16.05.2023 (दरभंगा) : अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव, बिहार, आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षण/उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न जिलों से आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिलों को अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में 60 दिनों के अन्दर चार्ज शीट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पोक्सो से संबंधित मामले में जिलाधिकारी को स्वंय अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। गृह सचिव ने कहा कि बिहार के 14 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशिष्ट विशेष न्यायालय संचालित है, लेकिन निष्पादन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही नए संशोधन में गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया गया है, जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि वैसे मामले, जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई है तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ दिया गया है, उसे भी आयोग के समक्ष प्रकाश में लाया जाए।

दरभंगा एन.आई.सी. से आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अमित कुमार उपस्थित थे।

13.05.2023 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

सभी पदाधिकारी सजग एवं तत्पर रहें। सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। आज की बैठक में आयुक्त श्री रवि द्वारा पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. की योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर एवं प्रबंध निदेशक, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम श्री तरनजोत सिंह द्वारा एक-एक कर पावर प्वायंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। पटना स्मार्ट सिटी लि. में कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 29 है। इसमें 15 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष 14 योजनाएँ प्रगति पर है।

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. में कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 37 है। इसमें 22 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष 15 योजनाएँ प्रगति पर है। आयुक्त श्री रवि ने दोनों प्रबंध निदेशक-सह-नगर आयुक्त को निदेश दिया कि जो योजनाएँ चल रही हैं उसे समय-सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्यों का लगातार अनुश्रवण करें। आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करें।

आयुक्त ने कहा कि बरसात आने से पहले कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुसार योजनाओं में प्रगति लाएँ। अतिक्रमण के मामलों का त्वरित निपटारा करें। जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत पूर्ण हो गई हैं उनमें प्रावधानों का अनुपालन करते हुए शत-प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी लि. एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि. द्वारा संचालित योजनाओं में प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि शहरों में हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। सरकारी भवनों पर सोलर लाईट का अधिक-से-अधिक उपयोग करें। सभी इ-टॉयलेट को क्रियाशील रखने का निदेश दिया।

उन्होंने जल निकासी तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की सीसीटीवी से निर्बाध कवरेज हो यह सुनिश्चित करें। लगातार विद्युत आपूर्ति हो। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यूपीएस से लैस करें। बगल के फीडर से इसे कनेक्ट करें ताकि हर स्थिति में सीसीटीवी क्रियाशील रहे। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण में यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। पटना स्मार्ट सिटी लि. द्वारा इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ठोस अपशिष्ट कार्य में संलग्न गाड़ियों में जीपीएस लगाने से अनुश्रवण करने में सहायता मिली है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण के प्रयास को भी बल मिला है।

अदालतगंज तालाब पुनर्विकास योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए काफी उपयोगी साधन है। लेजर शो का आकर्षक प्रदर्शन किया जाता है। विजुअल मैसेजिंग सिस्टम को सुदृृढ़ रखें। विभिन्न चौक-चौराहों, बस स्टैण्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का वैरियबल साईन बोर्ड के माध्यम से वृहद प्रचार-प्रसार करें। इन मैसेज बोर्ड पर जनोपयोगी महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे तापमान, मौसम विभाग की चेतावनियों एवं अन्य सूचनाओं को भी प्रसारित करें ताकि आम जनता सतर्क रहे।

आयुक्त ने कहा कि उच्च तकनीकों पर आधारित यातायात प्रबंधन शहरों के लिए अत्यावश्यक है। सीसीटीवी-आधारित सर्विलेंस सिस्टम (निगरानी केन्द्र) विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैमरा एवं ओ.एफ.सी. केबल के नेटवर्क का अनुश्रवण करें। एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस), वैरिएवल मैसेज साईन बोर्ड (वीएमडी), पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं इमर्जेन्सी कॉल बॉक्सेज (ईसीबी), स्पीड व्यालेशन डिटेक्शन (एसवीडी), ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) तथा इन्व्यारनमेंटल सेन्सर लोकेशन (ईएसएल) प्रणाली का क्रियान्वयन विभिन्न स्थानों पर करें। इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ रखें। सभी पदाधिकारियों को जनहित के मामलों में सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।

