10.06.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला के 11 थाने/ओपी के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए 0.60 एकड़, मब्बी थाना के 0.60 एकड़, बेंता ओपी के लिए 0.60 एकड़, हायाघाट के पतौर ओपी एवं एपीएम थाना के लिए 1 एकड़, कुशेश्वरस्थान थाना के लिए 1 एकड़, बहादुरपुर के फेकला ओपी के लिए 1.26 एकड़, हनुमाननगर के मोरो थाना के लिए 1.25 एकड़, मनीगाछी के नेहरा ओपी के लिए 0.75 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इन भूमि को लीज नीति पर क्रय करने या हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर की खाली भूमि चिन्हित कर कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से विभागीय सहमति की मांग की गई है तथा पुनः स्मरण करते हुए प्रतिलिपि आप्त सचिव महामहिम राज्यपाल को भी भेजा गया है। मब्बी और बेंता थाना के लिए अंचलाधिकारी सदर को पतौर और एपीएम थाना के लिए अंचलाधिकारी हायाघाट को, फेकला ओपी के लिए अंचलाधिकारी बहादुरपुर को तथा नेहरा ओपी के लिए अंचलाधिकारी मनीगाछी को 11 जून के संध्या तक भूमि क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकार को भेजा जा सके। शेष थानों/ओपीके लिए भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने/ भूमि-अर्जन के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। इसमें भालपट्टी एवं जलालपुर ओपी भी शामिल है। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक अनोज कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

09.06.2021 (दरभंगा) : बिहार सरकार के गृह विभाग, द्वारा निर्गत आदेश द्वारा संसूचित किया गया है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ मे कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वारथ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05 मई 2021 से दिनांक 08 जून 2021 तक चार चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बन्द रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सावर्जनिक स्थलों एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना सक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधे के पश्चात् यद्यपि कोरोना संक्रमण को नियत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव, व्यक्तियो/वाहनों के आवागमन, कार्यालयों एवं दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से शिथिल करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक - 08 जून 2021 की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालयों, दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा समाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को दिनांक -09 जून 2021 से दिनांक 15 जून 2021 तक निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी- सह-जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक 09 जून 2021 से दिनांक 15 जून 2021 तक जारी किया गया है।

01. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराहन तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। सभी कार्यालय प्रधान के द्वारा उपयोग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 02. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate Day) प्रातः 6:00 से 05:00 अपराह्न तक निम्नवत खुलेंगे।

श्रेणी :- 01 (सोमवार, बुधवार, और शुक्रवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई-क्लीनर्स की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा - सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, सैलून, पार्लर एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में ना हो को शामिल किया गया है। श्रेणी :- 02 (मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रिकल गुड यथा- मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप,यू.पी.एस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, वर्क्स शॉप, गैरेज, सर्विसेज सेंटर, हाई सिक्योरिटी / रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेन्ट (मोटर वाहन, मोटर साईकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र, साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को शामिल किया गया है। अपवाद:- (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियाँ। (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) (घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम - घूम कर बिक्री। (ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें - प्रातः 6:00 बजे से 05: 00 बजे पूर्वाह्न तक खुलेंगी। रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा।

01. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 02. दुकानों/प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। 03. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 03. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयों-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 04. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। 05. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी।06. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए In-Room-Dining के साथ अनुमान्य होगा। 07. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। 08. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। 09. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।11. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 12. जिला में संध्या 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे।

● स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। ● अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन। ● वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। ● सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। ● वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। ● कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। ● अन्तर्राजीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। ● निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ● सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष दरभंगा जिला अपने स्तर से सुनिश्चित कराने को कहा गया। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि इस आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नगर निकाय क्षेत्रों में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी माइकिंग के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कराएंगे।

09.06.2021 (दरभंगा) : सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात कर मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स और नवनिर्मित एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने दरभंगा एम्स निर्माण से पूर्व लो लैंड में मिट्टीकरण सहित अन्य मूलभूत कार्यों को पूर्ण करने और दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा दृष्टिकोण से सड़क किनारे बाउंड्री वाल एवं एयरपोर्ट परिसर के वन क्षेत्र को ऊँचीकरण व फेंसिंग किये जाने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है, लगभग 2 करोड़ की राशि से दरभंगा एयरपोर्ट पर फेंसिंग व ऊँचीकरण का कार्य होगा।वहीं श्री ठाकुर ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात कर लगभग एक दशक से बन रहे 107 किलोमीटर लम्बे वरुणा से रसियारी सड़क(एसएच 88) के निर्माण को पूर्ण करने तथा रसियारी से 18 किलोमीटर विस्तारित कर एसएच 17(पुनाछ) में मिलाने का आग्रह किया। सांसद ने दरभंगा जिले में स्वीकृत सभी दस रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु विभागीय प्रक्रिया में गति प्रदान करने का पथ निर्माण मंत्री से आग्रह किया, जिसमें कोविड को लेकर विलंब हुआ है, ताकि कैबिनेट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण की दिशा में कैबिनेट होने के उपरांत टेंडर होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा से भी देकुली- सिसौनी सड़क सहित अन्य सड़क के निर्माण को लेकर वार्ता की। दरभंगा डिवीजन अंतर्गत बनने वाले देकुली- शंकर रोहाड़ सड़क में परिवाद का निदान करते हुए शीघ्र निर्माण शुरू किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनहित में देकुली- शंकर रोहाड़ पथ को बरसात से पूर्व मोटरेबल करने तथा अशोक पेपर मिल से बिदेश्वर स्थान सड़क के सभी निर्माणाधीन पुल-पुलियों को शीघ्र पूर्ण करते हुए दोनों तरफ फ्लाइंग का कार्य करने के लिए भी कहा। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को लेकर भी संबंधित अधिकारियों, बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के सचिव सजंय कुमार, पीएमजीएसवाई के नोडल पदाधिकारी भागवत राम व अन्य के साथ भी वार्ता की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज थ्री में सभी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण व उन्नयन होगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दरभंगा व मिथिला का सर्वांगीण विकास हो रहा है।

