मति योजना का लाभ, ललिता देवी को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत विवाह सहायता अनुदान का लाभ, उमेश पासवान को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत मृत्यु अनुदान सहायता का लाभ, आरती देवी को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत मातृत्व अनुदान लाभ, राजाराम यादव को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत विवाह सहायता अनुदान का लाभ के साथ-साथ सीता देवी को आयुष्मान कार्ड, इंजिला देवी को ई-श्रम कार्ड एवं पंकज कुमार को श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

12.04.2023 (दरभंगा) : मुख्य सचिव, बिहार, आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार/गुरुवार को जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के एक-एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा - मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली-गली योजना, आँगनवाड़ी केन्द्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू-राजस्व, जन-वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जाँच किया जाना है। इसके साथ ही पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने आवंटित प्रखण्ड एवं अंचल में जाँच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कुल - 55 पदाधिकारियों को एक-एक पंचायत आवंटित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटित प्रखण्ड एवं अंचल में जाँचोपरान्त वर्तमान में क्षेत्र भ्रमण हेतु उपलब्ध कराए गए सूची में वर्जित सभी बिंदुओं का बिंदुवार प्रतिवेदन समर्पित करते हुए मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

11.04.2023 (दरभंगा) : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 02 मई से 04 मई 2023 तक जिले में चलंत लोक अदालत का आयोजन कर, लोक अदालत से होनेवाले लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। 02 मई को प्रखंड मुख्यालय बेनीपुर में 11:00 पूर्वाह्न से सौदेबाजी के लिए दलीलें, विधिक सहायता और लोक अदालत पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा 12:10 बजे मध्याह्न लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अलीनगर, किरतपुर, बिरौल और घनश्यामपुर के मामले की सुनवाई बेनीपुर में ही होगी। 03 मई को प्रखंड मुख्यालय हायाघाट में 11:00 पूर्वाह्न से मध्यस्था और फ्रंट ऑफिस तथा पीड़ित, क्षतिपूर्ति योजना पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, 12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हायाघाट में ही बहेड़ी, हनुमाननगर और बहादुरपुर के मामले की सुनवाई होगी।

04 मई को प्रखंड मुख्यालय सदर में 11:00 पूर्वाह्न से मानसिक बीमार और विक्षिप्त दिव्यांग और संस्था पूर्व मध्यस्था तथा वाणिज्यिक विवाद का निपटारा पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगी तथा 12:10 बजे मध्याह्न से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए अपने प्रखंड/अंचल के सभी मुखिया जी, सरपंच, न्याय मित्र, सचिव को निर्देशित करने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अपने सुलहनीय वादों का निपटारा कराने एवं उपरोक्त विषयों के विभिन्न अधिनियम व विधिक प्रावधान की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सुलहनीय वादों के लिए समय-समय पर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जहाँ हजारों की संख्या में सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है, जिससे लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से लोगों को राहत मिलती है। साथ ही मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर शीघ्र आसानी से हो जाता है।

11.04.2023 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के क्रम में दरभंगा टावर स्थित एक प्रतिष्ठान विजय होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उसे बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट सह प्रभारी दरभंगा सदर, किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर, विष्णुधर शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, केवटी, आदित्य गौरव, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार औऱ समीर पॉल, पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा आज दरभंगा शहर के हज़मा चौक, नाक न0-06, नाका न0-05, खानकाह चौक, दरभंगा टावर, मिर्ज़ापुर, आयकर चौक, रेडियो स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, दोनार चौक से वीआईपी रोड होते स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गयी तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11.04.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में चलन्त दिव्यांगजन हेतु बैट्री चालित ट्राईसाईकिल स्वीकृति हेतु तृतीय जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दरभंगा जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 375 बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण चलंत दिव्यांगजनों के बीच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2023 तक जिला के मेकर लॉगिन में 427 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त आवेदनों में से 419 आवेदन की जाँच संबंधित प्रखण्ड द्वारा कराया गया, जिनमें 25 आवेदन प्रखण्ड द्वारा सत्यापन कर जिला के एप्रुवल लॉगिन में आगे की कार्रवाई हेतु भेजा गया, शेष 132 आवेदनों को विभिन्न कारणों से प्रखण्ड स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 08 आवेदन प्रखण्ड स्तर पर जाँच की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि 02 मार्च 2023 को आयोजित पूर्व स्क्रीनिंग समिति की बैठक के पश्चात जिला में अब तक 248 आवेदन को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। उक्त बैठक में समिति द्वारा 25 आवेदनों पर निर्णय लिया गया, जिसमें सभी 25 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार वर्तमान बैठक में 25 आवेदन तथा पूर्व के बैठक में 248 आवेदन कुल - 273 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार 273 चलंत दिव्यांग जनों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल मिलने का रास्ता साफ हो गया है।