16.03.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 अधिसूचना जारी होने के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं सिटी एसपी शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।
उन्होंने कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-01 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है, अधिसूचना की तिथि को ही 11:00 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ होगा, नाम निर्देशन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। नाम निर्देशन के लिए अर्हता भारत का नागरिक, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, आयु 25 वर्ष, आयु के लिए अहर्ता की तिथि डेट आफ स्क्रुटनी, शपथ प्रतिज्ञान नॉमिनेशन के बाद की अंतिम तिथि तक। निरर्हरता - लाभ का पद धारण करता हो, RP Act 1951 की धारा-8 वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने पर, भ्रष्ट आचरण, संविदा की तिथि समाप्त होने तक संवेदक, निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिला करने में असफल रहने/निर्वाचन व्यय विवरण त्रुटिपूर्ण होने पर प्रपत्र-10A के तहत 3 वर्ष तक निरर्हित किया जाना है।
लोकसभा -25000 रुपये/एस.सी/एस.टी के लिए 12500 रुपये है। उन्होंने प्रस्तावक की संख्या के सम्बन्ध में बताया की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल-01 प्रस्तावक संलग्न फार्म-A, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल- 01 प्रस्तावक, अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त, किंतु बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं-10 प्रस्तावक। संवीक्षा के समय कौन उपस्थित रह सकता है इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया की अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक, एक व्यक्ति जो अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत हो। अभ्यर्थीता का वासी प्रपत्र-5 में दाखिल अभ्यर्थी/प्रस्तावक निर्वाचक अभिकर्ता। प्रपत्र-7A तीन श्रेणी में वर्गीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, गैर मान्यता प्राप्त प्राधिकृत दलों के अभ्यर्थी/ निर्दलीय उम्मीदवार।प्रपत्र-8 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु, प्रपत्र-9 में नियुक्ति की प्रति संहरण।
उन्होंने कहा कि पूर्व में यह प्रावधान था की पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र अथवा Neighboribg Polling Station का इलेक्ट्रोल होना चाहिए था किंतु आयोग ने इस प्रावधान को रिलैक्स किया है, अब पोलिंग एजेंट उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक हो सकता है। केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य अथवा विधान परिषद सदस्य पोलिंग एजेंट नहीं बनाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत निकाय के चेयरपर्सन भी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। सेंट्रल पीएसयू/स्टेट पीएसयूएस सरकारी निकाय अथवा निगमों के चेयरपर्सन। सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाले अथवा सरकारी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति। सरकारी/ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्य स्वास्थ्य कर्मी अथवा पैरामेडिकल स्टाफ,जन वितरण प्रणाली दुकानदार,आंगनबाड़ी कर्मी। सरकारी पदाधिकारी/ कर्मी अन्य कोई व्यक्ति जिन्हें security cover कर प्राप्त हो। प्रपत्र-10 पोलिंग एजेंट (किसी मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट और दो रिलीफ एजेंट किंतु एक समय में एक ही। प्रपत्र-11 में पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंरण,गणन, अभिकर्ता प्रपत्र-18 (14+1=15) वैसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित है या ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध हो गई है, के द्वारा आपराधिक मामलों संबंधी सूचना अभ्यर्थीता वापस की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख के दो दिन पहले तक की अवधि में तीन अलग-अलग तारीख में जिले के लिए विहित समाचार पत्रों , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन कराया जाना है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 95 लाख रुपये है। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय विवरण लेखा संद्यारण करना होता है। दैनिक व्यय लेखा सफेद (रजिस्टर A), कैश लेखा-गुलाबी (रजिस्टर B), बैंक लेखा (पीला रजिस्टर C) है। नॉमिनेशन के साथ ही साथ व्यय लेखा पंजी का संधारण किया जाएगा। सभी प्रकार के व्यय के लिए वाउचर सलग्न करना आवश्यक है, केवल उन मदों के वाउचर सलग्न नहीं किए जा सकते हैं, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम, 86(2) में सूचीबद्ध है, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, तो विहित रजिस्टर रजिस्टर में इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता सीधे किया गया व्यय अथवा अन्य के माध्यम से किया गया व्यय, व्यक्तियों के निकायों द्वारा उपगत सभी प्रकार के व्यय को लेखा में संधारित आवश्यक है। इसका एकमात्र अपवाद स्टार प्रचारकों के यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है, इसका विस्तृत उल्लेख निर्वाचन व्यय कम्पेनीड्यम में किया गया है। उपगत व्यय के सभी नगद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए।