08.06.2021 (दरभंगा) : विकास आयुक्त,बिहार सरकार की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, सचिव लोक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,बिहार सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी । दरभंगा से डीएम डॉ.त्यागराजन एस.एम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, पीएचईडी के सहायक अभियंता सुरज कुमार, प्रोग्रामर राज किशोर कमल ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में वार्षिक डेटा अद्यतीकरण के पूर्व शत प्रतिशत हाउस कनेक्शन रजिस्टर के आधार पर वार्षिक डेटा अद्यतीकरण पूर्ण करने के उपरांत परिवारों की स्थिति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को वार्डों में शेष गृह जल संयोजन कार्य को पूर्ण करवाने की स्थिति, ग्रामीण परिवार के उपलब्ध कराए गए गृह संयोजन को भारत सरकार के आई एम आई एस पर प्रविष्टि करने की स्थिति, पीएचईडी वार्ड प्रबंधन समिति वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा दिए गए गृह संयोजन के परिवारों के आधार कार्ड के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराने की स्थिति, राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/सांसद आदर्श ग्राम योजना के शेष बचे बसावट को पूर्णता आच्छादित करने तथा जे0ई0/ ए0ई0एस0 प्रभावित शेष परिवारों में गृह संयोजन उपलब्ध कराने की स्थिति एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शेष बचे सभी विद्यालय/आंगनवाड़ी केंद्रों/ पंचायत भवन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र में जलापूर्ति उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई।

08.06.2021 (दरभंगा) : बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम की अध्यक्षता में ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी जुड़े रहे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि मानसून का आगमन 13 जून से संभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार सख्त है।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 7 जून को बाढ़ पूर्व तैयारी की बैठक की गई थी और उसमे इसकी वृहद समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ सहायता राशि प्रदान करने के लिए सम्पूर्ति पोर्टल पर नाम अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षणकर्ता सही ढंग से सर्वेक्षण करें। छूटे हुए नाम को जोड़ना है, अयोग्य लाभुकों का नाम हटाना है। छूटे हुए नाम के लिए बाढ़ निगरानी समिति/ पंचायत निगरानी समिति इसकी निगरानी व अनुश्रवण करेंगे। वैसे पंचायत जहां 03 हजार से अधिक लाभुकों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। उसे निकालकर संबंधित अंचलाधिकारी को भेजी जा रही है। वे ठीक से सर्वेक्षण करा लेंगे। बाढ़ के दौरान कई टोला, कई गांव छूट जाने की सूचना मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी केवल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है बाढ़ आने पर पुनः बाढ़ प्रभावित गांव का सर्वेक्षण कराया जाएगा कि किसे लाभ मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए।

सूची में नाम रहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि उसे लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए सभी परिवारों के नाम सूचीबद्ध कर आधार से लिंक कर लिया जाए। उन्होंने बहादुरपुर सहित वैसे अंचलों को जहाँ आधार लिंक करने का प्रतिशत कम है 20 जून तक अद्यतन सूची बना लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी नाम, एक परिवार के दो लोगों के नाम, एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामले में पिछले वर्ष कई एफ आई आर दर्ज कराई जा चुकी है। 15 जून तक सभी परिवारों का आधार का संग्रहण करवा लें तथा 20 जून तक सूची अद्यतन कर लें। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कई समस्या आती है जिनमें नाव, मानव दवा की उपलब्धता, सामुदायिक किचन का संचालन शामिल हैं। अधिक से अधिक निजी नाव का एकरारनामा करा लें। बाढ़ के दौरान प्रायः नाव नहीं मिलने की जानकारी दी जाती है। समुदायिक किचन की व्यवस्था कर ली जाए, राशन की उपलब्धता, कर्मियों एवं रसोईया की टैगिंग कर ली जाए।

चावल, दाल, मसाला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। अनाज की व्यवस्था, विद्यालय, पीडीएस या बाजार तीनों में से कहीं से भी कर लिया जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यान भोजन को इसकी पूर्व तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन एवं अनाज पहुंचाने के लिए पीडीएस का बोट तैयार कर लेने तथा चिकित्सा हेतु बोट एंबुलेंस की व्यवस्था कर लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जहां शरण स्थली बनाया जाना है उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था कर ली जाए। ताकि किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में रात गुजारना न पड़े। इसके साथ ही वर्षा मापक यंत्र की स्थिति, उपलब्ध पॉलिथीन की स्थिति, सारे सामग्री के रखरखाव की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए।

पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, सांप काटने की दवा, डायरिया की दवा, कुत्ता काटने की दवा की उपलब्धता देख ली जाए। उन्होंने कहा कि नाविकों के विगत वर्ष के लंबित भुगतान नहीं रहने चाहिए। इस बार बाढ़ की स्थिति की फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी करने के लिए पंचायतों के कार्यपालक सहायक को जिम्मेवारी दी गई है। जो बाढ़ आने और पानी के ठहराव के दौरान का जियो टैग फोटो ग्राफी एवं वीडियोग्राफी करेंगे, जो साक्ष्य का काम भी करेगा। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को बाढ़ प्रवण पंचायतों में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए। साथ ही सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को 9 जून को क्षेत्र भ्रमण कर उपलब्ध व्यवस्था का सत्यापन करने एवं आवश्यक सारी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।