इस बैठक में आयुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अनिमेष कुमार पराशर, आयुक्त के सचिव प्रीतेश्वर प्रसाद, प्रमंडलीय उप निदेशक खाद्य-सह-राजस्व प्रभारी धीरेन्द्र कुमार झा, बिहार राज्य भवन निर्माण लि. के अधिकारीगण एवं अन्य तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, नालन्दा शशांक शुभंकर, प्रबंध निदेशक, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि.-सह-नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम तरनजोत सिंह तथा अन्य भी उपस्थित थे।

13.05.2023 (दरभंगा) : जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के तत्वाधान में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संचालित पर्यवेक्षण गृह में आवासीय किशोरों हेतु 06 मई से 13 मई तक आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक श्री दिलीप शुक्ला द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतिम दिन समापन समारोह को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा श्रीमती नेहा नूपुर ने कहा कि ध्यान, आसन, प्राणायाम आदि योग क्रियाएँ किशोरों के तनाव मुक्त जीवन जीने, भटकाव से बचने, नशा मुक्ति व उनके उज्जवल भविष्य निर्माण में सहायक साबित होगा। उन्होंने किशोरों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह अपने पूर्व के गलत संगति को छोड़कर अपने आचरण व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए और शिक्षा प्राप्त कर अच्छे नागरिक बने।

श्रीमती नूपुर ने बताया की गृह में किशोरों के सर्वोत्तम हित में लगातार काम किया जा रहा है। उनके खान-पान, आवासन, परामर्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण, खेल-कूद, योग एवं अन्य पाठ्य-सहगामी की क्रियाएँ की व्यवस्था विभागीय निर्देशानुसार नियमित रुप से की जा रही है, ताकि यहाँ से किशोर अपने घर जाकर आम समाजिक बच्चों की तरह जीवन जीए और देश की उन्नति में सहायक हो। उन्होंने किशोरों को इसका अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही प्रशिक्षक दिलीप शुक्ला व उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर गृह के अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी व गृह पिता उपस्थित थे।

12.05.2023 (दरभंगा) : जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत जिले में गली की परिस्थिति में रहने वाले बच्चों (CISS) के संरक्षण हेतु रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा हैं। श्रीमती नेहा नूपुर, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा ने बताया कि इस रेस्क्यू अभियान हेतु जिले में कई हॉट स्पॉट चिन्हित किये गये है जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, शनि मंदिर, एकमी शोभन रोह, कुष्ठ कॉलोनी, प्रखण्ड मनीगाछी, सिंहवाडा, केवटी तथा बहेड़ी के कुछ पंचायत प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय निदेश के आलोक में इन चिन्हित हॉट स्पॉट पर गली की परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के संरक्षण हेतु रेस्क्यू टीम गठित कर 11 मई 2023 से रेस्क्यू अभियान संचालित है, जो दिनांक 31 मई 2023 तक चलेगी।

उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी, चाईल्ड लाईन, रेलवे चिल्ड्रेन, संबंधित थाना के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी तथा श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहायता के सड़क पर अथवा गली की परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं या जो बच्चे दिनभर सड़कों पर रहते हैं और रात्रि में झोपड़पट्टी आदि में आवासित अपने परिवार में लौट जाते हैं अथवा जो बच्चे जो अपने परिवार के साथ सड़कों पर या वैसी ही विषम परिस्थिति में रहते हैं। श्रीमती नूपुर ने बताया कि इन बच्चों की त्वरित पहचान की जा सकती है, जो अपने माता-पिता/अभिभावक अथवा अकेले भीख मांगने, कचड़ा/प्लास्टिक चुनने/टी-स्टॉल अथवा किसी निर्माण स्थल पर बाल श्रम करने, फूल, बैलून आदि टैफिक सिग्नल पर बेचने, दत्तक/जैविक माता-पिता या अभिभावक द्वारा दिव्यांगता अथवा अन्य कारणों से परित्यक्त बच्चे, खेल-तमाशा दिखाने, नशा पान करने अथवा बेचने आदि के रुप में इनकी पहचान की जा सकती है।

