26.09.2023 (दरभंगा) : भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर आज सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर बस्ती संपर्क अभियान के तहत बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत मनोर भौराम पंचायत के सोनमाडीहुली स्थित दलित बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घर- घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना तथा बीते नौ साल की उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। भ्रमण के क्रम में सांसद ने मोदी सरकार की विभिन्न योजना से लाभान्वित हुए दर्जनों लोगों से मुलाकात की। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने सीताराम मांझी, निर्मल राय, बच्चन मांझी, रामप्रसाद मांझी राम दयाल मांझी, मुर्छन देवी, वासुदेव मांझी, सोनेर देवी, छोटू मांझी, भोला मांझी, पलटन मांझी, घुरन मांझी, बुधन मांझी, उर्मिला देवी, रामकुमारी देवी, वरुण मांझी, किसिया देवी, झालनी देवी, रेणु देवी, जीवछ देवी, जागिया देवी, पावन देवी, रानी कुमारी, पांचू मांझी, संतोष मांझी, श्याम बिहारी यादव, जय नारायण यादव, अमित यादव से मिले।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में ऐतिहासिक विकास हो रहा है। पीएम के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रारंभ से ही गरीब कल्याण, किसान समृद्धि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के उत्थान को प्राथमिकता देती आ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और अध्यात्मिक विरासत का भी समुचित विकास हो रहा है। मोदी सरकार के नौ वर्ष की उपलब्धि और सफलता प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित करती है। सांसद डॉ ठाकुर ने लोगों के साथ बस्ती में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सीताराम मांझी, निर्मल राय, जिला मंत्री उमेश चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रजनीश सुंदरम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

25.09.2023 (दरभंगा) : लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस के सामने स्थित महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की प्रतिमा पर इसमाद के सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। इसमाद के कार्यक्रम संयोजक अभिनव सिन्हा ने कहा कि भारत के महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, नारी शिक्षा के समर्थक, भारत के पहले जन प्रतिनिधि और गौ रक्षा आंदोलन के जनक महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जी की जयंती पर जहां दरभंगा समेत समूचे देश में धूम धाम से कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था वही देश तो छोड़िए दरभंगा में लगी उनकी प्रतिमा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में उपेक्षित रखी गई थी। इसमाद हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी राष्ट्रवादी चेतना के धनी व्यक्तित्व को उनके जयंती पर नमन करने के लिए माल्यर्पण का कार्य करता आ रहा है और आज इसी कड़ी में उनकी प्रतिमा को साफ कर उस पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संतोष चौधरी ने माल्यार्पण के पश्चात विश्वविद्यालय में आए आगन्तुकों को प्रतिमा के नीचे महाराजा की जीवनी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में मिथिला प्रदेश की परिकल्पना का श्रेय महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह को देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाषा के रूप में ’मैथिली’ नामकरण भी लक्ष्मीश्वर सिंह ने ही किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भाषा के लिए ’मैथिली’ का प्रयोग नहीं होता था, उसे "तिरहुतिया भाषा" कहा जाता था। महाराजा ने अपने समयावधि में दरभंगा को जो दिया वो वर्तमान में किसी स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से भी ऊपर है। उनकी देनों में राज स्कूल, गोशाला, बोटेनिकल गार्डेन, रेल लाइन, पुस्तकालय सहित कई छोटे बड़े लोहे के पुलों का भी निर्माण कराया ताकि राज दरभंगा की नदियों पर नेविगेशन की सुविधा हो सके। जनोपयोगी कार्यों के साथ-साथ उन्होंने दरभंगा सहित देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की तथा चिकित्सा सहायता में भी योगदान दिया। गरीबों की सेवा के लिए खोला गया दो सौ बेड का दरभंगा में अस्पताल तत्कालीन बंगाल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय था।

इसमाद के दरभंगा प्रभारी राहुल कुमार ने कहा कि हम सब के लिए यह चिंता का विषय है कि इतने महान व्यक्तित्व के जयंती पर उनकी प्रतिमा को उपेक्षित रखने के साथ साथ किसी भी तरह का कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होना। यदि इसी तरह से उपेक्षा का भाव रखा गया तो आने वाली पीढ़ी मिथिला के शिल्पकार महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के राष्ट्रवादी विचार से वंचित हो जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान कई आगन्तुकों ने मिथिला नरेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जिनमें, अभिषेक, रौशन, संजीव, कुलदीप आदि मौजूद थे।