यह रजिस्टर आरपी एक्ट 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौप जाएगा, इसके साथ ही विहित प्रारूपों में निर्वाचन व्ययों के साथ विवरण और समर्थक शपथ पत्र अवश्य भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी का सैपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक खाता नया होना चाहिए एवं बैंक खाता नामांकन की तिथि के एक दिन पूर्व तक खुल जाना चाहिए। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी के पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यय इसी खाते से निकासी कर किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को अगर नगद चंदा या सहायता राशि प्राप्त होती है तो उसे भी इस खाते में जमा करने के पश्चात ही निकासी कर खर्च करना अनिवार्य है।
नॉमिनेशन के बाद से प्रचार अवधि में तीन बार व्यय लेखा पंजी की जाँच करानी होती है। व्यय लेखा अनुश्रवण दल के सामने व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, लेखा टीम के अन्य सदस्य अपना व्यय लेखा पंजी सभी वाउचरों सहित जाँच हेतु उपस्थापित करेंगे। लेखा तथा एब्स्ट्रेक्ट विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अभी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है, अभ्यर्थी को स्वयं शपथ पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरांत 30 दिन के अंदर सभी अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करना होता है। दाखिल नहीं करने अन्यथा त्रुटि पूर्ण रीति से दाखिल करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा-10 ए के तहत निरर्हित घोषित किया जा सकता है। लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 अधिसूचना जारी होने के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है
। उन्होंने बताया की इसके बाद राजनीतिक दलों के लिए, सभा के लिए रैली के लिए,वाहनों के लिए और अस्थाई निर्वाचन कार्यालय के लिए, लाउडस्पीकर के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा है। 24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने के प्रावधान है। विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है, स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है, थानाध्यक्ष का अनापति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का अनापति प्रमाण पत्र, वीडियो वैन की अनुमति CEO ऑफिस से होनी चाहिए।
मोटरसाइकिल पर एक गुना एक/ डेढ़ फीट का एक झंडा अनुमान्य है, झंडे के डंडे की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोड शो में मैक्सिमम 10 वाहनों का काफिला और उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी है। रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं हो सकता है और अस्थाई कार्यालय पर अधिकतम 04 गुना 8 फीट का बैनर हो सकता है। जुलूस में 6 गुना 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थाई/स्थाई कार्यालय नहीं होना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार की समाप्ति। प्रचार अवधि की समाप्ति के उपरांत निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पॉलीटिकल फंक्शनएरीज की उपस्थिति पर पाबंदी।
डीएम श्री रौशन ने कहा की प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के तहत पोस्टर, पम्पलेट मुद्रण के संबंध में विनियमन लागू हो गया है। प्रत्येक मुद्रित पोस्टर, पम्पलेट, बैनर आदि का मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रण की संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक पोस्टर, पंपलेट, मुद्रण के संदर्भ में प्रपत्र- (क) एवं (ख) में मुद्रक/ प्रकाशक की घोषणा/ सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना अपरिहार्य है। एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित न हो, स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को इस संबंध में कोई आपत्ति न होने संबंधी अनुमति पत्र, ऐसे अनुमति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, फर्स्ट कम, फर्स्ट served बेसिस पर।
प्रचार प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति के उपरांत, नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन अनुमान्य, मतदान के दिन के लिए अलग से वाहन की अनुमति, एक अभ्यर्थी के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता के लिए एक-एक, मतदान के लिए एक वाहन पर अधिकतम 04 अर्थात ड्राइवर को मिलाकर कुल पांच व्यक्ति हो सकते हैं।
उन्होंने कहा की IPC के तहत निर्वाचन अपराध घुस रिश्वत आदि का प्रलोभन दोषी पाए जाने पर , निर्वाचन में और असयमक असर डालना दोषी पाए जाने पर, निर्वाचन में प्रतिरूपण, निर्वाचन के संबंध में गलत घोषणा, निर्वाचन के संदर्भ में अवैधानिक भुगतान निर्वाचन व्यय लेखा संधारण में विफल रहना, लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य जो आम जन में भय उत्पन्न करें अथवा इसके लिए प्रेरित करना इंडियन पैनल कोड के तहत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी।