इस रेस्क्यू अभियान के तहत प्राप्त बच्चों को जिले के बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए उक्त बच्चे का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उसे समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से बच्चे तथा उनके परिवार को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी यह अभियान चलाया गया तथा चिन्हित बच्चों को लाभान्वित किया गया।

12.05.2023 (दरभंगा) : मुख्य सचिव बिहार, आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सूखाड़ एवं अन्य आपदाओं को लेकर सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में लू की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे सभी जिले को सावधान रहने की जरूरत है।

स्वास्थ्य विभाग अपने सभी अस्पतालों में इसके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखें, ताकि मरीज के पहुंचते ही उनका उपचार किया जा सके। सभी जिलाधिकारी को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया, इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों, हाट-बाजार में शीतल जल/प्याऊ की व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव ने बताया कि विगत 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विभिन्न जिलों में 2966 प्याऊ लगवाए गए हैं, कल कारखानों में तथा निर्माण कार्य स्थलों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। सभी जिलाधिकारी को अपने श्रम अधीक्षक के माध्यम से इस व्यवस्था की जाँच करवाने का निर्देश दिया गया।

सचिव द्वारा बताया गया कि विभिन्न जिलों के 290 स्थलों पर लोगों द्वारा निजी सहयोग से भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जो प्रशंसनीय है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 में 2542 अग्नि कांड हुए, जिनमें 63 लोगों की जान गई है, कुल 7705 झोपड़ी एवं कच्चा मकान अग्निकांड में नष्ट हुए हैं। 32 मृतकों के लंबित मुआवजा राशि का कारण पूछने पर कई जिलाधिकारी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अनुमंडलीय अस्पताल में भी शव परीक्षण करवाने की व्यवस्था करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत को दिया। शव परीक्षण में मृतक की गरिमा का ख्याल रखा जाए। इसके लिए शव परीक्षण कक्ष का निर्माण करवाया जाए साथ ही वहां अटेंडेंट के लिए बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए।

वहाँ एक कक्ष और रहे जहां शौचालय, पेयजल एवं पंखा की व्यवस्था हो। बैठक में अग्निकांड से हुए फसल क्षति के मुआवजा की भी समीक्षा की गई एवं लंबित मुआवजा का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक अग्निकांड में अग्नि पीड़ितों के लिए कम से कम तीन दिनों तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा में बताया गया कि सभी जिलों के द्वारा सूखा राहत सामग्री के लिए दर का निर्धारण कर लिया गया है, फिलहाल राज्य में 09 लाख पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध हैं, निजी नाव के लिए भाड़ा दर का निर्धारण सभी प्रमंडल में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जा चुका है।निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा की समीक्षा में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन ने बताया कि जिले के 441 नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जा चुका है।

अनुग्रह अनुदान के लिए सम्पूर्ति पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि राज्य में 93 लाख परिवारों की सूची सम्पूर्ति पोर्टल पर अद्यतन कर लिया गया है।ताकि आपदा के समय तुरंत अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा सके।मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बाढ़ ग्रस्त जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 58 में कार्य पूर्ण हो गया है, 15 में कार्य अंतिम चरण में है, शेष आश्रय स्थल भी 2023 में तैयार हो जाएगा।

जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा सर्पदंश के मामले में बताया गया कि एफ.एस.एल. मुजफ्फरपुर द्वारा सर्प दंश के मामले में विसरा रिपोर्ट में विष (जहर) पाए जाने से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट देने में असमर्थता जाहिर की जाती है। साथ ही सर्प दंश के मामलों में मृतक के शरीर पर सर्प के दांतो के स्पष्ट निशान न होने एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण हृदय गति के रुकने से प्रतिवेदित करने से निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले को देखने एवं इसकी जाँच की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए।

दरभंगा एन.आई.सी से आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा मनीष कुमार, नगर आयुक्त-सह-उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।