19.09.2023 (पटना) : डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में भू-अर्जन मामलों में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने पटना मेट्रो, भारतमाला परियोजना तथा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में प्रगति की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति है। इस क्रम में आ रही समस्याओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष रूचि लेकर दूर की गयी है। उन्होंने आवश्यकतानुसार कैम्प लगाकर परियोजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करने का निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने आवेदन सृजन तथा मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सम्बद्ध अधिकारीगण एवं कार्यकारी एजेंसी समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करें।

1. भारतमाला अन्तर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड परियोजना : डीएम ने समीक्षा में पाया कि इस परियोजना अतर्गत काफी अच्छी प्रगति है। प्रशासन द्वारा सभी समस्या का समाधान कर अधियाची विभाग को फिजिकल पॉजेशन दे दिया गया है। फतुहा एवं धनरुआ अंचल के 12 मौजा में सरकारी भूमि सहित दखल-कब्जा का रकवा 221.6268 एकड़ है। 373 रैयतों के बीच 52.677 करोड़ रूपया का मुआवजा भुगतान किया गया है। प्रावधानों के अनुसार 25.3424 करोड़ रूपया की राशि विशेष भू-अर्जन न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में जमा की गयी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सीमांकन सहित हर तरह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एजेंसी जब चाहे काम शुरू कर सकती है। एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 15 अक्टूबर से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। डीएम ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसी को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

2. पटना मेट्रो परियोजना : पटना मेट्रो रेल डिपो निर्माण हेतु रानीपुर तथा पहाड़ी मौजा में कुल 82 खेसरा में अर्जित रकवा 75.945 एकड़ है। कुल 110 रैयतों के बीच 130.03 करोड़ रूपया की राशि का भुगतान किया गया है। मौजा पहाड़ी तथा मौजा रानीपुर में लगभग 352 आवेदनों को जाँच हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजा गया है जिसमें 82 आवेदनों का ही जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहतार्, पटना सदर को विशेष अभियान चला कर रोस्टर के अनुसार परसों से प्रतिदिन मौजावार शिविर लगाते हुए 15 दिन के अंदर लंबित आवेदनों का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया ताकि इसके आलोक में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अपर समाहर्ता को इसका नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया।डीएम ने समीक्षा में पाया कि न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के लिए पहाड़ी मौजा में मुआवजा भुगतान में काफी अच्छी प्रगति है। 35.08 करोड़ रूपया की कुल प्राक्कलित राशि में से रैयतों को 32.62 करोड़ रूपया का भुगतान कर दिया गया है। डीएम ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के परियोजना निदेशक सहित हमारे सभी संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मी बधाई के पात्र हैं।

3. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण : इस परियोजना अतंर्गत कुल 21 मौजा है जिसमें दानापुर अंचल में 09 मौजा तथा बिहटा अंचल में 12 मौजा है। कुल अर्जनाधीन भूमि का रकवा 64.02 एकड़ तथा कुल पंचाट की संख्या 775 है। अभी तक 178 रैयतों के बीच 33.42 करोड़ रूपया की राशि का भुगतान कर दिया गया है। समीक्षा में डीएम ने पाया कि 9.18 एकड़ बकास्त भूमि के रैयतीकरण के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर तथा अंचल अधिकारी, बिहटा एवं दानापुर द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी है जबकि जनवरी में ही आयोजित बैठक में इन अधिकारियों को इसके लिए निदेशित किया गया था। उसके बाद भी अनेक बार मौखिक तथा लिखित तौर पर उन्हें स्मारित किया गया। हर बैठक में भी इस मामले में प्रगति लाने के लिए तीनों अधिकारियों को निदेशित किया जाता रहा है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि फिर भी भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा इस कार्य में अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गयी तथा दोनों अंचलाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु भी कोई अनुशंसा भी नहीं की गयी। डीएम ने कहा कि यह आपतिजनक है। जनहित के इतने महत्वपूर्ण मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर द्वारा शेरपुर-दिघवारा परियोजना में भी निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। डीएम द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर; अंचल अधिकारी, बिहटा एवं अंचल अधिकारी, दानापुर के विरूद्ध कारण-पृच्छा करते हुए 24 घंटे में इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नहीं कार्य में अभिरूचि के अभाव में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अपर समाहर्ता, पटना को तीनों अधिकारियों के विरूद्ध दो दिन के अंदर प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभाग को भेजने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। डीएम द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को इस परियोजना में मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में एक नोटिस निर्गत किया था तथा तीन दिनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। डीएम द्वारा फिर से दूसरा नोटिस निकालने तथा शिविर लगाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामवार रैयतों की संख्या के अनुसार रोस्टर का निर्धारण करते हुए अपेक्षाकृत लंबा शिविर (लगभग एक सप्ताह) का आयोजन करें।