आरपी एक्ट 1951 के तहत Corrupt Practices एवं निर्वाचन अपराध Bribery,Undue infulence, धर्म,जाति आदि के आधार पर वोट की अपील करना, विभिन्न समुदाय के बीच घृणा उत्पन्न करना, सती प्रथा का प्रचार प्रसार, किसी अभ्यर्थी के संबंध में गलत घोषणा, निर्वाचनों को होने के लिए वाहन का प्रयोग करना, सेक्शन 77 के प्रावधानों से अधिक निर्वाचन व्यय, सरकारी सेवकों की सहायता प्राप्त करना, निर्वाचन के संदर्भ में विभिन्न समुदाय के मध्यवैमनस्य उत्पन्न करना, निर्वाचन सभा में डिस्टरबेंस उत्पन्न करना, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति ऑफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा वोटिंग प्रभावित करने का कार्य करना, मतदान केंद्र के निकट प्रचार प्रसार करना, मतदान केंद्र पर गलत आचरण के लिए दंड, निर्वाचन के संदर्भ में प्रदत्त दायित्व का निर्वहन नहीं करना, मतदान केंद्र के निकट/अंदर हथियार लेकर जाना, मतदान केंद्र से बैलेट पेपर लूटना, बूथ कैपचरिंग, अपराध है।
संवाददाता को संबोधित करते हुए सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 732 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया की अभी तक पांच देसी पिस्टल/कट्टा, 20 गोली और सात देसी बम बरामद किये गये हैं। कुल शस्त्र अनुज्ञप्ति की संख्या 1086 है। इसमें - 839 शस्त्रों का सत्यापन किया गया है। कुल सत्यापित शस्त्र दुकानों की संख्या 02, जमा शास्त्रों की संख्या 199 व रद्द शस्त्रों की संख्या 12 है। निरोधात्मक कार्रवाई धारा 107/110 के तहत 13791 लोगों पर कार्रवाई की गयी है। इसमें बाउंड डाउन 5829 किया गया है। अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत सीसीए तीन में प्रस्ताव 196, आदेश निर्गत 07 और सीसीए 12 के तहत प्रस्ताव 02 किया गया है।
उक्त प्रेस कांफ्रेंस में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) कुमार प्रशांत, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, आई.टी प्रबंधक संजय कुमार सहनी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
15.03.2024 (दरभंगा) : सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयोजित "दरभंगा के किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वहीं मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. इन्दु शेखर सिंह ने मिथिला परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया।
उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किसानों के बीच कृषि सामग्री यथा - स्प्रेयर, पैडी विडर, वर्मी कम्पोस्ट आदि का वितरण किया और शोध(रिसर्च) हेतु मखाना अनुसंधान केंद्र में 50 लाख रूपये के नए वैज्ञानिक उपकरणों का लोकार्पण किया। उन्होंने मौजूद अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए लोगों को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एवं दरभंगा व मिथिला क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की जानकारी दी। सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया और सभी जल उत्पाद के राष्ट्रीय शोध केंद्र का दर्जा देते हुए इस संस्थान को स्थापित किया।
उन्होंने कहा कि मिथिला की पहचान व प्रमुख फसल मखाना की उपज मुख्य रूप से सिर्फ मिथिला क्षेत्र में ही होती है, पूरे देश के उत्पादन का लगभग 80 से 90 फीसद उपज मिथिला के इस भू-भाग में होती है। उन्होंने कहा कि मखाना की महत्ता को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2002 को मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि मखाना का विकास उच्च स्तर पर हो सके, परंतु पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत इसका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया था। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार दरभंगा व मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में लगभग 7 करोड़ की राशि से विकास कार्य किया जायेगा, जिसमें शोध के लिए बुनियादी विकास, भवन का जीर्णोधार, चाहरदीवारी व सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मिथिला क्षेत्र का प्रमुख फसल मखाना को "मिथिला मखाना" के नाम से जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई टैग) पंजीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि मखाना अनुसंधान केन्द्र को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने और मखाना का जीआई टैग, मिथिला मखाना के नाम हो इसके लिए लम्बे समय से प्रयासरत था, जो मोदी सरकार में पूरा हो रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब से दरभंगा व मिथिला में विकास को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल का मंत्र देते हुए, एमएफएस के तहत मखाना सहित अन्य उत्पादों के बेहतर विकास और ग्लोबल मार्केटिंग हेतु दस हजार करोड़ रुपया प्रावधान किया।