शिविर का वृहद-स्तर पर प्रचार-प्रसार करें ताकि आम जनता इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। शिविरों में अंचल, भू-अर्जन तथा अधियाची विभाग के भी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी शिविरों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मुआवजा भुगतान के बाद शेष राशि प्राधिकार में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एजेंसी जब चाहे तिथि का निर्धारण कर काम शुरू कर सकती है।

जिला प्रशासन द्वारा उन्हें हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। डीएम द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भू-अर्जन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण करें। अधिसूचना प्रकाशन, अधिघोषणा प्रकाशन, मुआवजा भुगतान आदि कार्यों में प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तेजी लाएं।

19.09.2023 (दरभंगा) : दरभंगा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत शहवाजपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में डीएम राजीव रौशन एवं जिले के सभी पदाधिकारियों द्वारा जनसंवाद करते हुए सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया गया। डीएम ने पंचायत के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, मद्य निषेध, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से उनके कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है।

विगत दशकों में सड़क निर्माण, नल जल योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन, बिजली के क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधार, मद्य निषेध अभियान, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, सात निश्चय योजना के अन्तर्गत क्रांतिकारी परिवर्त्तन लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब बिजली कटती नहीं और एक घण्टे के लिए भी अब बिजली कटती है, तो लोग सीधे जिलाधिकारी को फोन करते हैं, लोगों की अपेक्षाएँ भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार राशि उपलब्ध करा रही है।विद्यालयों में छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साईकिल के साथ-साथ निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान का प्रभाव गाँव में देखने को मिल रहा है।

अब बेटियाँ स्वंय बाल विवाह करने से इंकार कर रही है और आगे पढ़ने और कुछ करने की तमन्ना व्यक्त कर रही है।बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर तथा पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पदों पर 50 प्रतिशत् आरक्षण प्रदान कर एवं जीविका कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज महिला पुलिस पुरुष पुलिस बल के साथ काम कर समाज में अपना योगदान दे रही है। मद्य निषेध अभियान का गाँव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो राशि मद्यपान में व्यय होती थी, उससे अब बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार की स्थिति मजबुत हो रही है।सरकार ने चहुँओर विकास की किरण फैलाई है। चाहे वह जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, निर्माण कार्य हो या सोख्ता एवं वर्षा जल संचयन के द्वारा भू-गर्भ जल रिचार्ज करने की व्यवस्था है।

बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवाकर बिहार की हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर 15 प्रतिशत् तक लाया गया है। उन्होंने पंचायत सरकार भवन के चारों तरफ लगे वृक्ष को देख कर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए पेड़-पौधा लगाना आवश्यक है।

उप विकास आयुक्त, दरभंगा श्रीमती प्रतिभा रानी ने लोगों को सम्बोधित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस तरल कचरा प्रबंधन, मनरेगा, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, ठोस एवं तरल कचरा संग्रहण कार्य, जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता परिवार को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अगर आप अपने आस-पास साफ-सफाई नहीं रखेंगे, तो आपके परिवार के सदस्य गंदगी एवं दुर्गन्ध को झेलता रहेगा, वे बीमार पड़ेंगे, फिर आप आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे, इसलिए स्वच्छता बनाए रखने में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ ने भू-समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के मामले को अपलोड किये जाने, भूमि विवाद के लिए थाना पर शनिवारीय सुनवाई बैठक, बिहार भूमि पोर्टल पर सभी भू-अभिलेख अपलोड किये जाने, लगान रसीद ऑनलाईन कटवाने की सुविधा से पंचायत के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने सभी भू-अभिलेख को भूमि पोर्टल पर अपलोड करा दिया है। आम आदमी अपनी भूमि की स्थिति पोर्टल पर देख सकता है। साथ ही किसी भी वसुधा केन्द्र या साईबर कैफे या स्वंय के मोबाईल से लगान जमा कर सकता है।

बैठक में सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी ने पेंशन योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, कबीर अत्येष्टि, परिवार कल्याण, संम्बल, अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में पंचायत के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा की 60 प्रतिशत् से अधिक दिव्यांग, जो रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से 03 किलोमीटर तक की यात्रा करते है, उन्हें बैट्रीचालित ट्राई-साईकिल प्रदान किये जाने से उनमें हो रही प्रसन्नता से अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थी समीम अहमद एवं गुलाब ने ट्राई-साईकिल मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बताया कि सैलेब्राल पॉलसी, फेशियल पॉलसी, साईटिका एवं पैरालाइसिस बीमारी से जुझ रहे क्रमशः देवराज, विवेक कुमार, संजीत कुमार एवं हिमांशु शेखर, जो बुनियाद केन्द्र के ईलाज से बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं, से कार्यक्रम में फीडबैंक दिलवाया। सभी लाभार्थियों ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में जीविका दीदी, राधना देवी, अमीना बेगम, मिथिला पेटिंग की जीविका दीदी, संज्ञान देवी, पुजा देवी ने अपने-अपने उदगार व्यक्त किये। संज्ञान देवी ने मंचासीन वरीय पदाधिकारियों को मिथिला पेटिंग का झोला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया एवं लोगों से मिथिला पेटिंग को बढ़ावा देने की अपील की। डीएम ने कहा कि यदि प्लास्टिक को पूर्णतः त्यागना है, तो कपड़े का झोला अपने साथ रखना होगा।

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार ने बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 नंबर की व्यवस्था से अवगत कराते हुए कहा कि कहीं भी किसी महिला को कोई क्षति पहुँचाने या तंग करने का प्रयास करता है, तो केवल 112 नम्बर डायल कर अपना लोकेशन बता दें। बाकी काम पुलिस करेगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध पुलिस प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रही है। उपद्रवियों के नाम गुण्डापंजी में दर्ज कराये जा रहे है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए जिले में साईबर सेल कार्यरत हैं।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री ने नये राशन कार्ड बनवाने, मतदाता पहचान पत्र में संशोधन करवाने या बनवाने के संबंध में तथा खाद्य आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, श्रम अधीक्षक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन के अभियंता ने अपने-अपने योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में बाढ़ आश्रय स्थल, कटाव निरोधक कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जीविका के संबंध में भी विस्तृत जानकारी मंच संचालक उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दी गई। धन्यवाद ज्ञापन पंचायत के मुखिया शमा परवीन द्वारा किया गया है।

19.09.2023 (दरभंगा) : महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम, महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट से दी मंजूरी। उक्त जानकारी दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन के प्रथम सत्र के प्रथम दिन देश की आधी आबादी को उचित अधिकार देने और उसे सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीते पिछले 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी कैबिनेट से मंजूरी दिया जाना ऐतिहासिक कार्य है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वहीं कई जनकल्याणकारी योजना महिला को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश की नारी शक्ति के लिए प्रवेश के नए द्वार खोलेगी। इससे देश एवं समाज में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किए है और यह विधेयक एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज का तारीख भारतीय संसदीय लोकत्रांतिक इतिहास में अमरत्व हो गया। सांसद ने कहा कि भारत में महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है और नेतृत्व भी कर रही है। लेकिन पीएम मोदी ने नारी शक्ति को देश की नीति निर्धारण में अधिकतम योगदान देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से इस विधेयक को मंजूरी प्रदान किए है।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय महिला की ताकत को स्वीकार कर रहा है और हमारे देश की नारी शक्ति समृद्ध भारत की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रही है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने नारी शक्ति को समर्पित इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा है। वर्तमान संसद के विशेष सत्र के दौरान ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल जाने से लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी यानी एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव का रास्ता साफ हो जाएगा।

उन्होंने कहा की पीएम अपने कार्यकाल के प्रथम सत्र से ही महिलाओं के उत्थान और अधिकार को बढ़ावा दे रहे है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण योजना सहित पीएम आवास योजना इसी का एक उदाहरण है।