इस दौरान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. इन्दु शेखर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी, पूर्व महापौर गौड़ी पासवान, वार्ड पार्षद विकास चौधरी, राजू पासवान, संजीव साह, ज्योतिकृष्ण झा लवली, सुजीत मल्लिक, अश्वनी यादव, विनय पासवान, प्रमोद चौधरी, नरेश राम, मुनींद्र यादव, बालेंदु झा, प्रेम मिश्रा रिंकू, ज्वाला चौधरी, कन्हैया पासवान, अजय राम, शिवशंकर सिंह, निर्मल राय, कन्हाई महतो, शशिभूषण चौधरी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहें।
15.03.2024 (पटना) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के निदेश पर जिला प्रशासन द्वारा पटना में नियमित तौर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) अभियान अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। अर्बन अपैथी दूर करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सघन डोर-टू-डोर विजिट सुनिश्चित करने तथा हरेक मतदाता से संपर्क कर मतदान के प्रति प्रेरित करने का निदेश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना का औसत मतदान प्रतिशत पिछले लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 में 51 था। इस बार के चुनाव में वीटीआर में पर्याप्त वृद्धि कर मतदान प्रतिशत कम-से-कम 68 करने की आवश्यकता है। सभी निर्वाचकों के मध्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु गंभीर स्तर पर प्रभावी प्रयास किया जाए। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना के निदेशन में तमाम तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना क्षेत्रों में निर्वाचकों को जागरूक किया जा रहा है। युवा निर्वाचकों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए (मेरा पहला वोट, देश के लिए) अभियान कई उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में चलाया गया। अनेक प्रखंडों एवं नगर क्षेत्रों में मतदाताओं को अपने-अपने मताधिकार का प्रलोभन-मुक्त ढ़ंग से प्रयोग करने हेतु विविध तरह की गतिविधियों से प्रेरित किया गया।
जीविका दीदियाँ सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स एवं ग्राम संगठनों के माध्यम से स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। विकास मित्रों द्वारा महादलित-बहुल बस्तियों एवं टोलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, मेरा पहला वोट, देश के लिए, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, Nothing like voting, I vote for sure जैसे नारे सभी जगह गूंज रहा है। गाँवों एवं नगर क्षेत्रों में लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेंहदी प्रतियोगिता, रंगोली, शपथ-ग्रहण, स्लोगन, डोर-टू-डोर सम्पर्क, रैली, संगोष्ठी इत्यादि कार्यक्रमों से मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे, महिला मतदाताओं एवं लक्षित युवा इंगेजमेंट के लिए तत्पर रहेंगे तथा लोकसभा चुनाव में वीटीआर बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 18 से 19 साल के नए मतदाताओं तथा महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन सबको मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जिलान्तर्गत लगभग 71 महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय हैं। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि कैंपस एम्बेसडर्स की मतदाता जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है।
सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इनका सहयोग प्राप्त करेंगे तथा स्वीप कार्यक्रम में इनको सक्रिय तौर पर सहभागी बनाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा सुगम एवं समावेशी चुनाव कराने के लिए मानकों के अनुसार तेजी से तैयारी की जा रही है। हर एक मतदाता तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वृहत स्तर पर आउटरीच एक्टिविटि चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने फर्स्ट-टाइम वोटर्स, महिलाओं, दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले चुनाव में वोट जरूर डालें एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
उन्होंने कहा की जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार बहुमूल्य है एवं इस अधिकार का प्रयोग एक नागरिक के लिए अत्यावश्यक है। चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत हमारे प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा। डीएम ने कहा कि निर्वाचन उत्सवी माहौल एवं मित्रतापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बूथों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा यथा-स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रैम्प, विद्युत, साईनेज, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था रहेगी।
निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए 20 कोषांग 24*7 सक्रिय है। सभी कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, पटना द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदान केन्द्रोे पर सभी तैयारी रहेगी।
आप सभी निर्वाचक मतदान केन्द्रों पर वोट देने जरूर आएं। डीएम ने अधिकारियों को प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए 24x7 टीम सक्रिय रहेगी। 20 इनफोर्समेंट एजेन्सीज पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी।
04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
